उपनिर्वाचन भयरहित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन्छ

देवीचरण फूएँल
जिल्ला निर्वाचन अधिकारी
राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले ०८० फागुन १३ गते इलाम निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि निर्वाचन तय गरेपछि जिल्लामा अहिले उपनिर्वाचनको चुनावी सरगर्मी बढेको छ । आगामी वैशाख १५ गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् । वैशाख १५ गते हुने इलाम क्षेत्र–२ को उपनिर्वाचनका लागि मतदाताको सङ्ख्या १ लाख १५ हजार ८ सय ८९ छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यस क्षेत्रमा ५९ हजार १८ जना पुरूष, ५६ हजार ८ सय ६९ जना महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्य दुई जना मतदाता छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा कायम मतदाता सङ्ख्याभन्दा यसपटक ५ सय ४७ बढी मतदाता थपिएका छन् ।
अघिल्लो निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा १ लाख १५ हजार ३ सय ४२ मतदाता थिए । इलाम–२ मा ६ ओटा स्थानीय तहका ४२ ओटा वडा छन् । चुलाचुली गाउँपालिका, माङसेबुङ गाउँपालिका, फाकफोकथुम गाउँपालिका र देउमाई नगरपालिका पूरै तथा इलाम नगरपालिका (१० वडाबाहेक) र माई नगरपालिकाका– ६, ७ र ८ वडा पर्दछन् । चुलाचुलीमा १८ हजार ५ सय ४५, माङसेबुङमा १२ हजार ५ सय ३६, फाकफोकथुममा १६ हजार ३ सय दुई, देउमाईमा २६ हजार ३ सय ६५, इलाममा (१० वडा बाहेक) ३४ हजार ४५ र माईका– ६, ७ र ८ वडामा ८ हजार ९६ मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ । यहाँ ७९ ओटा मतदानस्थल र १ सय ४९ ओटा मतदान केन्द्र रहनेछन् । ०८१ वैशाख १५ गते बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मलाई मतदानको समय तोकिएको छ ।
यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको ०८० भदौ २६ गते निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । उपनिर्वाचनलाई भयरहित स्वच्छ र शान्तिपूर्ण बनाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गरिरहेका प्रयास, आचारसंहिता उल्लङ्घन, सुरक्षा व्यवस्था र मानव अधिकारका सवाल जोडिएका विषयमा जिल्ला निर्वाचन अधिकारी देवीचरण फूएँलसँग इन्सेक इलाम प्रतिनिधि मनोज अधिकारीले गर्नु भएको कुराकानीः
उपनिर्वाचनको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ ?
मतदानस्थलमा पुर्याउने सामाग्रीहरू प्याकेजिङ गरेर पठाउन तयार बनाएका छौँ । जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर पठाएको जनशक्तिबाट मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई अभिमुखीकरण दिएर वैशाख १२ गते साँझ ४ बजे अगावै तोकिएको मतदानस्थलमा पठाउने तयारी गरेका छौँ ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना सार्वजनिक भएका छन् ? इन्सेकले आचारसंहिता उल्लङ्घनको अनुगमन गरिरहेको छ । कारवाहीको अवस्था के छ ?
सामान्य अवस्था छ । तीन ओटा उजुरी परेकोमा दुई ओटा एकै दल र व्यक्तिको लागि र अर्को फरक थियो । हामीले उहाँहरूलाई आचारसंहिता विपरितका प्रचारप्रसार सामग्री हटाउन अनुरोध गरेर स्पष्टीकरणको वयहोरा लेखेर सोध्यौँ । उहाँहरूले अब साम्य भैसक्यो भनेर भन्नुभयो । बाँकी त्यस्तो उल्लेखनीय केही छैन । आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको उजुरी परेमा हामी तत्काल कारबाही गछौँ ।
वैशाख ६ गते सदरमुकाममा आचारसंहिता विपरित ‘नो भोट’ अभियान चल्यो । निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी परेन ?
यस विषयमा हालसम्म केही भएको छैन । उजुरी परेको सम्बन्धमा आचारसंहिता अनुगमन समिति छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत संयोजक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सह–संयोजक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको कोष नियन्त्रक ज्यूलाई आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । उहाँहरूले त्यो विषयलाई नोटिसमा राख्नुभयो । आमसभा भने भयो । तर, वक्ताले भाषण गर्दा मतदातालाई प्रभावित पार्ने जस्तो नदेखिएका कारण 'एक्सन'मा जानुपर्ने अवस्था भएन ।
प्रमुख ठूला दलका नेता कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति जिल्लामा भइरहेको छ । उहाँहरूबाट आचारसंहिता उल्लङ्घन भइरहेको वा हुन सक्ने अवस्था देखिएन ?
भइरहेको अवस्था पनि छैन । खतराको सम्भावना पनि छैन । आचारसंहिताले उहाँहरूलाई कतिसम्म घुम्न पाउने कहाँबाट स्वीकृति लिने भन्ने व्यवस्था गरेकै छ । उहाँहरूबाट निर्वाचन प्रभावित गर्ने खालका कार्य भएको हालसम्म पाइएको छैन । आचारसंहिता अनुगमन संयन्त्र भएकाले त्यसमा हामी सचेत र चनाखो छौँ ।
ज्येष्ठ नागरिक वा अपाङ्गता भएकालाई सहज रूपमा मतदान केन्द्र पुगेर मताधिकार प्रयोग गर्न सरोकारवालाहरूसँग समन्वयको अवस्था के छ ?
