विचार मञ्चहरू

दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको शान्ति प्रकृया द्वन्द्व पक्षरत अर्को पक्षको प्रशासनिक अवस्थालाई आत्मसात गर्दै सो यथार्थका आधारमा दिगो शान्तिको पुर्नस्थापना गर्नु र राष्ट्रको विकास एवम् समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नु नै सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको मुख्य उद्धेश्य हो । यसले समाजमा पारेका पीडा र दुःखका घाउहरूलाई विस्मृतिबाट होइन सतत् सचेतना र जानकारीबाट, तर बदलाको भावमा हैन माफी माग्ने र क्षमादान दिने प्रक्रियामा क्षतिको परिपूरण गर्ने सकभर प्रयास गर्नुपर्दछ । साथै, सजायमा मात्र आधारित रहेर नभई सबैप्रतिको मानवीय व्यवहारको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मात्र क्रुर र अन्यायपूर्ण सजाय नगरी सबै पक्षप्रतिको समभावमा रहेर निको पार्नु पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया  हो ।

संसारका अन्य स्थानमा भएका हरेक द्वन्द्वहरू जस्तै नेपालमा भएको १० वर्ष लामो द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनाहरू र यसको प्रकृया पनि विशिष्ट प्रकृतिको छ । यो ठ्याकै कुनै अर्को राष्ट्रको द्वन्द्वसँग मेल खाँदैन । त्यसैगरी, द्वन्द्वपछिको यसको अवस्था र शान्ति प्रकृया पनि अद्वितीय छ र अरु कुनै राष्ट्रको द्वन्द्व समाधानसँग पनि मेल खाँदैन । त्यसैले नेपालको शान्ति प्रकृया पनि त्यसैगरी विशिष्ट प्रकृतिको हुनसक्दछ । हुन त दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चातको न्युरेम्बर्ग ट्राईब्यूनलले जर्मनीले हार व्यहोरेपछि उनीहरूलाई सजायमुखी प्रक्रिया अपनाएको थियो । तर, सजायले मात्र राष्ट्र–राष्ट्रबीच सौहार्दता कायम हुन सक्दैन र फेरि अर्को विश्वयुद्ध बेहार्नु परेजस्तै केवल सजाय मात्रले पनि सौहार्दता कायम राख्न र राष्ट्रले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सत्यको तहसम्म पुग्दै, एक पक्षले माफी माग्ने र अर्को पक्षले माफी दिने प्रकृयाको अवलम्बन दक्षिणी अफ्रिका, चिली र ग्वाटेमालामा अपनाइएको छ र पछिल्लो समयमा कोलम्बियाले सत्यको उजागर मार्फत् मेलमिलापको नीति अवलम्वन गरेको छ ।

हरेक द्वन्द्व र द्वन्द्वपश्चातको परिस्थिति भिन्नभिन्न हुने भएकोले विगतमा भएका द्वन्द्वका गल्तीहरूलाई आ–आफ्नै विशिष्टताको आधारमा द्वन्द्वको समाधान गर्नुपर्ने र सोका माध्ययमबाट शान्ति पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । शान्ति र पुनस्र्थापनाको आधार सत्य, न्याय, परिपूरण र भविष्यमा पुनः द्वन्द्व नदोहरिने यी चार सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालित हुनुपर्दछ । यी सबै प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको राज्यद्वारा अग्रपङ्क्तिमा खटाइएको नेपाल प्रहरीको पनि द्वन्द्व निरूपणका क्रममा यसको पृष्ठभूमिको बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

