लोक्तान्त्रिक आन्दोलन अनुगमन : केहीसवालहरू

देवेन्द्रप्रसाद अधिकारी
देवेन्द्रप्रसाद अधिकारी
२०६३ वैशाख१७ गते
भूमिका
सात राजनीतिक पार्टीको गठबन्धनले २०६२ चैत २४ गते देखि आह्वान गरेको आमहडतालको अनुगमन गर्ने अभिभारा मानवअधिकारकर्मीहरूमा रह्यो । आन्दोलनमा हुन सक्ने सम्भावित मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई सम्भव भएसम्म न्यूनीकरण गर्ने र त्यसको पर्याप्त टिपोटहरू तयार पार्ने अभ्रि्रायले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका तुफानी क्षेत्रहरूमा सकृय रूपमा अनुगमन गर्ने अवसर मलाई पनि प्राप्त भयो । यसै क्रममा उपत्यकाका विशेष गरेर आन्दोलनले उचाइ प्राप्त गरेका स्थानहरू गोङ्गबु, चाबेल, गोपीकृष्ण सिनेमा हल क्षेत्र,नयाँबानेश्वर, र्कीर्तिपुर, बल्खु तथा कलंकीमा अनुगमनका क्रममा मानवअधिकार अनुगमन टोलीलाई लक्ष्य गरी आन्दोलनरत पक्ष र आन्दोलन नियन्त्रणका लागि खटिएका सुरक्षा निकायहरूको तर्फबाट व्यक्त गरिएका विचार,गुनासा, आशा, निराशा र आक्रोशहरू सुन्ने अवसर पनि प्राप्त भयो । प्रस्तुत लेख त्यही पृष्ठभूमिमा लेखिएको हो ।
यसमा प्रस्तुत गरिएका विचारहरू सामान्यतः अनुगमनका लागि खटिएका मानवअधिकार रक्षकहरू र मूलतः मेरा आफ्ना भोगाइ र सुनाइहरू नै हुन् । मानवअधिकार रक्षकहरू अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गरिरहेको र मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाको सवाल टड्कारो रूपमा उठिरहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमनका क्रममा भोगिएका र मानवअधिकार रक्षकहरूप्रति गरिएका व्यवहारहरूले मानवअधिकार रक्षकहरूले निर्वाह गर्न पर्ने दायित्व पूरा गर्दा आर्इपर्न सक्ने सम्भावित चुनौतीहरू र तिनका समाधानबारे छलफलका लागि यसले सहयोग पुग्ने आशा मैले लिएको छु ।
सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूबाट उठाइएका सवालहरू
माओवादीसँग साँठगाँठ
यो घटना गोङ्गबुमा अत्यधिक शक्ति प्रयोग हुनु भन्दा अघिल्लो दिन अर्थात चैत २८ गतेको हो, जतिखेर हामीहरू सेनाका जिम्मेवार व्यक्तिसँग शान्तिपूर्ण आन्दोलन र यसमा भएको बल प्रयोगको सम्बन्धमा यात्रु विश्राम स्थलमा कुराकानी गदै थियौँ । उनले किन हो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीको तर्फबाट भएको बल प्रयोगको तत्कालिन अवस्थालाई राम्रो मानेका थिएनन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आएका जनताले बढी नै आक्रामक भएमा पनि ढुङ्गासम्म हान्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि त्यहाँ उपलब्ध प्रहरीले बिना लाठी प्रहार नियन्त्रण गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । त्यहाँ रहेका प्रदर्शनकारीहरू र उपस्थित प्रहरीको मात्रालाई तुलना गर्दा पनि प्रहरीले सजिलै आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था रहेको उनी बताउँदै थिए। एकजना सिपाही भने नजिकैबाट भुतभुताउँदै थिए, जसको सार यही थियो( "यी मानवअधिकारवादीहरू भनेका माओवादी नै हुन्, यिनीहरूको माओवादीसँग सर्म्पर्क छ । यिनीहरू माओवादी आतङ्ककारीहरूसँग सर्म्पर्क गरेर आन्दोलनलाई उक्साइरहेका छन् । यिनीहरूलाई यही मौकामा ठीक पार्नु पर्छ । यिनीहरूले गर्दा नै आन्दोलन चर्किरहेको छ । यीनीहरूको आतङ्ककारीहरूसँग साँठगाँठ रहेको छ ।"
