मानव अधिकार प्रतिवेदन - Latest Update : March 7, 2024

नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागु भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रोपटक भोलि वैशाख ३० गते शुक्रबार हुँदैछ । बिहान ७ बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म हुने निर्वाचनमा ७ सय ५३ स्थानीय तहका ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि १ लाख ४५ हजार ११ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यो निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता रहेका छन्। मौन अवधिको दोस्रो दिन देशका केही जिल्लामा झडपका घटना अभिलेखित भए । निर्वाचन आयोगले हिजो र आज पहिलो पटक मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएका नयाँ मतदाताका लागि परिचय पत्र वितरण गरेको छ । परिचयपत्र नहुने मतदाताले नागकिता, पासपोर्ट तथा जग्गाधनी पुर्जा देखाएर मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले पनि हुनसक्छ धेरै मतदाता परिचयपत्र लिन आएको पाइएन ।

मौन अवधिको आज पहिलो दिन हो ।  निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी पूरा भएको जनाएको छ भने आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना भए त्यसको अनुगमन गरी तत्काल कारबाही गर्न सुक्ष्म निगरानी टोली परिचालन गरिएको जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले आज र भोलि मतदाता परिचत्र पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम तय गरेकोमा आज देशैभरका मतदान स्थलबाट मतदाता परिचय पत्र वितरण शुरु गरेको छ । पहिलो पटक मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएका नयाँ मतदाताले परिचय पत्र पाउनेछन् । त्यस्तै, परिचपत्र हराएपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिएका मतदाताले पनि मतदान स्थलबाट परिचयपत्र पाउने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र नभएका मतदाताले नागरिकता देखाएर पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तहमा १० हजार ७५६ मतदान स्थल तोकिएका छन् । सबै मतदान स्थलमा आयोगको टोली पुगिसकेको छ । देशभर एकै चरणमा वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । त्यसका लागि गएरातिदेखि मौन अवधि शुरु भएको छ । यस पटक ७ सय ५३ स्थानीय तहका ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि १ लाख ४५ हजार ११ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता रहेका छन् ।

७ सय ५३ ओटा स्थानीय तहमा वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल, तिनका कार्यकर्ता तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्ने आज अन्तिम दिन हो । आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरू हुँदैछ । मतदान अगाडिको ४८ घण्टाको समयलाई मौन अवधि भनिन्छ । मौन अवधिमा कुनै पनि माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन । मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा घरदैलो कार्यक्रम नहुने भए पनि यस अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यजस्तै भोजभतेर, आर्थिक प्रलोभन, धाकधम्की, बन्देजजस्ता कार्य विगतका निर्वाचनमा हुने गरेको उदाहरण प्रशस्तै रहेका छन् । विगतका निर्वाचनभन्दा कम भड्किलो निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा गतिविधि भएको देखिए पनि कार्यकर्ता परिचालनजस्ता कार्यमा असीमित खर्च हुने गरेको पाइयो । यस प्रतिवेदनमा हाम्रा देशभरका प्रतिनिधिले पठाएका निर्वाचन गतिविधि, निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघनका घटना, मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरू समेटिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि वैशाख ११ र १२ गते देशभर उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ । पहिलो दिन न्यून उम्मेदवारी परेकामा दोस्रो दिन उम्मेदवारी मनोनयन गर्नेको भीड लागेको इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिहरू तथा इन्सेकका प्रदेश कार्यालयहरूले जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले देशैभर एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै यसको तयारी पनि तीव्र बनाएको छ ।

निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले विभिन्न निर्देशिका तथा आचारसंहिताहरू जारी गर्ने तथा नीतिहरू तय गर्ने गर्दछ । लोकतन्त्रको प्राणका रूपमा आवधिक निर्वाचनलाई लिइन्छ । लोकतन्त्र भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको शासन हो । नेपाली नागरिक विधिबाट शासक हुने र विधिको शासन कायम गर्ने राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्र हो । तसर्थ लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य हुने हो । निर्वाचनमा मतदान गर्ने जनताको सार्वभौम र मौलिक अधिकार हो । स्वच्छ विश्वसनीय, मर्यादित र धाँधलीरहित निर्वाचन भएको खण्डमा मात्रै जनताले सही प्रतिनिधिहरूको छनौट गर्न सक्दछन् । निष्पक्ष निर्वाचनले मात्रै लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुदृढिकरण र विकासमा समेत टेवा पु¥याउँछ । स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ अनुगमन प्रतिवेदनमा उम्मेदवारी दर्ताको दिन (२०७९ वैशाख ११ गते) भन्दा अघिको अवस्थालाई समेटिएको छ ।