नेपाल प्रहरीको पृष्ठभूमि

सन् १९१४ मा चन्द्रशमशेरले पुलिस सवाल जारी गर्नु पूर्व गाउँ प्रमुखहरूद्वारा कोतवाल, मिलिसिया, अमिनीका रूपमा प्रहरी राजनीतिक उद्देश्यसाथ परिचालित भएको हुन्थ्यो भने पुलिस सवाल जारी भएपश्चात विरगञ्ज पछि काठमाडौं उपत्यकामा पुलिस गोश्वारा, थाना, चौकीहरूबाट शान्ति सुरक्षा कार्यमा प्रहरीलाई व्यवस्थित परिचालनको केही हदसम्म सुरुआत भए तापनि त्यसबेला राणा शासकको प्रत्यक्ष राजकीय आदेशद्वारा उनीहरूको व्यक्तिगत र राजनीतिक हित अनुसार परिचालन हुने गर्दथ्यो । २००७ सालको राणा शासनको अवसान पश्चात २००८ सालको क्रान्तिमा सहभागी मुक्ति सेनाका पूर्व लडाकु राम दल, तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको केही सैनिकहरूका साथै प्रहरी जस्तै कार्यमा खटिएका पूर्व कर्मचारीहरू समावेश गरेर तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका जनरललाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको स्थापना गरिएको थियो ।

२०१२ सालमा भारतीय प्रहरी ऐन (Indian Police Act, १८६१) मा आधारित भई प्रहरी सुधार आयोगको सुझावमा प्रहरी ऐन, २०१२ लालमोहर लागेसँगै नेपाल प्रहरीले वैधानिकता प्राप्त ग¥यो । तर, तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको पृष्ठभूमि र बेलायती औपनिवेशिककालको इन्डियन पुलिस एक्टको आधारमा बनाइएको प्रहरी रेजिमेन्टल पद्धतिद्वारा निर्देशित हुन गई नागरिकको सेवाभाव भन्दा पनि शासकका आदेश र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विधानबाट प्रभावित हुँदै गयो । यस्तै पृष्ठभूमिमा विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तनलाई प्रहरीले स–सम्मान आत्मसात गर्दै नयाँ शासन र शासकीय पद्धतिमा कार्य गरेता पनि रेजिमेन्टल प्रणाली अनुरूप नयाँ शासकको आदेश र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मानसिकता विद्यमान रहन पुग्यो ।

२०१७ सालमा निर्वाचित सरकार भङ्ग भई नेपालको संविधान २०१९ जारी भए पश्चात दलबिहिन पञ्चायती व्यवस्थामा पनि नेपाल प्रहरी पञ्चायती शासनको स्थायित्व र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न शासक वर्गको निर्देशन पालना गर्न वैधानिक रूपमा बाध्य पारियो । यस अवधिमा प्रत्यक्ष शासन गर्नेको दृष्टिकोणमा नेपाल प्रहरीको मुक्ति सेनाको पृष्ठभूमिका कारण आमनागरिकमा पूर्ण विश्वास प्राप्त गर्न सकेन भने नेपाल प्रहरीको आवश्यक साङ्गठनिक एवम् व्यवसायिकताको विकास र स्तरोन्नति हुन सकेन । नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक असहमति दवाउन, विरोधीहरूको गतिविधिको निगरानी र सूचना सङ्कलन गर्न तथा पक्राउ गर्न प्रयोग गरियो । नेपाल प्रहरी पनि तत्कालीन राजनीतिक पद्धति व्यवस्थाबाट देखाइएको विश्वासको सङ्कटलाई जित्न हद भन्दा बढी विनम्र र आज्ञाकारी संस्थाको रूपमा लाए–अह्राएको काममा नै केन्द्रीकृत रहने अवस्था थियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा नेपाल प्रहरीलाई जनप्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न नेपाल प्रहरीले वैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा भएको बल प्रयोगका कारण पनि नेपाल प्रहरीको व्यापक आलोचना भएको थियो । यी सबै समस्याका वावजुद पनि नेपाल प्रहरीले पुनः परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधान, २०४७ जारीसँगै नेपाल प्रहरी सोही अनुरूप रूपान्तरण भएको थियो । प्रजातन्त्रको बहाली पश्चातको निर्वाचित नयाँ सरकारले कुनै अध्ययन र छलफल बेगर ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान लागू गरी प्रहरी महानिरीक्षक लगाएत धेरै वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतलाई पदमुक्त गरी नेपाल प्रहरीमा गम्भीर राजनीतिक हस्तक्षेपको परम्परा सुरु गर्यो ।

