स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता

गीता तिमल्सिना

(ग्रामीण सामुदायिक संस्था विकास (रिकोड)मा कार्यरत हुनुहुन्छ)

विषय प्रवेश
लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनपछि महिला सहभागिताको विषयले निकै प्राथमिकता पायो । समावेशी लोकतन्त्र, महिला शसक्तिकरण तथा समतामुलक सहभागिता जस्ता विषय कार्यान्वयन हुँदै आएको पनि छ । एकैपटक सबै कुरा कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन । महिलाको सहभागितालाई क्रमश... संवैधानिक सुनिश्चितता र ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको छ । संविधानसभाबाट निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको संविधानमा हरेक तहमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले स्थानीय तहमा ३६.७१ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । यस आधारमा संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम ३३ प्रतिशत महिला सहभागितामा कुनै सन्देह छैन । संविधान र स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनले स्थानीय सरकारमा महिला, दलित र अल्पसङ्ख्यक सहितको समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ ।

women_article_1
निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७९ साल वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनमा बालिग मतदाताको सङ्ख्या १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय ३२ रहेको छ । जसमा ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० जना महिला छन् । यो भनेको कुल मतदाताको ४९.२९ प्रतिशत हो । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ३६ हजार ७ सय २८ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । आयोगकाअनुसार निर्वाचनबाट ३९.३९ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । कुल निर्वाचित प्रतिनिधिमा १३ हजार ४ सय ८६ स्थान महिलाका लागि सुरक्षित छ । यो निर्वाचनबाट १४ हजार ४ सय ६६ जना महिला निर्वाचित भएका छन् ।

women_article_2
वडाबाट छानिने चार जना सदस्यमा कम्तीमा दुई जना महिलालाई निर्वाचित गर्नु पर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा व्यवस्था छ । गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले दुईमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि छ । खुला तर्फबाट पनि महिला प्रतिनिधित्व आउनसक्ने बाटो भएपनि सम्भावना भने कमै रहन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार women_article_3संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ–‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।’ मौलिक हक खण्डमा महिलाका लागि यस्तो व्यवस्था लेखिएको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ६ (२) मा ‘गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका एकजना दलित महिला सहित दुई महिला वडा सदस्य र दुई वडा सदस्यको निर्वाचनमा गोप्य मतदानको प्रकृयाद्वारा प्रत्येक सदस्यको लागि दिइने एक एक मतको आधारमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने दुई दुई जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाइनेछ ।’ भनिएको छ । यसै दफाका आधारमा ६ हजार ७ सय ४३ ओटा वडामा १३ हजार ४ सय ८६ जना महिला वडा सदस्य निर्वाचित गर्नै पर्छ । यसमा अर्को कुनै विकल्प र बाटो बाँकी रहँदैन । कतिपय वडामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व नहुँदा खाली नै रहेका उदाहरण भने छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार यो निर्वाचनमा ६ हजार ६ सय २० जना दलित महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन् । दलित महिलाका लागि छुट्याइएको १ सय २३ सिट खाली नै रहेको छ । त्यसैगरी महिला सदस्यका लागि छुट्याइएको ६ हजार ७ सय ४३ सिटमा एक सिट खाली रहेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै पदमा गरी १ लाख ५२ हजार ४ सय ५५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकामा ५७ हजार ७ सय ५ जना महिला थिए । यो भनेको कुल उम्मेदवारको ३७.८५ प्रतिशत हो ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित महिलाको अवस्था