हामी उपलब्ध भएसम्मको पूर्वाधार, साधनश्रोत प्रयोग गरेर सहज बनाउने भरपुर प्रयासमा छौँ । मतदान अधिकृतहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक, असक्त वा अपाङ्गता भएकालाई फरक व्यवहार र सम्वेदनशील भएर मतदान गराउने वातावरण सिर्जनाका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा जानकारी गराउने छौँ ।
यसपटक कैदीबन्दीको मताधिकारको अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ?
यसपटक अस्थायी मतदान केन्द्र र अस्थायी मतदाता नामावली हुँदैन । समानुपातिक मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै अस्थायी मतदाता नामावली र अस्थायी मतदान केन्द्र स्थापना गरिएको हुन्छ । त्यसकारण यसपटक कैदीबन्दीले मताधिकारको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु हुन्न । यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हो ।
सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन जिल्ला प्रशासनसँग कस्तो समन्वय गर्नु हुँदैछ ?
हाम्रो तह र स्तरसम्म समन्वय भएकै छ । उपनिर्वाचनलाई मध्यनजर गरी जिल्ला प्रशासनले ०८१ वैशाख २ बाट नै इलाममा मदिरा बिक्रीमा रोक लगाएको छ । वैशाख २ देखि १५ गते निर्वाचन सम्पन्न भएर मत गणना नसकिएसम्मका लागि मदिरा बिक्रीमा प्रतिबन्ध छ । निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको समय र निर्वाचन पछिको समयमा शान्ति–सुरक्षामा असर पर्ने भएपछि यो गरिएको हो । इलाम–२ मा उपनिर्वाचनका लागि निर्धारण गरिएका सबै मतदानस्थल ‘अति सम्वेदनशील’ मानिएका छन् । इलाममा उपनिर्वाचन हुँदा देशभरको ध्यान एकैठाउँमा केन्द्रीत भएको र बाहिरबाटसमेत आऊ–जाऊ बढी हुनसक्ने भएकाले सबै मतदानस्थल सुरक्षाका दृष्टिले अति सम्वेदनशील मानिएको छ । निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने मतपेटिका र मतपत्रसहितको निर्वाचन सामग्री जिल्लामा आइ सकेको छ । मतदान अधिकृतसहित निर्वाचनमा खटाइने ७ सय ४९ जना कर्मचारीको सूची तयार भएको छ । योसँगै प्राप्त भएका मतपत्र रूजु गरिँदैछ । अब मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतलाई प्रशिक्षण दिएर आवश्यक सामग्रीसहित मतदान स्थलमा खटाउने तयारी छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिले इलामका सबै मतदान स्थललाई अति सम्वेदनशील सूचीमा राखेर सुरक्षा योजना बनाएको छ । उपनिर्वाचनमा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत सहित ८ सय ९४ जना कर्मचारी खटाइँदैछ । निर्वाचनको सुरक्षाका लागि ३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाइने छ । हाम्रो कार्यालयले वैशाख ११ गतेसम्मका लागि ८४ जना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक खटाएको छ । योसँगै मतदान स्थलमा आवश्यक पर्ने सबै खालका सामग्री व्यवस्थापन भइसकेको छ ।
उपनिर्वाचनलाई भयरहित, निश्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन निर्वाचन कार्यालयले थप के के गरिरहेको छ
निर्वाचन हो । यो हप्ता अलिक संवेदनशील नै हुन्छ । सहजै भएपनि हामीले चैँ सचेत भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अरू ठीकै छ । समग्रमा निर्वाचनसँग असन्तुष्ट पक्ष यहाँ देखिनु भएको छैन । मुलुकको एकमात्रै ठाउँमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भैरहेकाले सबैको ध्यान तानिनु स्वभाविक हो । धेरै बढी आवागमन देखिएपनि असहज अवस्था सिर्जना हुँदैन की भन्ने अपेक्षा राखिएको छ । त्यस्तो केही भए सुरक्षाले नोटिस पनि राखेको छ । सोही बमोजिम व्यवस्थापन कार्ययोजना बनेको छ । मतदान केन्द्रका वर्गीकृत सुरक्षा योजना बनेको छ । ढुवानी कार्ययोजना बनेका छन् । निर्वाचनमा संलग्न सहभागी सबै पक्षको सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि पनि कार्ययोजना बनेकै छ । उपनिर्वाचनलाई भयरहित, निश्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन निर्वाचन कार्यालय सक्रिय छ ।
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
शान्ति प्रक्रियाका कामलाई राजनीतिक दाउपेच र लापरबाहीको शिकारबाट मुक्त गर्नु आवश्यक छ
नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, नेपालमा चलेको दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रकृयालाई नजिकबाट नियाल्ने नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। विस्तृत…
हाम्रा राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरू जनअपेक्षा पूरा गर्ने दायित्वमा इमान्दार उत्रन सक्नुपर्छ
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना नेपालको मानव अधिकार लोकतन्त्र तथा नागरिक स्वतन्त्रता सुपरिचित वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा उहाँले स्व. पद्मरत्न तुलाधारको नेतृत्वमा सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउन मध्यस्थकर्ताका…
भयरहित वातावरणमा मतदाताले मतदान गर्ने वातावरण निर्वाचन आयोगले बनाउनेछ
नेपाल सरकारसँगको परामर्शका आधारमा निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छनौटका लागि ०८१ मङ्सिर १६ गते स्थानीय तह उपनिर्वाचन ०८१ सञ्चालन गर्दैछ । निर्वाचनका लागि आयोगले ०८१ असोज १०…
नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीहरूको मन छुने गरी के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन र मानव अधिकारमैत्री संस्कारको विकास गर्नका लागि के कसरी काम…
मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुन आवश्यक छ
लुम्बिनी प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा ०८१ साउन ७ गते नियुक्त भएपछि चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सरकारको नेतृत्व गरेको करिव दुई महिना पुग्नै…