सरकार र राजनीतिक दल :  द्वन्द पीडितको न्यायमा अवरोध गर्न बन्द गर

सुमन अधिकारी

पूर्व अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी

इच्छाशक्ति बिनाको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया  

नेपालमा सशस्त्र द्वन्दको अन्त्य भएको आजभोलि गर्दागर्दै १६ वर्ष पुगिसकेको छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द अन्त्य गर्ने २०६३ मङ्सिर ५ मा सरकार र बिद्रोही पक्षले हस्ताक्षर गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षबाट भएका गम्भीर मानब अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुको सत्यतथ्य छानवीन गरी घटनाको सत्य तथ्य उजागर गर्ने, पीडितलाई न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने, पीडकलाई कानुन बमोजिम दण्डसजाय दिने अनि द्वन्दका कारण र असरहरुलाई सम्बोधन गरी भविष्यमा त्यस्तो द्वन्द हुन नदिने उपायहरुको अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्दता गरिएको थियो | शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक स्थिति सार्वजनिक गर्ने र परिवारलाई जानकारी गराउने (धारा ५.२.३) एवम् सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने (धारा ५.२.५) प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । सम्झौतामा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था साठी दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने, ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो |

मानव अधिकार उल्लङ्घनका कारण पीडित बनाइएका नागरिकहरुको पीडाको आत्मसात गर्नु, पीडाको सुनुवाइ गर्नु, न्यायको अनुभूति गराउनु, मानव अधिकार उल्लङ्घनको प्रबृत्ति अध्ययन गर्नु, द्वन्द्वका कारणहरुको पहिचान गरी त्यस प्रकारका ज्यादतीहरु भविष्यमा नदोहोरिउन् भन्नका लागि राज्यले अवलम्वन गर्नुपर्ने नीतिगत तथा संरचनागत सिफारिस गर्नु आयोग प्रक्रियाका कार्यभार हुन् । द्वन्दकालिन मानब अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुको न्यायिक निरुपणलाई ढिलाई गर्दै जाने रणनीति स्वरुप २०७१ सालमा आएर राजनैतिक सहमतिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन आयो | पीडकलाई उन्मुक्ति दिनका ल्याइएको माफी प्रधान ऐनका बिबादास्पद प्रावधानको बिरुद्द २ सय ३४ जना द्वन्द पीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले | उता पीडितलाई न्याय दिन भाग्दै सरकारले दलीय भागबण्डामा २०७१ माघमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग गठन गर्यो |

माफी प्रधान ऐन एवम् दलीय भागबण्डामा अपारदर्शी ढङ्गले गठित सत्य निरुपण र बेपता छानविन आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्लान भन्ने बिश्वास पीडित समुदायमा शुरु देखि नै थिएन | बिना स्पष्ट मार्गचित्र, योजना र अनुभवका आयोगले पीडितको मन र भावना जित्ने, पीडित लगायतका सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने तर्फ आयोग असफल रहे | बिना कुनै कामको मुल्याङ्कन पटकपटक आयोगको म्याद थपियो | पहिले गठन भएका आयोगहरु असफल भए भन्दै फेरि अर्को आयोग गठन गरिए | पीडितको लागि बनाइएका भनिएका आयोगले कुनै पनि कार्यनीति, निर्देशिका, संरचना तथा काम गर्दा पीडित समुदायसँग सहकार्य र परामर्श गर्न खोजेनन् | काम गर्ने मेसो र आट पनि नभएका सरोकारवालासँग सहकार्य र परामर्श समेत नगर्ने कार्यशैलीका कारण आयोगको औचित्व माथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्यो | आयोग गठन भएको झण्डै ८/८ वर्ष भैसक्दा समेत दुवै आयोगमा परेका झण्डै ६५ हजार उजुरीमध्ये एउटा उजुरीको समेत आयोगले सत्यतथ्य उजागर गर्न नसक्नु लाजमर्दो हो, पीडितको पीडा माथिको चरम लापरवाही हो  |

