स्वास्थ्यको अधिकारः कानुनी व्यवस्था र स्थानीय सरकार

रमेशप्रसाद तिमल्सिना

सन् २०१९ को डिसेम्बरबाट देखिएको कोभिड सङ्क्रमण अहिले विश्वका प्राय सबै देशमा फैलिएको छ । नेपालमा २०७६ माघ ९ गते पहिलो सङ्क्रमित फेला परेको हो । त्यतिबेला पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब हङ्कङ पठाइएको थियो । त्यसपछि २०७६ चैत १० गते अर्का एक व्यक्तिमा कोभिड पुष्टि भएपछि सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो । बिबिसीका अनुसार आनुवंशिक संरचनामा आरएनए भएका भाइरस अर्थात् विषाणुको एउटा समूहलाई वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरस नामकरण गरेका थिए । भाइरसको बाह्य रूप किरीट अर्थात् श्रीपेचजस्तै भएकाले अङ्ग्रेजीमा उक्त नाम दिइएको थियो । त्यसलाई नेपालीमा ‘किरीटाकार विषाणु’ वा ‘किरीट विषाणु’ पनि भन्न सकिन्छ । तर, कोरोना भाइरस नै प्रचलित र सजिलै बुझिने नाम हो । चीनको वुहाननजिकै पशुपंक्षी व्यापार हुने एउटा बजारमा पहिलो पटक यसको सङ्क्रमण देखिएको थियो । उक्त भाइरस केही महिनामै विश्वभरि फैलियो । उक्त भाइरसको वैज्ञानिक नाम सार्स–कोभ–२ हो । सङ्क्रमणबाट हुने रोगलाई कोभिड–१९ भनिन्छ । यस आलेखमा कोभिड–१९ र मानव अधिकारको सम्बन्ध तथा स्थानीय सरकारका विषयमा केही विषयलाई उजागर गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

०७६ चैत ११ गतेबाट जारी लकडाउनको एक हप्ता भएदेखि नै स्थानीय सरकार तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाले राहतका प्याकेज ल्याएका थिए । राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले सूचनाहरूसमेत जारी गरेका थिए । राहत वितरण ‘फेशन’ जस्तै बनेको थियो । ०७६ चैत २५ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लकडाउन गरिएका कारण समस्यामा परेकाहरुलाई राहत वितरण गरिएका फोटो तथा भिडियोहरु सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यममार्फत् प्रचार नगर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । राहत वितरणको सस्तो प्रचार गरेर गरिबीको मजाक उडाइएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले त्यस्ता गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको हो । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले ०७६ चैत २५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राहत वितरणको फोटो र भिडियो रोक्न भनेको थियो । यस्ता सूचना अन्यत्रबाट पनि जारी भएका थिए । यसैबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि गत वर्षको लकडाउनमा राहत वितरणको अवस्था कस्तो थियो ? तर अहिले राहतको अत्तोपत्तो छैन । साँच्चै राहतको आवश्यक परेकासमेत राहतको पहुँचसम्म पुग्न सकेका छैनन् । राहत बाँड्ने रकमको अभाव हो वा अन्य कारण राहत वितरण नगरेको हो खुल्दैन । स्थानीय सरकारले महामारी लामो समयसम्म नजाने आङ्कलन गरी गत वर्ष नै राहतमार्पmत बजेट सकेको आरोप पनि लागिरहेको छ । राहतको वास्तविक मर्म नबुझेसम्म राहत त ‘फेशन’ नै बन्ने हो । तर, त्यस्तो फेशनमा स्थानीय सरकार अल्मलिनु हुँदैन । आफ्नो स्थानीय तहमा भएका राहतका लागि अति आवश्यक वर्गलाई जेजसरी भएपनि राहत उपलब्ध गराउनु पर्छ । दोस्रो लहरको कोभिड–१९ को महामारी फैलिएसँगै ‘राहत प्याकेज’ नै राहतको पर्खाइमा रहेको पाइएको छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारामा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन भनिएको छ । त्यसैगरी उपधारा २, ३ र ४ मा पनि स्वास्थ्य र स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईको कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको यही प्रावधानले सबै नागरिकको स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित छ । त्यसैले यो नागरिकको मौलिक हक बनेको छ । संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक जुनसुकै अवस्थामा पनि नागरिकले उपभोग गर्न पाउनु पर्छ । मौलिक हकको प्रचलनका लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनेछन् भने मौलिक हकको उपभोगका लागि नागरिकका कर्तव्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

