विचार मञ्चहरू

ईश्वर थापा

महिलाविरूद्ध हुने सबै खालका हिंसाको अन्त्य गर्न राज्यले बलात्कारविरुद्धको थप कडा कानुन ल्याए पनि महिलाहरूलाई नै प्रयोग गरी अरुले आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । बलात्कार अर्थात् जबरजस्ती करणीको घटनामा महिलाको बयानलाई समाज र आफन्तहरूबाट आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने हतियारका रुपमा उल्टा बकपत्र अर्थात ‘होस्टाइल’ गराउने काम बढ्दै गइरहेको कनुन व्यवसायी तथा सामाजिक अभियान्ताहरूको भनाइ रहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटा, जिल्ला अदालत धनकुटा र जिल्ला कारागार धनकुटाको बलात्कारसम्बन्धी तथ्याङ्कले धनकुटामा बलात्कारको घटनाको चाप अत्यधिक रहेको छ । जसमा अधिकांश मुद्दाहरू बलात्कार ठहरिए पनि हरेक वर्ष बलात्कारका मुद्दाहरूमा महिलाहरू होस्टाइल भएकै कारण दावी नपुगेको भनेर आरोपितले सफाइ पाउने गरेको कनुन व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको छ । यसरी महिलाहरूलाई होस्टाइल गराएर बलात्कारको मुद्दालाई कमजोर बनाउन पीडितका आफन्त, समाज र विपक्षीहरूको मुख्य भुमिका रहने कनुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

गएको तीन वर्षमा जिल्ला अदालत र जिल्ला कारागार धनकुटाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार महिलाहरूले होस्टाइल भएका कारण आठ जना आरोपितले बलात्कारको मुद्दामा सफाइ पाए । जिल्ला अदालत बार एशोसियसन धनकुटाका निर्वतमान अध्यक्ष हिमा बस्नेतका अनुसार महिला होस्टाइल भएपछि दावी नपुगेको भन्ने आधारमा आरोपितहरू छुट्ने गरेका छन् । १८ वर्ष भन्दा मुनीका बालिकाहरूका हकमा होस्टाइल भएपनि प्राय ‘करणी’ नै ठहरिएका छन् । यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरूमा महिलाका आफन्त, अभिभावक, आरोपित तथा राजनीतिक समूहबाट प्रभावित केही व्यक्तिहरूले महिलाहरूलाई आफ्नो प्रभाव र अनुकूलतामा पारेर बयान परिवर्तन गर्न (होस्टाइल हुन) लगाउने गरेको बस्नेतको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तीन वर्षे तथ्याङ्क अनुसार धनकुटामा आत्महत्या र भवितब्य ज्यानपछि बलात्कारको मुद्दा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कार्यालयमा आएका १ सय ३६ उजुरीमध्ये १६, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ सय ३७ उजुरीमध्ये १४ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को माघ मसान्तसम्मका ८४ उजुरीमध्ये १० ओटा उजुरी बलात्कारका रहेका छन् । ती सबै उजुरीहरूका आधारमा जिल्ला अदालत धनकुटामा मुद्दा दायर भएका थिए । जिल्ला अदालत धनकुटाले दिएको जानकारी अनुसार प्रहरीबाट आएका ती मुद्दाहरू दावी नपुगेका कारण अर्थात महिला होस्टाइल भएका कारण चार ओटा मुद्दामा आरोपितहरूले सफाइ पाएका थिए । जसमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा फैसला भएका १८ ओटा बलात्कारका मुद्दाहरूमा दुई ओटा, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा फैसला भएका १९ ओटा मुद्दामध्ये एउटा र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को माघ मसान्तसम्ममा फैसला भएका तस्न ओटा मुद्दामध्ये एउटा घटनाका आरोपितले सफाइ पाएका थिए । जिल्ला कारागार धनकुटाको तथ्याङ्क अनुसार तीन आर्थिक वर्षमा आठ जना आरोपितहरूले बलात्कारको मुद्दाबाट सफाइ पाएर पुर्पक्षबाट थुनामुक्त भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पाँच जना, २०७७/०७८ मा एक जना र २०७८/०७९ को माघ मसान्त सम्ममा दुई जना बन्दीहरूले पुर्पक्षबाट सफाइ पाएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा छ । २५ जना क्षमता रहेको यस कागारागारमा हाल ७७ पुरुष कैदीबन्दीमध्ये २८ कैदी र १० जना बन्दीहरू गरी ३८ जना अर्थात ४९ प्रतिशत कैदीबन्दी बलात्कार घटनाका रहेका छन् ।