७ सय ५३ स्थानीय तह–२५ जना महिला प्रमुख

women_article_4
यो स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभरबाट २५ जना महिलाले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । यो भनेको ३.३२ प्रतिशत मात्रै हो । अघिल्लो निर्वाचनमा १८ जनाले यस्तो अवसर पाएका थिए । यो निर्वाचनबाट एमालेका १० जना, कांग्रेसका नौ जना, माओवादीका चार जना, नेकपा एस र लोसपाका एक÷एक जना गरी २५ जना महिलाले स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हाल्ने जनमत पाएका छन् । उपप्रमुखमा २ सय ३३ र उपाध्यक्षमा ३ सय ३५ गरी ५ सय ६८ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । यो सङ्ख्या कूल उपप्रमुख र उपाध्यक्षको ७५.४३ प्रतिशत हो । उनीहरू उपको जिम्मेवारीमा रहेपनि स्थानीय न्यायिक समितको प्रमुखको भूमिकामा संविधानले तोकोका न्यायिक कार्य सम्पादनको प्रमुख जिम्मेवारीमा हुनेछन् ।

देशभरमा कुन स्थानीय तहको नेतृत्व कसले सम्हाल्नु भएको छ भन्ने तल दिइएको टेबलबाट प्रष्ट हुन्छ ।

women_article_1_1

women_article_1_2

women_article_1_3
७ सय ५३ स्थानीय तहमा ५ सय ६८ जना उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा निर्वाचित, ६९ जना वडाध्यक्ष निर्वाचित
मुलुकभरमा रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय ६८ स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा महिला निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश १ मा ४२ जना उपप्रमुख, ५९ जना उपाध्यक्ष र पाँच जना वडाध्यक्ष महिला निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी मधेस प्रदेशमा ६८ जना उपप्रमुख, ५९ जना उपाध्यक्ष र १२ जना वडाध्यक्ष महिला निर्वाचित भएका छन् । बागमती प्रदेशमा २९ नगरपालिकामा उपप्रमुख, ४० गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र १२ जना वडाध्यक्ष महिला निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा २१ जना उपप्रमुख, ४१ जना उपाध्यक्ष र १४ जना वडाध्यक्ष महिला निर्वाचित भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा ३० जना उपप्रमुख, ५९ जना उपाध्यक्ष र १४ जना वडाध्यक्ष महिला निर्वाचित भएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा भने १८ जना उपप्रमुख, ३५ जना उपाध्यक्ष र ६ जना वडाध्यक्ष महिला निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी सुदूरपश्चिममा २५ जना उपप्रमुख, ४२ जना उपाध्यक्ष र ६ जना वडाध्यक्ष महिला निर्वाचित भएका छन् । खुल्ला वडा सदस्यमा १३ हजार ४ सय ८६ सिटमा ४ सय ४२ जना महिलाले निर्वाचन जितेका छन् । निर्वाचन आयोगले राखेको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश १ मा ५८, मधेस प्रदेशमा ९१, बागमती प्रदेशमा ६४, गण्डकी प्रदेशमा ५४, लुम्बिनी प्रदेशमा ६०, कर्णाली प्रदेशमा ६७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४८ जना महिलाले खुल्ला सदस्य पदमा जित हात पारेका छन् ।

निश्कर्ष
यो निर्वाचनको परिणामलाई सरसर्ती हेर्दा संविधानमा नै सुनिश्चित गरिएको राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनी लेखिएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले कागजी रूपमा सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रतिबद्धता जनाएको संवैधानिक व्यवस्थाबाट बुझ्न सकिन्छ । तर, लामो समयदेखि केन्द्रीकृत अधिकारबाट शासन सञ्चालनमा लिप्त ‘समाज’ले संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न गार्‍हो भएको हुन सक्छ । त्यसो भन्दैमा संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरी सुखै छैन । त्यही भएर ऐनले ३६ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेकामा ३९ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ । संविधान बनाउने बेलामा सुरू गरिएको समानुपातिक, समावेशी सहभागितासम्बन्धी व्यवस्थाको औचित्य समाजमा पछाडि पारिएका वर्ग मुलधारमा आएसँग सकिन्छ । यही बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन महिलालाई सक्षम बनाउन राज्यका सबै निकाय लाग्नु आवश्यक छ ।

सन्दर्भ सूचीः
१) नेपालको संविधान/नेपाल कानुन आयोग
२) निर्वाचन आयोगको वेभसाइट
३) इन्सेक अनलाइन/स्थानीय तह निर्वाचनको वेभसाइट