विचार मञ्चहरू

सङ्घीयता भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी तहको सरकार हो। जनताबाट निश्चित भएको सार्वभौम सत्ता तहगत सरकारबाट, तहगत व्यवस्थापिकाबाट प्रयोग हुने व्यवस्था हो। मेरो अध्ययनमा अहिले विश्वका ३० ओटा मुलुकमा सङ्घीय शासन व्यवस्था छ। सङ्घीययता विभिन्न प्रकारका छन्। सबैतिर एकरूपता छैन। मूलभुत रुपमा सङ्घीयता भनेको सार्वभौमिकताको बाँडफाँट नै हो। एक अर्को तहमा अधिनस्थ नहुने व्यवस्था हो। प्रत्येक तह स्वायत्त र स्वशासित हुन्छन्। सरकारहरूले स्वशासन र साझा शासनको अभ्यास संविधानतः गर्छन्। सबै सरकारहरू संविधानको अधिनस्थ भएर काम गर्छन्। त्यसको आधारमा आआफ्नो जबाफदेहिता निर्वाह गर्छन्। राज्यमा गर्नुपर्ने कामको बारेमा स्पष्ट ढङ्गले संविधानतः बाँडफाँट गरिएको हुन्छ। बाँडफाँट गरिएका ती अधिकारहरूको प्रयोग जबाफदेही ढङ्गले पूरा गर्नुपर्ने उनीहरूको दायित्व हुन्छ।

२०७२ सालको संविधानपछि हाम्रोमा सङ्घीय शासन व्यवस्था छ। विश्वको उत्कृष्ट संविधानभित्र नेपालको संविधान पर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। सङ्घीयताका ढाँचा र परिचालनका तौरतरिका भिन्नभिन्न हुन्छन्। कतिपय मुलुकले पूँजीवादी सङ्घीयता अपनाएका छन्। कतिपयले समाजवादी व्यवस्था अपनाएका छन्। कतिपय मिश्रित अर्थतन्त्र अपनाउने छन्। हामीले भने हाम्रै विशिष्टताका आधारमा संविधान बनाएका छौँ। हाम्रै विशिष्टताका आधारमा सङ्घीयताको प्रयोग गर्ने कुरा प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छौँ।

हाम्रो संविधानले राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य र आर्थिक उद्देश्य स्पष्ट ढङ्गले राखेको छ। राजनीतिक उद्देश्यमा स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकार हुने उल्लेख छ। समाजमा एकता ल्याउने, शोषण दमन र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने र सबैप्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने कुरा सामाजिक उद्देश्यमा उल्लेख छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने भन्ने आर्थिक उद्देश्य रहेको छ। यी तीन ओटा उद्देश्य हासिल गर्ने सङ्घीयताको मूल उद्देश्य हुन्।

विगतमा १३ ओटा मात्रै मौलिक हकका व्यवस्था थिए। अहिले ३१ ओटा मौलिक हक संविधानमा नै लेख्यौँ। संसारमा उत्कृष्ट संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूभित्र हामीले राखेका अधिकारहरू पनि पर्छन् भन्ने लाग्छ। र, हाम्रो सङ्घीयता यसैको सेरोफेरोमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो संविधानमा भएका अधिकारलाई प्रचलनमा ल्याउन बाधा व्यवधान पनि छन्। बाधा व्यवधान नभएको त संसारमा कहीँ कतै केही पनि हुँदैन। ती बाधाहरू चिरेर जाने हो। अग्रगमनका लागि यात्रा गरिरहँदा आइपरेका बाधा व्यवधान चिर्ने ल्याकत राजनीतिक नेतृत्वसँग हुनु पर्छ। यस्ता बाधा व्यवधानलाई चिर्दै अगाडि बढ्ने क्षमता राजनीतिक नेतृत्वमा हुनु आवश्यक छ। केही वर्ष अगाडिसम्म कमजोर रहेका मलेसिया, सिङ्गापुर जस्ता मुलुकहरूलाई छोटो समयमा माथि ल्याउने काम त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको हो। हाम्रै छिमेकी मुलुक बङ्गलादेश हामीभन्दा धेरै पछाडि थियो अहिले हामीलाई उछिनेर धेरै माथि लागिसक्यो। धेरै पछाडि रहेको भुटानले पनि अर्थतन्त्रको हिसाबले राम्रो स्थान हासिल गरेको अवस्था छ। हामीले पनि हीनताबोध नगरी राम्रो बाटो समात्न सक्यौँ भने हामीले पनि सक्छौँ। राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता भनेको त्यो हो जस्तोसुकै कठिनाइ र बाधा व्यवधानका बावजुद पनि मुलुकको नेतृत्व गर्दै समृद्ध मुलुक बनाउन सक्नु र सिङ्गो मुलुकलाई सोही बाटोमा केन्द्रीकृत गर्न सक्नु।