झण्डै ८/८ वर्ष अस्तित्वमा रहेका आयोगले पीडितलाइ झनै पीडा र निरासा मात्र दिए | द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने दायित्वउपर शान्ति सम्झौताको १६/१६ वर्षसम्ममा पनि सरकार एवम् राजनैतिक दलको प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि परेन । पिडितहरु पिडामा तड्पीरहे तर  द्वन्दरत पक्षहरु नै संलग्न भएको सरकार र राजनैतिक दल पीडितको न्यायलाई आलटाल गर्नमै लागिरहे | कैयौ द्वन्द पीडित उपचार नपाएर ज्यान गुमाई रहेका छन् | ति नागरिकको उपचार र तत्कालिन आवश्यकता परिपूर्ति गर भनेर निरन्तर माग गर्दा समेत न त सरकारले सो को गम्भिरता अनुभूति गरेको छ न त हिजोको दिनमा आयोगले गरेका थिए |

पीडित समुदायको विश्वसनीयता र सहकार्यको अभाव

द्वन्द्व पीडित समुदाय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको एक प्रमुख सरोकारवाला पक्ष हो । पीडित समुदायलाई न्याय दिन अवलम्बन गरिने सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडित समुदायलाई सरोकारवालाका रुपमा सहकार्य गर्न सरकार र राजनैतिक दला समेत उत्सुक भएनन् | सङ्क्रमणकालीन न्यायको हरेक प्रक्रियामा पीडित समुदायलाई उपेक्षा गर्ने गरिएको छ । पीडित समुदायका सरोकार, चासो, आवश्यकता, अधिकार, सहभागिता तथा विश्वासलाई उपेक्षा गरिएको छ । २०६५ सालमा तत्कालिन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन मस्यौदा र्‍याडिसन होटेलमा सार्वजनिक गरी छलफलमा ल्याएको थियो | न त उक्त मस्यौदा गर्दा पीडित समुदायसँग छलफल गरिएको थियो न त उक्त कार्यक्रममा नै पीडित समुदालाई बोलाइएको थियो | सरकारी सुरक्षा निकायवाट भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा भएका घटना एवम् बिद्रोही पक्षवाट भएका  गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुलाई राजनीतिका उद्देश्य प्राप्तिका लागि भएका घटना भन्दै सबैलाई उन्मुक्ति दिने गरी उक्त मस्यौदा ल्याइएको थियो | आमामाफिकै लागि ल्याइएको उक्त मस्यौदाप्रति पीडित समुदाय, नागरिक समाज एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायवाट चर्को बिरोध भयो | त्यसपछी नेपाल स्थित संयूक्त राष्ट्रसंघीय मानब उच्चायुक्तको कार्यालयको सहयोग र समन्वयमा उक्त मस्यौदामाथि हरेक बिकास क्षेत्रमा परामर्श गरिएको थियो |

२०६८ सालमा संविधान सभा विघटन भएसँगै संसदमा विचाराधीन रहेका दुई विधेयक निशप्रभावी भए | बाबुराम भट्टराईले दुवै विधेयकलाई एउटै बनाएर पुर्णत आममाफीको प्रावधान राखेर २०६९ चैतमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश जारी गराए | पीडितलाई न्याय दिनका लागि ल्याएको अध्यादेश ल्याउनका लागि आफुले ठुलो त्याग गरेको भन्दै भट्टराईले १ सय प्रतिशत झुटको खेती गरे | पीडित समुदाय र मानब अधिकार समुदायको तत्काल उक्त अध्यादेशका न्यायका अवरोध गर्ने प्रावधानविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे | सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले उक्त न्याय विरोधी अध्यादेशको कार्यान्वयन रोकियो |

सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटउपर २०७० पुस १८ गते परमादेश जारी गरी पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिइने गरी कानुन परिमार्जन र संशोधन गर्न, आमनरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जबरजस्ती बेपत्ता, यातना, गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कार लगायतका यौन हिसाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरुलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्न, मुद्दा दायर गर्ने महान्यायधिवक्ताको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न, मुद्दा चलाउने ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्न आदेश दियो । पीडित एवम् पीडितको परिवार परिपूरण, पीडित एवम् साक्षी संरक्षण, द्वन्द्वपीडित वा पीडितको संस्था, द्वन्द्व विशेषज्ञ, मानव अधिकार कानुन विशेषज्ञ एवम् सरोकारवालाहरु सम्मिलित विशेषज्ञ टोलीको परामर्शमा क्षमादानका मापदण्ड कानुनमा किटान गर्न आदेश दियो । मानव अधिकार उल्लंघनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरू सम्मिलित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय आयोग गठन गर्न आदेश दियो |

सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम भन्दै नेपाल सरकारले पीडित प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित विशेषज्ञ कार्यदल गठन तर कार्यदलले बुझाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, बेपत्ता व्यक्तिको छानविन आयोग र बलजफ्जी बेपत्ता पारिएको अपराधलाई फौजदारीकरण गर्ने मस्यौदा  विधेयक सरकारले लुकायो | सर्वोच्च अदालतको परमादेशले बदर गरेको प्राबधान हुबहु राखेर बेपत्ता व्यक्तिको छानविन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१  जारी गरियो । तिनै माफीप्रदान प्रावधान विरुद्ध सुमन अधिकारीसमेत ४४ जिल्लाका २ सय ३४ जना द्वन्द्व पीडितहरुले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटउपर १४ फागुन २०७२ मा उक्त ऐन पुनरावलोकन गर्न आदेश दियो । उल्टो सरकारले  सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन हाल्यो । सर्वोच्चले उक्त फैसला पुनरावलोकन नहुन निर्णय गर्‍यो । नेपाल सरकारले तत्काल ऐन संशोधन गर्नका लागि इमान्दार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो, तर सरकारले आलटाल मात्र गरिरह्यो | २०७५ मा उक्त ऐन संशोधन गर्न भन्दै सरकारले गम्भीर अपराधका दोषीहरुलाई नाममात्रको दण्डसजायको व्यवस्थासहितको मस्यौदा सार्वजनिक गर्यो | उक्त मस्यौदामा प्रदेशमा पुगेर परामर्श गर्ने भएको सरकार विवादास्पद प्रावधानका कारण परामर्शबाट पछि हट्यो |

पछि पुस २७, २०७६ मा सरकारले हतारहतारमा सातै प्रदेश राजधानीमा एकै दिन नाममात्रको परामर्शको आयोजना गर्‍यो । आधा दिनको परामर्शमा नेताहरुको भाषणले स्थान पाए, कैयौँ पीडितलाई बोल्न समेत दिइएन | न त सरकारले उक्त परामर्शका सुझावहरु सहितको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्यो न त संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । त्यसै बिचमा सरकारले दुवै आयोग पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्‍यो | ऐन संशोधन गरेर मात्र नयाँ आयोग गठन गर्न पीडित लगायतका सरोकारवालाले गरेको अपील सरकारले सुनेन र फेरि पनि दलीय भागवण्डामा अकर्मन्य आयोग बनायो | पीडितका लागि न्याय दिनका लागि भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको पीडा र पीडित समुदायलाई निरन्तर उपेक्षा र स्वार्थका लागि उपयोग गरिएको छ |

पीडितमाथि शृङ्खलाबद्ध धोका !

२०७८ चैत २४ गते कानुन मन्त्रालयले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्दै पीडित एवम् मानव अधिकार समुदायसँग सहकार्यका लागि आग्रह गर्यो | सरोकारवालाहरुले समग्र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको समयसीमासहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरे | पीडित लगायतका सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने, सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश, फैसला तथा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको मर्म र भावना, परामर्शका निष्कर्ष तथा सुझावहरू समेतको आधारमा ऐन संशोधनको मस्यौदा बनाउने, संशोधन विधेयकको मस्यौदा उपर सरोकारवाला तथा विज्ञहरुबाट सुझाव लिने, मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने २०७९ असार मसान्तभित्र संसदमा दर्ता गर्ने योजना सरकारले सरोकारवालाहरु समक्ष राख्यो | यसले आशंका सहित पीडित र नागरिक समाजमा केही हदसम्म आशा र बिश्वास जगायो । मन्त्रालय, पीडित र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले परामर्शको विषयवस्तु, प्रश्नावली र मोडालिटी तयार पारे, सात प्रदेश र केन्द्रमा समेत परामर्श सम्पन्न भए |