०७७ मङ्सिर १५ गते सङ्घीय सरकारले सात ओटै प्रदेशका ३ सय ९६ ओटा स्थानीय तहमा पाँच, १० र १५ शैयाका अस्पतालको शिलान्यास गर्‍यो । यि अस्पतालमा ४ हजार ८ सय ७५ ओटा शैया तय गरिएको थियो । पाँच शैयाका अस्पताल निर्माणका लागि ७ करोड ११ लाख ९८ हजार रुपियाँ, १० शैयाका अस्पताल निर्माणका लागि १० करोड ८३ लाख ३६ हजार रुपियाँ र १५ शैयाका अस्पतालका लागि १८ करोड ६८ लाख २० हजार रुपियाँ गरी कुल ३६ करोड ६३ लाख ५४ हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको सरकारी पत्रिका गोरखापत्रले जनाएको छ । यि अस्पताल दुई वर्ष भित्र सञ्चालन गरिने महत्वाकांक्षी योजना रहेको छ । जुन स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्छ ।

Hospital map Nepali 2078

संविधानकै अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त अनुसूचीको ९ नम्बर बुँदामा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाईसम्बन्धी का मगर्ने अधिकार स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूची छन् । उक्त अनुसूचीको ३ नम्बर बुँदामा स्वास्थ्यका बारेमा लेखिएको छ । यसर्थ पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी काम तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ । जुन जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारले जुनसुकै मुल्य चुकाएर पनि पूरा गर्नु पर्छ ।

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा नागरिकका स्वास्थ्य अधिकारका बारेमा थप व्याख्या गरिएको छ । उक्त ऐनको परिच्छेद ३ मा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यही परिच्छेदले जनस्वास्थ्य विपद् घोषणा गरी आपतकालिन स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी काम गर्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त परिच्छेदको झ मा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाईका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था छ । यो खण्डमा स्वास्थ्य सेवाका साथै आवश्यक भौतिक पूर्वाधरको व्यवस्थापनसम्मका विषयमा स्पष्ट पारिएको छ ।

