विचार मञ्चहरू

विद्या भण्डारी

पूर्व राष्ट्रपति

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले विगत तीन दशकदेखि नेपालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अभिलेखीकरण र विश्लेषण गरी वार्षिक रूपमा ‘मानव अधिकार वर्ष पुस्तक’ प्रकाशन गर्दै आएको छ । यस प्रकारको अभिलेखको ३२औँ संस्करणको रूपमा ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४’ प्रकाशन गरी आज विमोचन कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा म इन्सेकलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु । आज फागुन ७ गते, निरङ्कुश जहानीय राणा शासनको अन्त भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएको ऐतिहासिक दिन समेत परेकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु ।

इन्सेक नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनको क्षेत्रमा कृयाशील एक अग्रणी संस्था हो । मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशनका साथै इन्सेकले सञ्चालन गर्दै आएका सचेतना अभिवृद्धि, अनुसन्धान, अनुगमन तथा पैरवी जस्ता क्रियाकलापहरू मार्फत मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरण गर्न, नीतिगत तथा कानुनी संरचनामा सुधार गर्न र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जनाएका प्रतिबद्धता र संविधानले निर्दिष्ट गरेका मानव अधिकारका मूल्य र मान्यताहरूलाई सुदृढ बनाउने कार्यमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुनुअघि र सशस्त्र द्वन्द्वको अविधिमा मानव अधिकारको एउटा पाटोको रूपमा रहेको ‘नागरिक र राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूले प्राथमिकता पाएका थिए । निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापनापछि जारी भएको नेपालको संविधानले जीवनको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष चुनावमार्फत राजनीतिक प्रक्रियामा भाग लिने अधिकार जस्ता मूलभूत नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसपछि  मानव अधिकारको अर्को पाटोको रूपमा रहेको ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका मुद्दाहरूले पनि प्राथमिकता पाउँदै आएका छन् । इन्सेकले पछिल्लो दशक यता आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका मुद्दाहरूलाई समेत महत्वका साथ उठाइरहेको मैले पाएको छु ।

हाम्रो संविधानले नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका धेरैजसो विषयहरूलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । अनि, तिनको कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाका साथै आवश्यक संरचनाहरू समेत निर्माण भएका छन् । तर मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सुशासनको अभाव जस्ता विसङ्गतिहरूका कारण मानव अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौतिहरू बाँकी रहेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूले वृहत् शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दा समेत अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । आफ्नो छोराका हत्यामा संलग्नमाथि कारवाहीको माग गर्दै अनसनमा बसेकै अवस्थामै मृत्यु भएका नन्दप्रसाद अधिकारीको शवको दाहसंस्कार आजसम्म हुन नसकेको विषयले पनि हाम्रो देशको सङ्क्रमणकालिन न्यायको अवस्थालाई उजागर गरिरहेको छ । यस प्रकारको संवेदनशील विषयलाई कसैले पनि आफ्नो स्वार्थ साँध्ने माध्यम बनाइनु हुँदैन । पीडितलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारसहित सरोकारवालाहरूको ध्यान जानुपर्दछ । तर, विडम्बनाको कुरा के छ भने, हिजो देशलाई हिंसाको दुष्चक्रमा होम्ने सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्ष भएर नेतृत्व गर्नेहरू नै आज सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा यो देशले र निर्दोष पीडितहरूले कसरी न्याय पाउन सक्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि तेर्सिएको छ ।

यो देश नेपाललाई हिंसाको दुष्चक्रमा पुर्‍याउने प्रमुख दोषी को हो, निष्पक्ष र निर्भयका साथ मुल्याङ्कन गर्न सक्नु पर्दछ । तब मात्र यो देशले न्याय पाउने छ । यस प्रसङ्गमा, ‘स्वयम्भूको दुई आँखाले न्याय अन्याय छुट्याई हेर्छ’ भन्ने हाम्रो राष्ट्रिय गीतको उक्तिलाई मानव अधिकारवादीहरूले सार्थक बनाउन सक्नु हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । अर्कोतर्फ देशको तस्वीर पनि हाम्रो अगाडि छ ।

