विकासको समसामयिक परिभाषा
सुबोधराज प्याकुरेल
(इन्सेकका निवर्तमान अध्यक्ष प्याकुरेल प्रदेश १ योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
अहिले विश्व आर्थिक र सामरिक सङ्कटकालमा छ । ठूला शक्तिराष्ट्रहरूबीच जारी द्वन्द्वले आक्रान्त अवस्था छ । संसारको लागि गहुँ, भटमास, सूर्यमुखीजस्ता खाद्यान्न, दलहन, तेलहन उत्पादनको ४० प्रतिशतसम्म आपूर्ति गरिआएको युक्रेन रुससँग युद्धरत छ । युरोपले भर पर्नुपर्ने पेट्रोलियम र ग्याँस आपूर्तिमा ४० प्रतिशत अंश ओगटेको रुस अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दीमा परेको छ । लाखौँ टन खाद्यान्न र पेट्रोलियम युक्रेन र रुसमा अड्किएको छ भने अविकसित अफ्रिकी तथा एशियाली देशहरूमा भोकमरी र विकराल आर्थिक सङ्कट देखा परेको छ । युरोप स्वयम् महँगी र मुद्रास्फितीको चपेटामा परेको छ । लाखौँ मानिसहरू सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
छिमेकी भारतमा मूल्यवृद्धि दर २ अङ्कमा पुग्न लागिसकेको छ । बङ्गलादेशले राति ८ बजेपछि बजार बन्द गर्न थालेको छ । पाकिस्तानको ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता न्यून अवस्थामा पुगेको छ भने श्रीलंका टाट पल्टिएको अवस्था सबैलाई थाहै छ ।नेपाल सबैजसो आवश्यक सामग्री आयात गर्ने देश हो । आयात निर्यात भुक्तानी सन्तुलनको हिसाबले ७८ प्रतिशत न्यूनता भएकोले हामी वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सबाट वैदेशिक मुद्राको आवश्यकताको एक तिहाइ भन्दा बढी पुरताल गरिरहेका छौँ । यस्तो बेलामा बहुआयामिक गरिबी र गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकको रक्षा गर्ने काम राज्यको प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ । हामीकहाँ सांस्कृतिक र लैङ्गिक विभेदसमेत चलनमा रहेकाले नागरिकको रक्षा गर्ने थप दायित्व राज्यउपर छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक र दिगो आर्थिक विकास लक्षको ३० वटा लक्ष्यमध्ये गरिबी, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छ पिउने पानी, मर्यादित रोजगारी, मानव बसोबास, शिक्षा र उत्थानशील पूर्वाधारको निर्माणलाई कसरी नियमित गतिका साथ अगाडि बढाउने भन्ने चुनौती थपिएको छ । सङ्कटमा परेका नागरिकको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । विज्ञहरूले अहिले देखापरेको आर्थिक सङ्कटको विकराल रूप सन् २०२५ देखि वास्तविक रूपमा प्रकट हुने र आवश्यक सुधारात्मक कदम चालिएको खण्डमा २०३० पछिमात्र क्रमागत सुधार हुँदै जानसक्ने बताइरहेका छन् । हामीसँग आन्तरिक उत्पादन, कुशल मानव शक्ति र सक्षम जनप्रशासन नभएकोमात्र होइन कि त्यस्तो स्थितिलाई मनन् गरेर उपयुक्त समाधानका लागि जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने राजनीतिक व्यक्तित्व दल वा संरचना पनि छैन । सामाजिक र अर्थराजनीतिक द्वन्द्वको अवस्थामा हामी छौँ ।
अहिले नै देखिसकियो कि कसरी सरकारले वैदेशिक मुद्रामा लगानी आउँछ भन्ने लोभमा सबै सामग्री आयात गरेर गाडी र मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने जोडजाड उद्योगहरूलाई कर राजस्वमा छुटसहित धमाधम लाइसेन्स बाँड्न थालिसकेको छ । त्यस्ता उद्योगले मुनाफा फिर्ता लग्ने बेलामा वैदेशिक मुद्रामा पर्ने चापको अध्ययन गरिएको छैन । नियमवद्ध तवरले स्वदेशी सामग्री र मानव संशाधनको प्रयोग बढाउँदै लैजानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । सरकार आत्तिएको छ । भोलि जे होला देखाजाला आजलाई वैदेशिक मुद्राको जोहो गरिहालौँ भन्ने मानसिकतामा पुगेको छ । खासमा अहिले तत्कालीन, अल्पकालीन र मध्यमकालीन योजना बनाएर तदनुकूल समाधानमा सिङ्गो राष्ट्रलाई परिचालित गर्नुपर्ने बेला हो । तर, मुलुकका दलहरू आ–आफ्नो चुनावी एजेण्डा लिएर एकअर्कालाई नीचा देखाउने कर्ममा लिप्त देखिएका छन् । संसदले दलीय बाहेक जनताको एजेण्डामा प्रभावकारी निर्णय लिन सकिरहेको छैन । अदालतका निर्णयहरू विवादास्पद रहने गरेको छ ।