परामर्शवाट समग्र सङ्क्रमणकालीन न्याय र ऐन संशोधनका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सुझाबहरु प्राप्त भए | सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको विश्वव्यापी मूल्य मान्यता, द्वन्द्वपीडितबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी आयोग ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र हरेक प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गराउनुपर्ने सुझाब आएका थिए | संशोधन विधेयक पीडित लगायतका सरोकारवालाको सहकार्यमा गर्न गरेको माग सरकारले बेवास्ता गर्‍यो | मस्यौदा तयार भएपछि पीडित एवम् सरोकारवालाहरुको सुझाब लिने प्रतिबद्वता विपरित सरकारले गोप्य रुपमा संशोधन मस्यौदा तयार गर्यो र २०७९ असार ३१ मा संसदमा दर्ता गरायो । पीडित लागयतका सरोकारवालाहरुसँगको परामर्शलाई सरकार र राजनैतिक दलहरुले आफु अनुकुल उपयोग गर्न खोजेको स्पष्ट देखियो | सरकारसँग पीडित समुदायको जागेको आशा सरकारले कैयौ आपत्तिजनक प्रावधान सहित ऐन संशोधन बिधेयक संसदमा पेश गरेसँगै निरासा र अविश्वासमा परिणत भयो | त्यतिबेला पीडित पक्षमाथि  खेल्ने काम समेत भयो र उक्त विधेयकका पक्ष र विपक्षमा पीडितका विचार ल्याउन लगाउने काम समेत गरियो |

ऐन संशोधन विधेयक २०७९ का राम्रा तथा आपत्तिजनक ब्यवस्था

द्वन्द पीडित लागयाताका सरोकारवालाहरुसँग गरिएको परामर्शलाई रणनीतिक रुपमा प्रयोग गर्दै सरकारले गोप्य रुपमा बनाएर गत २०७९ असारमा संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमाथि पीडित लगायतका सरोकारवालाहरुको ब्यापक बिरोध थियो |  बिधेयक संसदमा दर्ता भएपछी पीडित लगायतका सरोकारवाला समुदायसंगको छलफलमा सरकार कतिपय बुदाहरु परिमार्जन गर्न तयार भएको थियो [ २०७९ असोजमा संसद भङ्ग गरेपछि संसदमा विचाराधीन रहेको संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न सकेन | माओवादी अध्यक्ष दाहाल बिरुद्द द्वन्दकालमा हत्या गरिएका ५ हजारको जिम्मा लिने अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी सम्बन्धमा रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले  आदेश  दिएपछि सरकारले हतारहतारमा २०७९ फागुन २५ मा गत असारको बिधेयकमा केहि परिवर्तन गरी संसदमा दर्ता गर्यो | पीडित लगायतका सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका कैयौ सवालहरु त्यत्तिकै राखेर अदालतलाई प्रक्रिया अगाडि बढेको देखाउने बिधेयक दर्ता गरिएको थियो | पहिले पेश गरिएको बिधेयकमा द्वन्दकालीन मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुने र पुनराबेदन नलाग्ने ब्यबस्था गरिएकोमा अहिले विशेष अदालतको निर्णय उपर चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र सर्वोच्च अदालतमा ३ जना न्यायाधीश रहने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष इजालासमा पुनरावेदन गर्न सकिने ब्यबस्था गरिएको छ |  आयोगवाट सिफारिस भएर आएपछी द्वन्दकालिन घटनामा महान्यायाधिवक्ता वा निजवाट अधिकार प्राप्त सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने समयावधि ६ महिनावाट १ वर्ष गरिएको छ | आयोगको कार्य अवधि १ वर्षवाट  २ वर्ष गरिएको छ | राहत तथा परिपूरण सम्बन्धी केहि ब्यबस्था बिधेयकमा गरिएको भएतापनि न्यायको ढोकामा गजवार लगाउने काम विधेयकले गरेको छ |

यसअघि समावेश गरिएका कतिपय सकारात्मक प्रावधान अहिले दर्ता गरिएको विधेयकमा समावेश गरिएको छ | गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई विशेष अदालतमा अभियोजन गर्ने, पीडितको परिपूरणको अधिकार, प्रारम्भिक अनुसान्धानपछि पीडितलाई अन्तरिम राहत प्रदान गर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरूले मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारकै सरह सम्पत्तिमाथिको अधिकार पाउने, आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनको प्रवृत्ति, प्रकृति, द्वन्द्वको प्रभाव अध्ययन गर्ने, संस्थागत सुधार तथा भेटिंगको लागि सिफारिस गर्ने, सुरक्षा निकायसंग सम्बन्धित पीडित एवम् शान्ति सम्झौता पश्चात् बारुदी सुरुङमा परेर पीडित भएका नागरिकका सवालहरु रुपमा राखिएका थिए |

विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लङ्घनलाई क्षमादान दिन नमिल्ने भन्दै मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र क्षमादान तथा मेलमिलाप गर्ने सकिने भन्दै मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरी दूई वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ | कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, जबर्जस्ती विस्थापन, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, गैर कानुनी थुनामा राख्ने, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरित गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई क्षमादान दिन सकिने भन्दै मानब अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको छ | विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको वर्गीकरणको सूची उपर पुनर्विचार गर्न द्वन्द पीडित समुदायसँग सरकार तयार भएकोमा त्यसवाट पछि हटेर मानब अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन अन्तर्गत यस अघिको क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना प्राबधान यथावत राखिएको छ |  हत्या, यातना, अङ्गभङ्ग पार्ने, यौनजन्य हिंसा जस्तो अपराधलाई सामान्य उल्लङ्घन अन्तर्गत राखिनु न्यायामाथिकै उपहास हो | हत्या, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने जस्ता अपराधलाई समेत मेलमिलाप र क्षमादान हुने सूची अन्तर्गत राखिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको छ |  यस्तो बिबादास्पद ब्यबस्था तत्काल संशोधन गर्नुपर्दछ | अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, पीडित र सरोकारवालासँगको परामर्श, सर्वोच्च अदालतको परमादेशबमोजिम ऎन संशोधन गर्नुपर्दछ र द्वन्द्वकालीन यातना, जबर्जस्ती बेपत्ता जस्ता कार्यलाई अपराधिकरण गर्ने कानुन बनाउनुपर्दछ । निःशस्त्र व्यक्ति तथा नियन्त्रणमा लिइएको जुनसुकै व्यक्तिको हत्या, बलात्कार तथा गम्भीर प्रकृतिका यौन हिंसा,  जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य तथा  यातना, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने कार्य मानव अधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर उल्लङ्घन अन्तर्गत राखिनु पर्दछ । सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोग ऐन, २०७१ मा रहेको बेपत्ताको परिभाषा हटाइएकोमा बेपता पार्ने कार्यको परिभाषालाई संशोधन विधेयकमा समावेश गरिनुपर्दछ।

आयोगको कार्यअवधि एक वर्षबाट बढाएर दुई वर्ष बनाइएको छ | आयोगले उक्त अवधिमा आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नसकेमा फत्ते नगरेको अवस्थामा कार्यावधि थप्ने कुनै व्यवस्था राखिएको छैन । आयोग गठनका लागि गरिएको व्यवस्था समस्यामूलक भएको विगतको अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ। राजनीतिक दलको प्रतिनिधिको बहुमत हुने गरी तय गरिने सिफारिस समितिको संरचनामा संशोधन गर्नु पर्दछ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश, मानवअधिकार आयोगको प्रतिनिधित्व यथावत राखी सर्वोच्च अदालतको पुर्वन्यायाधीश एवम् पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी सिफारिस समिति बनाउनुपर्दछ | सिफारिस समितिको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता एवम् विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। स्पष्ट मार्गचित्र, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रिया, योग्यता र मापदण्डका आधारमा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष आयोग गठन गर्नुपर्दछ |  बिगतमा ८/८ वर्षसम्म एउटा पनि उजुरीको सत्यतथ्य छानविन र उजागर नगरिएको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छ | दुवै आयोगमा रहेका पैसट्ठी ह्हजार बढी उजुरीको छिनोफानो दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने वश्वसनीय आधार, संरचना, एकाई, विज्ञ, जनशक्ति तथा सहकार्य बारे केही उल्लेख गरिएको छैन । हाल दुवै आयोगले अंगाल्दै आयोग आएको उजुरी छानबिन प्रक्रिया न त पीडित मैत्री छ न त संक्रमणकालीन न्यायको मर्म बमोजिम छ | प्रमाण तथा साक्षी जुटाउने काम आयोगको हो तर पीडितलाई प्रमाण र साक्षीको भार बोकाएर आयोगले पीडितलाइ झन पीडा दिने काम गरेका छन् | त्यसैले समयमै कार्यसम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक स्थानीय तहसम्मको संरचना, आयोगभित्र बिभिन्न इकाई, बिज्ञ, कर्मचारी तथा आर्थिक श्रोत तथा आवश्यक कानुन एवम् सरोकारवालासँगको सहकार्यको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ, तोकिएको अवधिमा कार्य सम्पन्ना हुन नसकेमा अवधि थप्ने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ |

आयोगहरूले हरेक क्रियाकलापमा पीडित समुदायसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। आयोगहरूले निर्धक्क र निष्पक्ष भएर बिना दबाब सत्य अन्वेषण गर्ने, सबैले उसलाई सहयोग गर्ने एवम् आयोगले पनि सरकारलाई त्यसरी नै सिफारिस गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्दछ। आयोगका नीति नियम, निर्देशिका, संरचना निर्माण गर्दा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण परामर्श र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। पीडित समुदायको पीडा र भावनालाई आत्मसात गर्दै आयोगले गर्ने व्यवहारमा संवेम्बेदनशीलता हुनुपर्दछ, भावनात्मक रूपमा पीडितको मन जित्नुपर्दछ र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था समेत गर्नुपर्छ। बलात्कारका घटनाहरूको आयोगमा उजुरी नपरेका र अन्य छुटेका उजुरीलाई पनि ग्रहण गर्न र उजुरी हाल्ने क्रमदेखि न्याय निरुपणसम्मको क्रममा सुक्षाको ग्यारेन्टी सहित लैङ्गिकमैत्री विशेष संयन्त्रको ब्यबस्था गर्नुपर्दछ | संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी स्पष्ट मार्गचित्र नै नभएको हुनाले सर्वप्रथम समय तालिका सहितको स्पस्ट मार्गचित्र र ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्दछ। पीडित समुदायका औषधोपचार तथा तात्कालीन आवश्यकताहरूको सम्बोधनका कार्यक्रम तत्काल लागु गर्नुपर्दछ। पीडितका औषधोपचार तथा तात्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न र जीवन बचाउनका लागि आयोग कुर्नु नै पर्दैन |

आयोगमा अनुसन्धान एकाई नराखिएको आयोगले गर्ने मानवअधिकार हननको छानवीनका आधारमा गरिएको सिफारिसवाट महान्यायाधिवक्ताले चलाउने मुद्दामा अभियोजना हुने सम्भावना निकै कम रहन्छ | तसर्थ, आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फौजदारी अनुसन्धान गर्ने एकाइको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने एवम् एक वर्ष भित्रअभियिजना गर्न नसकिएको घटनामा १ वर्ष हदम्याद देखाएर न्यायावात वञ्चित गर्न मिल्दैन | थप अनुसन्धान एक वर्ष भित्र सम्पन्न हुन नसकेमा अभियोजन गर्नका लागि थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

पीडित तथा साक्षीको गोपनियता तथा संरक्षण, दसीप्रमाण, बयान आदिको सुरक्षा र गोपनीयताका विश्वसनीय उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्दछ। आयोगको प्रतिवेदन तथा सिफारिस सरकारले प्राथमिकता र इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। महिला, यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाहरूको सुरक्षा, गोपनियता, उपचार लगायतका प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पीडित समुदायको सहकार्यमा पीडित समुदायका साझा र विशेष आवश्यकता तथा अधिकार सुनिश्चित गरी अल्पकालीन देखि दीर्घकालसम्मको विस्तृत पारिपूरण नीति निर्माण गरी, तीन तहको सरकार, द्वन्द पीडित समुदाय लगायतका सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। तीन लाख रुपैया सममा सिफारिस गर्न पाउने र यसअघि राहत पाएको भए त्यसलाई समेद्त बिचार गर्नुपर्ने प्राबधान खारेज गर्नुपर्दछ |

विधेयकमा पीडकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम दण्डसजाय गर्ने कुरा लेखिएको छ। २०७४ सालमा कार्यान्वयनमा आएको प्रचलित कानुन मुलुकी अपराध संहितामा भूतलक्षी प्रभाव नहुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त पश्चातदर्शी प्रावधान द्वन्द्वकालीन घटनाको सन्दर्भमा लागु नहुने व्यवस्था संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा समावेश गर्नुपर्दछ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त लागयतका आधारमा अभियोजन गर्दा विशेष अदालतले सजाय निर्धारण गर्दासमेत घटी सजाय गर्नुपर्ने भनी निस्वतन्त्र विशेष अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्ने कुरा स्वीकार्य छैन | घटी सजाय गर्ने अधिकार स्वतन्त्र अदालतलाई नै छोडीदिनुपर्दछ |

