अन्तरवार्ताहरू

सुबोधराज प्याकुरेल, इन्सेकका निवर्तमान अध्यक्षका साथै प्रदेश १ योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपालको मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायको अभियानमा पाँच दशक खर्चिनु भएका प्याकुरेल सामाजिक न्याय, दण्डहीनताको अन्त्यजस्ता विषयका वकालत गर्नुहुन्छ । नेपालको कर्मचारी प्रशासनको सुधारले मात्रै जनताको शीर उचो हुनसक्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुने उहाँलाई इन्सेक अनलाइनका सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले आम निर्वाचनको सन्देशका बारेमा कुराकानी गर्नुभएको थियो ।

आमनिर्वाचन २०७९ को निर्वाचनको मुलभुत सन्देश के हो ?
यो निर्वाचनमा सबैभन्दा गम्भीर र प्रगतिशील पक्ष के थियो भने मतदाताहरूमध्ये २४ प्रतिशत जति नयाँ थिए । तन्नेरी मनोभावना निर्णायक तहमा थियो । अहिले प्राप्त मत परिणामले युवा नेपालको चिन्तनलाई उजागर गरेको छ । यो निर्वाचनको सबैभन्दा राम्रो र सबल पक्ष भनेकै युवा मन र युवा मत हो ।
दोस्रो, ‘रैथाने’ दलहरूलाई यो निर्वाचनले प्रशस्त शिक्षा प्रदान गरेको छ । अर्को भनेको नयाँ राजनीतिक पार्टीहरूले जनताको दैनिकीका कुरा उठाएका छन् । एउटा उम्मेदवारबाट मैले सुनेको ‘यो कस्तो देश हो, जहाँ कर बुझाउन जाँदा पनि घुस खुवाउनु पर्छ ?’ भन्ने वाक्य उच्चारण हुन्थ्यो । समग्रमा भन्दा यसपटक जोजो उम्मेदवारले सुशासनको बारेमा जनतालाई छर्लङ्ग पार्न र सुशासनको सुधार र परिमार्जनको एजेण्डा अघि सार्न नयाँ दलहरूले लागि परे । आम रूपमा उनीहरूले राम्रै भोट पाए ।

अरु पनि सन्देश होलान् नि !
कुनै कुरा जबरजस्ती रोक्न खोजेमा त्यसको परिणाम प्रत्युत्पादक हुन आउँछ । जस्तो सर्वोच्च अदालतले पैmसला गर्दागर्दै पनि यसपटक ‘नो भोट’को प्रावधान त थिएन । नो भोटको प्रावधान नभएको हुनाले ‘नो नट अगेन’ चल्यो । प्रवासमा रहेका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाएनन् । यदि मतदान गर्न पाउने अवस्था थियो भने उनीहरूसम्म राजनीतिक दलहरूले सन्देश पु¥याउन सक्थे । निर्वाचन भनेको यथार्थमा सङ्गठनको आधारभूमि हो । आआफ्ना पार्टीका नीति, सिद्धान्त र विचार प्रवाह गर्ने हो । तर, यसपटकको निर्वाचनमा एकले अर्कोलाई गाली गर्ने, अर्को खराब छ त्यसैले म असल छु भन्ने गरेको देखियो । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको प्रचार हेर्दा र सुन्दा त लाग्थ्यो उनीहरू शाषक र मतदाताहरू रैँती ! उनीहरू दाता मतदाता चाहिँ ‘मगन्ते’ ! म यो दिन्छु र उ दिन्छु भन्ने र आश्वासन बाँड्ने काम भयो । कसैले पनि भनेन कि तपार्इंले छानेको काम र कुरालाई म समर्थन गर्छु । तपाईंले बोध गर्नुभएको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि म संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर कसैले भनेन । खासमा उम्मेदवारले भन्नु पर्ने त म तपाईं र राज्यको बिचको पुल बनेर काम गर्छु । र, नागरिकलाई सबैभन्दा बढी घोचेको कुरा चाहिँ मर्यादा हो ।
सरकारी कार्यालयहरूमा गरिने व्यवहार राम्रो छैन । सिङ्गो नेपाली जनताको जम्माजम्मी एजेण्डा भनेकै मेरो मर्यादाको रक्षा कसरी हुन्छ ? यो मर्यादाको विषयलाई लिएर नागरिकमा यति ठूलो छटपटाहट छ, त्यो भनिसाध्य छैन । सरकारी नोकरशाहीतन्त्रमा त्यो मर्यादा अपहरण भएको छ । यो एजेण्डा कुनै पनि राजनीतिक दलको कुनै पनि घोषणापत्रमा समेटेको पाइएन । एकाध सुशासनको कुरा आए पनि जनताले बुझ्ने भाषामा मर्यादाको कुनै विषय कतै समेटिएन । वाल्टर लेविनले पहिलो विश्वयुद्धताका नै भनेको एउटा कुरा स्मरण गरौँ । उनले त्यतिबेलै भनेका थिए कि–‘सर्वसाधारणले समस्याको सरल समाधान मात्रै बुझ्छ ।’

चुनाव र राजनीतिलाई एउटै मान्ने परिपाटी आएजस्तो भान हुन्छ । आखिर राजनीति केका लागि ?
राजनीति भन्ने कुरा नागरिकको मर्यादाका लागि हुनु पर्छ । आत्मनिर्भर नागरिक बनाउनका लागि हुनु पर्छ । नागरिकलाई चेतनशील बनाउनका लागि हुनु पर्छ । नागरिकको नेतृत्व स्थापित गर्न हुनु पर्छ । राजनीति नागरिकलाई सङ्गठित गर्नको लागि हुनु पर्छ । जसरी भए पनि चुनाव जित्नका लागि अहिले जे जे भइरहेको छ त्यो राजनीति होइन । कोही जातीयताका कारणले जित्लान् । कोही धनसम्पत्तिका कारण जित्लान् । कोही बलले जित्लान् । ककसले चुनाव जित्छ भनेर चियाउँदै हिँडेर टिकट बाँड्दै जाने हो भने चुनावमा जित्न पनि सक्छन् । चुनाव जित्नु र त्यो निर्वाचनले वैधानिकता पाउनु फरक कुरा हो । सांसद सबै बराबर हुनु पर्ने सबैको एउटै वजन किन छैन त ? कतिपय सांसदको त मान्छेलाई नाम नै सम्झना हुँदैन । यो सिङ्गो परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने सन्देश निर्वाचनले दिएको छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउने सरल उपाय के होलान् ?
निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउनका लागि निर्वाचनको बेलामा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी आन्तरिक मामिला सोझै निर्वाचन आयोगलाई दिनु पर्छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा निर्णय गर्ने एकल अधिकार पनि निर्वाचन आयोगलाई नै दिनु पर्छ । प्रक्रियाका रूपमा उसले सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ । नागरिक समाज, राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, विभिन्न सरकारी निकायसँग सरसल्लाह गर्नुपर्ला । त्यो परामर्शको प्रावधान राख्ने एउटा कुरा हो । खासमा निर्वाचन आयोगलाई यो अधिकारहरू दिनु पर्छ ।