केही काम हामीले राम्रो पनि गरेका छौँ। समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ। विश्वका विकशित भनिएका मुलुकहरूमा पनि यस्तो निर्वाचन प्रणाली छैन। सबैभन्दा पहिला सङ्घीयता आएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा अहिलेसम्म पनि महिला राष्ट्रपति बन्न सकेको छैन। हामीले महिला राष्ट्रपति बनायौँ। समुदायका हिसाबले मधेशीलाई बनायौँ। जनजातिलाई उपराष्ट्रपति बनायौँ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एउटै जातको नहुने, एउटै लिङ्गको नहुने। फरक जात वा लिङ्गको हुनुपर्ने भनेर हामीले संविधानमा नै लेख्यौँ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था ग¥यौँ। यो व्यवस्थासँगै हामीले सोको कार्यान्वयन पनि गरेका छौँ।

हामीले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रम्ख र उपप्रमुख पदमा पार्टीले उम्मेदवारी दिँदा फरक लिङ्गको उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था मिलायौँ। यो व्यवस्था दुवै पदमा उम्मेदवारी दिँदाको हकमा लागु हुने हो। स्थानीय तहमा अल्पसङ्ख्यकको पनि प्रतिनिधित्व छ। दलितको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराएका छौँ। गाउँसभा र नगरसभामा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत दलित समुदायका महिलाको उपस्थिति हुने व्यवस्था छ। गाउँपालिकामा चार जना र नगरपालिकामा पाँच जना महिलाको उपस्थिति कार्यपालिकामा रहने व्यवस्था छ। अल्पसङ्ख्यकको पनि कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेका छौँ। यी कुरा केवल संविधान र कानुनका पानामा मात्रै सीमित छैनन् हामीले अभ्यासमा ल्याइसकेका छौँ। नेपालमा सङ्घीयतापछि स्थानीय सरकारका लागि सम्पन्न दुई ओटै निर्वाचनबाट तत्तत् व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यि व्यवस्था संसारका अरु मुलुकले पनि सिक्न योग्य खालका छन्।

तीन तहमा सार्वभौमिकताको बाँडफाँटसँगै कानुन बनाउने अधिकार पनि छ। विश्वका थोरै मुलुकमा मात्रै स्थानीय तहले पनि कानुन बनाउने अधिकार पाएका छन्। हामीले स्थानीय सरकारले पनि कानुन बनाउन पाउने व्यवस्था मिलायौँ। यो निकै उत्कृष्ट र अन्य मुलुकका लागि प्रेरणादायी रहन सक्छ। विश्वका ६–७ ओटा मुलुकमा मात्रै सङ्घीय एकाइका रुपमा स्थानीय सरकार रहेका छन्। त्यसमा हामी पर्छौँ। हाम्रा ७ सय ६१ ओटै सरकार (७ सय ५३ स्थानीय सरकार, सात ओटा प्रदेश सरकार र एउटा सङ्घीय सरकार) स्वायत्त र स्वशासित छन्। नागरिकको नजिकमा स्थानीय सरकार छन्। त्यस कारणले शासन प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता वृद्धि भएको छ। लोकतन्त्रको सुन्दरता यही हो। सङ्घीयताको बलियो आधार यही हो।

