मानव अधिकार प्रतिवेदन - Latest Update : March 7, 2024

निर्मला पन्त हत्या घटनाको स्थलगत अनुगमन अध्ययन प्रतिवेदन

विगत केही समयदेखि नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र डाक्टर गोविन्द केसीको अनशन वरपर घुमिरहेको छ। पन्ध्रपटक अनशन बसिसकेका डाक्टर केसीका केही मागहरू मेडिकल शिक्षा सर्वसुलभ र पहुँच योग्य हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ। यो विषयमा कसैको दुईमत नहोला। उनका सबै अनशनहरू सरका सँगको सहमतिसँगै तोडिएका छन् र केही समयपछि सहमति पूरा नभएको भन्दै नयाँ मागहरूको सूचीसहित फेरि अनशन सुरु भएका छन्। डाक्टर केसीका माग कति राजनीतिक छन् ? कति सामाजिक छन् ? यसलाईसमेत केलाउनु आवश्यक छ। अनौपचारि क क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले डाक्टर केसीका १५ ओटै अनशनको अनुगमन गरेको छ। यसैको सेरोफेरोमा रहेर नेपालमा चिकित्सा शिक्षा, सरोकार  सान्दर्भिकताः सङ्क्षिप्त अध्ययन नामक पुस्तिका प्रकाशन गरिएको छ । (नाेटः पुस्तिकामा प्रकाशित कुनै तथ्यतथ्याङ्क भुलवश गलत परेको भएमा मूल कम्प्यूटरमा सच्याइनेछ)

गोरखा जिल्ला फुजेल गाविस-७ घर भई रत्ननगर नपा-१३ जयमङ्गलामा आफ्नो हजुरबुबालाई भेट्न २०६१ जेठ २१ गते हिँडेका नन्दप्रसाद र गङ्गामाया अधिकारी दम्पतीका कान्छा छोरा १८ वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई २०६१ जेठ २४ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरूले चितवन जिल्ला रत्ननगर नपा-१ बकुलहरबाट अपहरण गरी लगेकोमा चार घण्टापछि साँझ सोही स्थानमा ल्याएर निर्मम यातना दिएपछि टाउकोमा गोली हानी हत्या गरे । पूर्ण विवरणको लागी यहाँ क्लिक गर्नु होला...

सप्तरी जिल्ला तिलाठी गाउँपालिका-४ का देवनारायण यादवलाई २०७४ असोज १४ गते भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमावर्ती भारतीय बजार कुनौलीबाट गिरफ्तार गर्‍यो । उनका छोरा अजयकुमारलाई दसैँको टिकाको दिन (असोज १४ गते) भारतको सुनौलीमा लाग्ने मेला हेर्न गएका बेला भारतीय प्रहरीले अपहरणको आरोपमा उनका अन्य तीन जना साथीहरूसहित गिरफ्तार गरेको थियो । (विस्तृत प्रतिवेदनमा)

१ सय ७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा नेपालमा यो वर्ष "महिला सम्मानको आधारः सीपयुक्त हात र स्वरोजगार" भन्ने मूल नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न महासन्धिहरूको पक्षराष्ट्र भएको नेपालमा महिलाहरूको अवस्था भने सन्तोषजनक मान्न सकिने अवस्थामा छैन । यद्यपि महिलासँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधान एवम् राजनीतिक सहभागिताको अवस्थामा भने केही सुधार भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका महिला विभिन्न खाले संरचनात्मक एवम् लैङ्गिक हिंसाबाट जसरी आक्रान्त हुँदै आएका छन् त्यो भने भयावह छ ।

(संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालयको मार्च महिनाको प्रतिवेदनको सार)

नेपालका राजनीतिक दलहरूले संविधानसभा कार्यविधि नियमावली अनुरूप संविधानसभामा एक महत्वपूर्णसुरुवात गरेका छन् । अत संविधानसभाले १५ दिन भित्रमा समितिहरू बनाई आफ्ना दैनिक कार्य सञ्चालनगर्दै विषयगत  समीक्षा गर्नेछ । यसैगरी चारओटा नयाँ समितिका साथ पहिलेको सात अटा नयाँ गरीजम्मा ११ ओटा समिति बनाउने छ । शासन व्यवस्था र अनुगमन समिति, वातावरण संरक्षण समिति,उद्योग व्यवसाय र उपभोक्ता संरक्षण समिति र सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिहरू नयाँ हुनेछन् ।

मार्च महिनामा स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मौलिक अधिकार सहितको १ सय १० औँअधिवेशन सम्पन्न भयो । यो अधिवेशनमा नेपालको मानवअधिकारका अवस्थाका बारेमा समीक्षा गरियो ।समीक्षाको क्रममा खासगरी स्वेच्छचारी गिरफ्तारी तथा यातना, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रतार तराईमा भइरहेका गैरन्यायिक हत्या जस्ता कुराहरूका बारेमा उक्त अधिवेशनमा छलफल भएको थियो ।साथै, सङ्क्रमणकालीन न्याय, जातीय विभेद तथा महिला हिंसाका सवालमा सरकारलार्इ सिफारिस गरिएकोथियो ।

नेपाल सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको संशोधित मस्यौदाकालागि विशेषज्ञका टोली बनाएको छ । जसमा सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ तथा द्वन्द्व पीडितका प्रतिनिधिहरूरहेका छन् ।  संविधानसभामा प्रस्तावित मस्यौदाहरू विवादित नै रहे, खास गरी आममाफीका सन्दर्भमा ।उक्त मस्यौदाको विरोधमा न्यायिक समाजका अगुवा तथा मावनअधिकारकर्मीहरूले चर्को आवाज उठाए ।किनभने यस्ता विधेयकले मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई आममाफी दिन सक्ने सम्भावनाबढाएको छ ।

