अन्तरवार्ताहरू

मनोज दुवाडी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ । २०४३ सालदेखि कानुनी क्षेत्रका माध्यमबाट मानव अधिकारको रक्षाका लागि लागिपर्नुभएका दुवाडीसँग प्राचीका लागि इन्सेक अनलाइनका सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानी इन्सेक अनलाइनमा प्रकाशन गरेका छौँ ।

मानव अधिकार रक्षक भनेर ककसलाई चिनिन्छ ?
यो अलिक कठिन प्रश्न गर्नुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेपनि विशिष्ट परिभाषा दिएको पाइँदैन । अहिले सामान्य कानुनले को मानव अधिकार रक्षक हो र को मानव अधिकार रक्षक होइन भनेर छुट्याउने विषयमा स्पष्टता छैन । उसले गर्ने कामका आधारमा मानव अधिकार रक्षक को हो र को होइन छुट्याउने हो। मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवर्धनका लागि काम गर्ने व्यक्ति मानव अधिकार रक्षक हुन् । यसरी काम गर्न व्यक्ति, सङ्घ सङ्ठनमा आबद्ध भएर जसरी पनि काम गर्न सक्छन्। त्यसरी काम गर्नेलाई हामी मानव अधिकारकर्मी भन्छौँ । मानव अधिकारकर्मीहरू मानव अधिकार रक्षक हुन्। समग्रमा भन्दा उसले गर्ने कर्मका आधारमा मानव अधिकार रक्षकको पहिचान गर्ने भएकाले छुट्याउन भने कठिन नै छ ।

त्यसो भए, एउटै व्यक्ति उसको कर्मका आधारमा कुनैबेला मानव अधिकार रक्षक त कुनै बेला अन्य भूमिकामा हुने भयो ?
हो । उसको कामले उसको भूमिका निर्धारण गर्छ। उ मानव अधिकार रक्षक पनि हुन सक्छ । रक्षक नहुन पनि सक्छ । उदाहरणका लागि शान्तिपूर्ण धर्नामा नेपाल प्रहरीले बल प्रयोग गरेको अवस्थामा उ मानव अधिकार रक्षक हुँदैन । मानव अधिकार रक्षाका निम्ति प्रहरीले थुप्रै काम गरेका छन् । त्यस्तो बेलामा उ मानव अधिकार रक्षक हुन्छ । आपत्विपत्मा हामीले खोज्ने पनि त्यही प्रहरी हो । त्यस्तो बेलामा प्रहरीले मानव अधिकार रक्षाका निम्ति काम गरिरहेको हुन्छ । एउटै व्यक्ति कहिले मानव अधिकार रक्षक त कहिले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा रहन सक्छ । यो सबै हेर्ने उसको कर्मका आधारमा हो । यस सन्दर्भमा हामीले मानव अधिकार रक्षक छुट्याउन नै विशिष्टिकृत कानुनको आवश्यकता छ। मानव अधिकार आयोगले यो कुराको महसुस गरेको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले मस्यौदा पनि तयार गरेका छौँ । प्रदेश स्तरमा र केन्द्रीय स्तरमासमेत हामीले मानव अधिकार रक्षक भेला गरेर मस्यौदामा सुझाव सङ्कलन गरेका छौँ । हुन त कानुन बनाउने काम हाम्रो होइन । सङ्घीय कानुन सङ्घीय विधायिकाबाट बनाउने कुरा हो । तर, कानुन बनाउन अधिकार प्राप्त संस्थालाई सुझाव दिन त सकिन्छ नि !

मानव अधिकार रक्षकको पहिचान गर्न नै कठिन भइरहेको सन्दर्भमा नयाँ कानुनको छलफलले के निकास दिन सक्छ ?
जो मान्छेले तलब लिएर, राजश्वबाट उठेको रकम लिएर काम गरिरहेको छ उसले त कर्तव्य निर्वाह गरेको हो । एउटा प्रहरीले, डक्टरले र शिक्षक तथा पत्रकारले मानव अधिकार रक्षकको काम गरिरहेको छ भने उसले आफ्नो कर्तव्य पनि पूरा गरिरहेको छ । जे कामका लागि उसले रकम बुझेको छ सो काम गर्दा उसलाई थप कानुनले सम्बोधन गरिरहनु पर्दैन । उसले गर्नुपर्ने कामका बारेमा अन्य कानुनले पनि बोलेकै हुन्छ । कुनै पेशागत सङ्गठनबाट संरक्षित पनि हुन नसकेका छरिएर रहेर मानव अधिकार रक्षाका लागि निरन्तर लागिरहेका मानव अधिकारकर्मीहरूलाई एकीकृत गरेर सङ्गठित गरी उनीहरूको रक्षाका निमित्त कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

यो तरिकाबाट हेर्दा त मानव अधिकार रक्षकहरूको सङ्ख्या त निकै कम हुन्छ जस्तो छ नि !
प्राथमिकतामा हामीले असङ्गठित रूपमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई राखे पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले परिभाषित गरेकालाई अलग्याउन सकिँदैन । अरूलाई जस्तै मानव अधिकारकर्मीहरूलाई सङ्गठित हुन पाउने अधिकार रहेको छ । यसरी सङ्गठित भएकाहरूको अधिकार संरक्षणका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।

