लामो समयदेखि कायम सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्ग्याउनु, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने कार्यभार यस वर्ष पनि अधुरै रह्यो। सङ्क्रमणकालीन ऐन पारित भई लागु भइसके पनि राजनीतिक दाउपेचको शिकार हुँदा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेन। सरकार तथा राजनीतिक दलको दह्रो इच्छाशक्तिको अभाव प्रष्ट देखियो। यो विषयलाई लम्ब्याइरँदा आउने परिणामका बारेमा सचेत हुन सकिए अगाडि बढ्ने बाटो पहिल्याउन सहज हुनेछ। शान्ति प्रकृयामा भएको अलमलका कारण नेपालमा भएका विभिन्न प्रयासलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वविज्ञहरूका माझ अनुकरणीय नमूनाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर नेपालले गुमाउँदै गएको छ ।
३३ औँ संस्करणको भूमिका: स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको अधिकार आजको प्रमुख मानव अधिकार
परिच्छेदहरू