सुकुमवासी समस्या

मार्च महिनामा नेपालका सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिमका जिल्लाहरूमा सुकुमवासी तथा जग्गा विहीनहरूकासमस्या तथा उनीहरूका विरोधले प्रभावित रह्यो । उनीहरू आफ्ना माग तथा उचित व्यवस्थापनका लागिसङ्घर्षरत रहे । फागुन १३ गते करिब १३ पीडित परिवारहरूले वन अतिक्रमण गरेको आरोपमा प्रशासनलेउनीहरूका छाप्रा तथा घरहरू जलाइदिएको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन तथा सरकार समक्ष विरोधपत्रप्रस्तुत गरे । यसै गरी, फागुन २७ गते विस्थापित परिवारहरूले सरकारलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरे ।आफूहरूलाई पुनःवासको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका थिए । उक्त परिवारलाई १२ वर्षपहिले शुक्लाफाँटआरक्षणबाट हटाइएको थियो ।

यसै गरी, कैलाली जिल्लामा चैत ५ गते भूमिअधिकार मञ्चद्वारा धनगढीमा र्‍यालीको आयोजना गर्‍यो ।उक्त विरोध कार्यक्रमका सहभागीहरूले आफूहरूलाई बस्न बास, खान र काम गर्न जीमनको माग गर्दैजिल्ला प्रशासन कार्यलयमा आठ सुत्रिय पत्र प्रस्तुत गरे । चैत ७ गते बर्दिया जिल्लाको मगरागाडीगाविसका टहरा तथा घरहरू नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनाले जलाएर नष्ट पारिदिए । उक्त घटनामा ३७थारु परिवारहरू प्रभावित भए । नेपाल प्रहरीले ११ जनालाई बर्दिया निकुन्जको जमीन अतिक्रमण गरेकोभन्दै नियन्त्रणमा लिए । यसको विरोधमा पीडित परिवारहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि विरोधजुलुस आयोजना गर्दै पक्राउ परेकाहरूको तुरुन्त रिहाइका लागि आवाज उठाए । उनीहरूले सरकारलेआफूहरूका लागि वैकल्पिक जमीनको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने माग राखे । पक्राउ परेकाहरूलाई चैत १० गतेरिहा गरिएको थियो ।

यसै गरी सुनसरी जिल्लामा भूमिहीन सुकुमवासी तथा प्रहरीबीच झडपको भयो । सुनसरी-मोरङ सिचाईआयोजनाद्वारा नदीका किनारमा रहेका घर तथा टहराहरू भत्काउने र खाली गर्ने घोषण गरेपछि उक्त क्षेत्रमातनावको सृजना भयो । आन्दोलित पक्षहरूद्वारा सरकारले आफूहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दैमाग गरेका थिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पूर्वाञ्चल क्षेत्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो आयोजनालाईवैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी उक्त क्षेत्र खाली नगर्न अनुरोध गर्‍यो ।

यसै गरी कमैयाहरूले पश्चिमाञ्चलका जिल्लाहरूमा आफ्ना पुनस्थापनाको माग गरी विरोध प्रदर्शन गरे । यीजिल्लाहरूका २ हजार ३ सय भन्दा बढी कमैयाहरूको पुनःवासको व्यवस्था गर्न बाँकी रहेको छ ।

यसै गरी धनकुटाको हिले बजार क्षेत्र १८ फागुनमा मा तनाव ग्रस्त रह्यो । गाई काटेको अभियोगमा तीनजनालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको विरोधमा राई तथा शेर्पा समुदायले आदिवासी जनजाति महासङ्घकोस्थानीय शाखाको नेतृत्वमा विरोध प्रदर्शन गरे । उनीहरूलाई लोसारको अवसरमा गाई काटेको अभियोगलागेको थियो । तर उक्त समुदायका मासिहरूले आफूहरूले गाई नकाटको तर, मरेको गोरुको मासु काटेकोभन्दै गिरफ्तार परेकालाई तुरुन्त रिहा गर्न माग गरे ।  सन् २०१३ मा यस्तै प्रकृतिको घटना पाँचथरजिल्लामा भएको थियो जसबाट जातीय तनाव बढ्न जान सक्थ्यो । स्थानीय मध्यस्थकर्ताहरूको पहलमासमस्या समाधान भएको थियो ।

राष्ट्रिय समन्वय तथा सहयोग कार्यशाला गोष्ठी धनगढीमा चैत १२ गते सम्पन्न भयो । दैवीप्रकोप तयारीतथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि उक्त कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो । उक्त गोष्ठीमाउच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरू, दाता प्रतिनिधि, मन्त्रालय र राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि, एनआरआरसी,एलडिओ तथा विभिन्न समुदायका मानिसहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

पूर्णपाठ स्रोतः

http://www.un.org.np/headlines/nepal-monthly-update-covering-period-1-31-march-2014

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयरेखा,

स्रोतः युएन ओएचसीएचआर नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन २०१२

मानवअधिकार रक्षकको घोषणापत्र, १९९८ को परिभाषाले मानवअधिकार रक्षकहरूलाई व्यापक अर्थमाबुझाएको भए पनि खासगरी घोषणापत्रमा परिभाषित रक्षकहरूमध्ये शिक्षक, सञ्चारकर्मी, कानुनव्यवसायी,स्वास्थ्यकर्मी र मानवअधिकार सङ्घसंस्थामा कार्यरत् व्यक्तिहरू (मानवअधिकारकर्मी)को मानवअधिकारउल्लङ्घन र ज्यादती विगत १० महिनामा कसरी भयो भन्ने बारेमा यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।