विचार मञ्चहरू

सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अठाह्र वर्षदेखि पेचिलो र अन्यमनस्क भएर रहेको विषय हो। जुन, भर्खर पारित कानुन पश्चात चर्चाको शिखरमा छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरूले पीडित पीडक र समाजबीच विश्वासपूर्वक अन्तरसम्वाद गरेर सत्यको स्थापना गर्ने कुरा सर्वाधिक महŒवपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको कुरा सर्वविदित छ। अठ्ठाइस वर्षदेखिका घटनाको सत्यापन गर्नु कठिन तर नगरी नहुने काम हो। हजारौँ परिवारको सम्पत्ति किनबेच नामसारी हुन सकेको छैन। बेपत्ता पारिएकाहरू कहाँ छन् ? भन्ने कुराको ठेगान छैन।

कैयन् पीडितहरू विस्थापित भएर अन्यत्र गइसकेका छन्। विगतका आयोगहरूले अपनाएका पीडितको छानविनका तौरतरिकाले पीडितलाई झस्काएको छ। पीडकका विरुद्ध दिनुपर्ने उजुरी पीडककै सहजीकरणमा गर्नुुपर्ने बाध्यताले पीडितहरू भाग्नुपरेको अवस्था पनि पाइएको थियो। कतिपय पीडितले आशा मारेर सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृयाबाट आफूलाई अलग गरिसकेको अवस्थामा फेरि यो प्रकृयालाई जगाउनु पर्ने अवस्था छ।

यौन हिंसामा परेका महिलाहरूको स्थिति झनै दारुण छ। बलात्कार पीडितहरू अनेक रोग बोकेर बसेका छन्। कैयौँको मृत्यु भइसकेको छ। कतिपयले आफ्नो पीडा लुकाएर बसेका वा गोप्य राखेर वैवाहिक जीवन गाँसेको अवस्था छ। कतिपय घाइतेहरू राज्यको अभिलेखमा नै परेका छैनन्। सर्वाधिक कठिन अवस्थामा गरिबी र विकटताले ग्रस्त ठाउँका बासिन्दाहरू परेका छन्। सबै नागरिकले मुलुकले न्याय हरेको छैन भन्ने अनुभूति पाउनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृयालाई विश्वासयोग्य बनाउनु आजको मूख्य जिम्मेवारी हो। र, यो हामी सम्पूर्ण नेपालीको साझा जिम्मेवारी  हो। यो कचल्टिएको घाउलाई निको नपारुन्जेल हाम्रो इज्जत बढ्नेवाला छैन। सबै घटनामा ठोस प्रमाण नपाउने हुनसक्छ। त्यसैले परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा निर्क्याैल गर्न सकिने प्रबन्ध यस्ता मामिलामा गरिएको हुन्छ। सबै मामिला सजाय गरेरमात्र निप्टारा गर्न सकिन्न। त्यसैले क्षमादानको प्रबन्ध पनि गरिएको हुन्छ। घटनाको संवेदनशीलता, घटना घटाउनेको नियत, लक्षित र भवितब्यको पहिचान र सम्बन्धित पक्षको स्विकारोक्ति जस्ता कुराहरू कानुनका हरफमा खोजेर पाइने कुरा होइन। कानुनको प्रगतिशील ब्याख्या आयोगको पदाधिकारिको विवेकशील क्षमतामा भरपर्ने विषय हो। तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने कतिपय कुरा कानुन नियममा उल्लेख नगरिएको हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा स्थायी मेलमिलाप र परिपूरणको मान्यतासँग मेल खाने कुरामा अग्रगामी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