प्रहरी सङ्गठनलाई आमुल सुधार गर्दै लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी बनाउन उद्धेश्यले प्रहरी सुधार सुझाव आयोग गठन गरियो । तर, ती सुझाव आयोगहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनहरूले आजसम्म नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायका कार्यालयहरूमा धुलोको पत्र–पत्र मात्र जम्मा गरिरहेका छन् । कार्यान्वयन कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । यसप्रकार प्रजातन्त्र बहाली पछि पनि प्रहरी सङ्गठनमा र प्रहरी कार्य गर्न कार्यगत स्वायत्तता र पारदर्शिताको साटो हरेक कार्यमा राजनीतिक हस्तक्षेप कायम रहने मात्र हैन, बरु बढ्दै गयो । प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाइएको अवस्थाले त राजनीतिक वृत र प्रहरी सङ्गठनभित्र प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपको अवस्था देखा प¥यो । राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने गरी प्रहरी नियमावलीमा गरिएको परिवर्तनले निजामती कर्मचारीहरू मार्फत गरिने हस्तक्षेपको प्रक्रियाको समेत थालनी भयो । यथापि नेपाल प्रहरी हरेक राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै विभिन्न सङ्क्रमणको घडीमा पनि मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न एवं विद्यमान कानूनको पालना गर्न–गराउन देखिएको  हरेक चुनौतीहरूमा निर्भिककासाथ राज्यले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ ।

माओवादी विद्रोह र धरातलीय अवस्था

माओवादी विद्रोह नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक असमानता, बहिष्करण र आर्थिक समृद्धि गर्ने बाटोमा हुने अवरोध वा अवरोध छ भन्ने मानसिकताको परिवेशमा सामाजिक एवम् आर्थिक रूपान्तरण र संसाधनको समान वितरण, कम्युनिष्ट राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने दीर्घकालिन रणनीति हो भन्ने प्रचारको साथ सुरू गरिएको थियो । यसका लागि लागू औषध नियन्त्रण ऐनको प्रयोग मार्फत् सरकारले आफ्नो आय आर्जनको महत्वपूर्ण स्रोत खोसेको अनुभूति राखेका रोल्पा रुकुम जस्ता विकट र दुर्गम स्थान जहाँ राज्यको सेवा सुलभ रूपमा समेत प्राप्त गर्न नसकेका रुष्ट समुदायको क्षेत्रबाट नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा हिंसात्मक विद्रोहको सुरुआत गरिएको थियो । अझ, २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात नागरिकमा देखाइएको अस्वाभाविक आशा, राज्य संयन्त्रको राजनीतिकरण, राज्य संसाधनमा शासकहरूको एकछत्र नियन्त्रण, सेवामा भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासन र राजनीतिक दलहरूको संवेदनहिनताले नागरिकमा उत्पन्न भएको निराशा र असन्तुष्टिलाई एकत्रित गर्दै हिंसात्मक विद्रोहमा सङ्गठित गरेको पाइन्छ । २०५२ साल माघ २७ गते तत्कालीन देउवा सरकार सामु ४० बुँदे माग पेश गर्दै निश्चित समय सीमाभित्र ती माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए तापनि समय सीमा नसकिँदै २०४२ सालदेखि तयार गरिएको रणनीतिलाई गोरखा सम्मेलनबाट पारित निर्णय अनुरूप २०५२ साल फागुन १ गते नै रोल्पा, रुकुम, गोर्खा र सिन्धुलीका प्रहरी चौकीहरूमा आक्रमण गरी विद्रोहको सुरुआत गरियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा सरकारको नीति