‘सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानताः दिगो विकासको सुनिश्चितता’ भन्ने मूल नाराका साथ १ सय १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि–१९७९ को पक्ष राष्ट्र हो । यो महासन्धिलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा महिलासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालमा महिला अधिकारका सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी संरचनामा लोकतन्त्र स्थापनासँगै सुधार आएको भएपनि तिनीहरूको कार्यान्वयनमा भने अझै सुधारको खाँचो रहेको छ । महिलासँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधान एवम् राजनीतिक सहभागिताको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुँदाहुँदै पनि नेपालका महिला विभिन्न खाले संरचनात्मक एवम् लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित हुँदै आएका छन् । मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको अनुगमन गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले गरेको अभिलेख अनुसार सन् २०२१ मा महिला तथा बालिकाविरूद्ध भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा कमी आउन सकेको छैन ।

‘घरैबाट सुरू गरौ“, महिला हिंसा अन्त्य गरौ“’ भन्ने नाराका साथ यो वर्षको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन गरियो । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म यो अभियान सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । नेपालको संविधान (२०७२)  को धारा ३८ को उपधारा ३ ले महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमका हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरेको छ । महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा नियन्त्रण कसुर सजाय ऐन २०६६  जारी भई लागु भएको छ । लिङ्गका आधारमा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा र हत्याका घटनामा बृद्धि हुँदै आएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएका छन् ।

नेपालमा २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका थुपै घटना भए । यस्ता कतिपय घटना मानवता विरुद्धका गम्भीर प्रकृतिका छन् । तथापि त्यस्ता घटनाका सम्बन्धमा अझै सत्यतथ्य अध्ययन भएको छैन । जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । मानवता विरुद्धको द्वन्द्वकालीन घटनाको रूपमा रामेछापको दोरम्बामा भएको सामूहिक हत्या पनि एक हो । २१ जना मानिसको ज्यान लिने गरी तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको तर्फबाट भएको सो नरसंहारकारी घटनाका दोषीमाथि अझै कारबाही हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रूपमा चर्चामा आई अभिलेख भएको र नेपाली सेनाले समेत दुर्नाम व्यहोरेको दोरम्बा घटनामा मारिएकाका आफन्तहरूले अहिलेसम्म न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । 

घटनाको पृष्ठभूमि  

सरकार र माओवादीबिच दाङको हापुरेमा २०६० साउन ३२ गते वार्ता चलिरहेको बेला रामेछापस्थित नारायण दल गुल्मबाट गएको सेनाको टोलीले तत्कालीन दोरम्बा गविस–२ का युवराज मोक्तानको घरमा माओवादीहरू बैठकमा बसिरहेको बेला घर घेरा हाली उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर एक जनालाई घटनास्थलमा नै र बाँकी १९ जनालाई साविकको डडुवा गाविस–९ मा पुर्‍याएर गोली हानी सामूहिक रूपमा हत्या गरेको थियो । सोही घटनापछि माओेवादीले वार्ता भङ्ग गरी पुनः सशस्त्र युद्धमा फर्किएको घोषणा गरी आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरेको थियो । 

२०५२ सालदेखि चलिरहेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई रोकेर माओवादीले युद्ध विरामको घोषणा गरी सरकारसँग वार्ता गरिरहेको थियो । वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको थिएन तर पनि भाँडिइसकेको पनि थिएन । युद्धविरामको समय भएकाले माओवादी कार्यकर्ता अर्धभूमिगत अवस्थामा थिए । माओवादीका केही कार्यकर्ता सदरमुकाममा आउनेजाने गर्दथे । गाउँमा माओवादी खुल्ला जस्तै हिँड्ने र बैठक गर्ने गर्दथे । 