निष्कर्ष

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रमुख सरोकारवाला पीडित समुदाय हुन् | स्वभावैले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडित केन्द्रित र लैंगिक संबेदनशील हुनुपर्दछ | पीडित समुदायलाई उपेक्षा गरेर सरकार र राजनैतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल मात्र आयोग ऐन बनाएर आफ्ना मान्छे भर्ति गरेर बनाएको आयोगले समाधान नदिएको बरु समस्या झनै जटिल बन्दै गएको तथ्यवाट पाठ सिक्नुपर्दछ | सरकार र राजनैतिक दलले हाम्रो आफ्नै माटो सुहाउदो शान्ति प्रक्रिया भनेर दाबि गर्छन | अनि फेरी बाहिरको आफ्नो स्वार्थ र अनुकुल उद्दाहर्ण देखाएर  बिश्वका अरु देशमा ढिला भकोले हामिकहाँ पनि पीडितले न्याय पाउन ढिलाई हुन्छ भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवार तरका गरेको पनि सुनिन्छ |

सरकार पीडितलाई कति दुख दिन्छौ, पीडितले पिडामा तड्पीरहेकोप्रती कति असम्बेदनशील र गैरजवाफदेही बन्न सक्छौ | पीडितको पीडा लम्ब्याएर पीडितलाई मात्र हैन यसले समग्र राष्ट्रलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिरहेको तथ्यवाट पाठ सिक |  राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउन जिम्मेवार बन |  संसदमा विचाराधीन आयोग संशोधन बिधेयकमा दाफावार ब्यापक छलफल गराउ,  जनप्रतिनिधि संसदले सरोकारवाला पक्षहरुसंग आवश्यक परामर्श गर | फेरी मुद्दा हाल्न जान नपर्ने गरी र सबै सरोकारवाला पक्षहरुले सकार्य गर्ने गरी त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरू सच्याएर मात्र स्वीकार्य ढङ्गले ऐन संशोधन गर |  अपराधको वर्गीकरण, सिफारिस समितीको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता, आयोगको सक्षमता, विश्वसनीयता, आयोग अवधि, प्रचलित कानुन, मुद्दा  चलाउने हदम्याद, सजाय घटाउनुपर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घनमा मेलमिलाप हुन नसकेको हकमा मुद्दा चलाउने ब्यवस्था, तात्कालिक राहत तथा उपचार, लैङ्गिक संवेदनशील र पीडितमैत्री कार्यप्रणाली, आयोगको संरचना तथा इकाई, बेपत्ताको परिभाषा, परिपुरण अधिकारको सुनिस्चितता लगायत सवालहरु सम्बोधन गर | दलका कार्यकर्ता नभई सङ्क्रमणकालिन न्याय समाधान गर्न सक्ने मार्गचित्र, योजना, आट र बिश्वास भएको सक्षम र स्वतन्त्र आयोग गठन गर | द्वन्द पीडितको पिडालाई सत्ता र प्रतिपक्षको सत्तास्वार्थको जुहारीको खेल नबनाउ | पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउने विश्वसनीय प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर, द्वन्द पीडितलाई नागरिक भएर बाच्न देउ |

सन्दर्भ सामग्री

  • विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३
  • बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानविन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१
  • सर्वोच्च अदालतको परमादेश १८ पौष २०७०
  • द्वन्द पीडित समुदायको प्रेस बिज्ञप्ति २०७९ चैत्र १
  • द्वन्द पीडित राष्ट्रिय भेलावाट पारित १६ बुदे काठमाडौं घोषणापत्र २०७९ चैत्र १०
  • द्वन्द पीडितलाई न्याय : फेरी झुक्याउने खेल नहोस्, सुमन अधिकारी, नेपाल लाइभ अनलाइन, २०७९ फागुन २६
  • शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा पेश गरेको विज्ञ कार्यदलको प्रतिवेदन चैत्र २०, २०७०
  • सर्वोच्च अदालतको परमादेश १४, फागुन २०७१
  • बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानविन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन बिधेयक २०७९
  • ऐन संशोधन बिधेयक माथि ४ महले सहित द्वन्द पीडित समुदाय र मानब अधिकार समुदायको प्रत्येक राजनैतिक दलका संसदीय दलका नेतालाई  २०७९ चैत्र १३ मा पेश गरिएको ज्ञापनपत्र
  • मिति २०७० चैत्र २० गते शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा पेश गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानविन आयोग सम्बन्धी विज्ञ कार्यदलको प्रतिवेदन
  • द्वन्द्वपीडितको साझा चौतारी, वकालतपत्र नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अधिकार र मागबारे परिपूरणको आवश्यकता, जेष्ठ २०७५