विगतको खम्पा विद्रोहमा प्रशासन र सेना प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिइएको र अन्य विद्रोहमा समेत सेनाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष आवरणमा सहज परिचालन भई नियन्त्रणमा लिइएको तथ्यलाई बिर्सेर सरकारको एक आदेशमा बिना कुनै आधुनिक हातहतियार र बन्दोबस्ती बेगर विशिष्टिकृत तालिम बिना लामो तयारीसाथ दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीति बमोजिम सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वविरुद्ध ‘चाउचाउ र चिउरा’को भरमा नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गर्ने निर्णय सरकारले लियो । अपराध नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान, विपद् व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा समुदायसँग सहकार्य गर्दै शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी रहेको नेपाल प्रहरीसँग गुरिल्ला शैलीको सशस्त्र विद्रोहको १० वर्ष अगाडिदेखि तयारी गरेको माओवादी विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्ने न त कौशल हासिल नै गरेको थियो, न  मानव अधिकारका सवालहरू र त्यसका प्रतिपादित सिद्धान्तका बारेमा प्रशिक्षित थियो । नेपाल प्रहरीसँग न आधुनिक हातहतियार, न सूचना सङ्कलनको विशिष्ट विधि र प्रविधि थियो, न उसँग बन्दोबस्तीका सामानहरूको पर्याप्तता थियो । लामो समयसम्म दरबारको अविश्वास व्यहोरेको संस्था भएकोले विश्वास प्राप्त गर्न पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन नगरी खटाउने प्रहरी संस्कार बसिसकेको नेपाल प्रहरी माओवादीको यो द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न पनि त्यही मानसिकतामा सरकारको आदेश बमोजिम परिचालन भयो ।

सेना परिचालन गर्न धेरै खर्च लाग्ने र बन्दोबस्तीको खर्चको त्रास एकातिर अर्कोतिर सेना परिचालन गर्न दरबार र सरकारबीचको सहज संवाद र मतैक्यताको अभावमा सरकारलाई प्रहरी परिचालन गर्न यी स्रोत व्यवस्थापनको झन्झटबाट मुक्ति मिल्यो । विदेशी प्रशिक्षकहरूबाट गुरिल्ला युद्धमा प्रशिक्षित गरिएका माओवादी विद्रोहीहरू विरुद्धको यस द्वन्द्वमा प्रारम्भिक ७ वर्षसम्म प्रहरीलाई उपयुक्त प्रशिक्षण र हातहतियारका अलावा, असवाव र बन्दोबस्ती बिना परिचालन गर्दा आंशिक रूपमा सफल भएता पनि समग्र रूपमा द्वन्द्व नियन्त्रण कार्य प्रभावकारी हुन नसकेपछि अर्धसैनिक सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना गरियो । तर, स्थापनाको लगभग दुई बर्षसम्म सशस्त्र प्रहरी बल थप प्रशिक्षणमै व्यस्त रह्यो । ततपश्चात पनि विद्रोही माओवादीका गतिविधिहरूमा आक्रमण र हिंसा बढ्दो रूपमा देखिए पछि २०५८ सालमा देशमा आपतकालीन स्थितीको घोषणा र विद्रोहीहरूलाई आतंकवादीको रूपमा सूचीकृत गरियो भने सेना परिचालन गरियो । सेना परिचालन पश्चात एकीकृत कमाण्ड अन्तर्गत नेपाली सेनाको कमाण्डमा नेपाल प्रहरी र सरकारका अन्य सुरक्षा फौजको संयुक्त परिचालन र कारबाही चलाउने नीति अवलम्बन गरिएको थियो । यसैबीचमा देशमा आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण अध्यादेश जारी भयो भने  सोही बमोजिम सुरक्षा फौज परिचालित भए ।

राजनीतिका अस्थिरताका कारण परिवर्तन हुने सरकार समस्या पहिचान गर्न र विश्लेषण गर्न असफल रह्यो । एकातिर सत्ता दम्भमा विद्रोहीलाई न्यून आकलन गर्ने प्रवृति, र बिद्रोहीको तयारी तथा उनीहरूको शक्ति–क्षमताको बारेमा सूचना स्वीकार नगर्ने र राष्ट्रिय शक्तिका अवयवहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्न एउटा समन्वयकारी राष्ट्रिय नीति बनाउन असफल थियो भने अर्कोतिर सबै राजनीतिक पार्टीहरू र दरबार समेत, माओवादी विद्रोहीहरूले आफू बाहेकको दलको शक्तिलाई क्षीण गरेमा हाम्रो अवस्था राम्रो हुन्छ भन्ने दाउमा आ–आफ्नै रणनीतिमा माओवादी विद्रोही नेताहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने र उपयोग गर्ने नीतिमा लागेका थिए । त्यसैले सरकारमा भएका पार्टीहरू एक सुसङ्गत सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सहभागिताको रणनीति बिना नै केवल सैन्य उपायहरूमा निर्भर रहेका थिए । दरबारका अलावा अन्य राजनीतिक दलहरू हिंसात्मक द्वन्द्वको नियन्त्रणमा लाग्नु भन्दा अरुको शक्ति क्षीण भइसकेपछि मात्र नेपाली सेना मार्फत सशस्त्र द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न सकेमा नागरिकहरूलाई हामी मात्र सक्षम छौँ भन्ने तथ्य स्थापित गर्ने स्वार्थमा सेना परिचालन गर्ने आकलन गरेर बसेको थियो ।