पीडितले न्यायको अनुभूति नगरुन्जेल र त्यस्ता घटना दोहोरिन्न भन्ने कुरामा पीडितमात्र होइन सिङ्गो समाज विश्वस्त नहुन्जेल सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्पूर्ण प्रकृया संदेहको घेरामा रहन्छ। न्यायको अनुभूति सत्यको पहिचान स्वीकारोक्ति र पीडितको मर्यादाको पुर्नस्थापनले मात्र सुनिश्चित गर्न सक्छ। यसर्थ द्वन्द्वकालका घटनाको अभिलेख र तत्कालीन अवस्थाको स्वीकारोक्ति सङ्क्रमणकालीन न्यायको आधारभूमि हो। नेपालमा द्वन्द्वकालको अभिलेख भएको छ। इन्सेकले घरघरै गएर पीडितको अभिलेख तयार गरेको छ जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत स्वीकारेको छ। यौन हिंसामा परेका महिलाहरूको विशिष्टिकृत अभिलेख पनि छ। बालबालिकाको बारेमा पनि अभिलेख छ। अनेक गैरसरकारी संस्थाले विशिष्टिकृत अभिलेख राखेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि पीडितहरूको उजुरी र आयोगले गरेको छानविनको अभिलेख छ। कैयन् मामिला अदालतमा दर्ज गरिएका छन्। यसरी हेर्दा आमरूपमा द्वन्द्वकालीन घटनाको अभिलेखको मामिलामा धेरै हदसम्म स्थिति अनुकूल देखिन्छ।

घटना जतिसुकै पुरानो भए पनि, पीडक र पीडितहरू यत्रतत्र भएका भए पनि ती घटनाको अभिलेख दुरुस्त पार्नु भनेको आजको अवस्थामा ती घटनाको आधारमा मानसिक र व्यवहारिक रूपमा ती समस्यालाई राष्ट्रको अद्यावधिक स्थायी अभिलेखमा रूपान्तरण गर्नु र त्यसको जगमा द्वन्द्वको स्थायी समाधान गर्नु नै हो। परिपूरण यथार्थमा अनुभूति हो। पीडकले गल्ती वा अपराध स्वीकार गर्नु, पीडित क्षमाशील हुनु वा न्यायको लागि सजाय प्रति दृढ रहनु र समाजले घटनाको समग्र अवस्थालाई अनुमोदन गर्नु नै सङ्क्रमणकालीन न्यायको सफलता वा असफलताको आधार हो। यी सम्पूर्ण कुरा अभिलेखमा आधारित हुन्छ। दर्ता गरिएका अभिलेखको भावनात्मक पाटो पहिल्याउने, परिस्थितिजन्य कुरालाई अद्यावधिक गर्ने र सत्यलाई स्थापित गरेरमात्र सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृयालाई अगाडि बढाउने मामिलामा अभिलेखको केन्द्रीय महŒव निर्विवाद हुन्छ। सजाय भएको वा नभएको जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पीडकको नागरिक अभिलेखमा उक्त कुरा दर्ज गर्न सक्नुले सम्बन्धित आयोगको क्षमता र विश्वसनीयतालाई स्थापित गर्छ।

सारांशमा विश्वसनीय अभिलेख, अभिलेखको अद्यावधिक गर्ने, अभिलेखलाई भावनात्मक पाटो समेतले पूर्णता दिने, पीडित र पीडकको साझा अभिलेखमा रूपान्तरण गर्ने र त्यसैका आधारमा सिङ्गो समाज र राष्ट्रलाई विश्वस्त बनाउने कुरामा अभिलेखको केन्द्रीय महत्व हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय कानुन र जनताको मौलिक अधिकारलाई संरक्षण सम्वर्धन गरेरमात्र हामी राष्ट्रिय गरिमा बढाउन सक्छौँ। सङ्क्रमणकालीन न्यायमा मूलतः सत्यको स्थापना, पीडितको मर्यादा र सामाजिक सद्भावलाई राष्ट्रिय जीवनमा पुर्नस्थापित गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ। र, यसको पहिलो पाइला सत्यको स्थापनाबाट सुरु हुन्छ। यसकारण विविध स्वरूप र स्रोत तथा विविध प्रकृयाबाट अभिलेख प्राप्त गर्नु र त्यसलाई अद्यावधिक गर्नु सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रकृयाको सुरुवातकालीन काम हो। आशा गरौँ, यही भावना र क्षमताका साथ सङ्क्रमणकालीन न्यायका अङ्हरू सफल हुनेछन्।

(लेखक: इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ।)