विचार मञ्चहरू

के शान्ति सम्झौताले शान्ति स्थापनामा योगदान गर्न सकेको छ ? यदि गर्न सकेको छभने कुन हदसम्म गर्न सकेको छ र कुन हदसम्म गर्नसक्ने सम्भावना छ ? यो आलेखमासरकार र माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्तिसम्झौताका उपलब्धिहरू तथा कमीकमजोरीहरूलाई चिरफार गर्दै, नेपालको शान्ति निर्माणप्रक्रियामा यसले पारेका र पार्न सक्ने तत्कालीन तथा दूरगामी प्रभावहरूको बारेमा विश्लेषणगरिएको छ।

यो आलेख तीन भागमा विभाजित छ। यसको सुरुवातमा किन र कसरी सुरु भयो शान्तिप्रक्रिया भन्ने बारेमाचर्चा गरिएको छ। शान्तिप्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू तथा कार्यान्वयन भएका र हुन नसकेका पक्षहरूकोबारेमा त्यसपछिको भागमा चर्चा गरिएको छ भने अन्तिम भागमा शान्ति सम्झौताको भविष्य के भन्ने बारेमाचर्चा गरिएको छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता मुलत पाँचवटा पक्षहरूलाई आधार मानेर गरिएको थियो। यद्यपि यसलाई विभिन्नढङ्गले व्याख्या गर्ने गरिएको छ। शान्ति सम्झौता तत्कालीन सात दलीय गठबन्धन र माओवादीबीच नयाँदिल्लीमा गरिएको चिरपरिचित १२ बुँदे समझदारीको विस्तारित रूपान्तरण थियो। जसका कारणले विश्वव्यापीचलनचल्तिको भन्दा निकै नै छोटो समयमा द्वन्द्वरत पक्षहरू विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न राजीभएका थिए। दोस्रो, शान्ति सम्झौताको दोस्रो पक्ष भनेको राजनीतिक दलहरू र सशस्त्र सङ्घर्षमा रहेकोमाओवादी, राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात् एउटा नवीन राज्य संरचना निर्माण गर्ने कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा सहमतभएका थिए। सो वातावरण सिर्जना हुन महिनौँदेखि उनीहरूको बीचमा हुने गरेका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भेटघाटहरूलेविश्वासको वातावरण बनाउने काम गरेको थियो। तेस्रो, यी दुवै शक्तिहरू नेपालको परिवर्तित राजनीतिकपरिवेशमा आफूलाई स्थापित तथा पुनर्स्थापित गर्ने प्रक्रियामा थिए। यसबाट उनीहरू नेपाली जनता तथाअन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सकारात्मक सन्देश दिन चाहन्थे। त्यसका लागि शान्ति सम्झौतामार्फत हिंसाको अन्त्यगरेको (माओवादीलाई) तथा नयाँ राज्य संरचना स्थापना गर्न (सात राजनीतिक दल) सहमति कायम गर्ने प्रयासगरेका थिए।

चौथो, शान्ति सम्झौताको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको तत्कालीन माओवादी र राजनीतिक दलहरूबीच शक्तिकोबाँडफाँड गर्ने चाहना (माओवादीले उठाइरहेका प्रमुख मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी तथा जनआन्दोलन२०६२-०६३ ले मार्गनिर्देशित गरिएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी) लाई वैधानिक रूप दिने सबालमा सहमतिगरिएको दस्तावेज हो। र पाँचौँ, शान्ति सम्झौताले छिमेकी राष्ट्रहरू तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका चासोहरूजो नेपालमा मानवअधिकार, लोकतन्त्र तथा समावेशी राज्य व्यवस्था स्थापना भएको देख्न चाहन्थे, साथै सुरक्षा,सामरिक तथा उनीहरूका मूल्य मान्यताहरूको बढावा (प्रभाव) देख्न चाहन्थे। (राज्य संरचनामा निर्माणमा आर्थिकमोडेल अवलम्बन गर्ने सवालमा, सुरक्षा क्षेत्र सुधार तथा रूपान्तरण गर्ने सबालमा) लाई पनि सम्बोधन गर्नेप्रयास गरेको छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा आमजनताका, राजनीतिक दल, तत्कालीन माओवादी, छिमेकी राष्ट्रहरू तथा अन्य नेपालकेन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चासोका विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विस्तृत शान्ति सम्झौताकोखाकामा सहमति गरिएको थियो। यस अर्थमा शान्ति सम्झौतालाई नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक घटनाक्रमसँग चासो राख्ने सबैको साझा दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। यद्यपि, शान्ति सम्झौताकोखाकालाई ‘विस्तृत’ भनिए तापनि यो एउटा आधारभूत खाकाको रूपमा आएको छ, जसभित्र सबै पक्षहरूलाई आ-आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्ने प्रशस्त ठाउँ छाडिएको छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताका महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू

शान्ति सम्झौताभित्र धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। यसको मूल लक्ष्य "अग्रगामी राजनीतिक, आर्थिक,सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने" रहेको छ। जुन आफैँमा एकदमै अस्पष्ट छ। यसैगरी, यसका अन्यव्यवस्थाहरूमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने, राजामा निहित सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक अधिकारको कटौतीगरी जनतालाई सार्वभौम सम्पन्न बनाउने र युद्धको समाप्ति गर्ने रहेको छ। त्यस्तै, विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृतमानवअधिकार तथा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने तथा सामाजिक,सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने विषय पनि शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। यसबाहेकसेना तथा हतियारको व्यवस्थापन गर्ने, युद्धविराम तथा स्थिति सामान्यीकरणका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्ने,राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट मानवअधिकारअनुगमनको काम गर्ने तथा सिर्जित जिम्मेवारिहरू सहित राष्ट्रसङ्घीय राजनीतिक मिसनको स्थापना गर्ने कुरापनि शान्ति सम्झौताका अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्। मतभेद निरूपण तथा कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण पनिविस्तृत शान्ति सम्झौताको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको छ, जसअन्तर्गत मुख्यगरी राष्ट्रिय शान्ति तथापुनर्स्थापना आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा राज्यको पुनसंरचना सम्बन्धी उच्चस्तरीयसुझाव आयोग बनाउने कुरा उल्लेख गरेको छ। यी सबै व्यवस्थाहरूको अलावा द्वन्द्वरत पक्षहरू वर्तमान् रभविष्यमा हुने सबै किसिमका पारस्परिक मतभेद वा समस्यालाई आपसी सम्वाद, समझदारी, सहमति तथावार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध छन्" भन्ने कुरा पनि शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।

समग्रमा हेर्दा, विस्तृत शान्ति सम्झौताले तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयतथा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीनरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सवाललाई राम्रोसँग समेटेको छ। यद्यपि यसको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दा विगत छवर्षको अवधिमा केही अपवादलाई छाडेर न त तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिएकोछ, न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न कुनै ठोस कदम चालेको देखिएको छ।

कार्यान्वयन भएका विषयहरू

केही प्राविधिक कुराहरू जुन द्वन्द्वरत पक्षहरूले शान्ति सम्झौताको लगत्तै गर्नुपर्ने आवश्यकता वा बाध्यता थियो,ती कुनै न कुनै रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। जस्तैः संविधानसभाको निर्वाचन, राष्ट्रसङ्घीय राजनीतिकमिसनको स्थापना, युद्धको समाप्ति, युद्धविराम तथा स्थिति सामान्यीकरण गर्ने कुरा, शान्ति सम्झौता पछाडिहुन सक्ने मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई अनुगमन गर्न संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने विषय।

त्यसैगरी शान्ति सम्झौता पश्चात् विकसित राजनीतिक घटनाक्रम तथा आन्तरिक तथा बाह्य दबाबका कारणकार्यान्वयन गर्नैपर्ने देखिएका पक्षहरू पनि कार्यान्वयन भएका छन्। जस्तैः सेना तथा हतियार व्यवस्थापनकोकुरा ढिलै भए पनि कार्यान्वयन गरिएको छ, यद्यपि बर्हिगमित लडाकुका सवालहरू, पूर्व लडाकुहरूको पुनर्स्थापनातथा सामाजीकरण एवम् समायोजित लडाकुहरूलाई नेपाली सेनाको संरचनाभित्र स्थापना गराउनु चुनौतीकै रूपमारहेको छ। त्यस्तै, राजामा रहेका अधिकारहरूको कटौती तथा राजतन्त्रको पूर्ण समाप्तिसँग सम्बन्धित विषय पनिपूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ।