यसरी लगभग सुरुवातका वर्षदेखि २०५८ सालको सेना परिचालन गर्ने निर्णय नहुँदासम्म नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागहरू प्रत्यक्ष रूपमा हिंसात्मक द्वन्द्वको नियन्त्रणमा खटिएका थिए । माओवादीले सेनाको दाङस्थित घोराही ब्यारेकमा आक्रमण गरी ठूलो मात्रामा हातहतियार गोलीगठ्ठा असवावका सामग्रीहरू लुटेपछि र दरबार हत्याकाण्डपछि राजकीय जिम्मेवारीमा आइसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले २०५८ मा सेना परिचान गर्ने निर्णय गरे पश्चात सेना परिचालन भयो ।  यसैगरी एकीकृत सुरक्षा योजना लागु गरी सबै सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेनाको एकीकृत कमाण्डमा हिंसात्मक द्वन्द्व नियन्त्रणमा परिचालित भयो । यो अवस्थामा आउँदासम्म माओवादी लडाकुहरूले  ठूला र आधुनिक हातहतियारहरूले सुरक्षा निकायलाई आक्रमण गर्न थालिसकेका थिए ।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहलाई समाजमा अन्तरनिहित समस्याको आधारमा राजनीतिक रूपमा विकसित भएको र त्यसलाई आर्थिक विकास, जिवनयापनको व्यवस्थापन, समाज रूपान्तरणको आवश्यकता र सहभागिता मूलक रूपमा जिवनस्तरको सुधारको रूपमा सम्बोधित गर्नुको साटो विशुद्ध फौजी रणनीतिबाट मात्र नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो । सोही अनुरूप नै केन्द्रीय, क्षेत्रीय, अचल र जिल्लागत सुरक्षा समितिहरूको निर्णयहरूको आधारमा प्रहरी संरचनामा माथिल्लो इकाइबाट तल्लो इकाइहरूमा आदेश प्रेष्ति हुने गर्दथे । यी सुरक्षा समितिको नेतृत्व गृह प्रशासनका अधिकारीहरूबाट र कार्यनीतिक नेतृत्व नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ अधिकृतहरूबाट गरिने गरिन्थ्यो । एकीकृत आधारमा सूचनाहरू प्रवाहित हुने र नेतृत्व तहबाट नै रणनीति तयार भई सो अनुरूप पर्ने कार्यक्षेत्रमा गतिविधिहरू निर्देशित हुने गर्दथ्यो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्कै नीति बमोजिम नेपाली सेनाको विभिन्न तहगत इकाइहरूमा संयुक्त अप्रशेन समन्वय इकाइको व्यवस्था थियो र केन्द्रदेखि तलसम्म कार्यगत र रणनीतिक सूचना सङ्कलन, मूल्याङ्कन र सश्लेषण गरी सामूहिक रणनीतिहरू तयार गरिन्थ्यो ।

