विचार मञ्चहरू

सुबोधराज प्याकुरेल

(इन्सेकका निवर्तमान अध्यक्ष प्याकुरेल प्रदेश १ योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

अहिले विश्व आर्थिक र सामरिक सङ्कटकालमा छ । ठूला शक्तिराष्ट्रहरूबीच जारी द्वन्द्वले आक्रान्त अवस्था छ । संसारको लागि गहुँ, भटमास, सूर्यमुखीजस्ता खाद्यान्न, दलहन, तेलहन उत्पादनको ४० प्रतिशतसम्म आपूर्ति गरिआएको युक्रेन रुससँग युद्धरत छ । युरोपले भर पर्नुपर्ने पेट्रोलियम र ग्याँस आपूर्तिमा ४० प्रतिशत अंश ओगटेको रुस अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दीमा परेको छ । लाखौँ टन खाद्यान्न र पेट्रोलियम युक्रेन र रुसमा अड्किएको छ भने अविकसित अफ्रिकी तथा एशियाली देशहरूमा भोकमरी र विकराल आर्थिक सङ्कट देखा परेको छ । युरोप स्वयम् महँगी र मुद्रास्फितीको चपेटामा परेको छ । लाखौँ मानिसहरू सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

छिमेकी भारतमा मूल्यवृद्धि दर २ अङ्कमा पुग्न लागिसकेको छ । बङ्गलादेशले राति ८ बजेपछि बजार बन्द गर्न थालेको छ । पाकिस्तानको ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता न्यून अवस्थामा पुगेको छ भने श्रीलंका टाट पल्टिएको अवस्था सबैलाई थाहै छ ।नेपाल सबैजसो आवश्यक सामग्री आयात गर्ने देश हो । आयात निर्यात भुक्तानी सन्तुलनको हिसाबले ७८ प्रतिशत न्यूनता भएकोले हामी वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सबाट वैदेशिक मुद्राको आवश्यकताको एक तिहाइ भन्दा बढी पुरताल गरिरहेका छौँ । यस्तो बेलामा बहुआयामिक गरिबी र गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकको रक्षा गर्ने काम राज्यको प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ । हामीकहाँ सांस्कृतिक र लैङ्गिक विभेदसमेत चलनमा रहेकाले नागरिकको रक्षा गर्ने थप दायित्व राज्यउपर छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक र दिगो आर्थिक विकास लक्षको ३० वटा लक्ष्यमध्ये गरिबी, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छ पिउने पानी, मर्यादित रोजगारी, मानव बसोबास, शिक्षा र उत्थानशील पूर्वाधारको निर्माणलाई कसरी नियमित गतिका साथ अगाडि बढाउने भन्ने चुनौती थपिएको छ । सङ्कटमा परेका नागरिकको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । विज्ञहरूले अहिले देखापरेको आर्थिक सङ्कटको विकराल रूप सन् २०२५ देखि वास्तविक रूपमा प्रकट हुने र आवश्यक सुधारात्मक कदम चालिएको खण्डमा २०३० पछिमात्र क्रमागत सुधार हुँदै जानसक्ने बताइरहेका छन् । हामीसँग आन्तरिक उत्पादन, कुशल मानव शक्ति र सक्षम जनप्रशासन नभएकोमात्र होइन कि त्यस्तो स्थितिलाई मनन् गरेर उपयुक्त समाधानका लागि जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने राजनीतिक व्यक्तित्व दल वा संरचना पनि छैन । सामाजिक र अर्थराजनीतिक द्वन्द्वको अवस्थामा हामी छौँ ।

अहिले नै देखिसकियो कि कसरी सरकारले वैदेशिक मुद्रामा लगानी आउँछ भन्ने लोभमा सबै सामग्री आयात गरेर गाडी र मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने जोडजाड उद्योगहरूलाई कर राजस्वमा छुटसहित धमाधम लाइसेन्स बाँड्न थालिसकेको छ । त्यस्ता उद्योगले मुनाफा फिर्ता लग्ने बेलामा वैदेशिक मुद्रामा पर्ने चापको अध्ययन गरिएको छैन । नियमवद्ध तवरले स्वदेशी सामग्री र मानव संशाधनको प्रयोग बढाउँदै लैजानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । सरकार आत्तिएको छ । भोलि जे होला देखाजाला आजलाई वैदेशिक मुद्राको जोहो गरिहालौँ भन्ने मानसिकतामा पुगेको छ । खासमा अहिले तत्कालीन, अल्पकालीन र मध्यमकालीन योजना बनाएर तदनुकूल समाधानमा सिङ्गो राष्ट्रलाई परिचालित गर्नुपर्ने बेला हो । तर, मुलुकका दलहरू आ–आफ्नो चुनावी एजेण्डा लिएर एकअर्कालाई नीचा देखाउने कर्ममा लिप्त देखिएका छन् । संसदले दलीय बाहेक जनताको एजेण्डामा प्रभावकारी निर्णय लिन सकिरहेको छैन । अदालतका निर्णयहरू विवादास्पद रहने गरेको छ ।