संविधान, ऐन र कानुनले स्वास्थ्यको अधिकारलाई प्राथमिकता दिएको भएपनि यसको व्यवस्थापन पक्ष निकै फितलो छ । स्वास्थ्य आधारभूत अधिकार हुँदाहुँदै पनि औषधि, उपचार, स्वास्थ्य संस्था, उपकरण र जनशक्ति अभावका कारण नेपालीको ज्यान गएका समाचार सार्वजनिक भइरहेकै छन् । यसलाई तीनै तहका सरकारले पूरै अस्वीकार गर्न सकेको अवस्था छैन । स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाकै अभाव छ । भएका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक मात्रामा उपकरण र दक्ष जनशक्ति छैन । जुन आम नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको प्रतिकूल छ । आवश्यक संरचनाका लागि पहल थालिएको भएपनि जनशक्ति र उपकरण तथा एम्बुलेन्सलगायतका साधनको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको जागरूकताको खाँचो टड्कारो छ ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले ०७७ कात्तिक ५ गते एउटा सूचना जारी गर्‍यो । सूचनाको शीर्षक नै पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गरिने भन्ने थियो । कात्तिक ५ गते नगरपालिकाले जारी गरेको सूचना सङ्घीय सरकारले जारी गरेको सूचना विपरीत थियो । यो त एउटा ‘राजनीति’ रहेछ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरिएको राजनीति । दशैँ विदाको पूर्व सन्ध्यामा जारी सूचना कार्यान्वयनमा आउँदासम्म सङ्घीय सरकारले पनि पूरानो सूचनाको सट्टामा नयाँ सूचना जारी गरिसकेको थियो । नगरपालिकाले जारी गरेको सूचना १०–१२ दिन कार्यान्वयनमा नै आएन । उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले जेठ २६ गते जारी गरेको एक सूचनामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका १०/१० जना र स्थानीय दलका तीन जनालाई खोप लगाउने उल्लेख छ । यस्ता धेरै सूचना स्थानीय सरकारले जारी गरे जुन कामयावी हुन सकेनन् वा पहुँचभन्दा ठूला सूचना जारी गर्न लहडमा केन्द्रित हुन पुगे । सीमित स्रोत साधनलाई कसरी जनमैत्री बनाउने भन्दा पनि कसरी लोकप्रिय हुने भन्नेमा होडबाजी पनि यो बिचमा देखा परे । एउटा एम्बुलेन्स किनेर आफ्ना गाउँपालिकाबासीलाई सेवा दिन नसक्ने स्थानीय तहले वडाध्यक्षदेखि खरदारसम्मलाई ‘सवारी साधन’को व्यवस्था गरेका दर्जनौँ उदाहरण छन् । नीतिगत व्यवस्था नगरेका स्थानीय सरकारले एक वा दुई दिन आफूले चढ्ने गरेका गाडी एम्बुलेन्सका रूपमा उपलब्ध गराएका विषयलाई ठूलो प्रचार गर्न पाए हुने आशय देखाएका समाचार पनि प्रकाशमा आए । तर, अझै पनि त्यस्ता स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स खरिद गर्ने दीर्घकालीन चेत पलाउनै बाँकी छ ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण सबै किसिमका मानव अधिकारका विषयहरू व्यक्तिले उपभोग गर्न नपाएका खबरहरू दिनहुँ जसो सार्वजनिक भइरहेका छन् । कतिपय नैसर्गिक अधिकारको उपभोग गर्नसमेत व्यक्ति वञ्चित हुन पुगे । बाँच्न पाउने मानिसको अधिकार कोभिडकै कारण हरणसमेत भएका घटना पनि प्रकाशमा आए । नेपालको संविधानको धारा १६ र ३५, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २(१), ३(१) र ४ का साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५, तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १२ ले हरेक व्यक्तिको आकस्मिकलगायत सबै स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ । यि प्रावधानहरू अनुसार आम नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि तीनै तहका सरकारको पहलकदमीको महसुसजन्य कदमको अझै खाँचो छ ।

स्वास्थ्यको अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको मौलिक हक हुँदाहुँदै पनि यसबिचमा नेपाली नागरिकले सहजै सो अधिकार उपभोग गर्न पाएनन् । स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार हुने, स्वास्थ्यसँस्थामा औषधि तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने जस्ता समस्या यो अवधिमा भए । उपचार नपाएर मृत्यु भएका र अस्पतालले उपचार गर्न नमानेर मृत्यु भएका समाचार पनि यसबिचमा सार्वजनिक भए । क्वारेण्टाइनमा राम्रो व्यवस्था नभएको, हजारौँको सङ्ख्यामा भारतबाट आएका नेपालीलाई उचित व्यवहार नगरिएको, स्वास्थ्य उपचारमा लापरबाही गरिएको, मानव अधिकार रक्षक त्यसमध्ये पनि स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार तथा शिक्षकमाथि कुटपिट तथा दुव्र्यवहार भएका र महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटना यो अवधिमा सार्वजनिक भए । तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकलाई हवाइजहाजमा ल्याएर होटल क्वारेण्टाइनमा राख्ने तथा भारतबाट आउने नागरिकलाई कुटपिट गर्ने जस्ता घृणित गतिविधिसमेत यो अवधिमा भए । बाहिरी मुलुकबाट आउने आफ्ना नागरिकलाई समान अवसर दिने र समान व्यवहार गर्ने काममा सरकार चुक्यो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७७ असोज १५ गने कोभिड–१९ को परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो । नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । तर, कोभिड सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न नसकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचना पछि कोभिड–१९ को निःशुल्क उपचार गरिरहेका सरकारी अस्पतालहरूले बिरामी भर्ना हुनुअघि धरौटी राख्नुपर्ने रकमको सूची प्रकाशन गरे । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको परीक्षण र उपचार निःशुल्क पाउनु पर्ने नागरिककको संवैधानिक अधिकार भएको सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै सरकारले असोज १५ गते पुनरावलोकन गर्न निवेदन दियो । सर्वोच्चले कात्तिक २० गते सो निवेदन खारेज गर्‍यो । यो आदेशसँगै कोभिड सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न सरकार बाध्य भयो ।