जनतासम्म सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएको सार्वजनिक प्रशासन दबाब प्रभाव वा लालच बेगर हलचल गर्दैन किनकी बनाइएका कानुन नियम नियमावली र कार्यविधिले नतिजा खोज्दैन । केवल कार्यविधि अनुसार गरियो गरिएन मात्र हेर्छ । नियमनकारी लेखापरीक्षण र अख्तियारीको परीक्षण गर्ने निकायहरू पनि नतिजा होइन औपचारिकता हेर्छन् । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो । २०६४ सालमा गणतन्त्र पनि आयो । संविधानअनुसार हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका सार्वभौम नागरिक भयौँ । तर, नागरिक सर्वोच्चता व्यवहारमा आएन । राणाकाल र पञ्चायतकालमा निरंकुश अधिनायकत्व कायम राख्न अपनाइएको सरकारी व्यवहार, सार्वजनिक प्रशासनको तौरतरिकामा कुनै परिवर्तन आएन ।
सरकारी कार्यालयमा जाँदा नागरिकले त्रस्त हुँदै जी हजुरी गर्नुपर्ने, आदेशमात्र सुन्नु र मान्नुपर्ने, हाकिमका सामुन्ने अपराधी सरह निहुरिनुपर्ने जुन संस्कार रह्यो त्यसमा सुधार गरिएन । सरकारको ऐना हो सार्वजनिक प्रशासन, जेल र अदालत । त्यहाँ नागरिकले अपमानमात्र भोग्नुपर्ने अवस्था रहेकोले शिक्षितहरू मुलुक छोडेर जाने, गाउँलेहरू दुःखदायी श्रम गर्न खाडी लगायतका मुलुक जाने अवस्थाले गर्दा युवा शक्ति खाडीमा र सक्षम जनशक्ति पश्चिमा देशमा पलायन भइरहेको अवस्था छ । भनिन्छ, ‘हरेक बादलमा चाँदीको घेरा’ हुन्छ । अहिले विश्वव्यापीरूपमा परम्परागत शासकीय तौरतरिकाविरुद्ध जनउभार उठिरहेको छ । अमेरिका र युरोपमा सीमापारीको हैकम जमाउन देशभित्र सङ्कट निम्त्याउने कुराकोविरुद्ध ठूलाठूला प्रदर्शन भइरहेको छ । नेपालमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि जनता जागृत हुँदै गएका छन् ।
शासकीय व्यवधान विरुद्ध जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको छ । आत्मनिर्भर, सचेत, मर्यादित र सङ्गठित नागरिक निर्माण गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित हुन नेपाली राजनीति उपर जनदवाब बढ्दो छ । त्यसको लक्षण केही महत्वपूर्ण स्थानीय निकायको निर्वाचन परिणाम र आगामी प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनमा उठ्ने भनी अहिलेदेखि स्व–घोषणा गर्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारी मार्फत उजागर हुँदैछ । भनिन्छ, प्रजातन्त्रमात्र यस्तो प्रणाली हो जसले आफ्नो रोगको उपचार आफँै गर्छ । दलहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक क्षेत्र र सम्पूर्ण राजकीय निकायले यसलाई आत्मसात गर्ने नै छन् । किनकि समयको बेगले यथार्थमा जरा गाडेका बाहेक सबैलाई सके उडाएर लैजान्छ नसके ढाल्छ ।
आजको अर्थराजनीतिले विश्वव्यापी अवस्थालाई दृष्टिगत गरी अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको लागि मानवअधिकार र त्यससँग सम्बन्धित विश्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्यअनुरूपका योजना र त्यो योजनाको कार्यान्वयनको लागि आम नागरिकको नेतृत्वमा चल्ने सार्वजनिक ढाँचाको निर्माण नगरी धर छैन । विकासको समसामयिक परिभाषा यही नै हो ।
सम्बन्धित विचार मञ्चहरू
नेपालको सङ्घीयताः अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सुधारका सवाल
भूमिका वित्तीय सङ्घीयता वित्तीय स्रोत र साधन (काम सहित) को न्यायोचित बाँडफाँट लगायतसँग सम्बन्धित छ । कामलाई दामले पछ्याउनु पर्दछ भन्ने सामान्य सिद्धान्त छ । चाहे एकात्मक व्यवस्था होस चाहे…
नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास र मानव अधिकारका सवाल
नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका विषयलाई संविधान तथा कानुनमा उल्लेख गरी त्यसको परिपालनालाई महत्व दिएका हुन्छन्। मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट कोही पनि पीडित नहोेस् भनी उनीहरूको…
सङ्घीयतापछिको नेपाल : आशाको सञ्चार, समृद्धिको यात्रा !
सङ्घीयता भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी तहको सरकार हो। जनताबाट निश्चित भएको सार्वभौम सत्ता तहगत सरकारबाट, तहगत व्यवस्थापिकाबाट प्रयोग हुने व्यवस्था हो। मेरो अध्ययनमा अहिले विश्वका ३० ओटा मुलुकमा सङ्घीय…
लुम्बिनी प्रदेश, सङ्घीयता चुनौती र सम्भावना
ऋषि आजाद लुम्बिनी प्रदेशको पहिचान लुम्बिनी प्रदेश नेपालको संविधान २०७२ असौज ३ मा भएको राज्य विभाजनपछि बनेका सात प्रदेशहरु मध्ये एक हो । यो नेपालको चौथो ठूलो जनसंख्या भएको प्रदेश…
जेलः सजाय, सुधार प्रणाली कि शक्ति प्रयोगको माध्यम ?
केशव सिग्देल यो सङ्क्षिप्त लेखमा जेलको विकास र यसले व्यक्ति र समाजलाई पारेका प्रभावका बारेमा केही समाज वैज्ञानिक छलफल गरिएको छ। यस लेखको उद्देश्य नेपाल वा विश्वमा हाल जेलको अवस्था…