माओवादीको राजनीतिक नक्सामा रामेछाप छुट्टै जिल्ला थिएन । रामेछापलाई तीन ओटा जिल्लामा गाभिएको थियो । जसमा काभ्रे–रामेछाप, ओखलढुङ्गा–रामेछाप र सोलु–रामेछाप गरेर विभिजन गरिएको थियो । भूगोलको हिसावले काभ्रे–रामेछापमा रामेछापका तत्कालीन धेरै गाविस पर्दथे । जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीसम्मको भूभाग काभ्रे–रामेछापको राजनीतिक नक्सामा पर्दथ्यो । 

सराकार र माओवादीबिच वार्ता चलिरहेको बेला माओवादीको काभ्रे–रामेछाप जिल्ला कमिटीले दोरम्बामा पार्टीको जिल्ला कमिटीको बैठक बोलाएको थियो । साउन ३२ गते बिहानैदेखि माओवादी नेता कार्यकर्ता दोरम्बा गविस–२ का युवराज मोक्तानको घरमा जम्मा भएका थिए । उनीहरूले केही कोल्टो र एकान्त ठाउँमा पर्ने भएकाले सो घर रोजेका थिए । बैठकमा माओवादीका कार्यकर्ताको विवाह गर्ने तयारी पनि थियो । माओवादीले बैठक सुरु गर्दा घरमा घरका मुली युवराज मोक्तान भने घरमा हुनुहुन्नथ्यो । मोक्तान बैठक भइरहेको समयमा सोही दिन काठमाडौँबाट घर आइपुग्नुभएको थियो । 

माओवादीहरू सो ठाउँमा जम्मा हुँदैछन् भन्ने थाहा पाएपछि नारायण दल गुल्म रामेछापका गुल्मपति मेजर राममणी पोख्रेल आफै २०६० साउन ३१ गते राति सेनाको एउटा टोली लिएर दोरम्बातर्फ लाग्नुभएको थियोे । सेनाको ब्यारेकबाट १४ घण्टाभन्दा टाढाको पैदल दुरीमा रहेको सो स्थानमा युद्धविरामको समयमा सेना पुग्छ भन्ने माओवादीले पनि सोचेको थिएन । 

रामेछाप बजारबाट राति हिँडेको सेनाको टोली बिहान गाल्बा बजारमा पुग्यो । बिहानभर त्यतै बसेको सेना खाना खएर त्यहाँबाट एक घण्टा टाढा पर्ने दोरम्बा बजारतर्फ लाग्यो । सेनाले गाल्बामा खाना खाँदै गरेको माओवादीका कार्यकर्ताहरूले पनि देखेका थिए तर वार्ताको लागि भएको युद्धविरामको घोषणा र वार्ता जारी रहेकाले सेनाले केही गर्दैन भन्ने सोचेर उनीहरूले चासो दिएनन् । दोरम्बामा पुगेपछि सेनाले युवराजको घर कहाँ पर्दछ भनेर खोजी गर्‍यो । केही मानिसले घर देखाइदिए । सेना सरासरी युवराज मोक्तानको घरतर्फ अगाडि बढ्यो । सेना पुग्नुभन्दा केही अगाडि घरमुली युवराज मोक्तान पनि काठमाडौँबाट आफ्नो घरमा पुग्नुभएको थियो । उहाँ पुग्दा माओवादीको बैठक चलिरहेको थियो ।    

घटना विवरण  

सेनाको टोली घटनास्थलमा पुग्दा माओवादी बैठकमा थिए । बैठकस्थलको सुरक्षाको लागि दोरम्बा गाविस–१ का टेकबाहादुर थापा घरको बाहिर खटिनुभएको थियो । सेनाले घरमा घेरा हल्ने बित्तिकै उहाँलाई त्यहीँ गोली हानेर ढाल्यो । बाहिर गोली चलेको थाहा पाएपछि भित्र खैलाबैला मच्चियो । पार्टीका जिल्ला इञ्चार्ज ललितपुर जिल्ला निवासी ललित भनिने हरिप्रसाद दाहाल घरको झ्यालबाट हामफालेर भाग्नुभयो । युद्धविरामको बेला भएकाले हातहतियार बिना जम्मा भएका माओवादीले प्रतिकार गर्न सकेनन् । गिरफ्तारी दिए । 

