प्रदेश सरकारहरूले सङ्घीय सरकारस“ग अधिकार तथा अन्य मामलामा आवाज उठाउन थालेको, स्थानीय तहले आफू अनुकूलका कानुन निर्माण नभएको र अधिकार नदिइएको जस्ता विषयमा गुनासो गरे । जसरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक र वातावरणसम्बन्धी अधिकारहरू संविधानका मौलिक हकका रूपमा स्थापित छन्, त्यसैगरी ती हकहरूको कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारहरूबाट इमान्दार, अवधारणा सङ्गत र न्यायोचित प्रयत्न हुन सकेन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा प्राप्त सिफारिस तथा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको विषयमा सरकारी उदासीनता देखियो । सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका सवालमा उल्लेख्य कार्य भएको पाइएन ।
३२ औँ संस्करणको भूमिका: सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबिचको खाडल
परिच्छेदहरू