मुलतः नागरिकलाई आफ्नो जुनसुकै सेवा स्थानीय सरकारबाट नै प्रवाह गर्नु पर्छ। त्यसो गर्न सके सेवाका लागि नागरिक दैलोको सरकार छाडेर अन्यत्र कतै जानु पर्दैन। नागरिकता र पासपोर्ट स्थानीय सरकारले नै दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ। माथिल्ला निकायमा पनि एउटा अधिकृतले गर्ने काम हो यो। अर्को घरजग्गा रजिष्ट्रशन गर्ने काम स्थानीय सरकारबाटै हुनु आवश्यक छ। संविधानमा लेखिए पनि यो काम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन। संविधानमा लेखिएका विषयलाई कार्यान्वयनमा नल्याउने छुट कसैलाई पनि छैन। स्थानीय सरकारमा पनि त्यस्तै अधिकृतले दिने व्यवस्था गर्दा कुनै हानी नोक्सानी हुँदैन। नागरिकले सहज सेवा प्राप्त गर्छन्। सङ्घीयताको मूल उद्देश्य नै नागरिकलाई सहज रूपमा दैलोमा नै सेवा प्रवाह गर्नु हो त्यसैले यो सेवाका लागि अब हामीले ढिला गर्नु हुँदैन। नागरिकलाई घरदैलोमा सेवा पु¥याउनु सङ्घीय शासन व्यवस्थाको मूल पक्ष हो। यसलाई सशक्त बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको सोच र व्यवहार सोही अनुसार हुनु आवश्यक छ।

हिजो कर्णालीमा विद्यालय स्वीकृत गर्नको निम्ति सानोठिमी, भक्तपुर आउनुपथ्र्यो। अहिले स्थानीय सरकारबाट नै सो काम हुन्छ। यस्ता व्यवस्थाको उपभोक्ताले २०७२ सालको संविधान र सङ्घीयताको सुन्दरता बुझेको छ। अहिले स्थानीय सरकारबाटै केहीबाहेक नागरिकका सेवा प्रवाह भइरहेकामा सबै सेवा स्थानीय सरकारबाट नै हुनुपर्छ भन्ने हो। अधिकारसम्पन्न नागरिकले राष्ट्रियता र लोकतन्त्र बलियो हुने हो। सङ्घीयतामा नागरिकको अपनत्व शासन व्यवस्थामा हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने लोकतन्त्र र सङ्घीयताको रक्षार्थ नागरिकले जिम्मेवारी लिन्छन्। नागरिकस्तरमा नकारात्मक चिन्तनको हावी हुन गएमा लोकतन्त्र र सङ्घीयता नै खतरामा पर्न सक्छ। अहिले नराम्रा कुरा ज्यादा आउन थालेका छन्। यसका सकारात्मकताको वृद्धि, राम्रा अभ्यासका प्रचार, सिद्धान्त र व्यवहारको तादम्यता मिलाउन सके हामी सङ्घीयताबाट धेरै फाइदा लिन सक्छौँ। राम्रा कुरा मात्रै गरेर नागरिकले सङ्घीयताको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। व्यवहारबाट नै पुष्टि गर्न सके मात्रै नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ।

सङ्घीयतापछि नेपालमा स्थानीय पूर्वाधारको धेरै ठूलो विकास भएको छ। गाउँगाउँमा सडक पुगेका छन्। वडावडा, टोलटोलमा सडक पुगेका छन्। यो निकै ठूलो परिवर्तन हो। हिजो जिल्ला सदरमुकाममा पनि यातायात नपुगेको अवस्थाबाट हामी यहाँ आइपुगेका हौँ। अहिले त गाउँगाउँमा मोटरबाटो पिच नै हुन थालिसके। हामीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेका छौँ। दुर्गम ठाउँहरूमा समेत एउटै वडामा दुईदुई ओटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र छन्। गाउँगाउँमा नै रोगहरूको ‘स्क्रिनिङ’ गर्ने काम हुन थालेको छ। पहिलापहिला एउटा एक्सरे गर्नका लागि मुगुबासी हेलिकप्टेर चढेर सुर्खेत पुग्नुपथ्र्यो तर अहिले तल्लो तहसम्म नै एक्सरे सेवा छ। यो मैले आपैmँले देखेको, भेटेको र भोगेको कुरा हो। अझै धेरै गर्न बाँकी नै छ तर माथि उल्लेख गरिएका अवस्था र व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्दा हामीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा फड्को मारेका छौँ भन्न सकिने प्रशस्तै आधार छन्। हामीले गर्छौँ भनेको प्रतिबद्धता पूरा गरेका भने छैनौँ। यसप्रति निरन्तर नागरिक खबरदारी जरुरी छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभुत अस्पताल निर्माण गर्नुभन्दा २–३ ओटा स्थानीय तहको पायक पर्ने ठाउँमा एउटा राम्रो सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउनु निकै राम्रो हुनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल चलाउन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन।