माथि उल्लेखित अदालत तथा कारागारबाट बलात्कारको आरोपबाट थुनामुक्त भएका प्राय सबै मुद्दाहरू प्रहरीमा बलात्कारको दावी भई अदालतमा होस्टाइल भएका हुन् । यस्ता घटना हुनुमा महिलाका पछाडि निर्णय गर्ने अर्कै व्यक्ति भएका कारण बलात्कारका मुद्दामा महिलाहरूले बयान परिवर्तन गर्ने गरेको उच्च अदालत बार एशोशिएसन धनकुटाका कोषाध्यक्ष नारायणजुन राई बताउनु हुन्छ । ‘पुरुष प्रधान समाज भएकाले अझैपनि धरै महिलाहरू पुरुष वा समाजमा आश्रित छन् ।’–राई भन्नुहुन्छ–‘प्रहरीमा बलात्कार भएको हो र अदालतमा पुग्दा होइन भन्न लगाउने पीडितका परिवारका सदस्य वा समाजका केही व्यक्ति हुन्छन् ।’ परनिर्भरताका कारण बलात्कारका मुद्दामा केही महिलाहरूले राजनीतिक, सामाजिक तथा पारिवारिक दबाबका कारण बयान परिवर्तन गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

गएको तीन वर्षअघि धनकुटा नगरपालिकाका एक पुरुषले होटलमा लगेर एक युवतीलाई बलात्कार गरेको प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । तर, उक्त मुद्दा अदालतमा गएपछि युवतीले बयान परिवर्तन गरेर आरोपित पुर्पक्षबाट जेलमुक्त भएका थिए । दुवै पक्षको मिलेमतोमा २० देखि ३० लाखका बिचको रकम लेनदेनमा पीडितका बाबुले छोरीलाई बयान फेर्न लगाएका थिए । त्यस्तै ०७६ साल माघमा धनकुटा नगरपालिकाका एक युवालाई छथर जोरपाटी निवासी एक युवतीले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । उक्त मुद्दामा पनि दुवै पक्षका अभिभावकहरूको मिलेमतोमा उनीहरूको विवाह गरी घरजम गर्ने शर्तमा परिवारले युवतीको बयान परिवर्तन गर्न लगाएका थिए । करिव ६ महिना पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका ती आरोपित उक्त सहमतिसँगै थुनामुक्त भएका थिए । थुनामुक्त भएर वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका उनीहरू करिव १ वर्ष भित्रमा नै अलग्गिएका थिए । त्यस्तै दुई वर्षअघि महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटाका एक ६० वर्षीय पुरुषले एक दलित महिलालाई बलात्कार गरेको घटना अदालतमा पुगेपछि पीडित महिलाले बयान परिवर्तन गरेकी थिइन् । भोजपुर पौवादुङ्मा गाउँपालिकाका एक युवाले १८ वर्षीया युवतीलाई दोस्रो विवाह गरेको अवस्थामा धनकुटामा गिरफ्तार गरी उनलाई बलात्कारको मुद्दा लगाइएको थियो । पछि दुवै पक्षका आफन्तको मिलेमतोमा ती युवतीलाई बयान परवर्तन गराएपछि आरोपित पुर्पक्षबाट जेल मुक्त भएका थिए । गएको २०७७ माघ महिनामा मात्र धनकुटाको भेडेटारका एक होटलमा लगेर दुई जना युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा सुनसरीका दुई जना युवा गिरफ्तारीमा परेका थिए । यौन सम्बन्ध भएको तीन महिनापछि आफू बलात्कारमा परेको भनेर प्रहरीमा किटानी उजुरी दिने ती युवतीहरूले पछि अदालतमा बयान परिवर्तन गरेपछि एकै वर्षमा आरोपितहरू पुर्पक्षबाट थुनामुक्त भएका थिए ।

