मानव अधिकार प्रतिवेदन - Latest Update : March 8, 2023

‘लैङ्गिक समानताको बलियो आधारः सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ भन्ने मूल नाराकासाथ १ सय १३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि–१९७९ को पक्ष राष्ट्र हो । यो महासन्धिलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा महिलासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ । मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको अनुगमन गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले गरेको अभिलेख अनुसार सन् २०२२ मा महिला तथा बालिकाविरूद्ध भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा कमी आउन सकेको छैन ।

नेपालको संविधानले राज्यको कार्यकारी शक्ति तीन तहमा विभाजन गरेको छ । नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैँले निर्वाचित गरेको संविधानसभाका प्रतिनिधिले निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गतेदेखि लागु भएसँगै नेपाल सङ्घीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरित भएको छ । संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहने तथा राज्य शक्तिको प्रयोग तीन ओटै तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । संविधानले देशभरमा ७ सय ५३ ओटा स्थानीय सरकार, सात ओटा प्रदेश सरकार र एउटा सङ्घीय सरकार गरी ७ सय ६१ ओटा सरकारको व्यवस्था गरेको छ । पाँचपाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ऐन, कानुन, निर्देशिकाहरू जारी गरिएको छ । २०७४ सालमा तीन चरणमा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो ।

आज वैशाख ३० गते देशका सबै जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । उम्मेदवारहरूको मृत्युका कारण दाङ जिल्ला र कपिलवस्तु जिल्लाका केही वडामा आजको मतदान स्थगन भएका कारण ७ सय ५१ स्थानीय तहमा मतदान सम्पन्न भएको छ भने केही पदहरूमा यसअघि नै जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगबाट पर्यवेक्षण अनुमति प्राप्त गरेका इन्सेकका २ सय ३४ जना पर्यवेक्षकले प्राप्त गरी ७५ जिल्लाका २ सय ५० भन्दा बढी मतदानस्थलको अनुगमन गरेका छन् । इन्सेकका पर्यवेक्षकहरूबाट प्राप्त भएको जानकारी अनुसार आजको निर्वाचनमा छिटपुट वादविवाद, केही झडप तथा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ ।
यो निर्वाचनले स्थानीय सरकारको निरन्तरताको सुनिश्चितता गरेको छ । आवधिक निर्वाचनहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित, भयरहित र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता संसारभर राखिन्छ । चुनाव निष्पक्ष र स्वतन्त्ररूपमा सम्पन्न गर्न सकिएन भने सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगप्रति नै अविश्वासको अवस्था सृजना हुन्छ । निर्वाचनका माध्यमबाट नागरिक नीति निर्माण तहमा वैधानिक रूपमा पुग्ने र विधिको शासन कायम गर्ने राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्र हो । तसर्थ लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ । निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाताको सार्वभौम र मौलिक अधिकार हो । स्वच्छ विश्वसनीय, मर्यादित र धाँधलीरहित निर्वाचन भएमा मात्रै मतदाताले सही प्रतिनिधिहरूको छनौट गर्न सक्दछन् । निष्पक्ष निर्वाचनले मात्रै लोकतान्त्रिक पद्धतिको सवलीकरण र विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ । यो निर्वाचनमा देखिएको जनताको उत्साह, युवा पुस्ताको व्यापक र दरिलो सहभागिता, महिला तथा दलितको व्यापक प्रतिनिधित्व हुन पाउने अवस्थाले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भलाई बलियो बनाउने नै छ । नयाँ संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारलाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउन यो निर्वाचनले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।

नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागु भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रोपटक भोलि वैशाख ३० गते शुक्रबार हुँदैछ । बिहान ७ बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म हुने निर्वाचनमा ७ सय ५३ स्थानीय तहका ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि १ लाख ४५ हजार ११ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यो निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता रहेका छन्। मौन अवधिको दोस्रो दिन देशका केही जिल्लामा झडपका घटना अभिलेखित भए । निर्वाचन आयोगले हिजो र आज पहिलो पटक मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएका नयाँ मतदाताका लागि परिचय पत्र वितरण गरेको छ । परिचयपत्र नहुने मतदाताले नागकिता, पासपोर्ट तथा जग्गाधनी पुर्जा देखाएर मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले पनि हुनसक्छ धेरै मतदाता परिचयपत्र लिन आएको पाइएन ।

मौन अवधिको आज पहिलो दिन हो ।  निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी पूरा भएको जनाएको छ भने आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना भए त्यसको अनुगमन गरी तत्काल कारबाही गर्न सुक्ष्म निगरानी टोली परिचालन गरिएको जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले आज र भोलि मतदाता परिचत्र पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम तय गरेकोमा आज देशैभरका मतदान स्थलबाट मतदाता परिचय पत्र वितरण शुरु गरेको छ । पहिलो पटक मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएका नयाँ मतदाताले परिचय पत्र पाउनेछन् । त्यस्तै, परिचपत्र हराएपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिएका मतदाताले पनि मतदान स्थलबाट परिचयपत्र पाउने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र नभएका मतदाताले नागरिकता देखाएर पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तहमा १० हजार ७५६ मतदान स्थल तोकिएका छन् । सबै मतदान स्थलमा आयोगको टोली पुगिसकेको छ । देशभर एकै चरणमा वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । त्यसका लागि गएरातिदेखि मौन अवधि शुरु भएको छ । यस पटक ७ सय ५३ स्थानीय तहका ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि १ लाख ४५ हजार ११ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता रहेका छन् ।

७ सय ५३ ओटा स्थानीय तहमा वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल, तिनका कार्यकर्ता तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्ने आज अन्तिम दिन हो । आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरू हुँदैछ । मतदान अगाडिको ४८ घण्टाको समयलाई मौन अवधि भनिन्छ । मौन अवधिमा कुनै पनि माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन । मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा घरदैलो कार्यक्रम नहुने भए पनि यस अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यजस्तै भोजभतेर, आर्थिक प्रलोभन, धाकधम्की, बन्देजजस्ता कार्य विगतका निर्वाचनमा हुने गरेको उदाहरण प्रशस्तै रहेका छन् । विगतका निर्वाचनभन्दा कम भड्किलो निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा गतिविधि भएको देखिए पनि कार्यकर्ता परिचालनजस्ता कार्यमा असीमित खर्च हुने गरेको पाइयो । यस प्रतिवेदनमा हाम्रा देशभरका प्रतिनिधिले पठाएका निर्वाचन गतिविधि, निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघनका घटना, मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरू समेटिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि वैशाख ११ र १२ गते देशभर उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ । पहिलो दिन न्यून उम्मेदवारी परेकामा दोस्रो दिन उम्मेदवारी मनोनयन गर्नेको भीड लागेको इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिहरू तथा इन्सेकका प्रदेश कार्यालयहरूले जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले देशैभर एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै यसको तयारी पनि तीव्र बनाएको छ ।

निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले विभिन्न निर्देशिका तथा आचारसंहिताहरू जारी गर्ने तथा नीतिहरू तय गर्ने गर्दछ । लोकतन्त्रको प्राणका रूपमा आवधिक निर्वाचनलाई लिइन्छ । लोकतन्त्र भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको शासन हो । नेपाली नागरिक विधिबाट शासक हुने र विधिको शासन कायम गर्ने राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्र हो । तसर्थ लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य हुने हो । निर्वाचनमा मतदान गर्ने जनताको सार्वभौम र मौलिक अधिकार हो । स्वच्छ विश्वसनीय, मर्यादित र धाँधलीरहित निर्वाचन भएको खण्डमा मात्रै जनताले सही प्रतिनिधिहरूको छनौट गर्न सक्दछन् । निष्पक्ष निर्वाचनले मात्रै लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुदृढिकरण र विकासमा समेत टेवा पु¥याउँछ । स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ अनुगमन प्रतिवेदनमा उम्मेदवारी दर्ताको दिन (२०७९ वैशाख ११ गते) भन्दा अघिको अवस्थालाई समेटिएको छ ।