सेनाले १९ जनालाई एकै ठाउँबाट गिरफ्तार गर्‍यो । घरमुली युवराज मोक्तान र उहाँका छोरा लिला मोक्तान तथा तत्कालीन माओवादीका जिल्ला जनसरकार प्रमुखबेथान गाविस निवासी पुष्प भनिने बाबुराम तामाङ, सोही पार्टीकी ललितपुर जिल्ला इकुडोल गविस–६ निवासी ललिता भनिने अम्बिका दाहाल, बेथान गाविस–५ का रक्तिम भनिने प्रदिप दोङ, डडुवा गाविस–४ की सङ्गिता थामी, फुलासी गाविस–८ का यथार्थ भनिने हर्कबहादुर तामाङ, गेलु गविस–५ का समिर भनिने रवि चौहान, चनखु गविस–३ की सहारा भनिने उमा कार्की, चनखु गाविस–९ का इन्क्लाव भनिने श्याम तामाङ, पुरानागाउँ–८ का असल भनिने पदमराज गिरी, दोरम्बा–१ की विमा भनिने विष्णुमाया थापा, दोरम्बा गाविस–३ का छोक्पा भनिने ठूलोराम तामाङ, तारा भनिने सानोराम तामाङ, छायाँ भनिने लक्ष्मण तामाङ, धनुषा जिल्ला घर भएका जमिन, सोलुखुम्बु जिल्ला घर भएकी विमला भनिने हर्कलक्ष्मी राई, काभ्रे जिल्ला चौवासका सोम, डडुवा–५ का समिर भनिने चतुरमान थामी सेनाको गिरफ्तारीमा परे । 

गिरफ्तार गरिएकाहरूलाई दोरम्बा बजारमा पुर्‍याएर डोरी लिई दुवै हात पछाडि बाँधेर डोहोर्‍याउँदै लगियो । दोरम्बा बजारका मानिसहरू सबैलाई ढोका थुनेर भित्र बस्न सेनाले निर्देशन दियो । हात बाँधिएका १९ जनालाई डोहोर्‍याउँदै त्यहाँबाट १ घण्टा टाढा पर्ने डडुवा गाविस–९ को डाँडाकटेरी भन्ने ठाउँमा पुर्‍याइयो । बाटो छेउको चौरमा लाइन लगाएर हात बाँधेकै अवस्थामा एकएक गर्दै गोली हानेर सबैको हत्या गरी छाडेर सेना अगाडि बढ्यो । सेनाको सो टोली राति बिचबाटोमा बास बसेर भोलिपल्ट दिउँसो सदरमुकाम मन्थली  आइपुग्यो । 

सेनाका मेजरले सुरुमा कुहिरो लागेको समयमा दोहोरो भिडन्त भएको र दोहोरो गोली हानाहानमा माओवादीतर्फ केही मानिसहरू मारिएको भन्ने सूचना स्थानीय सञ्चारकर्मिहरूलाई दिनुभयो । तर, पछि माओवादीले सेनाले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको सूचना सार्वजनिक गरेपछि घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक भएको थियो । सेनाले हत्या गरेर त्यतिकै छाडेका ती शवहरूलाई माओवादीले आएर गाडेर गएकामा डाक्टर हरिहर वस्ती सहितको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले चिहान खोतलेर पोष्टमार्टम गरेको थियो । सो घटनामा हराएकी माओवादी कार्यकर्ता उषाको शव पछि घटना भएको घर अगाडि खोल्सामा फेला परेको थियो । 

मानवता विरुद्धको अपराध 

सो घटनाको अध्ययन गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले घटनामा सेनाले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सबै खाले कानुनको उल्लङ्घन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । आयोगको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ–“हात पछाडि बाँधिएका १९ जना कब्जामा लिएका व्यक्तिलाई नजिकबाट बन्दुकले गोली प्रहार गरी मारिएको घटना अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र खास गरी आन्तरिक प्रकृतिको सशस्त्र विवादको समयमा गिरफ्तार गरी पूर्णरुपमा कब्जामा लिएका बन्दीहरूलाई संरक्षण गर्नु पर्दछ  भन्ने सिद्धान्त रहेको जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ को विपरित भएको पाइयो । राष्ट्रिय सन्दर्भमा उक्त कार्य नेपाल अधिराज्यको संविधान, सैनिक ऐन, प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी ऐन प्रतिकूल हुन गएको अनुसन्धान समितिको ठहर रहेको छ ।” 

