विचार मञ्चहरू

‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धताः व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ यो वर्षको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन गरियो । २०५४ सालबाट नेपालमा हरेक वर्ष मनाउँदै आइएको यस अभियानको मुख्य उद्धेश्य भनेकै लिङ्गका आधारमा हुने हिंसाको न्यूनीकरणका लागि सचेतना अभिबृद्धि गर्नु नै हो । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी अभियान सञ्चालन गरिएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ३० ले महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमका हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरेको छ । महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा (नियन्त्रण र कसुर) सजाय ऐन २०६६  जारी भई लागु भएको छ । लिङ्गका आधारमा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा र हत्याका घटनामा बृद्धि हुँदै आएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएका छन् ।

महिला अधिकारको कानुनी र नीतिगत व्यवस्था सकारात्मक हुँदै आएको भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । महिलाको राजनीतिक सहभागिताको अवस्थामा भने केही सुधार भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका महिला विभिन्न खाले संरचनात्मक एवम् लैङ्गिक हिंसाबाट जसरी आक्रान्त हुँदै आएका छन् त्यो भने भयावह नै छ । मानव अधिकार अनुगमन र मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको अनुगमन गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सन् २०२० को नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म इन्सेक अनलाइन मा प्रकाशित महिला तथा बालिकाविरूद्ध भएका हिंसात्मक घटनाहरूका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । अभिलेखित घटना अनुसार दुई वर्षीया बालिकालाई यौन दुव्र्यवहार गरेको देखि ७१ वर्षीया महिलालाई बलात्कार प्रयास गरेको सम्म रहेका छन् । इन्सेक अनलाइनमा प्रकाशित समाचार अनुसार पीडितहरूमध्ये १० वर्ष मुनीका १२ जना, ११ वर्षदेखि २० वर्ष उमेर समूहका १४ जना, २१ वर्षदेखि ३० वर्षसम्म आठ जना, ३१ वर्षमाथिका पाँच जना गरी ३९ जना रहेका छन् ।

नेपाली समाजमा भएका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन, मानिसमा बृद्धि भएको चेतनास्तर, साक्षरतामा भएको वृद्धि, कानुनी तथा प्रशासनिक संयन्त्रमा गरिएको सुधारका प्रयासले जनमानसमा महिलाप्रतिको दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन, समाज तथा घरभित्र गरिने व्यवहार र कानुनी संयन्त्रमा गरिएको सुधारले महिला हिंसाका घटना प्रकाशमा ल्याउन मद्दत पुगेको छ । यद्यपि निरन्तर रूपमा सार्वजनिक भइरहेका महिला हिंसा र ज्यादतीका घटनालाई अध्ययन गर्ने हो भने कानुनी र संरचनागत सुधारको आवश्यकतालाई भने नकार्न सकिँदैन । सामाजिक संरचना र बनोटले महिलामा पारेको असरलाई भने कानुनी तवरबाट मात्रै समाधान गर्न सकिँदैन भन्ने विभिन्न घटना र तथ्य तथ्याङ्कले देखाएको छ । कानुनमा भएका सुधारसँगै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारीका व्यवहारमा समेत सुधारको खाँचो रहेको छ भन्न सकिन्छ ।

लिङ्गका आधारमा महिला तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक विरूद्ध हुने हिंसाका घटनालाई गम्भीर प्रकारको अपराधको रूपमा स्वीकार गरिएको भए पनि महिला र पुरुषबीच रहेको असमान शक्ति सन्तुलन, महिलाको आर्थिक परनिर्भरता र कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहिरहेसम्म यस किसिमको अपराधमा कमी आउँदैन । सरोकारवालाहरूको संयुक्त प्रयास र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके महिलाविरुद्ध हुने यस किसिमका हिंसाका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । गरिबी, अशिक्षा र आर्थिक परनिर्भरतालाई घटाउन सके पनि महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी ल्याउन सहायकसिद्ध हुन सक्छ ।

महिलाहरू घरेलु हिंसाबाट प्रताडित भए पनि मेलमिलापको प्रावधानले गम्भीर घटनामा पनि ध्यान दिइने गरिएको छैन । घरायसी काम गर्दागर्दै, जङ्गलमा घाँस दाउरा लिन गएको बेलामा र घरमा एक्लै भएको मौका छोपेर अधिकांश बलात्कारजन्य अपराधहरू हुने गरेका छन् । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष प्रकारको तालिम प्रदान गरी बलात्कारका घटनाको परीक्षण वैज्ञानिक तरिकाले गर्न सक्षम बनाउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । महिलाको स्वास्थ्य र त्यसको संवेदनशीलताप्रति राज्यको पहुँच र विस्तार गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । राज्य एक्लैले महिलामाथि हुने हिंसाका घटना र त्यसबाट सिर्जित हुने समस्याको समाधान गर्न कठिन छ । गैरसरकारी संस्था र राज्यका निकायका यति धेरै प्रतिबद्धताका बावजुद् पीडितको सङ्ख्या बढ्दै जानु गम्भीर सरोकारको विषय हो । हुन त यस बीचमा अपराधविरूद्ध उजुरी गर्ने चेतनामा पनि वृद्धि भएको छ । तर पनि स्थानीय प्रहरीमा पीडितलाई मेलमिलाप गर्न दबाब दिने र समाजमा पनि उल्टै पीडितलाई घटना ढाकछोप गर्न लगाउने प्रवृत्ति कायम रहेको हाम्रो अनुगमनमा पाइएको छ । यस्ता घटनालाई निरूत्साहन गर्नु अर्को प्रमुख विषय बनेको छ ।

सुझावहरू

• पीडित केन्द्रित र महिलामैत्री कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने ।
• छिटो न्यायका लागि अदालती कारवाही द्रुत गतिमा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
• बलात्कार, बलात्कार प्रयास, यौन दुव्र्यवहारका घटनाका उजुरीको हदम्याद बढाउनुपर्ने । यस्ता अपराधलाई गाउँस्तरमा मिलाउने सरकारका राष्ट्रसेवकलगायत अन्यलाई कानुनी कारबाहीको प्रावधान राखी कानुन तर्जुमा गर्नु पर्ने ।
• कथित बोक्सीका आरोपमा गरिएका प्रताडना र दुव्र्यवहारबाट भएको मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक पीडाबोधको कुनै हर्जना हुन सक्दैन । यस्ता पीडितको पुनःस्थापनाका लागि राज्यले सहायता गर्नु पर्ने ।
• बहुविवाह पीडित महिलालाई सहज कानुनी सेवा र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि सहयोग गर्नु पर्ने ।
• हिंसा पीडित महिलालाई संरक्षण गर्न ल्याइएको संरक्षण गृहलाई ७ सय ५३ ओटै स्थानीय सरकारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने । साथै यस्ता महिलालाई स्वआर्जन, आयआर्जन तथा रोजगारका लागि राज्यले नीति निर्माण गर्नु पर्ने ।
• स्थानीय न्यायिक समितिले कानुनी सचेतना अभिबृद्धि गर्न र पीडितको न्यायका लागि विधिपूर्वक पहल कदमी लिनु पर्ने ।
• अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्बन्धी प्रतिबद्धताको लागि राष्ट्रिय कानुनहरूमा सोहीअनुरूपको परिमार्जन गर्नु पर्ने र कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने ।
  लिङ्गका आधारमा हुने हिंसाका घटनाको उजागर गर्न र न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न नागरिक समाज, सञ्चार माध्यमलगायत सरोकारवालाहरू सक्रिय हुनु पर्ने ।

(नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १०, २०२०)

प्रतिवेदन पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नु होस्