‘समाजमा ब्याप्त गलत सोचाईका कारण प्रहरीमा परेका केही मुद्दामा विभिन्न प्रलोभन र परिबन्धमा पारेर अदालतमा महिलाहरूलाई होस्टाइल हुन लगाएको देखिन्छ ।’–अधिवक्ता सुमित्रा राईले भन्नुभयो–‘यसरी बयान परिवर्तन गराउन लाउनेहरूमा आरोपित पक्ष र आफ्नै पक्षका आमाबुबा दाजुभाइ आफन्तहरूले नै बलात्कारलाई लाभ र अवसरका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेकोे देखिन्छ ।’ जिल्ला अदालत बार एशोसिएशन धनकुटाका अध्यक्ष दिपक गुरागाईले बलात्कारका मुद्दा अदालतमा होस्टाइल हुनुमा मुख्य कारण भनेको समाज र कानुनबिचको द्वन्द्व नै रहेको बताउनु हुन्छ । समाजमा १० वर्ष मुनिका बालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, सामूहिक तथा बलात्कारपछि हत्याका घटनाहरूमा समाजको सहानुभूति भएपनि अन्य घटनाहरूमा प्रायले ‘बलात्कार’ मान्ने गरेको पाइँदैन । अहिले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई संविधानले नाबालिक भनेको छ । यो उमेर समूहका कुनै बालिकाहरूले सहमतिमा यौन सम्बन्ध राखे पनि कानुनले बलात्कार भन्छ ।

हिंसा र बलात्कारमा परेका महिलाहरूको सुरक्षा र अधिकारका लागि काम गर्दै आउनु भएककी अधिकारकर्मी जया राई (लिम्बू)ले महिलाहरूलाई होस्टाइल हुनबाट जोगाउन सेफ हाउस निर्माण गर्नु परेको बताउनु भयो । ‘राजनीतिक तथा सामाजिक दबाब र प्रभावले महिलाहरू होस्टाइल हुने घटनाहरू देखिएकाले उनीहरूलाई बचाउनका लागि सुरक्षा बास (सेफ हाउस) सञ्चालन गरेका हौँ ।’–राईले भन्नु भयो ।

बलात्कारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सामाजिक बुझाइ र होस्टाइल हुनुका कारण

‘सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पछि महिलाले आफू बलात्कृत भएको महसुस गरेको खण्डमा बलात्कार भएको ठहर्ने थुप्रै फैसला र नजिरहरू पनि छन् । बलात्कारमा परेका महिला तथा बालिकाहरूलाई अदालतमा होस्टाइल गराउन आफन्तहरू नै लागि परेको देखिन्छ । आफूलाई लाग्ने सहमतीय यौन सम्बन्ध कानुनको परिधिले बलात्कार भित्र पर्छ भन्ने कुरा समाज र पुरुषहरूले अझै बुझ्न बाँकी छ ।’

कसैले कुनै महिलालाको सहमति÷मञ्जुरी बिना करणी गरेमा वा १८ वर्ष भन्दा मुनीका बालिकाहरूलाई सहमतिमा नै यौन सम्बन्ध राखेपनि बलात्कार मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा उमेर र परिस्थिति हेरेर सात वर्षदेखि जन्म कैदसम्म हुने गर्दछ । संविधान तथा कनुनले १८ वर्ष भन्दा मुनिका बालिकासँग सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पनि बलात्कार मानेको छ । बालविवाहलाई कनुनले बलात्कार मान्दछ । तर, हाम्रो समाजमा १३/१४ वर्ष माथि र १८ वर्ष भन्दा मुनीका बालबालिकाको विवाहलाई सामान्य रुपमा लिने चलन अझै छ ।