सो घटनामा गठन भएको सेनाको छानबिन समितिले पनि घटनामा सेनाका मेजर राममणी पोख्रेल दोषी भएको ठहर गर्दै उहाँलाई बर्खास्त गरी दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । उहाँलाई जेल हालिएकोमा मानसिक अवस्थामा विचलन आएको भनी सेनाले त्यहाँबाट निकालेपछि कहाँ राखेको छ भन्ने विषय सेनाले खुलाएन  । घटनामा सेना दोषी भएको ठहर भइसक्दा पनि पीडितका परिवारले द्वन्द्वको समयमा राज्यको तर्फबाट राहत पाएनन् । शान्ति सम्झौतामा पछि द्वन्द्वमा मारिएका परिवारले पाउने राहत पीडित परिवारले पाएका भए पनि उनीहरूले न्याय र उचित क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । सो घटनामा मरिएका दोरम्बाका लक्ष्मण मोक्तानकी पत्नी काइँली तामाङ आफूहरू उचित क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाहीको प्रतिक्षामा रहेको बताउनुहुन्छ । तर, यस विषयमा पार्टी र राज्यको ध्यान नगएको उहाँको गुनासो छ । तामाङ् भन्नु हुन्छ–“जसको पालामा दोरम्बा घटना भयो उसैको नेतृत्वको सरकारमा माओवादी पनि सामेल भएको छ । अब पनि हामीले न्याय नपाउने हो भने माओवादी यो सरकारको भर्‍याङ मात्र भएको र त्यो बेलाको सरकारले गरेको हत्याको घटनालाई स्वीकार गरेको देखियो । देउवा र प्रचण्डमा फरक सहिद परिवारले देखेन । अब न्यायको लागि होइन घटनाको बदलामा मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न बाध्य हुने अवस्था आउँछ ।” 

मृतकको सम्मानको प्रयास  

दोरम्बा घटनामा मारिएका माओवादी नेता कार्यकर्ताको स्मारक बनाएर उहाँहरूप्रति सम्मानको प्रयास भएको छ । राज्यका तर्फबाट डडुवाको डाँडाकटेरीमा उहाँहरूको हत्या भएको ठाउँमा सहिद स्मारक निर्माण गरी मृतकको सालिक राखिएको छ । यसैगरी मृतकको थातथलोमा पनि ठाउँठाउँमा सहिद गेट बनाएर उहाँहरूलाई स्मरण गर्ने र सम्मान गर्ने प्रयासको सुरुवात भने भएको छ । तर, पीडित पक्षले खोजेको पीडक माथिको कारबाही, न्याय र परिपुरणको काम भने हुन सकेको छैन । 

'सत्य आयोग' प्रवक्ताको भनाइ

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य एवम् प्रवक्ता मन दाहालले दोरम्बा घटनाको विस्तृत अध्ययन बाँकी रहेको बताउनु भयो । उहाँले हालसम्म ५ हजार ७ सय ७७ ओटा घटनाको प्रारम्भिक र १ सय ७३ ओटा घटनाको विस्तृत छानविन सकिएको जानकारी दिनु भयो । ‘दोरम्बा घछनाको उजुरी लिने काम भएको छ । तर, छानविन बाँकी नै छ । पहिले दर्ता भएकालाई पहिले अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ ।’–प्रवक्ता दाहायो ।

नेपाल सरकार र तत्कालिन नेकपा (माओवादी) बिच २०६३ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ को परिणाम स्वरुप मानव अधिकारको गम्भिर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरिएको छ । आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायको विश्वास आर्जन गरी मानव अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसङ्गठन समेतको सहकार्य र सहयोगमा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । तर, सो हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ ।

‘वर्गीय मुक्तिका लागि गरिएको बलिदानी’

हरि दाहाल

तत्कालिन जिल्ला इञ्चार्ज (हाल नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य)

हिजो जोसँग लड्नु भयो आज तिनैसँग सहकार्यमा हुनुहुन्छ ।  न्यायको आशा जिवितै छ ?

