मानव अधिकार प्रतिवेदन - Latest Update : March 7, 2024

‘महिलामा लगानीः सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ भन्ने मूल नाराका साथ १ सय १४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै छ । नेपालको संविधानमा महिला अधिकारका विषयलाई मौलिक हकका रूपमा समेटिएको छ । नेपाली कानुन पनि लोकतन्त्रको उदयसँगै महिलामैत्री बनाउँदै आइएको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि–१९७९ को पक्ष राष्ट्र हो । यो महासन्धिलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा महिलासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपालमा महिलाहरूको अवस्था विगतका वर्षहरूमा भन्दा सकारात्मक हुँदै आएको भएपनि सन्तोषजनक मान्न सकिने अवस्थामा अझै आइपुगेको छैन । महिलासँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधान एवम् राजनीतिक सहभागिताको अवस्थामा केही सुधार भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न खाले संरचनात्मक एवम् लैङ्गिक हिंसाबाट महिला तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक पीडित हुँदै आएका छन् । मानव अधिकार अनुगमन र मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको अनुगमन गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन्२०२२ को नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म इन्सेक अनलाइनमा प्रकाशित महिला तथा बालिकाविरूद्ध भएका हिंसात्मक घटनाहरूका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको प्रयोग गरी कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनमा पारी यौनजन्य कार्य गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनरुप, सप्तरीका डिएसपी दीपककुमार रायले हिरासतमा रहेकी महिलालाई यौन हिंसा गरेको शंका हुने ठाउँ देखिएका छन् । हिरासतमा रहेकी महिलालाई बयानका लागि राति डिएसपीले बोलाएको प्रहरी अधिकारी र पीडित महिलाले बताउनुले घटना भएको आशंका गर्न सकिन्छ । हिरासतमा दिनभर रहेकी महिलालाई राति बयान लिएबाट घटनामा पीडितले लगाएको आरोपको छानबिन गर्नु प्रहरीको दायित्व हो । सबै प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत रहेका महिला थुनुवा कक्षको सुरक्षामा महिला प्रहरी खटाउन र साथै महिला प्रहरीको उपस्थितिमा थुनुवा महिलासँग बयान लिने प्रक्रियाको व्यवहारत अवलम्बन गर्नु पर्छ ।

बलात्कार मुद्दामा बाल सुधार गृहमा थुनामा रहेका मन्थली नगरपालिका–३, कठजोरका १८ वर्षीय कमल बस्नेतको ०८० भदौ ३ गते बिहान ६ बजेतिर सुधार गृहमा मृत्यु भयो । ज्वरो र पिलोका कारण बिरामी भएका बस्नेतलाई समयमा नै उपयुक्त उपचारका लागि अस्पताल नलगिएका कारण मृत्यु भएको पाइयो ।सुधार गृह प्रशाशनको लापरवाहीका कारण बालकको ज्यान गएको भन्दै ०८० भदौ ३ गते नै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै सुधार गृहमा रहेका बालकहरूले सुधार गृह भित्र र मृतकका आफन्तले सुधारगृह परिसरमा नाराबाजी गरेका थिए । सोही क्रममा प्रहरीसँगको झडपपछि सुधारगृहभित्र रहेका २ सय २१ जना बालबालिका सुधार गृहको पछाडिको ढोका फोडेर बाहिर निस्किएका थिए ।
कारागार व्यवस्थापन विभाग मातहत रहेको र न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप) नेपालको व्यवस्थापनमा मध्यपुरथिमी नगरपालिका–२ सानोठिमीमा सञ्चालित बाल सुधार गृहमा जिल्ला अदालत रामेछापको ०७७ जेठ २९ गतेको आदेशमा बस्नेत थुनामा रहेका थिए । बाल सुधार गृह प्रसाशनले भदौ ३ गते ६ बजे बालकलाई मध्यपुर थिमी नगरपालिका–३ गट्ठाघरमा रहेको नागरिक सामुदायिक अस्पतालमा उपचारका लागि लगेकामा अस्पतालमा ल्याई पुर्‍याउनु अगावै बालकको मृत्यु भइसकेको अस्पताल प्रशाशनले अनुगमन टोलीलाई जानकारी दियो ।