सङ्घीयताका कारणले अहिले ठाउँठाउँमा सृजनात्मक कामहरू भइरहेका छन्। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज सक्नुहुन्छ धेरै पैसा लिएर बेच्नुस्। अन्यत्र बिक्री भएन भने हाम्रो स्थानीय तहभित्र उत्पादित कृषि उपज हामी किनिदिन्छौँ भनेर अभियान चलाएको छ। यो व्यवस्था कृषकको हितमा छ। यो गाउँपालिकाले शिक्षामा ३९ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ। स्थानीय सरकारले घरघरमा पुगेर ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा दिन थालेको छ। जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले अभिभावक बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय प्रारम्भ गरेको छ। समाजवादमा पुग्ने भनेर हामीले संविधानमा जारी गरेको प्रतिबद्धता लक्षित कार्यक्रम हो यो। इलामको रोङ गाउँपालिकाले अभिभावक शिक्षा दिन थालेको छ। गाउँपालिकाले पहिला अभिभावकले शिक्षा हासिल गरेमा बालबालिकालाई पढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न अभिभावक नै लाग्ने जनाएको छ। यो अभ्यासमा रोङ गाउँपालिका निरन्तर लागिरहेको छ। कतिपय ठाउँमा विद्यालय गाभेर आवासीय विद्यालय बनाउने कामको सुरुवात भएको पाइएको छ। यी उदाहरण स्थानीय सरकारले गरेका सृजनात्मक कामका हुन्। यी उदाहरण आपैmँले नेतृत्व लिएपछि आएको सकारात्मक र सृजनात्मक चेतनाको परिणाम हुन्।

खानेपानीको क्षेत्रमा नेपालले ठूलो फड्को मारेको छ। एक घर एक धाराको अभियान नै छ। पानीको दुःख भएका गाउँठाउँमा अहिले घरैमा धारो जडान गरिएको छ। धारो मात्रै जोडिएको होइन पानी नै पुर्याइएको छ। सङ्घीयताको अर्को राम्रो पक्ष भनेको सिंहदरबारको मात्रै शासन छैन। तल्लो तहका जनप्रतिनिधिसमेत शासन व्यवस्थामा अभ्यस्त छन्। माथि चर्चा गरिएको फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाइरहनु भएको छ। सरकारी विद्यालयमा पढाउनु नौलो काम होइन। यस्ता विषय छलफलमा ल्याइरहनु पर्दैनथ्यो। तर, हाम्रो नियति यस्तो बन्यो कि यस्ता विषय पनि छलफल गर्नै पर्ने अवस्था रहन गयो। अध्यक्षले मलाई मेरो शासनप्रति विश्वास छ त्यसैले मैले मेरा छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउँछु भन्नु भयो। यसको अर्थ के पनि हुन्छ भने उहाँले सरकारी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न वा राम्रो बनाउन यो निर्णय गर्नुभयो। त्यसैले यो विषय चर्चा गर्न लायक भयो। यस्ता उदाहरण अन्यत्र पनि छन्। यसलाई हामीले जबाफदेहिताका मानकका रूपमा पनि लिन सक्छौँ। यस्ता जबाफदेहिता र सृजनशीलता गाउँगाउँबाट सुरु हुन थालेको छ। यस्तो सुन्दरता मात्रै सङ्घीय शासन व्यवस्थामा सम्भव हुन्छ। यो ढङ्गले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्ने हो भने मुलुकले ५–१० वर्षमा नयाँ फड्को मार्न सक्छ। पारदर्शिता, जबाफदेहिता र आत्मअनुशासनमा रहने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो। जसको जे जिम्मेवारी छ त्यो पूरा गर्नु नै लोकतन्त्रको सौन्दर्यता हो। आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अरुलाई ‘शिक्षा’ दिने, धारे हात लगाउने लोकतन्त्रवादी आचरण होइन। त्यस्तो चरित्रलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ।

