अहिले प्राप्त मत परिणामले युवा नेपालको चिन्तनलाई उजागर गरेको छ

सुबोधराज प्याकुरेल, इन्सेकका निवर्तमान अध्यक्षका साथै प्रदेश १ योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपालको मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायको अभियानमा पाँच दशक खर्चिनु भएका प्याकुरेल सामाजिक न्याय, दण्डहीनताको अन्त्यजस्ता विषयका वकालत गर्नुहुन्छ । नेपालको कर्मचारी प्रशासनको सुधारले मात्रै जनताको शीर उचो हुनसक्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुने उहाँलाई इन्सेक अनलाइनका सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले आम निर्वाचनको सन्देशका बारेमा कुराकानी गर्नुभएको थियो ।
आमनिर्वाचन २०७९ को निर्वाचनको मुलभुत सन्देश के हो ?
यो निर्वाचनमा सबैभन्दा गम्भीर र प्रगतिशील पक्ष के थियो भने मतदाताहरूमध्ये २४ प्रतिशत जति नयाँ थिए । तन्नेरी मनोभावना निर्णायक तहमा थियो । अहिले प्राप्त मत परिणामले युवा नेपालको चिन्तनलाई उजागर गरेको छ । यो निर्वाचनको सबैभन्दा राम्रो र सबल पक्ष भनेकै युवा मन र युवा मत हो ।
दोस्रो, ‘रैथाने’ दलहरूलाई यो निर्वाचनले प्रशस्त शिक्षा प्रदान गरेको छ । अर्को भनेको नयाँ राजनीतिक पार्टीहरूले जनताको दैनिकीका कुरा उठाएका छन् । एउटा उम्मेदवारबाट मैले सुनेको ‘यो कस्तो देश हो, जहाँ कर बुझाउन जाँदा पनि घुस खुवाउनु पर्छ ?’ भन्ने वाक्य उच्चारण हुन्थ्यो । समग्रमा भन्दा यसपटक जोजो उम्मेदवारले सुशासनको बारेमा जनतालाई छर्लङ्ग पार्न र सुशासनको सुधार र परिमार्जनको एजेण्डा अघि सार्न नयाँ दलहरूले लागि परे । आम रूपमा उनीहरूले राम्रै भोट पाए ।
अरु पनि सन्देश होलान् नि !
कुनै कुरा जबरजस्ती रोक्न खोजेमा त्यसको परिणाम प्रत्युत्पादक हुन आउँछ । जस्तो सर्वोच्च अदालतले पैmसला गर्दागर्दै पनि यसपटक ‘नो भोट’को प्रावधान त थिएन । नो भोटको प्रावधान नभएको हुनाले ‘नो नट अगेन’ चल्यो । प्रवासमा रहेका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाएनन् । यदि मतदान गर्न पाउने अवस्था थियो भने उनीहरूसम्म राजनीतिक दलहरूले सन्देश पु¥याउन सक्थे । निर्वाचन भनेको यथार्थमा सङ्गठनको आधारभूमि हो । आआफ्ना पार्टीका नीति, सिद्धान्त र विचार प्रवाह गर्ने हो । तर, यसपटकको निर्वाचनमा एकले अर्कोलाई गाली गर्ने, अर्को खराब छ त्यसैले म असल छु भन्ने गरेको देखियो । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको प्रचार हेर्दा र सुन्दा त लाग्थ्यो उनीहरू शाषक र मतदाताहरू रैँती ! उनीहरू दाता मतदाता चाहिँ ‘मगन्ते’ ! म यो दिन्छु र उ दिन्छु भन्ने र आश्वासन बाँड्ने काम भयो । कसैले पनि भनेन कि तपार्इंले छानेको काम र कुरालाई म समर्थन गर्छु । तपाईंले बोध गर्नुभएको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि म संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर कसैले भनेन । खासमा उम्मेदवारले भन्नु पर्ने त म तपाईं र राज्यको बिचको पुल बनेर काम गर्छु । र, नागरिकलाई सबैभन्दा बढी घोचेको कुरा चाहिँ मर्यादा हो ।
सरकारी कार्यालयहरूमा गरिने व्यवहार राम्रो छैन । सिङ्गो नेपाली जनताको जम्माजम्मी एजेण्डा भनेकै मेरो मर्यादाको रक्षा कसरी हुन्छ ? यो मर्यादाको विषयलाई लिएर नागरिकमा यति ठूलो छटपटाहट छ, त्यो भनिसाध्य छैन । सरकारी नोकरशाहीतन्त्रमा त्यो मर्यादा अपहरण भएको छ । यो एजेण्डा कुनै पनि राजनीतिक दलको कुनै पनि घोषणापत्रमा समेटेको पाइएन । एकाध सुशासनको कुरा आए पनि जनताले बुझ्ने भाषामा मर्यादाको कुनै विषय कतै समेटिएन । वाल्टर लेविनले पहिलो विश्वयुद्धताका नै भनेको एउटा कुरा स्मरण गरौँ । उनले त्यतिबेलै भनेका थिए कि–‘सर्वसाधारणले समस्याको सरल समाधान मात्रै बुझ्छ ।’
चुनाव र राजनीतिलाई एउटै मान्ने परिपाटी आएजस्तो भान हुन्छ । आखिर राजनीति केका लागि ?