प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा एवम् गौरवपूर्ण इतिहासले धनी हाम्रो देश नेपाल हो । तर, हामीले ती सम्पदा र स्रोतहरूको सदुपयोग गरी स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्न नसक्दा हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमूखी र परनिर्भर बन्न पुगेको छ । फलस्वरूप, हाम्रो व्यापार घाटा दिनानुदिन चुलिँदै गएको छ । हाम्रो राष्ट्रिय आयको प्रमुख स्रोत आन्तरिक राजश्व नभएर आयातित वस्तुमा लगाइएको भन्सार महसूल र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले पठाएका विप्रेषणमा आधारित रहेको छ । देशमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन नसक्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीको वर्चश्व कायम हुन गएको छ ।

हाम्रो देश कहिल्यै कसैबाट पराधीन नभएको एक स्वाधीन र सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक भएता पनि कमजोर अर्थतन्त्र र राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थामा अनेक रूपबाट वैदेशिक हस्तक्षेप र चलखेललाई आमन्त्रण गर्ने काम भइरहेको छ । ठीक यस्तै समयमा परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेका पश्चगामी तत्वहरूले समेत शीर उठाउन खोजिरहेका छन् । त्यस्ता तत्वहरूले विभिन्न बहानामा नेपालीहरूको बिचमा युगौँदेखि कायम रहेको सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र आपसी एकतालाई भत्काउने दुष्चेष्टा समेत गरिरहेका छन् । तर, हिजो परिवर्तनका लागि एकजुट भएर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरू भने आफ्ना विचार, सिद्धान्त, दर्शन अनि जनतासामु गरेका बाचा र प्रतिबद्धताहरूलाई बिर्सिएर अप्राकृतिक गठबन्धनमार्फत क्षणिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने काममा लिप्त देखिनु दुःखद् रहेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र सुशासनको अभाव अनि सबल अर्थतन्त्रबिना संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका जनताका नैसर्गिक मानव अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । तसर्थ, हामीले उद्योग र उद्यमशीलताको विकास मार्फत राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण एवम् स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्दै सुदृढ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनु पर्दछ । सबल अर्थतन्त्रको विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गरेर मात्र परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई हामीले स्थायित्व दिन सक्दछौँ र संविधानद्वारा परिलक्षित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सक्दछौँ । यसका लागि हाम्रा राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्तनिष्ट भएर इमान्दारीपूर्वक काम गर्नु आवश्यक छ ।

मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा स्थापित विश्वव्यापी अवधारणा भएको हुनाले यसका प्रावधानहरू विश्वभरका मानिसका लागि समान रूपले लागु हुनुपर्दछ । तसर्थ, विश्वको कुनैपनि भू–भागमा भइरहेका मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनाहरूप्रति हामी सबै संवेदनशील हुनु पर्दछ । हाल गाजा क्षेत्रमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वमा परी १२ हजारभन्दा बढी निर्दोष र निहत्था बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन् । साथै विश्वका विभिन्न भागहरूमा भइरहेको हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भइरहेको छ । लाखौँ मानिसहरू विस्थापित भई शरणार्थीको रूपमा कष्टपूर्ण जीवन विताउन बाध्य बनेका छन् । यो विश्व मानव अधिकारका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । यी समस्याहरूको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न बुद्ध जन्मेको देश नेपालका शान्तिकामी जनताको तर्फबाट हामीले विश्व समुदायसमक्ष आह्वान गर्नु पर्दछ ।

अन्तमा, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा अग्रणी भूमिका खेलिरहेको संस्थाद्वारा आज विमोचित नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ को प्रकाशन सफलताको कामना गर्दछु ।

(नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ को विमोचन समारोहमा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य)