शान्ति सम्झौता भित्र सबैभन्दा बढी महत्त्व पाएका विषयवस्तुहरू, जस्तै संविधानसभाको निर्वाचन, राज्यकोपुनसंरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन गर्ने विषयहरू कार्यान्वयन भए। यद्यपि यी दुवै विषयहरूसबैभन्दा बढी असफल र सबैभन्दा बढी विवाद सिर्जना गरेका छन्।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाब तथा चासो चर्चाका कारणले पनि शान्ति सम्झौताका केही पक्षहरू विशेषतःमानवअधिकार अनुगमनसँग सम्बन्धित सवालहरू कार्यान्वयन भएका छन्। यद्यपि यो पक्ष पनि विवादमुक्तरहन सकेन।

यसका अलावा, द्वन्द्वरत पक्षहरू विशेषगरी माओवादीले आफ्नो रणनीतिक फाइदाका लागि चालेका कदमहरूकोकारणले पनि शान्ति सम्झौताका केही पक्षहरू कार्यान्वयन गर्ने सवालमा प्रगति हासिल भएको देखिएको छ।जस्तो कि सम्भावित पार्टी विभाजनको स्थिति तथा लामो समयमा शिविरमा बस्दै आएका लडाकुहरूमा आउँदैगरेको विचलन र मानसिक पीडा जस्ता पक्षहरूलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो रणनीतिक फाइदाका लागि सेनासमायोजन प्रक्रियामा हदैसम्मको लचकता माओवादीले देखाएको थियो। यसको अर्थ यो हो कि विकसितघटनाक्रमले सम्झौतारत पक्षहरूलाई पत्यूतपादक हुने स्थिति आइपरेको खण्डमा शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमाबल पुग्ने रहेछ।

समग्रमा भन्नुपर्दा विस्तृत शान्ति सम्झौताका विभिन्न पक्षहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने सवालमा छ ओटातत्त्वहरूले बढी भूमिका निर्वाह गरेको छ।

• सम्झौतारत पक्षका आवश्यकता र बाध्यताहरू।
• विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै आउने आन्तरिक तथा बाह्य दबाब।
• सर्वाधिक महत्त्व र चासोका विषयहरू
• राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासो, चर्चा र दबाब।
• शान्ति सम्झौतापश्चात् तुरुन्त शुरु गरिएका प्रक्रियाहरू।
• सम्झौतारत पक्षका रणनीतिक फाइदाका पक्षहरू।

के कुरा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन र किन ?

शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका तर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नगएका अथवा गएर पनि कार्यान्वयन हुननसकेका विषयवस्तुलाई मुलभूत रूपमा तीन भागमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ। पहिलो, द्वन्द्वरत पक्षहरू वैचारिकरूपमा फरक देखिएका विषयवस्तुहरू, जस्तै शासकीय स्वरूप सवालमा, नयाँ राज्य संरचना निर्माण गर्ने विशेषसङ्घीयताको सवालमा, कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएर पनि ठोस निर्णय भएनन्। त्यस्तै शान्ति सम्झौता पश्चात्कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरिएका विषयवस्तुलाई दोस्रो भागमा राख्न सकिन्छ। शान्ति तथा पुनर्स्थापना आयोगकोगठन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको गठनजस्ता विषयवस्तुहरूलाई यो वर्गमा राख्नसकिन्छ। यसले के पनि प्रस्ट पार्छ भने शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित कुराहरू कार्यान्वयन गर्न जति ढिलागरिन्छ, त्यसको कार्यान्वयनको जटिलता पनि उत्तिकै थपिँदै जान्छ।

तेस्रो, त्यसैगरी शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित भएका राष्ट्रका लागि दूरगामी महत्त्व राख्ने विषयवस्तुहरू पनिकार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। जस्तैः अग्रगामी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन सुनिश्चत गर्नेसवालहरू, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने कुराहरू तथा संविधान निर्माण प्रक्रियाकामुलभूत अन्तरवस्तुहरू।

