सबै मिलेर जातीय विभेद अन्त्य गर्नु जरूरी

डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष, इन्सेक
इन्सेकको स्थापनापछि पहिलो प्राथमिकता रहेको कार्यक्रम जातीय विभेद विरुद्धको अभियान एक हो । पहुँच र नीति निर्माणको तहमा दलितको उपस्थिति नहुँदा आज पनि मुलुकमा अझै पनि मानिस–मानिसका बीचमा विभेद कायम छ । दलित भएको आरोपमा देशका धेरै मानिसहरू अझै पनि समाजको मूल प्रवाहीकरणबाट बाहिरै छन् । जातपातका आधारमा मानिस–मानिसबीच गरिने यस्तो विभेद कानुनतः अक्षम्य भए पनि यो प्रथा, संस्कृति, धर्म, परम्परा, विचार आदि कारणबाट समाजमा विद्यमान छ ।
सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका क्षेत्रमा इन्सेकले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै जातीय छुवाछुतका विरुद्धमा भेला गोष्ठी र सचेतन कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुका साथै यस विषयमा आफ्ना प्रकाशनहरूको माध्यमबाट जनसमुदायलाई सचेत गराउँदै आएको छ । इन्सेकबाट सामाजिक उत्पीडन, जातीय छुवाछूतका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण तथा उन्मूलनका लागि प्रयासहरू भएका छन् । अहिले पनि यो अभियान चलिरहेको छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको तथ्य सङ्कलन वा एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा जातीय छुवाछूतका घटनाहरूलाई पनि समावेश गर्दै आएको छ । यसका साथै सन् १९९३ मा वर्षको उल्लेख्य जातीय छुवाछुत शीर्षकका एउटा परिच्छेद नै प्रकाशन गरेको थियो । परिच्छेदमा नेपालका विभिन्न भागमा कायम रहेको जातीय छुवाछूत प्रथा र यसले समाजमा पारेको प्रभावका बारेमा विस्तृत चर्चा गरिएको थियो ।
नेपालमा कानुनतः छुवाछुतको अन्त्य भएको करिब ६ दशक भइसकेको छ । छुवाछुतलाई दण्डनीय फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ प्रचलनमा आएको पनि एक दशक बितिसकेको छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानको धारा १४ ले गरेको जातीय विभेदविरुद्धको मौलिक हकलाई नेपालको संविधान, २०७२ ले अझै परिष्कृत रूपमा प्रत्याभूतिसमेत गरेको छ । तथापि कानुन कार्यान्वयन पक्षमा हामी जहाँको तहीँ छौं । जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई पीडितहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको संविधानले प्रदान गरेका समानताको अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता केवल कागजी प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् ।
विधायिकाले ऐन बनाइसकेपछि त्यसलाई विधायिकी मनसायबमोजिम लागू गराउने दायित्व सरकारको हो । तर यो सामाजिक अपराधलाई निरुत्साहन गरी समाजमा सबै जातजाति, वर्ग र समुदायबीच आपसी सामञ्जस्य एवम् समानता कायम गर्न नेपाल सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेकामा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण नभए पनि अपेक्षित क्रियाशीलता भने पटक्कै देखिएको छैन । विधायिकाले समाजमा धर्मसंस्कृतिको आडमा, परम्पराको जगेर्ना गर्ने नाममा एकै समाजका मानिसका बीचमा असमानता र भेदभाव दर्साउने छुवाछुतजस्तो निन्दनीय र निकृष्ट कार्यलाई दण्डनीय बनाई फौजदारी अपराधका रूपमा सूचीकृत गरेको परिप्रेक्ष्यमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुरको गम्भीरता कति छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रको पुर्नस्थापनापछि गरिएका अनेकौँ कानुनी प्रबन्ध तथा घोषणाका बाबजुद पनि नेपालमा दलितमाथि हुने विभेदका घटनामा कमी आएको छैन । इन्सेकको तथ्याङ्कका अनुसार सन् २०२० मा जातीय छुवाछुतका घटनामा ४८ जना पीडित भए । जातीय विभेदका घटना अभिलेख नहुने र भएका पनि सबैजसो मेलमिलापमा टुङ्गिने गरेको पाइन्छ । जातीय छुवाछूतजस्तो घृणित कार्यमा मेलमिलाप गरी पीडिकलाई उन्मुक्ति दिने कार्य भइरहनुले अपराधका घटनामा कमी नआएको अनुमान गर्न सकिन्छ । दलितमाथि भइरहेका घटना र यस्ता घटनामा कमी ल्याउन राज्य र तिनका निकायको प्रभावकारी पहलकदमीका लागि नागरिक समाजले छलफललाई घनिभूत बनाउनु आवश्यक छ ।
सम्बन्धित विचार मञ्चहरू
जातीय विभेद न्यूनीकरणमा चुकेको राज्य
रामेछापको मन्थली नगरपालिका–६ भलुवाजोरमा १६ वर्षीया दलित बालिकालाई २१ घण्टासम्म घरको थाममा नाम्लोले बाँधेर यातना दिइएको छ । ०७८ फागुन ३० गते दलित बालिकाले स्थानीय शेरबहादुर श्रेष्ठको घरभित्र प्रवेश गरीे…
विभिन्न दबाबका कारण मुद्दा होस्टाइल, पीडित झन् पीडित !
महिलाविरूद्ध हुने सबै खालका हिंसाको अन्त्य गर्न राज्यले बलात्कारविरुद्धको थप कडा कानुन ल्याए पनि महिलाहरूलाई नै प्रयोग गरी अरुले आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । बलात्कार अर्थात् जबरजस्ती…
मानव अधिकार संरक्षणमा आआफ्नो ठाउँबाट जुटौँ
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को मानव अधिकार अनुगमन एक प्रमुख कार्य हो, जुन यसले स्थापनाकालदेखि नै गर्दै आएको छ । सन् २०२१ (सन् २०२१ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म)को मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन…
सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका लागि इन्सेक अभियान
निरङ्कुशता र विधिको शासन प्रतिकूलको राज्य व्यवस्थामा सामाजिक न्याय र मानव अधिकार परिकल्पनाको विषयमात्र हुन सक्छ। अझ सामाजिक न्यायका लागि गरिने पहलकदमी तथा त्यस्ता संस्थागत प्रयत्नहरू गैरकानुनी ठहर गरिन्छन्। नागरिक…
प्राची मानव अधिकारको लेखन मञ्च बनोस्
उबेलामा एसएलसी उतीर्ण भइसकेपछि केही गर्नुपर्छ भन्ने थियो । विद्यालय छाडेर बाहिर आउने भनेको अहिलेको स्नातक गरेसरहकै दृष्टिले हेरिन्थ्यो । एसएलसी पास हुनेले पनि त्यस्तै अनुभव गरिन्थ्यो । ठूलो भएको…