जनतासम्म सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएको सार्वजनिक प्रशासन दबाब प्रभाव वा लालच बेगर हलचल गर्दैन किनकी बनाइएका कानुन नियम नियमावली र कार्यविधिले नतिजा खोज्दैन । केवल कार्यविधि अनुसार गरियो गरिएन मात्र हेर्छ । नियमनकारी लेखापरीक्षण र अख्तियारीको परीक्षण गर्ने निकायहरू पनि नतिजा होइन औपचारिकता हेर्छन् । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो । २०६४ सालमा गणतन्त्र पनि आयो । संविधानअनुसार हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका सार्वभौम नागरिक भयौँ । तर, नागरिक सर्वोच्चता व्यवहारमा आएन । राणाकाल र पञ्चायतकालमा निरंकुश अधिनायकत्व कायम राख्न अपनाइएको सरकारी व्यवहार, सार्वजनिक प्रशासनको तौरतरिकामा कुनै परिवर्तन आएन ।

सरकारी कार्यालयमा जाँदा नागरिकले त्रस्त हुँदै जी हजुरी गर्नुपर्ने, आदेशमात्र सुन्नु र मान्नुपर्ने, हाकिमका सामुन्ने अपराधी सरह निहुरिनुपर्ने जुन संस्कार रह्यो त्यसमा सुधार गरिएन । सरकारको ऐना हो सार्वजनिक प्रशासन, जेल र अदालत । त्यहाँ नागरिकले अपमानमात्र भोग्नुपर्ने अवस्था रहेकोले शिक्षितहरू मुलुक छोडेर जाने, गाउँलेहरू दुःखदायी श्रम गर्न खाडी लगायतका मुलुक जाने अवस्थाले गर्दा युवा शक्ति खाडीमा र सक्षम जनशक्ति पश्चिमा देशमा पलायन भइरहेको अवस्था छ । भनिन्छ, ‘हरेक बादलमा चाँदीको घेरा’ हुन्छ । अहिले विश्वव्यापीरूपमा परम्परागत शासकीय तौरतरिकाविरुद्ध जनउभार उठिरहेको छ । अमेरिका र युरोपमा सीमापारीको हैकम जमाउन देशभित्र सङ्कट निम्त्याउने कुराकोविरुद्ध ठूलाठूला प्रदर्शन भइरहेको छ । नेपालमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि जनता जागृत हुँदै गएका छन् ।

शासकीय व्यवधान विरुद्ध जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको छ । आत्मनिर्भर, सचेत, मर्यादित र सङ्गठित नागरिक निर्माण गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित हुन नेपाली राजनीति उपर जनदवाब बढ्दो छ । त्यसको लक्षण केही महत्वपूर्ण स्थानीय निकायको निर्वाचन परिणाम र आगामी प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनमा उठ्ने भनी अहिलेदेखि स्व–घोषणा गर्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारी मार्फत उजागर हुँदैछ । भनिन्छ, प्रजातन्त्रमात्र यस्तो प्रणाली हो जसले आफ्नो रोगको उपचार आफँै गर्छ । दलहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक क्षेत्र र सम्पूर्ण राजकीय निकायले यसलाई आत्मसात गर्ने नै छन् । किनकि समयको बेगले यथार्थमा जरा गाडेका बाहेक सबैलाई सके उडाएर लैजान्छ नसके ढाल्छ ।

आजको अर्थराजनीतिले विश्वव्यापी अवस्थालाई दृष्टिगत गरी अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको लागि मानवअधिकार र त्यससँग सम्बन्धित विश्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्यअनुरूपका योजना र त्यो योजनाको कार्यान्वयनको लागि आम नागरिकको नेतृत्वमा चल्ने सार्वजनिक ढाँचाको निर्माण नगरी धर छैन । विकासको समसामयिक परिभाषा यही नै हो ।