सहिदलाई सहिद भन्न किन कन्जुस्याइँ

विपिन गौतम
०६३ जेठ २६ गते
राजाले शासन हातमा लिएपछि देशभरि प्रजातन्त्रको पक्षमा लाग्ने राजनैतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पक्रने, यातना दिने लगायत आन्दोलनमा नृशंस दमन गर्ने क्रममा मृत्यू भएकाहरूलाई वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ । तर जनआन्दोलनको क्रममा निरंकुश सरकारको लाठि र अश्रुग्याँस खाएर सोहि कारणले बिरामी परी मृत्युवरण गर्न पुगेकाहरूमध्ये केही यो कोटिमा नपर्नु दुःख लाग्दो कुरा हो ।
रौतहट जिल्ला, प्रतापपुर पल्टुवा गाविस-६, खतवैया टोल घर भई नेकपा (एमाले) समर्थित अखिल नेपाल किसान संघ रौतहटका अध्यक्ष ७१ वषिर्य ताहिर अन्सारीका सर्न्दर्भमा यस्तै भएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सिलसिलामा निरंकुश सरकारको अश्रुग्याँस प्रहारले बिरामी परी सोहि कारणबाट मृत्यू वरण गर्न पुग्नु भएका अन्सारीलाई वर्तमान सरकारले सहिदको सूचीमा पारेको छैन ।
आन्दोलनरत दलहरूले देशभरि विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा ०६० साल चैत २६ गते राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्न आफना कार्यकर्ताहरूलाई राजधानी बोलाएको थियो । सोही सिलसिलामा रौतहट जिल्लाका कार्यकर्ताहरू पनि राजधानी गएका थिए । चैत २६ गतेको सो आन्दोलनलाई दबाउन निरंकुश सरकारले दमनको चरम सीमा उल्लंघन गरेको थियो ।
एमालेका कार्यकर्ताहरू वीर अस्पतालअगाडि जम्मा भई जुलुस निकाल्न लाग्दा प्रहरीद्वारा गरिएको दर्जनौ सेल अश्रुग्याँस प्रहारका क्रममा ७१ वर्षीय ताहिर अलि अन्सारीलाई अश्रुग्याँसको मुस्लोले लागेको थियो । बेहोस अवस्थामा रहेका अन्सारीलाई तत्काल विनायक अस्पताल पुर्याई उपचार गरिएको थियो । सामान्य ठिक भएपछि अन्सारी कार्यकर्ताहरूसँगै चैत ३१ गते गृह जिल्ला रौतहट र्फकनु भयो ।
तर त्यहाँ पुगेपछि ग्याँसको असरले झन् च्याप्न थाल्यो । उपचारका लागि उहाँलाई ०६१ वैशाख ३ गते एम्बुलेन्सवाट वीरगञ्ज लगी त्यहाँस्थित जैनुद्धिन अन्सारीको क्लिनिकमा भर्ना गरियो । स्वास्थ्यस्थिति झन् झन् खराब भएपछि अन्सारीलाई वैशाख ५ गते एम्बुलेन्सवाट काठमाण्डौ लैजाँदै गर्दा पथलैयामानै उहाँको मृत्यू भयो ।
यसरी आन्दोलनको क्रममा दमनको शिकार भई सोही कारणवाट मृत्यु वरण गर्न पुग्नु भएका अन्सारीलाई वर्तमान सरकारले सहिदको सूचीमा नराख्नुले सवाल खडा भएको छ । अन्सारीलाई नेकपा -एमाले) ले सहिद घोषणा गरेको पृष्ठभूमिमा सरकारमा एमालेको सहभागिता भए तापनि आफैंले घोषणा गरेको सहिदलाई उपेक्षा गर्नु विडम्वना होइन र !
सम्बन्धित विचार मञ्चहरू
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय: आगामी कार्यभार
१८ वर्षअघि विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत अन्त्य भएको दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका महत्वपूर्ण कार्यहरूमध्ये सबैभन्दा गिजोलिएको चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय नै हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरूप तत्कालै बन्नुपर्ने आयोगहरू बन्न नौ…
सशस्त्र द्वन्द्व, नेपाल प्रहरी र सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको अवतरण
दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको शान्ति प्रकृया द्वन्द्व पक्षरत अर्को पक्षको प्रशासनिक अवस्थालाई आत्मसात गर्दै सो यथार्थका आधारमा दिगो शान्तिको पुर्नस्थापना गर्नु र राष्ट्रको विकास एवम् समृद्धिको लक्ष्य…
सङ्क्रमणकालीन न्यायः पीडितलाई न्याय र आरोपितको अभिलेख
सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अठाह्र वर्षदेखि पेचिलो र अन्यमनस्क भएर रहेको विषय हो। जुन, भर्खर पारित कानुन पश्चात चर्चाको शिखरमा छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरूले पीडित पीडक र समाजबीच विश्वासपूर्वक…
नेपालको सङ्घीयताः अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सुधारका सवाल
भूमिका वित्तीय सङ्घीयता वित्तीय स्रोत र साधन (काम सहित) को न्यायोचित बाँडफाँट लगायतसँग सम्बन्धित छ । कामलाई दामले पछ्याउनु पर्दछ भन्ने सामान्य सिद्धान्त छ । चाहे एकात्मक व्यवस्था होस चाहे…
नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास र मानव अधिकारका सवाल
नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका विषयलाई संविधान तथा कानुनमा उल्लेख गरी त्यसको परिपालनालाई महत्व दिएका हुन्छन्। मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट कोही पनि पीडित नहोेस् भनी उनीहरूको…