खाँदबारी नगरपालिका–१ मा रहेको जिल्ला कारागारबाट २०८० साउन २४ गते बिहान १ बजेर ३० मिनेट गएको समयमा १९ वर्षीय कैदी बिनोद तोलाङ्गी र २८ वर्षीय आकाश बलामी भाग्न खोजे । शौचालयको झ्यालको रड काटी भाग्न खोज्दा दुवै जनालाई कारागार सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिए । नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले कुटपिट गर्‍यो । प्रहरीले कुटपिट र यातना दिएको कारागार नजिक घर भएका स्थानीयले सुनेका थिए । ‘कैदी चिच्याएको, मरेँ मरेँ भन्दै कराएको र कुटकुट, खुट्टामा हान’ भनेको सुनेको स्थानीयले बताए । २४ गते राति साढे १ बजेदेखि २ बजेसम्म कारागारमा होहल्ला भएर शान्त भयो । बिहान ४ बजे कारागारका दुई जना कैदी अर्धचेत अवस्थामा भेटिएको भन्दै कारागार प्रशासनले बिहान ५ बजे उपचारका लागि बिनोद र आकाशलाई जिल्ला अस्पताल पुर्‍यायो । जिल्ला अस्पतालमा पुर्‍याउँदा आकाश बलामीको मृत्यु भइसकेको र बिनोद तोलाङ्गीको ढुकढुकी मात्र बाँकी रहेको अस्पतालका चिकित्सकले बताए ।

‘लैङ्गिक समानताको बलियो आधारः सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ भन्ने मूल नाराकासाथ १ सय १३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि–१९७९ को पक्ष राष्ट्र हो । यो महासन्धिलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा महिलासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ । मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको अनुगमन गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले गरेको अभिलेख अनुसार सन् २०२२ मा महिला तथा बालिकाविरूद्ध भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा कमी आउन सकेको छैन ।

नेपालको संविधानले राज्यको कार्यकारी शक्ति तीन तहमा विभाजन गरेको छ । नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैँले निर्वाचित गरेको संविधानसभाका प्रतिनिधिले निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गतेदेखि लागु भएसँगै नेपाल सङ्घीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरित भएको छ । संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहने तथा राज्य शक्तिको प्रयोग तीन ओटै तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । संविधानले देशभरमा ७ सय ५३ ओटा स्थानीय सरकार, सात ओटा प्रदेश सरकार र एउटा सङ्घीय सरकार गरी ७ सय ६१ ओटा सरकारको व्यवस्था गरेको छ । पाँचपाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ऐन, कानुन, निर्देशिकाहरू जारी गरिएको छ । २०७४ सालमा तीन चरणमा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो ।

आज वैशाख ३० गते देशका सबै जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । उम्मेदवारहरूको मृत्युका कारण दाङ जिल्ला र कपिलवस्तु जिल्लाका केही वडामा आजको मतदान स्थगन भएका कारण ७ सय ५१ स्थानीय तहमा मतदान सम्पन्न भएको छ भने केही पदहरूमा यसअघि नै जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगबाट पर्यवेक्षण अनुमति प्राप्त गरेका इन्सेकका २ सय ३४ जना पर्यवेक्षकले प्राप्त गरी ७५ जिल्लाका २ सय ५० भन्दा बढी मतदानस्थलको अनुगमन गरेका छन् । इन्सेकका पर्यवेक्षकहरूबाट प्राप्त भएको जानकारी अनुसार आजको निर्वाचनमा छिटपुट वादविवाद, केही झडप तथा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ ।
यो निर्वाचनले स्थानीय सरकारको निरन्तरताको सुनिश्चितता गरेको छ । आवधिक निर्वाचनहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित, भयरहित र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता संसारभर राखिन्छ । चुनाव निष्पक्ष र स्वतन्त्ररूपमा सम्पन्न गर्न सकिएन भने सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगप्रति नै अविश्वासको अवस्था सृजना हुन्छ । निर्वाचनका माध्यमबाट नागरिक नीति निर्माण तहमा वैधानिक रूपमा पुग्ने र विधिको शासन कायम गर्ने राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्र हो । तसर्थ लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ । निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाताको सार्वभौम र मौलिक अधिकार हो । स्वच्छ विश्वसनीय, मर्यादित र धाँधलीरहित निर्वाचन भएमा मात्रै मतदाताले सही प्रतिनिधिहरूको छनौट गर्न सक्दछन् । निष्पक्ष निर्वाचनले मात्रै लोकतान्त्रिक पद्धतिको सवलीकरण र विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ । यो निर्वाचनमा देखिएको जनताको उत्साह, युवा पुस्ताको व्यापक र दरिलो सहभागिता, महिला तथा दलितको व्यापक प्रतिनिधित्व हुन पाउने अवस्थाले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भलाई बलियो बनाउने नै छ । नयाँ संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारलाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउन यो निर्वाचनले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।