बलात्कारसम्बन्धी कसुर र सजाय

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को संशोधित ऐनको परिच्छेद १८ को करणीसम्बन्धी कसुरका विभिन्न दफा तथा महल अनुसार पाँच वर्षदेखि ३० वर्षसम्म सजायको व्यवस्था रहेको छ । जसमा पत्नीलाई करणी गरेमा पाँच वर्ष तथा १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा ७० वर्ष माथिका महिलालाई करणी गरेमा जन्मकैद अर्थात् २५ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । ऐनमा १८ वर्ष मुनि तथा १० वर्ष माथिका बालिकाहरूलाई करणी गरेमा न्युनतम ७ वर्षदेखि १८ वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । सामूहिक बलात्कार, अपाङ्गता भएका, अशक्त, मानसिक रूपमा अस्वस्थ महिला, ६ महिना माथिका गर्भवती तथा हतियार देखाई करणी गरेको ठहरिएमा जन्म कैदमा थप पाँच वर्ष गरी ३० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारवादी फौजदारी कनुन अन्तर्गत अहिले नेपालमा बलात्कारका मुद्दाको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै छ भन्दा फरक नपर्ला । यसमा होस्टाइल मुद्दा भन्दा सजायको सङ्ख्या ज्यादै धेरै छ तर त्यति नै धेरै बलात्कारका घटनामा न्याय दिन समाजको कन्जुस्याँई पनि देखिएको छ । वर्तमान पुरुष प्रधान समाजलाई बलात्कारसम्बन्धी नयाँ कनुन खाइपाइ आएको बेतन खोस्ने हतियार जस्तैै अनुभूति गराएका कारण पनि समाजले बलात्कारका प्राय घटनालाई गम्भीर रूपमा नलिएको देखिन्छ । एउटा वयस्क महिलाले सहमतिमा यौन सम्बन्ध राखेपनि पछि उनले बलात्कार दावी गर्दा आफू विभिन्न परिबन्धमा परेर बलात्कृत भएको भनेर पेश गर्ने तर्क र तजबिजका आधारमा कनुनले बलात्कार ठहराएको नजिरहरूप्रति समाज पूर्ण सहमत तथा विश्वस्त हुन सकेको छैन ।

१८ वर्षभन्दा मुनीका यस्ता घटनामा आरोपितलाई न्यूनतम १० वर्ष जेल सजाय हुने कनुनी ब्यवस्था भएपनि पीडित महिला नै रुँदैकराउँदै आरोपितको सजाय माफीको याचना गरेको घटना पनि छन् । नयाँ कानुन आएपछि महिलाले आफू बलात्कार भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिनसक्ने हदम्यादको प्रावधान रहेको छ । हाडनाता करणीमा भने समय सिमा तोकिएको छैन । बन्धक बनाएर बलात्कार गरेको अवस्थामा भने मुक्त भएको तीन महिनाभित्र उजुरी दिन सकिने प्रावधान छ । जसले गर्दा ७२ घण्टा भित्रमा नष्ट हुने बलात्कारका मुख्य प्रमाणहरू एक वर्षमा कुनै नरहने भएपनि महिलाहरूले बोलीकै भरमा पनि आरोपितले बलात्कारको सजाय पाउने गरेको केही कनुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यसले विशेष गरेर पुरुष तथा घरपरिवारको जीवनमा सधैँ त्रासको वातावरण रहेकाले बलात्कारसम्बन्धी कानुनको पुनः लेखनका लागि यसलाई खुल्ला बहसमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको कनुन व्यवसायी तथा जानकारहरूको भनाइ रहेको छ ।