सबै मिलेर जातीय विभेद अन्त्य गर्नु जरूरी

डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष, इन्सेक
इन्सेकको स्थापनापछि पहिलो प्राथमिकता रहेको कार्यक्रम जातीय विभेद विरुद्धको अभियान एक हो । पहुँच र नीति निर्माणको तहमा दलितको उपस्थिति नहुँदा आज पनि मुलुकमा अझै पनि मानिस–मानिसका बीचमा विभेद कायम छ । दलित भएको आरोपमा देशका धेरै मानिसहरू अझै पनि समाजको मूल प्रवाहीकरणबाट बाहिरै छन् । जातपातका आधारमा मानिस–मानिसबीच गरिने यस्तो विभेद कानुनतः अक्षम्य भए पनि यो प्रथा, संस्कृति, धर्म, परम्परा, विचार आदि कारणबाट समाजमा विद्यमान छ ।
सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका क्षेत्रमा इन्सेकले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै जातीय छुवाछुतका विरुद्धमा भेला गोष्ठी र सचेतन कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुका साथै यस विषयमा आफ्ना प्रकाशनहरूको माध्यमबाट जनसमुदायलाई सचेत गराउँदै आएको छ । इन्सेकबाट सामाजिक उत्पीडन, जातीय छुवाछूतका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण तथा उन्मूलनका लागि प्रयासहरू भएका छन् । अहिले पनि यो अभियान चलिरहेको छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको तथ्य सङ्कलन वा एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा जातीय छुवाछूतका घटनाहरूलाई पनि समावेश गर्दै आएको छ । यसका साथै सन् १९९३ मा वर्षको उल्लेख्य जातीय छुवाछुत शीर्षकका एउटा परिच्छेद नै प्रकाशन गरेको थियो । परिच्छेदमा नेपालका विभिन्न भागमा कायम रहेको जातीय छुवाछूत प्रथा र यसले समाजमा पारेको प्रभावका बारेमा विस्तृत चर्चा गरिएको थियो ।
नेपालमा कानुनतः छुवाछुतको अन्त्य भएको करिब ६ दशक भइसकेको छ । छुवाछुतलाई दण्डनीय फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ प्रचलनमा आएको पनि एक दशक बितिसकेको छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानको धारा १४ ले गरेको जातीय विभेदविरुद्धको मौलिक हकलाई नेपालको संविधान, २०७२ ले अझै परिष्कृत रूपमा प्रत्याभूतिसमेत गरेको छ । तथापि कानुन कार्यान्वयन पक्षमा हामी जहाँको तहीँ छौं । जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई पीडितहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको संविधानले प्रदान गरेका समानताको अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता केवल कागजी प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् ।
विधायिकाले ऐन बनाइसकेपछि त्यसलाई विधायिकी मनसायबमोजिम लागू गराउने दायित्व सरकारको हो । तर यो सामाजिक अपराधलाई निरुत्साहन गरी समाजमा सबै जातजाति, वर्ग र समुदायबीच आपसी सामञ्जस्य एवम् समानता कायम गर्न नेपाल सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेकामा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण नभए पनि अपेक्षित क्रियाशीलता भने पटक्कै देखिएको छैन । विधायिकाले समाजमा धर्मसंस्कृतिको आडमा, परम्पराको जगेर्ना गर्ने नाममा एकै समाजका मानिसका बीचमा असमानता र भेदभाव दर्साउने छुवाछुतजस्तो निन्दनीय र निकृष्ट कार्यलाई दण्डनीय बनाई फौजदारी अपराधका रूपमा सूचीकृत गरेको परिप्रेक्ष्यमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुरको गम्भीरता कति छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रको पुर्नस्थापनापछि गरिएका अनेकौँ कानुनी प्रबन्ध तथा घोषणाका बाबजुद पनि नेपालमा दलितमाथि हुने विभेदका घटनामा कमी आएको छैन । इन्सेकको तथ्याङ्कका अनुसार सन् २०२० मा जातीय छुवाछुतका घटनामा ४८ जना पीडित भए । जातीय विभेदका घटना अभिलेख नहुने र भएका पनि सबैजसो मेलमिलापमा टुङ्गिने गरेको पाइन्छ । जातीय छुवाछूतजस्तो घृणित कार्यमा मेलमिलाप गरी पीडिकलाई उन्मुक्ति दिने कार्य भइरहनुले अपराधका घटनामा कमी नआएको अनुमान गर्न सकिन्छ । दलितमाथि भइरहेका घटना र यस्ता घटनामा कमी ल्याउन राज्य र तिनका निकायको प्रभावकारी पहलकदमीका लागि नागरिक समाजले छलफललाई घनिभूत बनाउनु आवश्यक छ ।
सम्बन्धित विचार मञ्चहरू
कता हरायो महिलाको मानव अधिकार ?
घटना– १ रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका– ३ भिरपानीकी ५२ वर्षीया बिबा माझीको ९ असोज २०७९ मा स्थानीयले पितृ उत्रिएको भन्दै चामल प्रहार गर्दै लछारपछार गर्दा मृत्यु भयो । घटनामा पीडितकी ७०…
निर्वाचन, विधिको शासन र मानव अधिकार चासो
बितेका तीन दशकको अवधिमा फरक–फरक राजनीतिक सामाजिक चरण हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालमा सामाजिक न्याय मानव अधिकारको अविभाज्य अङ्ग भएको विषय स्पष्ट भइसकेको छ । दुईदुईपटकको संविधानसभा निर्वाचन पश्चात व्यापक तथा…
निर्वाचन, मतदाता शिक्षा र मतदाताका कर्तव्य !
निर्वाचन आवधिक भएपनि निर्वाचनका कार्यक्रम निरन्तरको प्रक्रिया हो । मतदानको प्रक्रियालाई मात्रै निर्वाचन मान्नु चाहिँ गलत हुन आउँछ । बालिग मतदाताको वैधानिक व्यवस्थादेखि नै निर्वाचनको काम सुरू हुन्छ भन्ने बुझ्नु…
द्वन्द्वपीडितको पीडाप्रति सरकार रमिते कहिलेसम्म ?
२०५२ सालदेखि २०६३ सम्मको हिंसात्मक १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षका नाममा राज्य र विद्रोहीबाट भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूबाट द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार नभएका लाखौँ निशस्त्र नागरिक प्रताडित भए। हजारौँ नागरिक…
विकासको समसामयिक परिभाषा
अहिले विश्व आर्थिक र सामरिक सङ्कटकालमा छ । ठूला शक्तिराष्ट्रहरूबीच जारी द्वन्द्वले आक्रान्त अवस्था छ । संसारको लागि गहुँ, भटमास, सूर्यमुखीजस्ता खाद्यान्न, दलहन, तेलहन उत्पादनको ४० प्रतिशतसम्म आपूर्ति गरिआएको युक्रेन…