हिजो बाटो थिएन। आज बाटो त पुग्यो। बाटो पुगिसकेको गाउँमा मान्छे बस्नै छाडे। सेवा र सुविधा गाउँगाउँमा पुग्यो। उपभोग गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या घट्दो छ। यस्तो किन भयो त ? राजनीतिक नेतृत्व घोत्लिनु प¥यो। सोचविचार गरेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु प¥यो। पूर्वाधार र उत्पादनलाई जोड्न नसक्दा यो परिस्थिति आएको हो। हाम्रो कमजोरी भनेकै पूर्वाधार र उत्पादनलाई जोड्न नसक्नु हो। बाटो बनिसकेपछि त्यहाँ उत्पादनका के कार्यक्रम लैजाने भन्ने पहिले नै सुनिश्चित गर्नु पथ्र्यो। हामीले बाटोमा मात्रै ध्यान दिएकाले समस्या सृजना भएको हो। सो बाटोबाट गाउँमा उत्पादित सामान शहर आउनु पर्नेमा शहरबाट गाउँतिर सामान लैजानका लागि प्रयोग गरियो। यो समृद्धिको उल्टो बाटो हो।

हामीले संविधानमा जे लेख्यौँ त्यो पूरा गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धतामा हामी चुक्यौँ। राज्य प्रणाली सङ्घीयतामा लग्यौँ तर राजनीतिक दल प्रणाली सङ्घीयतामा लगेनौँ। दल प्रणाली एकात्मकतामा नै राखिरहेका छौँ। यो सङ्घीयताको लागि अत्यन्तै नसुहाउने पक्ष हो। त्यसकै परिणाम सिंहदरबारको सरकार भत्कने बित्तिकै प्रदेश सरकारहरूमा उथलपुथल १ मित्रराष्ट्र भारतमा पनि केन्द्रीय सरकार तलबितल हुँदा प्रदेश सरकारलाई कुनै असर पर्दैन। तत्कालै सच्याउनु पर्ने पक्ष भनेको राजनीतिक दल प्रणालीलाई पनि सङ्घीयतामा लैजानु हो। यसका लागि कुनै पनि बहानामा ढीलासुस्ती गर्नु हुँदैन।

संविधानको धारा २६८ ले प्रदेशलाई सुरक्षाको जिम्मा दिने भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। ऐन पनि आयो। मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा एउटा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने त्यसपछि हस्तान्तरण गर्ने भनेर अड्काइएको छ। त्यो खुलेको छैन। सिंहदरबारमा बस्नेहरूमा एउटा भ्रम छ त्यो हो– ‘हामीले मात्रै यो देश जोगाएका हौँ।’ अधिकार लिनका लागि सबै तम्सने तर बाँडफाँट गर्नुप¥यो भने आफ्नै भाग खोसिन लागे झैँ गर्ने प्रवृत्ति हावी छ। जुन निकै हानिकारक छ। २०५३ सालमा उच्चस्तरीय विकेन्द्रीकरण समन्वय समिति बनाइएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको सो समितिको म पनि सदस्य थिएँ। त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदनमा– ‘केन्द्रीय तहका निजामति सेवाका कर्मचारी स्थानीय निकायमा पठाउँदा उनीहरूलाई जबाफदेही पनि बनाउन सकिएन र केन्द्रबाट पठाउन पनि सकिएन।’ भनिएको छ। अब स्थानीय सेवा ऐन ल्याउने र त्यसैबाट कर्मचारीको पूर्ति गर्ने भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो। त्यसै अनुसार २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आयो। त्यसले आफ्नो कर्मचारी आपैmँले भर्ती गर्ने व्यवस्था मिलायो। संविधानको धारा २८५ ले प्रदेशको निजामति कर्मचारी प्रदेशकै हुने, स्थानीय सरकारको पनि आफ्नै हुने भनी प्रष्ट पारेको छ। केन्द्रीय सरकारले अहिले पनि म नै पठाउँछु भन्छ। त्यसले त सङ्घीयताको मर्ममा नै प्रहार ग¥यो नि त १ यो त बलमिच्याँइ हो। यस्तो बलमिच्याँइ गर्न पाइँदैन। ‘सिंहदरबार’ आफ्नो तोक आदेश अरुलाई मनाउने भावनाबाट ग्रसित छ। एकात्मक भावनाबाट निर्देशित छ। कर्मचारीतन्त्रमा २०२० साल र अहिलेमा धेरै अन्तर छैन। नागरिकप्रतिको जबाफदेहिता निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हुने अनि कर्मचारीको उत्तरदायित्व सङ्घप्रति हुने भएपछि कसरी सङ्घीयता कार्यान्वयनहुन्छ ?

बलियो र कमजोर हुने भनेको स्रोतको कारणले हो। हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका सबैभन्दा कम स्रोत पाउने स्थानीय सरकार हो। ७ सय ५३ ओटा स्थानीय सरकारमध्ये कम स्रोत पाउने अदानचुली गाउँपालिकाले पनि करिब ७ करोड रुपियाँ बजेट प्राप्त गरेको छ। सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिकाले ६७ करोड रुपियाँ पाएको छ। २०४९ सालमा म जिल्ला विकास समिति काभ्रेपलाञ्चोकको सभापति हुँदा ७१ लाख रुपियाँ बजेट थियो। त्यतिबेलाको जिल्ला विकास समिति पनि कार्यकारी अधिकार प्राप्त संस्था थियो। स्रोत साधन अहिले स्थानीय तहमा खाँचो होइन। सोचको मात्रै खाँचो रहेको छ। खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमताको आधारमा वित्तिय हस्तान्तरण भनेर हामीले संविधानमा लेखेका छौँ। तर, खर्चको आवश्इकता छुट्टिने गरी कानुन बनाइएको छैन।

अहिले केही मानिसहरूले सङ्घीयता भएन भनेर विरोध गरेको पनि सुनिन्छ। सबैभन्दा पछाडि परेको क्षेत्र त कर्णाली थियो नि १ कर्णालीले यो वर्ष १६ अर्ब ३ करोड रुपियाँ बजेट प्राप्त गरेको छ। स्थानीय तहको बाहेकको रकम हो यो। एकात्मक व्यवस्थामा यो सम्भव थियो त ? ५० हजार–१ लाख रुपियाँ माग्नका लागि कर्णालीका मान्छे सिंहदरबार आउनु पथ्र्यो। माग्न आउनेकै पैसा निकासा भएको बजेट जति त सकिन्थ्यो नि १ हामीलाई थाहा नभएको वा हामीले नभोगेको विषय होइन नि यो। यसले कर्णालीका जनताको आवश्यकता हेरेर कर्णाली सरकारले बजेट विनियोजन गर्न सक्ने भयो। हो यही हो सङ्घीयतामा हुने फाइदा। हिजो सिंहदरबारको योजनाबाट चल्नुपथ्र्यो भने आज आफैँले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अवस्था बनेको छ। यद्यपी सशर्त अनुदान भनेको सिंहदरबारकै तोकसरह हो। यसमा खर्च गर, उसमा नगर भनेर दिएको अनुदान संविधान विपरित छ। सशर्त अनुदानमा क्षेत्र निर्धारण एउटा कुरा हो। ‘लाइन आइटम’ नै तोकेर बजेट पठाउनु संविधानको मर्म, भावना र व्यवस्था विपरीतका गतिविधि हुन्। तथापि त्यो स्रोत पुगेको छ।

सङ्घीयता सञ्चालनमा हामीमा अपरिपक्वता देखिएको छ। तर, बिग्रिसकेको भने छैन। अलिकति आशा देखाउन सक्ने नेतृत्व भयो भने निराशाको अन्त्य हुन जान्छ। हामी १० वर्षमा कायापलट गर्न सक्छौँ। नेपाली जनता धेरै सहिष्णु छन्। थोरै कामले पनि प्रभावित हुन्छन्। केही हुँदैछ भन्ने आभास दिलाउनु प¥यो। पौँठेजोरी खोज्ने, अरुलाई दमन गर्ने भन्दा पनि आशाको सञ्चार गर्ने नेतृत्वको खाँचो रहेको छ। गोडा तान्ने नेता होइन हात तान्ने नेताको आवश्यकता छ। राज्य सञ्चालनका लागि सही नेतृत्वले ट्रयाकमा मुलुकलाई दौडाउन सक्छ। सङ्घीयतापछिको नेपाल समृद्धिको आधार हो। समृद्धिको प्रस्थान विन्दु हो। समृद्धिको यात्रामा सङ्घीय शासन व्यवस्थामा जस्तो सहजता अरु कुनै व्यवस्थामा पनि हुँदैन। यसका लागि नीति र नेतृत्व भने सही हुनु आवश्यक छ।

(साभार : प्राची स‌ंचेतना त्रैमासिक)