मान्छे सबै बराबर पनि भन्ने अनि मानव अधिकार रक्षकका विशेषाधिकार पनि भन्ने विरोधाभास भएन र ?
मानव अधिकारकर्मीका छुट्टै र विशेषाधिकार हामीले कल्पना गरेका छैनौँ । आम नेपालीले जति अधिकार प्रयोग गर्छन् त्यत्ति नै अधिकार प्रयोग गर्ने हो । मानव अधिकारकर्मीले अन्य नागरिकले प्रयोग गर्दै आएका अधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने मात्रै हाम्रो चासो हो । उसको सुरक्षा संरक्षण विशेष प्रकृतिको हुनु पर्छ । एउटा नागरिकको सूचना पाउने हक जति हो त्यति नै प्राप्त गर्न पाए भयो । अधिकारकर्मी भएपछि त्यसबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्नेतर्फ हामीले ध्यान आकृष्ट गर्न खोजेको हो । राज्य वा अन्य सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्रबाट मानव अधिकार रक्षकमाथि बेलाबेलामा खतरा उत्पन्न भएका कारण यसतर्फ हामीले चासोे राखेको हो । मानव अधिकारकर्मीले काम गर्दा जसलाई असर पर्छ उबाट खतरा छ ।

समयसमयमा मानव अधिकारकर्मीले एकातर्फी कुरा सुनेर काम गर्ने गरेका उदाहरण पनि पाइन्छ । यस्तो बेलामा उनीहरूको कामको निगरानी र कारवाही कसले गर्ने हो ?
मानव अधिकारकर्मीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने गरी हामीले कानुनको मस्यौदा तयार गरेका छैनौँ । मानव अधिकारकर्मीले जहिले पनि कानुनको शासन मान्नै पर्छ । कानुनको शासन नमान्नेलाई मानव अधिकारकर्मी भन्नै मिल्दैन । त्यसो भएको हुनाले कानुनी त्रुटिको सीमा बाहिर उ जान सक्दैन । जानु हुँदैन । केही गरी कानुनले तोकेको सीमा बाहिर गएमा विद्यमान कानुन अनुसार उ कारवाहीको भागिदार हुन्छ । हाम्रो भनाइ चाहिँ कानुनी दायराभित्र बसेर काम गर्दा उसले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हो ।

अहिलेको सन्दर्भमा मानव अधिकार रक्षकका मुलभूत सवाल केके हुन् त ?
मानव अधिकारकर्मी भएका नाताले कतिपय अवस्थामा उनीहरूले आम नागरिकले उपभोग गर्दै आएका अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । मानव अधिकारकर्मी भएर काम गरेबापत धम्कीहरू आउँछन् । कुटपिट हुन्छ । यस्ता उजुरीहरू हामीसँग पनि छन् । आम रूपमा भन्दा उनीहरूको पहिचान, संरक्षण र सम्बर्द्धन अहिलेका ज्वलन्त सवाल हुन् ।

उजुरी छन् त भन्नु भयो । आयोगमा दिएका उजुरी फस्र्योट हुनै वर्षौँ लाग्छ । उजुरीकर्ता निराश छन् वा उजुरी गर्नै आउँदैनन् । यसको निवारण कहिले होला ?
पहिलादेखिका उजुरी सर्दैसर्दै हामीसम्म आइपुगेको सत्य हो । हामी त्यस्ता उजुरी सल्टाउँदै पनि छौँ । प्रक्रियागत विशेषताका कारण पनि केही ढिलो हुनु स्वभाविक पनि हो । उजुरीलाई हामीले त्यत्तिकै फाल्ने गरेका त छैनौँ । उजुरी आएपछि छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण हेर्नेलगायतका कामले केही समय लाग्छ नै । समय लागेकै आधारमा उजुरी हेरेन भन्न मिल्दैन । आशा गरेको समयभित्र टुङ्ग्याउन नसकेको कुरा यथार्थ हो । यस्तो भएको हाम्रो चाहना नभएर भने होइन । मानव अधिकार रक्षकका विषयमा अझै बढी सम्वेदनशील भएर काम गरिरहेका छौँ ।

मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुन निर्माणको काम कति अघि बढेको छ त ?
हामीले हालसालै राष्ट्रियस्तरमा मानव अधिकार रक्षक सम्मेलन गर्‍यौँ । सम्मेलनमा प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल स्वयम् उपस्थित भएर मस्यौदा कानुनलाई अन्तिम रूप दिएर संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले सरकारले यो विधेयकलाई अघि नबढाएमा ‘प्राइभेट बिल’का रूपमा भएपनि संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ । यसबाट हामी उत्साही भएका छौँ । प्रक्रियाका लागि केही समय त लाग्ला तर यस्तो खाले कानुन बन्ने कुरामा हामी निश्चिन्त छौँ ।

मानव अधिकार रक्षकका अधिकारका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले के गरिरहेको छ ?
आयोगले यसअघि नै एउटा निर्देशिका बनाएको छ । सो निर्देशिका अनुसार मानव अधिकार रक्षकका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ । गृह मन्त्रालयले पनि एउटा निर्देशन जारी गरेको छ । यो निर्देशनले मानव अधिकार रक्षकप्रति नेपाल सरकारको सकारात्मक दृष्टिकोण छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । रक्षकका समस्या समाधानका लागि हामी एक्लै वा अन्य सङ्घसंस्थासँगको सहकार्यमा लागिपरेका छौँ ।