आखिर किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् त माथि उल्लेखित शान्ति सम्झौतामा भएका सवालहरू - पहिलो कारण,शान्ति प्रक्रियाको विकासक्रम तथा परिपक्वतासँगै सम्झौतारत पक्षहरूको आपसी सम्बन्धमा परिपक्वता आउनुकोसट्टा पहिला आर्जित गरेका विश्वासहरूमा समेत सङ्कट भएको कारणलाई प्रमुख रूपमा लिन सकिन्छ। दोस्रो,शान्ति सम्झौता पश्चात् तुरुन्तै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएका विषयवस्तुहरू जस्तै संविधान निर्माण प्रक्रिया,सेना तथा हतियार व्यवस्थापन तथा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवाललाई लिएरसम्झौतारत पक्षहरू बीच देखा परेका गम्भीर मतभेदहरूका कारणलाई लिन सकिन्छ। जसले विश्वासकोसङ्कटलाई अझ बढाइदिएको देखिन्छ। तेस्रो, सरकार गठन तथा विघटनका लागि सम्झौतारत पक्षहरूले शान्तिसम्झौताको आधारमा नभई अन्य आधारमा गरिएका विभिन्न पूरक सम्झौताहरूलाई अर्को कारणको रूपमा लिनसकिन्छ। यस्ता पूरक सम्झौताहरूले गर्दा शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्ने भन्दापनि अन्य तीन बुँदे, चार बुँदे, सात बुँदे प्रकारका सम्झौताहरूको प्रधानता बढ्न गयो भने शान्ति सम्झौताकार्यान्वयन प्रक्रिया ओझेलमा पर्न गयो। चौथो र अर्को महत्त्वपूर्ण कारण शान्ति प्रक्रियाका मुद्दाहरूलाईप्राथमिकीकरण गर्ने सवालमा द्वन्द्वरत पक्षहरूले देखाएको कमजोरीलाई लिन सकिन्छ। उदाहरणका लागिसत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता आयोग, शान्ति सम्झौताको लगत्तै गर्नुपर्नेमा सम्झौतारत पक्षहरूकोहेलचेक्राइँ तथा अन्य राष्ट्रिय हितसमूह (Interest Group) को कारणले गर्दा पटक-पटक लम्ब्याउने काम गरियो,जसको कारणले यी पक्षहरू भविष्यमा सम्बोधन होलान् भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन।

आखिर के छ त शान्ति सम्झौताको भविष्य। मुलतः तीनओटा कारणहरूले शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनकोभविष्य अनिश्चित देखिन्छ। पहिलो, कार्यान्वयन व्यवस्थाका लागि सुरुवात गरिए झैँ विषयवस्तुहरू टुङ्गोमानपुगिकन, कार्यान्वयन गर्न बाँकी विषयवस्तुहरू सम्बोधन हुन सक्छन् भन्ने कुनै निश्चितता देखिँदैन।

दोस्रो, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनका सबालहरूलाई अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा नलगिएकोकारणले, यो शान्ति सम्झौताले आमजनताको दैनन्दिन जीवनशैलीमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिँदैन।

तेस्रो, द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावितहरूले, सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट केही राहत प्राप्त गरेको भए तापनि,न्याय प्राप्तिको सबालमा शान्ति सम्झौताले कुनै पनि खालको योगदान पुर्‍याउला भन्ने कुरामा आशावादी हुनेठाउँ छैन।

तसर्थ, शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको अहिलेको समग्र परिस्थितिलाई हेर्दा यो एउटा आंशिक रूपमा सफलशान्ति सम्झौता हुने देखिन्छ। यो सम्झौतापश्चात् कम्तिमा पनि सङ्गठित राजनीतिक हिंसाको समाप्ति भएकोछ, सेना तथा हतियार व्यवस्थापन उल्लेख्य प्रगति भएको छ। यो दुईओटा विषयलाई आधार मानेर सन्तोष लिनसकिन्छ।

लेखक, न्यूजिल्याण्डको ओटागो विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व र शान्ति विषयमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ।