व्यवसायिकताको कसीमा मानव अधिकार रक्षक
![](https://inseconline.org/np/wp-content/uploads/2023/06/Basanta-Gautam.jpg)
वसन्त गौतम
अधिवक्ता
प्रत्येक अग्रेजी महिनाको डिसेम्बर ९ तारेखका दिन अन्तराष्ट्रिय स्तरमै मानव अधिकार रक्षक दिवस मनाउने गरिन्छ । मानव अधिकार रक्षकले भोग्दै आएका चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्ने र उनीहरूका हक अधिकार संरक्षणका लागि आवाज बुलन्द गर्ने अवसरका रूपमा यस दिवसलाई लिइन्छ । मानव अधिकार रक्षकका हक, हित र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने भएकाले यो दिवस मानव अधिकारको वकालतमा लागेकाहरूका लागि महत्वपूर्ण रहेको छ ।
मानव अधिकार रक्षक को हुन् भन्ने बारेमा निश्चित परिभाषा नभएता पनि सामान्यतया मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा कार्य गर्ने व्यक्ति मानव अधिकार रक्षक हुन् । कुनै पनि व्यक्तिको कुनै पद वा कुनै सङ्गठनसँग निजको आवद्धताले भन्दा पनि निजले मानव अधिकारको पक्षमा गर्ने कामको प्रकृतिले निजलाई मानव अधिकार रक्षकका रूपमा पहिचान गराउँदछ । आफ्ना दैनिक कार्यहरूमा कुनै न कुनै हिसाबले मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू मानव अधिकार रक्षक हुन् । यसैगरी, अधिकारमुखि कार्य गर्ने जुनसुकै व्यक्तिहरू, अधिकारवादी संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरू, मानव अधिकारका विषयमा कलम चलाउने पत्रकारहरू, अधिकारकाको वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीहरू, महिला अधिकारको आवाज उठाउने महिलाहरू, दलित, अपाङ्गता, अलग क्षमता भएका र तेश्रो लिङ्गीको अधिकारका पक्षमा काम गर्ने व्यक्ति, शिक्षा शिक्षक, स्वास्थकर्मी, पीडितको न्याय र अधिकारको संरक्षणमा काम गरेका प्रहरी कर्मचारीलगायत जुनसुकै तवरबाट मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू मानव अधिकार रक्षक हुन सक्दछन् । मानव अधिकार रक्षकका रूपमा काम गर्ने त्यस्ता व्यक्तिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका नागरिक अधिकारको सुनिश्चित गराउन, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अनुगमन, अनुसन्धान, अभिलेखिकरण लगायत पीडितहरूका पक्षमा वकालत गर्ने कार्यहरू गरेका हुन्छन् ।
कुनै व्यक्ति मानव अधिकारकर्मीको शब्दावली जोडिएकै आधारमा निजलाई मानव अधिकार रक्षक भन्न सकिँदैन । मानव अधिकार रक्षक त्यो व्यक्ति हुन सक्दछ जसले मानव अधिकारको संरक्षण र संबर्द्धनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले काम गरेको होस् । योगदान पुर्याएको होस् । कुनै मानव अधिकार संस्थामा तलवी रूपमा काम नगरेको व्यक्ति पनि स्वस्फूर्त रूपमा मानव अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने गतिविधिमा लागेको छ भने त्यो व्यक्ति मानवअधिकार रक्षकको परिभाषा भित्र पर्दछ । मानव अधिकारका पक्षमा उसले गर्ने काम र कारबाहीले ऊ मानव अधिकार रक्षक हो होइन भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने गर्दछ ।
कुनै पनि व्यक्ति मानव अधिकार रक्षक हो की होइन भनी जाँच्ने मुख्य आधार भनेको निजले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि काम गरेको छ कि छैन भन्ने नै हो । निश्चित योग्यताको आधारले कुनै व्यक्ति मानव अधिकार रक्षक बन्ने भन्दा पनि उसले गरेको कामले निज मानव अधिकार रक्षक हो वा होइन भनेर छुट्याइने गरिन्छ । तर, यसो भनिरहँदा कुनै व्यक्ति मानव अधिकार रक्षकको रूपमा काम गर्न सम्बन्धित विषयबस्तुमा गहिरो जानकारी, ज्ञान, सीप हासिल गरेको भए त्यसले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्नमा भने अवश्य सहजता ल्याउँछ ।
मानव अधिकार रक्षकको मुख्य पेशागत धर्म भनेको आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पेशागत मूल्य र मान्यता कायम राख्दै निश्पक्ष र तटस्थ भई मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्नु हो । मानव अधिकार रक्षक हुँ भन्दै औपचारिक फौजदारी न्याय प्रणालीबाट अगाडि बढाइनुपर्ने घटनालाई कानुनी प्रक्रियामा लैजान सहयोग पुर्याउनुको सट्टा आर्थिक लेनदेनमा मध्यस्थता गर्न पीडितलाई प्रोत्साहित गर्ने, त्यसबापत आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने, विभिन्न प्रकारले सुराकीको कार्य गर्ने, पीडितको मञ्जुरी बेगर तथ्यहरू सार्वजनिकीरण गरि गोपनीयता भंग गरिदिने, पीडितलाई अनावश्यक आश्वासन र प्रलोभन दिनेजस्ता कार्य पनि मानव अधिकार रक्षकका व्यवसायिक मर्यादा र धर्म विपरीतका कार्य हुन् । यस्ता कार्यले निश्चय नै मानव अधिकारकर्मीको गरिमा र मर्यादा घटाउने जोखिम र चुनौतीको मात्रा बढाउने कार्य गर्दछ । मानव अधिकारकर्मी भन्दैमा कुनै पनि व्यक्ति कानुन भन्दामाथि हुन सक्दैन । ऊ पनि कानूनका मूल्यमान्यता र मानव अधिकारका सिद्धान्तमा चल्नुपर्ने हुन्छ ।
मानव अधिकार रक्षकहरू दुई कारणले जोखिम पर्ने गर्दछन् । पहिलो मानव अधिकारकर्मीहरू विशुद्ध रूपमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका कारण पीडक पक्षबाट जोखिम र चुनौतीको शिकार हुने गर्दछन् भने दोश्रो पेशागत मुल्य र मान्यता विपरीत गैरकानुनी अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नता हुँदा जोखिममा पर्ने गर्दछन् । मानव अधिकार रक्षकहरू पीडितका पक्षमा वकालत गर्ने भएकाले यस कार्यले प्रत्यय रूपमा अपराधमा संलग्न पीडकलाई असर पार्ने हुँदा उनीहरूले विभिन्न रूपमा अधिकारकर्मीलाई हतोत्साहित तुल्याउने, गालीगलौज गर्ने, धम्काउने र ज्यान लिनेसम्मका कार्यहरू गर्ने गर्दछन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मानव अधिकार रक्षकले द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट जोखिम र चुनौतीको सामाना गर्नुपरेको थियो । कतिपय अवस्थामा राज्यपक्षले माओवादी पक्षधरको आरोप लगाएको थियो भने विद्रोही पक्षले सरकारी पक्षको सुराकी गर्ने व्यक्तिको रूपमा पनि चित्रित गर्ने गरेका थिए । यसक्रममा मानव अधिकार रक्षकले विभिन्न प्रकारका अवरोध, हैरानी, अनावश्यक सोधखोज, आवागमनमा बाधा अड्चन, धम्की, गालीगलौज गर्ने, कार्यक्षेत्रमा जाँदा त्रसित पार्ने, बन्दुक पड्काउने, क्यामेरा लगायतका सामग्री खोस्नेजस्ता कार्यबाट मानव अधिकार रक्षक पीडित भएका थिए ।
वर्तमान अवस्थामा पनि मानव अधिकारक्षकहरू पूर्णरूपमा सुरक्षित हुन सकेको अवस्था छैन । देशमा दण्डहीनता व्याप्त छ । कतिपय अवस्थामा सत्ता र शक्तिको आडमा कानुनी राजको खिल्ली उडाउने कार्य भएका छन् । अपराधमा राजनीतिकरण मौलाउँदो छ । राजनीतिको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा परेको वर्तमान अवस्थामा अधिकारकर्मीहरूलाई काम गर्न त्यति सहज छैन । मानव अधिकारको उल्लङ्घन राज्यले गर्ने र त्यसको विरुद्ध पीडितको पक्षमा मानव अधिकार रक्षकले वकालत गर्ने भएकाले अधिकारकर्मीका कार्य त्यसै पनि चुनौतीपूर्ण छन् । पीडितको पक्षमा वकालत गर्दा निश्चय नै त्यो सत्ता र शक्तिमा रहेको आरोपित पीडकलाई पदीय र आचरणगत दुवै हिसाबले असर पुर्याउने भएको हुँदा उनीहरू अधिकारकर्मी प्रति बढी आक्रोसित हुने गर्दछन् । जसकाकारण उनीहरू उपयुक्त अवसर पाउनासाथ अधिकारकर्मीलाई विभिन्न हिसाबले शारीरिक तथा मानसिक क्षति पुर्याउने सम्मका कार्यहरू पनि गर्न सक्दछन् ।
कसैको मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको लागि कार्य गर्नुको अर्थ निजले गरेको अपराधिक र गलत बिचारलाई समर्थन गर्नु कदापि होइन । अपराधमा सजाय हुने विषय र मानवअधिकारको विषय फरक हुन् । अपराधी नै भए पनि उसले मानवताका नाताले प्राप्त गर्ने अधिकारबाट निजलाई बञ्चित गर्न मिल्दैन । यसैको वकालत गर्दा कतिपय अवस्थामा अधिकारकर्मीहरू जोखिममा पर्ने गरेका हुन्छन् ।
मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र जारि भएको पचासौँ बर्षका अवसरमा सन् १९९८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सदस्य राष्ट्रहरूको मतैक्यमा मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी घोषणापत्र पारित गरेको छ । मानव अधिकार रक्षकका संरक्षणका लागि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र र केही कानुनी व्यवस्था भए पनि यसले मानव अधिकार रक्षकको पूर्ण संरक्षण गर्न सकेको छैन । नेपालका मानव अधिकार रक्षकको हक अधिकारको संरक्षण, सुचनामा पहुँच, सुरक्षा सम्मान लगायतको सुनिश्चिताका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको आवाज उठेको भएता पनि सो अनुरुपको कानून बन्न सकेको छैन । लुम्बिनी लगायतका केही प्रदेशमा इन्सेकको पहलमा विधेयक दर्ताको पहल भएको विषय सकारात्मक भए पनि यसमा सरकारी उदासिनाता देखिन्छ । अरुको मानव अधिकारको संरक्षणका लागि बोल्ने मानव अधिकार रक्षकका आफ्नै अधिकार हुन सकेन ऊ नै जोखिम पर्यो भने मानव अधिकार आन्दोलन नै कमजोर हुने भएकाले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा, व्यवसायिक मर्यादाको सम्मान र हक अधिकार सुनिश्चितता हुनै पर्दछ ।
मानव अधिकार रक्षक व्यवसायिक हुनुपर्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन । पेशा व्यवशाय गर्ने जो कोही पनि आफ्नो भूमिकाप्रति, आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनै पर्दछ । तर अरुको अधिकारको वकालत गर्ने अधिकारकर्मीहरू नै जोखिममा परे भने आवाज बिहिनहरूको आवाज कसले उठाइदिने ? सत्ता शक्तिमा रहेकाहरू विरुद्ध कसले बोल्ने ? मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दायित्व बोकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आफैले सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण भएन भने अन्य सङ्घ संस्थाले कसरी काम गर्ने ? अतः मानव अधिकारको पक्षमा, कानुनको पक्षमा, पीडितको न्यायको पक्षमा र दण्डहीनताका विरुद्ध आवाज उठाउने मानव अधिकार रक्षकका कार्यमा सबैले सहयोग पुर्याउनु पर्दछ । मानव अधिकार रक्षकका चुनौती र असुरक्षालाई न्यूनिकरण गर्न मानवअधिकार रक्षकले जुनसुकै अवस्थामा पनि मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानहरूको उच्च सम्मान गर्नुपर्दछ । मानव अधिकार रक्षकले आफ्नो कर्तव्य, मूल्य मान्यताको पालना, आचारसंहिताको अनुशरण गर्दै व्यवसायिक धर्म निर्वाह गर्न पर्दछ भने राज्यले पनि मानव अधिकार रक्षकको काममा पूर्ण सहयोग गर्नुपर्दछ ।
सम्बन्धित विचार मञ्चहरू
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय: आगामी कार्यभार
१८ वर्षअघि विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत अन्त्य भएको दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका महत्वपूर्ण कार्यहरूमध्ये सबैभन्दा गिजोलिएको चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय नै हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरूप तत्कालै बन्नुपर्ने आयोगहरू बन्न नौ…
सशस्त्र द्वन्द्व, नेपाल प्रहरी र सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको अवतरण
दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको शान्ति प्रकृया द्वन्द्व पक्षरत अर्को पक्षको प्रशासनिक अवस्थालाई आत्मसात गर्दै सो यथार्थका आधारमा दिगो शान्तिको पुर्नस्थापना गर्नु र राष्ट्रको विकास एवम् समृद्धिको लक्ष्य…
सङ्क्रमणकालीन न्यायः पीडितलाई न्याय र आरोपितको अभिलेख
सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अठाह्र वर्षदेखि पेचिलो र अन्यमनस्क भएर रहेको विषय हो। जुन, भर्खर पारित कानुन पश्चात चर्चाको शिखरमा छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरूले पीडित पीडक र समाजबीच विश्वासपूर्वक…
नेपालको सङ्घीयताः अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सुधारका सवाल
भूमिका वित्तीय सङ्घीयता वित्तीय स्रोत र साधन (काम सहित) को न्यायोचित बाँडफाँट लगायतसँग सम्बन्धित छ । कामलाई दामले पछ्याउनु पर्दछ भन्ने सामान्य सिद्धान्त छ । चाहे एकात्मक व्यवस्था होस चाहे…
नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास र मानव अधिकारका सवाल
नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका विषयलाई संविधान तथा कानुनमा उल्लेख गरी त्यसको परिपालनालाई महत्व दिएका हुन्छन्। मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट कोही पनि पीडित नहोेस् भनी उनीहरूको…