विचार मञ्चहरू

जीवन्त वाग्ले

जीवन्त वाग्ले

०६३ असार ८ गते

अहिले मुलुकमा जनताका हक अधिकारहरू बहाल हुने क्रममा छन् । आंशिक नै भए पनि यो स्वागत योग्य कुरा हो । राजाद्वारा जनआन्दोलन भाग-२ को दोश्रो पटकको शाही घोषणामार्फ् सावैभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा प्रत्यायोजन गरियो । यो नेपालको पर्रि्रेक्ष्यमा ऐतिहासिक घोषणा हो । नेपालमा राजाले जनतासामु घुँडा टेकेको संभवतः यो पहिलो नै हुनुपर्छ । यद्यपि माओवादीले यसलाई सहर्षस्वीकार गरेका भने छैनन् ।

सात राजनीतिक दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे सम्झौता र त्यसपछिका छ बुँदे सहमतिमा उल्लेख गरिएको प्रावधानले पूर्णता पाउने निश्चितप्रायः भएपछि मात्र यो उपलब्धिले र्सार्थकता पाउने छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । अन्यथा यो उपलब्धि क्षणिक हुन सक्छ । विषय वा प्रसंगले अर्थ नलागेमा ती सम्झौताका दस्तावेजहरूमा स्पष्ट व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ । कुनै पनि कुरा पाउनु ठुलो हैन, त्यसलाई व्यवस्थापन र निरन्तरता दिनु र औचित्यपूर्ण बनाउनु महत्वपूर्ण हुनेछ । त्यसैले, भनौ, यो ऐतिहासिक उपलब्धिलाई जर्गेना गर्ने दायित्व राजनीतिक दलका नेतृत्व तहको काँधमा आएको छ । अब पनि नेताले अपरिपक्व व्यबहार दोहोर्याए भने राजालाई धपाउने अभियानमा आफूहरू पनि नपर्लान् भन्न पक्कै सकिन्न ।

आफ्नो सारा कामधामलाई त्यागेर जनताले राज्यको पुनसंरचना नै बदल्न लागि परिरहेपछि सवै क्षेत्रले आ-आफ्नो पक्ष विशेषबाट सहयोग गर्न बाध्य नै भए । यस्तो प्रकारको जनआन्दोलन जनताले सायदै देखे होलान् । राज्यले जनआन्दोलन दबाउने नाममा अधिक से अधिक बल प्रयोग गरेको पर्यवेक्षणको क्रममा सर्वत्र देखियो । राज्यले यससम्वन्धमा लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्वन्धी अनुबन्ध-१९६६ मा प्रतिबद्धताहरू जनाइसकेको छ । जति पनि सन्धि सम्झौतामा राज्यले हस्ताक्षर गरेको छ, त्यो आफू सम्मिलित सरकारले हस्ताक्षर नगरेको सोचको आधारमा त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई आफूले निर्वाह गर्नु नपर्ने कुरा सरकार प्रमुखलाई लागेको हुनसक्छ, । त्यसो भएको आधारमा सरकार प्रमुखको रूपमा रहेका राजा गम्भीर नभएका होलान् ।

बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनआगमनपश्चात संविधान त केही हदसम्म भएपनि संशोधन गरियो । तर यस मातहतमा बन्नुपर्ने नियम, कानुनहरूलाई भने संशोधन गरिएन । जसको कारणले गर्दा जनआन्दोलनको नाममा प्रशासनले जारी गर्दै आइरहेको "स्थानीय प्रशासन ऐन" जस्ता कानुनी कागजको आधारमा कर्फ्यू, निषेधाज्ञा जस्ता क्रियाकलापहरूलाई निरन्तरता दिइरहे । पर्यवेक्षणको क्रममा अधिकांश स्थानहरूमा जनप्रदर्शनलाई राजनीतिक नेतृत्वले उपयुक्त दिशानिर्देश गर्नबाट वञ्चित भएको जनगुनासो व्याप्त रह्यो । यसबाहेक, यसभन्दा अगाडिका कार्यक्रमहरूमा जनताको उल्लेख्य उपस्थिति नरहनु तर, यो जनआन्दोलनमा अपेक्षा गरेभन्दा बढि जनताको सहभागि रहनुलाई पनि सात राजनीतिक दलका नेताहरूले बढी गहन भएर व्याख्या विश्लेषण गर्नु अत्यन्त जरुरी रह्यो ।

जनउभारको ओइरोलाई रोक्नका खातिर राज्यले समयमा अपनाउनु पर्ने उपायहरूलाई सरकारले हेक्का गर्न नसक्नुका कारण धेरै अप्रीय घटनाहरू भए तथापी, मुलकको अवस्थाबाट कोही कसैले पनि थकानको महसुस नगरेबाट नै परिवर्तनले सफलता पाउन सकेको हो । यसबाट स्पष्ट भएको छ, "जनतासँग अदम्य शक्ति निहित छ ।" राज्यसँग भएका हात हतियार सुसज्जित माधव थापा, दुर्जकुमार राई जस्ता एकाध सुरक्षाकर्मीले मात्रै जनउभारलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने सोचाइ राख्नु सूर्यलाई हत्केलाले रोक्न खोज्नु हो । यस्ता सुरक्षाकर्मीको भविष्य अन्यौलग्रस्त हुने निश्चितप्रायः छ ।