 नेपाल प्रहरी धेरै भौगोलिक क्षेत्र हेर्ने गरी सानो सङ्ख्या (४/५) जना विशेषतः लाठी र अन्य सीमित पुराना हतियार, स्रोत र साधनहरू सहित दुर्गम इलाकामा खटिएका प्रहरी चौकीहरूमाथि माओवादीबाट अत्यन्त हिंसात्मक ढङ्गले आक्रमण हुन थालेपछि पहिलो चरणमा थप जनशक्तिसहित ती चौकीहरूलाई कायम राखेरै नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखी जनशक्ति १० जनासम्म पुग्यो । तर, अन्य असवाव र बन्दोबस्तीको अभावमा आवश्यक सूचना संयन्त्रको विकास हुन सकेन र माओवादीहरूले यस्ता स–साना र दूरदराजमा रहेका चौकी/इप्रकालाई लक्षित गर्दै रातमा ठूलो सङ्ख्यामा आक्रमण गर्ने र ८/१० जनाकै सङ्ख्याको चौकीहरूमा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूको हत्या गरी त्यहाँ रहेका केही हतियारहरू समेत लुटी आफ्नो दस्तालाई मजबुत बनाउँदै लगे । यसैगरी, बिदामा जान लागेका, ड्युटीमा नरहेका अधिकृत तथा जवानहरूलाई धराप राखी विष्फोटन गराई मार्नेदेखि बाटो गौँडामा छेकी प्रहरी हो भनी पहिचान गरेपश्चात अपहरण गरी मार्नेसम्मका घटनाहरू बढ्न थाले । स–साना पोष्टहरूमा कमजोर सुरक्षा र बन्दोबस्ती अभावका साथै रातको समयमा हिंसात्मक आक्रमण हुँदा तत्काल थप मद्दत प्राप्तीको अभावले त्यसरी खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूको मानसिकता नै कमजोर हुन पुगेको थियो ।

बन्दोबस्तीको अभाव, आवश्यकता पर्दा अर्को इकाइ वा केन्द्रबाट थप मद्दत प्राप्त हुन्छ भन्ने भरोसा नहुँदा खटिएको पोष्ट छोडेर भाग्नेदेखि अनुशासनहीनता र अवज्ञाको वातावरण विकसित भएको थियो । लामो अवधिसम्म दूरदराजको पोष्टमा खटिँदा घरपरिवारसँग समचार सम्पर्कबिहीन हुँदाको अवस्थामा उनीहरूको आत्मबलमा समेत ह्रास आउने र हरेक रात माओवादीको हिंसात्मक आक्रमणमा ज्यान जाने जोखिम, कमजोर बन्दोबस्ती तथा कष्टकर अवस्थामा जीवन धान्नुपर्ने र घर भएको जिल्लामा बालबच्चालाई अपहरण गर्ने, घर परिवारलाई मार्ने धम्की र खटिएको ठाउँमा रातमा तत्काल मद्दत पाउन नसक्ने अवस्थाले  सुरक्षा फौज विशेषतः नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरू अत्यन्त मानसिक तनावमा थिए । अन्य कुनै पोष्टको आक्रमणको त्रास देखेका प्रहरी कर्मचारीहरू पोष्ट ट्राउमेटिक स्ट्रेट डिसअर्डर ९एत्क्म्० को चपेटामा परेका थिए । बिदामा घर आएका प्रहरीलाई अपहरण गर्ने, हत्या गर्ने, परिवारका सदस्यलाई अपहरण गर्ने, हत्या गर्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने कुटपिट, डर, धम्की दिनेदेखि एकमात्र जीविकोपार्जनको रूपमा रहेको प्रहरी सेवाबाट राजीनामा गर्न घरपरिवारहरूमा लेखेको दवाव पूर्ण चिठ्ठी प्राप्त हुँदा घर परिवारसमेत सन्त्रासको वातावरण थियो भने सुरक्षाका लागि विस्थापित हुनु परेको थियो ।

यसका अलावा सरकारबाट माओवादी नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोक्ने र जिउँदो वा मुर्दा ल्याउनेलाई पुरस्कारको घोषणा सञ्चार माध्यमहरूबाट भइसकेपछि दुबैतर्फ (सुरक्षा फौज र माओवादीहरू) बाट धैरै सङ्ख्यामा हताहत हुनेको सङ्ख्यामा वृद्धि सरकारको रणनीतिक निर्णयको उपज मान्नुपर्ने हुन्छ ।  २०५६ सालको आम निर्वाचनमा निर्वाचन सुरक्षाको लागि दूरदराजमा रहेको प्रहरी चौकीहरू अन्य स्थानमा थप सुरक्षाको लागि केही जनशक्ति स्थानान्तरण हुनासाथ ती प्रहरी चौकीहरूमा माओवादीहरूले हिंसात्मक आक्रमकको बढोत्तरी गरेपश्चात रातको समयमा चौकी÷इप्रकाहरूले आफ्नो इकाई खाली गरी अन्यत्र जाने र बिहान मात्रै फर्किनुपर्ने स्थितिले आम नागरिकहरूमा समेत असुरक्षाको अनुभूति बढ्न थाल्यो । यसले आम नागरिकमा नकरात्मक प्रभाव पर्न थाल्यो र यो अवस्था एकीकृत सुरक्षा फौजको कार्यकालसम्मै र द्वन्द्वको समाप्तीसम्म नै कायम रहेको थियो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको अवतरण