यसबिचमा निजी अस्पतालले चर्को शुल्क लिएका, आफूले व्यवस्था गरेका हेलिकप्टेरमा आएका सङ्क्रमितको मात्रै उपचार गर्ने गरेका र असमयमा नै बेड भरिएको भनी थप उपचार गर्न नसक्ने भनी सूचना सार्वजनिक गरे । त्यस्ता अस्पताललाई एकाध सूचना जारी गरेर त्यसो नगर्न अपिल गरेकोबाहेक कारवाही गरेको सार्वजनिक जानकारीमा छैन । यस्ता घटनाक्रमले निजी अस्पताल पैसा हुनेका लागि मात्रै हो भन्ने आरोपबाट मुक्त हुन सकेनन् । कतिपय अस्पतालले उपचार सेवा गरेका भएपनि धरौटी रकम राख्न नसक्नेलाई भर्ना नलिने भनी केही अस्पतालले सूचना जारी गरेपछि समग्र निजी क्षेत्र आलोचित बन्नु परेको हो । त्यसो त सरकारी अस्पतालको सेवा र गुणस्तरमा उठ्ने गरेको प्रश्न अहिले पनि साम्य भएको छैन । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा चुनौती पनि यो बेलामा टड्कारो रूपमा देखिएको छ । यि घटनाक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमाथि सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रको निगरानीको कमी महसुस हुन्छ । समग्रतामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राज्यले अपनत्व गर्दै अघि बढ्न सके मात्रै तमाम समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

कोभिड–१९ को महामारी स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउनका लागि भूकम्पपछि ठूलो अवसर थियो । अझै पनि छ । तर, स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि यो अवसरलाई खेर फालिरहेका छन् भन्दा फरक नपर्ला । जसरी भूकम्पपछिको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले राजनीतिक रूपरङ्गमा राहत दिने र लाभग्राहीको सूची बनाउने काम गर्‍यो अहिले ठ्याक्कै त्यही बिग्रिएको बाटोमा स्थानीय सरकार अघि बढेको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण व्यवस्थापनमा केन्द्रीय सरकार ‘फेल’ उन्मूख भइरहँदा स्थानीय सरकारमा नागरिकको भरोसा केन्द्रित थियो । घरआँगनको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकार आम नागरिकको दुःखसुखको पनि साथी हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारको सेवा लिन एक सर्वसाधरणलाई निकै कठिन हुने अवस्था भए व्यवहारिक र कानुनी रूपमा त्यसको निमन गर्नै पर्छ । जनप्रतिनिधि एकएक भोटको हिसाबमा र कर्मचारी ‘जागिर’ पकाउन तल्लीन हुनु हुँदैन । स्वास्थ्यको अधिकारलाई आम नागरिकको सर्वसुलभ पहुँचमा पुर्‍याउने काममा तीनै तहका सरकारले आवश्यक काम गर्नै पर्छ । अरुबेलामा त तीन तहका सरकारको समन्वयके नकै खाँचो हुन्छ भने महामारीका बेलामा अहिले देखिएको समन्वय फितलो छ । तीन तहका सरकार एकै ठाउँमा उभिनसक्दा मात्रै महामारीलाई परास्त गर्न सकिन्छ ।