जनआन्दोलको दौरानमा मानअवधिकारकर्मीले मानवअधिकार रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा मानवअधिकार रक्षकहरूलाई सुरक्षाकर्मीद्वारा प्रदर्शनकारीसँगै दाजेर दृष्टिगोचर गरियो । विशेषगरी सुरक्षाफौजको बुझाईमा मानवअधिकारकर्मी र आन्दोलनकारी वा अन्य द्वन्द्वरत पक्ष एकै प्रकृतिका हुन भन्ने लागेको हुन सक्छन् । यसो हो भने, उनीहरूले आफूनो सोचाइ र बुझाईमा तुरुन्त परिमार्जित गर्ने पर्ने देखियो । त्यसो त सुरक्षाकर्मीलाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले मानवअधिकारका आधारभूत सिद्धान्तको बारेमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सचेतनामुलक प्रशिक्षण दिँदै आइरहेका छन् । यसबाहेक, उनीहरूलाई विभागीय प्रशासनले पनि मानवअधिकारको बारेमा आन्तरिक सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन पनि गर्दै आइरहेका छन् । सुरक्षाफौजलाई यथाशक्य स्पष्ट हुनु पर्छ की मानवअधिकार जहिले पनि राज्यसँग गाँसिएको हुन्छ । हेक्का रहोस्, जुनसुकै पक्षको सरकार किन नहोस, मानवअधिकार रक्षकहरूले सरकारले जारी गरेको सन्धि, सम्झौता विपरित कामकारवाहीलाई "वाच डग" को भूमिका निर्वाह गर्दै विरोध गर्दै आइरहेको हुन्छ । यो मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।

जनआन्दोलनका क्रममा भइरहेका अत्यधिक बल प्रयोगका घटनाहरू राज्यले हस्ताक्षर गरिसकेको जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरू छन्, त्यसको ठाडो विरोधमा छन् । नेपाल अधिकाराज्यको संविधान धारा १२(२) ले उल्लेख गरेका प्रावधानको पनि पालना हुन नसकेको स्पष्ट भइसकेको छ । यदी, शान्ति सुरक्षा खलल पुर्याउने कुनैपनि क्रियाकलापहरू प्रदर्शनकारी वा आन्दोलनकारीले गर्न थालेको सरकारलाई लागेमा स्थानीय प्रशासन ऐन अर्न्तर्गत मात्र भीडलाई नियन्त्रण गर्न वा तितरवितर गर्न सकिने छ, अन्यथा यसका लागि कुनै नियम, कानुनहरू बनेका छैनन् । ०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापश्चात् तयार गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ लाई तत्कालीन अवस्थामा ठूलो उपलब्धिको रूपमा सवैले स्वीकारोक्ति जनाए तर, यस अर्न्तर्गत बनाइएका नियम, कानुनहरूलाई संशोधन गरिएन । त्यसैको फलस्वरूप ०६२ चैत २४ गतेदेखि ०६३ वैशाख ११ गतेसम्म संचालन गरिएको जनआन्दोलन दबाउनका लागि यही स्थानीय प्रशासन ऐन ०२८ लाई सक्रिय बनाई भीड नियन्त्रण गर्ने निहुँमा र सभा जुलुस गर्न पाउने संवैधानिक हक अधिकारलाई अत्यधिक बल प्रयोग गरि प्रशासनले कुण्ठित गर्ने दुष्प्रयास गर्यो ।

आगामी दिनहरूमा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले यस्ता कानुनहरूलाई पुनरावलोकन गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसलाई पुनरावलोकन गरेनन् भने दलहरूलाई कठोर आघात हुन सक्छ । प्रचलित मुल कानुन र यसका आधारमा बनाइएका ऐन, नियमहरूको सामन्जस्य भयो भने मात्र कानुनी मूल्य र मान्यताहरूले र्सार्थकता पाउन सक्छन् ।

प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रिय कानुनहरूका आधारमा आन्दोलनकारी र प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा आदेश दिने निकाय भनेको नागरिक प्रशासन हो, सुरक्षा निकाय होइन । तर, जनआन्दोलनको क्रममा सुरक्षाफौजले नै आज्ञा, आदेश दिई पक्षीय तवरले सुरक्षाफौज हावी भएको संकेत समेत सुरक्षाफौजले प्रस्तुत गरे । प्रहरी ऐनमा समेत प्रहरीलाई भिड तितरबितर गर्नका लागि घुँडा भन्दा माथि गोली हान्ने आदेशको उल्लेख गरिएको छैन । प्रदर्शनकारीको भिड तितरवितर गर्नका लागि सुरक्षाफौजले पानिको फोहरा, नरम खालका अश्रु ग्याँस र घुँडाभन्दा मुनी प्लाष्टिकका गोली हानेर दच्काउन पाउने छन् । अन्यथा, थप अरु कुनै पनि व्यवस्था छैन । तर मुलुकभरी अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्ने, नियन्त्रणमा लिइसकेपछि गोली हान्ने, लाठिचार्ज गर्ने जस्ता कार्यबाट शान्तिकामी आन्दोलनकारीहरूलाई सख्त घाइते बनाइयो । यस्ता प्रकारका राज्यका स्वेच्छारी क्रियाकलापका सम्वन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ र अनुमोदन गरेको हकमा यस्ता प्रकारका घटनाहरूका दोषीहरूलाई वा नेतृत्व गर्ने पीडकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा कारवाहीको लागि कठघरामा उभ्याउन सकिने।