नेपाल प्रहरीले द्वन्द्वमा देशका सुरक्षा संयन्त्रहरू मध्ये सबैभन्दा बढी क्षति ब्यहोरेको छ । दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा कुल १ हजार ४ सय ८६ जना प्रहरीहरूले शहादत प्राप्त गरेका छन् भने १५ जना जना प्रहरीहरू हालसम्म बेपत्ता रहेका छन् ।  २ हजार ३ सय ९७ जना प्रहरीहरू घाइते भएकोमा १ हजार ४ सय ४८ जना अपाङ्गताको जीवन बाँच्न बाध्य छन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा द्वन्द्वकालमा राज्य, विभिन्न राजनीतिक दलहरू र दरवार स्वयम्को सहमति एवं सक्रिय सहभागितामा रणनीति तयार गर्ने र सोका आधारमा सुरक्षा निकायहरू परिचालन भएको कारण सो कारण सृजित यथार्थलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने देखिन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया राजनीतिक सहमतिमा सञ्चालन र सम्पन्न हुने प्रकृया भएकाले यसमा पूर्णता प्राप्त गर्न यसमा सबै पक्षको सहभागिता जरुरी हुन्छ ।

त्यसैगरी, सत्यको उजागर र न्याय पश्चात परिपूरणको मामला पनि प्रहरी पक्षमा शहादत प्राप्त गरेका, अपहरणमा परेका, अपाङ्गता भएका, र बाध्यतावश विस्थापित भएका पीडित तथा उनीहरूका परिवारहरूले राज्यको एकद्वार प्रणालीबाट एकरूपता र समताको सिद्धान्तका आधारमा राज्यबाट परिपूरण प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ ।  जुन, लोकरिझ्याइँका लागि वितरण गर्ने अवस्था भयो भने सुरक्षा निकायका पीडित परिवारहरूलाई पाखा पार्ने सम्भावना हुनेछ । तसर्थ परिपूरण राज्यको एकद्वार प्रणालीबाट समभावका आधारमा प्रदान गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष द्वन्द्वको अवस्था पुनः नदोहोरियास् भन्ने हो । भोलिका दिनमा राष्ट्रमा यस्तो विद्रोह हुनसक्ने सम्भावना भएमा हिजोको अवस्था नहोस् र सुरक्षा निकायको प्रतिक्रिया कुनै आवेगमा वा अति उत्साहमा नभई विशुद्ध व्यवसायिकतामा आधारित होस् भन्नाका खातिर सुरक्षा विशेषतः प्रहरीका कमी कमजोरी तथा सबल पक्षको विश्लेषण गरि संस्थागत सुधारको आवश्यकता पर्दछ । हुनत, नेपाल प्रहरीले राष्ट्रमा शान्ति सुरक्षा बहाल गर्न जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ, त्यो उदाहरणीय छ ।  तथापि नेपाल प्रहरीको कानुनी परिवेश, प्रशिक्षणका साथै प्रहरीको कार्यशैली एवं विगतको रेजिमेन्टल संरचनालाई समेत परिवर्तन गरी नेपाल प्रहरीको समुचित सैद्धान्तिक परिवर्तनको अवस्थालाई अङ्गीकार गर्नुपर्नेछ । नेपाल प्रहरीले अबका दिनमा पुरातन सुरक्षा सोचभन्दा माथि उठेर मानव सुरक्षाको महत्वलाई प्राथमिकताको साथ आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कुनै अमुक पार्टी वा पार्टीहरूको कार्यकर्ता नभई दक्षिण अफ्रिका तथा कोलम्बियामाजस्तो नेपाली समाजमा स्वीकार्य उच्च व्यक्तित्व हुन जरुरी छ । सुरक्षा निकायलाई मात्र पीडकको रूपमा चित्रित गर्ने गरी राष्ट्रिय र साङ्गठनिक जवाफदेहिताको पक्षलाई वेवास्ता गरी व्यक्तिगत जवाफदेहिताको पक्षलाई मात्र बढावा दिइनु हुँदैन ।  आफूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका पहरेदार पुष्टि गर्नका लागि मात्र हामीले कारबाही गयौँ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित भई राजनीतिक सहमति र सौदाबाजीमा  सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हो भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको आधारभूत तथ्यको उपहास हुन जान्छ । भोलिका दिनमा सुरक्षा निकायमा कुनै पनि द्वन्द्वमा उदासिनता र आफैँ अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने वातावरण सिर्जना गर्ने खतरा रहन्छ । सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू त्यसबखत राज्यको निर्देशनमा आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गर्नेसम्मको अवस्थामा समेत राष्ट्र, नागरिक र तत्कालिन श्री ५ को सरकारको निर्देशनमा द्वन्द्वरत माओवादीहरू भन्दा न्यून क्षमताको हतियार लिएर खटिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सत्य निरूपण, न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।  द्वन्द्वमा यस्ता अनपेक्षित कारबाही र प्रति–कारबाही आग्रह–पूर्वाग्रहमा नभई व्यवसायिकतामा आधारित कार्य–प्रतिकार्य होस् भन्नेतर्फ समेत ध्यान पु¥याउनु राष्ट्रहितमा हुनेछ ।