राजनीति भन्ने कुरा नागरिकको मर्यादाका लागि हुनु पर्छ । आत्मनिर्भर नागरिक बनाउनका लागि हुनु पर्छ । नागरिकलाई चेतनशील बनाउनका लागि हुनु पर्छ । नागरिकको नेतृत्व स्थापित गर्न हुनु पर्छ । राजनीति नागरिकलाई सङ्गठित गर्नको लागि हुनु पर्छ । जसरी भए पनि चुनाव जित्नका लागि अहिले जे जे भइरहेको छ त्यो राजनीति होइन । कोही जातीयताका कारणले जित्लान् । कोही धनसम्पत्तिका कारण जित्लान् । कोही बलले जित्लान् । ककसले चुनाव जित्छ भनेर चियाउँदै हिँडेर टिकट बाँड्दै जाने हो भने चुनावमा जित्न पनि सक्छन् । चुनाव जित्नु र त्यो निर्वाचनले वैधानिकता पाउनु फरक कुरा हो । सांसद सबै बराबर हुनु पर्ने सबैको एउटै वजन किन छैन त ? कतिपय सांसदको त मान्छेलाई नाम नै सम्झना हुँदैन । यो सिङ्गो परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने सन्देश निर्वाचनले दिएको छ ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउने सरल उपाय के होलान् ?
निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउनका लागि निर्वाचनको बेलामा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी आन्तरिक मामिला सोझै निर्वाचन आयोगलाई दिनु पर्छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा निर्णय गर्ने एकल अधिकार पनि निर्वाचन आयोगलाई नै दिनु पर्छ । प्रक्रियाका रूपमा उसले सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ । नागरिक समाज, राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, विभिन्न सरकारी निकायसँग सरसल्लाह गर्नुपर्ला । त्यो परामर्शको प्रावधान राख्ने एउटा कुरा हो । खासमा निर्वाचन आयोगलाई यो अधिकारहरू दिनु पर्छ ।
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
शान्ति प्रक्रिया जितजितको भावनाबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ
हाम्रो देशमा थालिएको शान्ति प्रक्रियाको काम आफ्नै किसिमको छ । अलिकति विगतलाई सम्झौँ । एउटा सशस्त्र समूह छ त्यसलाई सरकारले आतङ्ककारी भनेको छ । त्यसलाई हामीले भन्यौँ कि–‘यिनीहरू आतङ्ककारी होइनन्…
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि मानव अधिकारकर्मीको योगदान
पञ्चायतकालमा मानव अधिकारकै विषयमा उल्लेख गरेर जनताको अधिकार कायम गर्नुपर्छ भनेर बोल्न सक्ने अवस्था थिएन। मानव अधिकारका विषयलाई अप्रत्यक्ष रूपबाट जनताका बिचमा पुर्याउनेमा थुप्रै व्यक्तिहरू देखा पर्छन्। खुला रूपबाट, राजनीतिक…
हाम्रा राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरू जनअपेक्षा पूरा गर्ने दायित्वमा इमान्दार उत्रन सक्नुपर्छ
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना नेपालको मानव अधिकार लोकतन्त्र तथा नागरिक स्वतन्त्रता सुपरिचित वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा उहाँले स्व. पद्मरत्न तुलाधारको नेतृत्वमा सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति प्रकृयामा…
शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा दण्डहीनता बढ्यो
डा. कुन्दन अर्याल, इन्सेकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. अर्याल नेपालको मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र आमसञ्चारका क्षेत्रमा विगत तीन दशकदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ । १०…
वातावरणलाई प्राथमितामा राखेर लगानी गर्नु आवश्यक छ
संविधानमा नै वातावरणको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । तर, हाम्रै क्रियाकलापले दिनप्रतिदिन वातावरण बिग्रँदो छ । वातावरण सुधारका लागि संविधान, ऐनकानुनमा मात्रै व्यवस्था गरेर पुग्दैन । हामीले वातावरणमैत्री व्यवहार गर्नु…