राजनीतिमा सबै प्रकृतिका घटना पनि हुन्छन् । सबै किसिमका मेल पनि हुन्छ । त्यतिबेलाको र अहिलेको परिस्थिति निकै फरक छ । अहिले हामी शान्ति प्रक्रियामा छौँ । साझा ढङ्गले मुलुक चलाउने अभिारा हामीमा छ । शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति हुँदै संविधानसभाको चुनाव र त्यस यताका दिनमा हामी गणतान्त्रिक मुलुकमा रूपान्तरित भएका छौँ । उही बेलाको परिस्थितिलाई हेरेर बुझ्नु आवश्यक छैन । वर्गीय मुक्तिका लागि गरिएको बलिदानी न्यायको एउटा रूप हो ।

त्यतिबेला किन प्रतिकार गर्नु भएन ?

शान्ति वार्ता चलिरहेकाले प्रतिकार गर्ने भन्ने त प्रश्न नै आउँदैन । युद्धविरामका बेलामा प्रतिकार गर्ने नीति पनि थिएन । युद्धविरामको बेलामा सेना पाँच किलोमिटरभन्दा बाहिर नजाने र माओवादी पनि व्यारेक वरपर नजाने भन्ने थियो । हामीले इमान्दारिता देखायौँ सेनाले सहमति तोड्यो ।

यहाँको पत्नीसहित २१ जनाको हत्या गरिएको उक्त घटनालाई सम्झँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ ?

घटना एकदमै दुखद् हो । तर, यसका दुई ओटा पाटा छन् । नेपाली समाज परिवर्तनका लागि माओवादी आन्दोलनले रगतको धेरै ठूलो मूल्य चुकाएको छ । यो विचार र आफ्नो वर्गप्रतिको निष्ठा हो । यसलाई सकारात्मक पाटोका रूपमा लिनु पर्छ । यो बलिदानी हो । घटना राज्य पक्षले सुनियोजित ढङ्गबाट गराएका कारण यो खेदजनक छ । यो जघन्य घटनालाई राज्य पक्षबाट गरिएको नकारात्मक घटनाका रूपमा चित्रित गर्न सक्छौँ ।

घटनामा मारिएकाहरूप्रतिको सम्मानका लागि के गर्नु आवश्यक छ ?

सम्मानका लागि अहिले पनि केही काम गरिएको छ । उहाँहरूले जुन उद्देश्यका साथ रगत बलिदान गर्नु भएको छ त्यसलाई अहिले पनि राष्ट्र र जनताको हीतमा प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा नै सम्मान हो ।

प्रस्तुतीः नवराज घिमिरे, रामेछाप

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्ज, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्ज र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको संयुक्त आयोजनामा बाँके र बर्दियाका विभिन्न स्थानहरूका बाढीजन्य विपद् तथा प्रतिकार्य पूर्व तयारीको अवस्थाका बारेमा स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गर्नुको साथै विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँंग भेटघाट गरी पूर्व तयारीका बारेमा बुझ्ने काम भएको छ ।

‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारः समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ १ सय ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि–१९७९ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा अनुबन्धहरूको पक्षराष्ट्र हो । नेपालमा महिला अधिकारका सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी संरचनामा सुधार आएको भएपनि तिनीहरूको कार्यान्वयन सन्तोषजनक मान्न सकिने अवस्थामा छैन । महिलासँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधान एवम् राजनीतिक सहभागिताको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका महिला विभिन्न खाले संरचनात्मक एवम् लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित हुँदै आएका छन् । मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको अनुगमन गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले गरेको अभिलेख अनुसार सन् २०२० मा महिला तथा बालिकाविरूद्ध भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा कमी आउन सकेको छैन । यो अध्ययन प्रतिवेदन मुलुकका सबै जिल्लाबाट प्राप्त घटनाहरूलाई इन्सेकले अभिलेख गरेको तथ्यतथ्याङ्कहरूको आधारमा तयार पारिएको हो । प्रहरी वा अन्य निकायमा मिलापत्र भएका वा कानुनी उपचार प्राप्त भई टुङ्गिएका घटनाहरू भने यहाँ प्रस्तुत तथ्याङ्कमा समावेश गरिएको छैन