 हिंसात्मक द्वन्द्व नेपाली सन्दर्भमा कुनै जित वा हार बिना वार्ताबाट समाधानमा आएको छ । धेरैले ज्यान गुमाए, धेरैको जीविकोपार्जनमा समस्या आयो, धेरै मानिसहरू विस्थापित भए र स्थायी रूपमा मनोवैज्ञानिक घाउको साथ बाँच्न बाध्य हुनु परेको छ । यो अवस्था पुनः कसैले व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने आम मान्यता रहेको छ । संक्षेपमा द्वन्द्व एक राष्ट्रिय त्रासदी थियो जसले सबैलाई असर गरेको छ । यसमा कुनै शंका छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई बदलाको औजारको रूपमा प्रयोग गर्नुको सट्टा हामी सबैलाई एकजुट गर्ने माध्यमको रूपमा लिनुपर्छ ।

अन्त्यमा नेपालले यसअघि नै सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरी स्थानीय र राष्ट्रियस्तरमा मेलमिलापको उत्कृष्ट नमूना प्रदर्शन गरिसकेको छ । हाम्रो समाज द्वन्द्वप्रति समेत असाधारण उदारता, सौहार्दता देखाउँदै उनीहरूमाथि सम्मान गरेर अघि बढेको छ । यस परिपप्रेक्ष्यमा, मेलमिलाप र दिगो शान्तिका माध्यमबाट राष्ट्रिय समृद्धिको उज्वल भविष्यतर्फ अघि बढ्नको लागि मार्ग सुनिश्चित गर्न सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई प्रयोग गर्नुपर्दछ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको आफ्नै विशेषता छ र  नेपाली समाज र यसको परिस्थितिजन्य मापदण्डहरू मौलिक भएकोले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई पनि नेपाली सन्दर्भ र परिप्रेक्ष्यमा आत्मसात गर्नुपर्दछ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको परिधिभित्र र बाह्य प्रभावहरूबाट मुक्त रहेर सञ्चालन गर्न सकेमा देशमा द्वन्द्व समाधान पश्चातको शान्ति स्थापना, न्यायको सुनिश्चितता, आपसी सहिष्णुता र मेलमिलाप प्रकृया विश्वमा अनुकरणीय उदाहरण बन्नेछ ।

(लेखकः नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक हुनुहुन्छ ।)