उनका यस्ता भनाइलाई सैनिकले सुने पनि नसुनेको जस्तो गरिरहेका थिए । हामीले पनि खासै नसुनेको झैं गरी आफ्नो ध्यान अन्यत्रै लग्यौँ, किनभने त्यहाँ वादविवाद गर्नुको कुनै अर्थ थिएन।
आन्दोलनकारीलाई उक्साएको आरोप
यो विषय गोपी कृष्ण हल भएको क्षेत्रको हो । हामी बानेश्वरमा अनुगमनको क्रममा थियौँ र त्यहाँ सामान्य अवस्था रहेको थियो । इन्सेक मध्यामाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक कृष्ण गौतमलाई खबर आयो कि चाबेल क्षेत्रको अवस्था तनावग्रस्त भएकाले आउनु पर्यो । हामीहरू चाबेल पुग्यौँ, तर स्थिति त्यति तनावग्रस्त थिएन । एकछिन चाबेलको अनुगमन गरेर गोपी कृष्ण हल पुग्यौँ । जुलुस ठूलै थियो, तर शान्तिपूर्ण रूपमा नाराहरू लागि रहेको थियो । हामी एक छिन त्यहाँ बस्ने विचार गर्यौँ र बस्यौँ । केही समयपछि अन्य मानवअधिकार अनुगमन टोली पनि आइ पुगे । मानवअधिकार अनुगमन टोलीको जमघट पनि राम्रै भयो । बिस्तारै आन्दोलनकारीहरू तात्दै आए, प्रहरीहरू पनि त्यही अनुरूप अगाडि बढ्दै गए । हामीले हेर्दा हेर्दै आन्दोलनकारी र प्रहरीको बीचमा बल प्रयोग भयो । अन्ततः ढुङ्गामुढा भयो । लाठी र अश्रुग्याँस प्रयोग भयो । त्यहाँको वातावरण तनाव ग्रस्त बन्यो । हामी पनि सम्भावित मानवअधिकार उल्लंघनको अनुगमनका लागि हुल भित्रभित्रै कुद्यौ । अश्रुग्याँसका कारण आखाँबाट आँशु झार्दै निरन्तर खबरदारी र अनुगमन गर्दै रहुयौ तर त्यतिकैमा एक जना र्सइ पनि आँखाभरि आशु लिएर हाम्रो नजिकमा आए र भने ( तपाईँहरू गइहाल्नुस्, अनुगमन गर्नु पर्दैन । यहाँको स्थिति म सामान्य पार्छु तपाईँहरू आउनु भन्दा पहिले स्थिति कस्तो शान्त थियो । तपाईँहरू आएर आन्दोलनकारीलाई उक्साउनु भयो, अनि उनीहरूले ढुङ्गामुढा गरे । तपाईँहरूको जरुरत छैन ।
तर सबै सुरक्षाकर्मीको धारण त्यस्तो रहेनछ भन्ने पनि अनुगमनकै क्रममा बुझ्न पाइयो । कुरा कलंकीको हो । हामी आन्दोलन अनुगमन गर्ने क्रममा कलंकी आइपुगेका थियौँ । आन्दोलन नियन्त्रण गर्न खटिएका एसएसपीले हामी नजिकै आएर भने( मानवअधिकारकर्मीको उपस्थिति भएको अवस्थामा झडप भएमा हाम्रा जवानहरू पनि संयमित हुने र आन्दोलनकारीहरू पनि संयमित हुने गरेका छन् । हामीले अविश्वास गर्र्छौँ भन्ने शंका निवारण गर्दै उनी भन्दै थिए ( मैले तपाईँहरूलाई देखेर यसो भनेको होइन, यो वास्तविकता हो। तिनै एसएसपीको घडी टेकु पुलमा भएको भिडन्तमा हराएको थियो र आन्दोलनकारीले हामीलाई जिम्मा लगाएका थिए । ती एसएसपीले हामीलाई घडी हराएको जानकारी गराए पछि हामीले घडी उपलब्ध गराउने जानकारी गराएका थियौ ।
आन्दोलनकारीहरूले उठाएका सवालहरू
प्रहरीप्रति बढी लचिलो हुने
आन्दोलनकारीहरूमध्ये कतिपयलाई यस्तो लागेको रहेछ कि मानवअधिकारवादीहरू प्रहरी र सुरक्षा निकायहरूप्रति वढी लचिलो हुन्छन् । "आन्दोलनको बेलामा आन्दोलनकारीहरू भएको स्थानमा बसेर हामीलाई सहयोग गर्न पर्नेमा त्यसो नगरी प्रहरी र सुरक्षा निकायसँग कुममा कुम मिलाएर गफ गरेर बस्छन् । आन्दोलन दबाउन प्रयोग भइरहेका सुरक्षा निकायको सहारा लिएर बस्छन र हामीलाई सहयोग गर्दैनन् ।"
समयमा नआउने
मानवअधिकारवादीहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सुरक्षा निकायले हस्तक्षेप गर्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि समयमा नै कार्य स्थलमा नआइ पुग्ने गरेको र आन्दोलनकारीहरू घाइते भएको स्थानमा ढिलो पुग्ने गरेको भन्ने आन्दोलनकारीको भनाइ पनि सुनियो। मानवअधिकार रक्षकहरूले घाइतेहरूको उपचारमा तदारुकता नदेखाउने र घटना स्थलमा बोलाउँदा पनि डराएर भरिसक्य जान नपरोस् भन्ने व्यवहार देखाउँछन् भन्ने गुनासो पनि आन्दोलनकारीहरूको थियो ।
मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई रोक्न नसकेको
प्रहरीले मानवअधिकारवादीहरूकै अगाडि निर्मम रूपमा पिट्दा, पक्राउ गरेपछि पनि एकै व्यक्तिलाई चार पाँच जनाले पिट्दासमेत मानवअधिकारवादीहरू कतिपय अवस्थामा नतमस्तक भएर बस्ने गरेको भन्ने लागेको रहेछ आन्दोलनकारीहरूलाई । "उनीहरू आफै बोल्न सकिरहेको अवस्था छैन। उनीहरू आत्मरक्षाका लागि पनि प्रहरी र सुरक्षा निकायहरूसँग विवाद गर्न चाहन्नन् । मानवअधिकारवादीले निर्वाह गर्न पर्ने न्यूनतम भूमिका पनि कतिपय अवस्थामा निर्वाह नगरेको अवस्था छ ।"
मानवअधिकार रक्षकहरूकै व्यवहार र प्रस्तुतिले उठाएका सवालहरू
आफै अस्पष्ट रहनु
मानवअधिकार अनुगमनकालागि प्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलित क्षेत्रहरूमा परिचालित भएका कतिपय मानवअधिकार रक्षकहरू आफ्नो भूमिकाबारे स्पष्ट भएको पाइँदैन । आन्दोलनको समयमा बढी भन्दा बढी मानिसहरू अनुगमका लागि खटाउनु राम्रो हो, तर अनुगमनका न्यूनतम आधारभूत प्रशिक्षण जरुरी छ । जस्तो ः एक मानवअधिकारवादी संस्थाको तर्फबाट जुन संस्था आन्दोलनको अनुगमनका लागि हिँडेको छ, त्यस संस्थाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सफल बनाउनका लागि भन्दै पर्चाहरू पनि बाँड्दै थियो । यसले हाम्रा अनुगमनको प्रकृयालाई कसरी तटस्थ छ भन्ने विश्वास सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवालाहरूले गर्लान् - एक मानवअधिकारवादीले गल्ती र राम्रो काम गर्दा त्यसको जस र अपजस सबै मानवअधिकार रक्षकहरूमा जाने भएकाले प्रत्येक मुद्दामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
अपरिपक्वता
मानवअधिकार अनुगमनकालागि आन्दोलनको क्षेत्रमा पुगेका कतिपय अनुहारहरू उमेर र कार्य दक्षताको हिसावले पनि अपरिपक्व देखिए, जसलाई सुरक्षा निकाय र आन्दोलनकारी दुवैले विश्वास गर्दैनन् । उनीहरूको हाउभाउ र प्रस्तुति फगत आफ्नो सुरक्षाका लागि देखिन्छ । कुनै घटना भइहालेमा संयमसाथ विवेकपूर्ण तरिकाले स्थानीय परिस्थिति अनुसार समस्याको समाधान गर्नुको साटो उल्टै कोलाहल, चिच्च्याहट गर्दै थप जटिलता निम्त्याएको पाइन्छ । यसले अनुगमन कार्यलाई सहज बनाउँदैन ।
आत्मविश्वासको कमी
मानवअधिकारवादीहरूले राष्ट्रिय कानूनी प्रावधानबारे सदैव हेक्का राख्नु पर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधानहरू र राष्ट्र पक्ष भएका कानूनी हैसियतको सामान्य जानकारी भएन भने हामीले परेको बखतमा सुरक्षा निकायसँग तत्कालीन दवाव सृजना गर्न सक्दैनौ । यसका लागि हामी सँग भएको सैद्धान्तिक अध्ययन र त्यसको आधारमा व्यवहारमा उतारिएका प्रयोगहरूको साथ लिनु पर्ने हुन्छ । घटना कलंकीको नै हो । प्रहरी जवानहरूले एकजना आन्दोलनकारीलाई समातेर पिट्दै एकजना प्रहरी उपरीक्षकतर्फल्याउँदै थिए, त्यसै बखत उभिएका एकजना मानवअधिकारकर्मीले प्रतिवाद गर्दा प्रहरी उपरीक्षकले भने ("तपाईँहरूले प्रतिवाद गर्ने होइन, हेरेर बस्ने हो । तपाईँको कार्यक्षेत्र के हो, मलाई राम्ररी थाहा छ ।" यसो भन्दा त्यहाँ उपस्थित केही साथीहरू नतमस्तक भएर पछाडि हट्नु भयो ।
वास्तविकता के होला त –
सुरक्षा निकायले उठाएका सवालका सर्न्दर्भमा
मानवअधिकारवादीहरू सुरक्षा निकाय, सर्वसाधारण र माओवादी जो कोहीको अधिकारको हनन् नहोस् भन्नेमा सचेत भएर खटिरहेका हुन्छन् । हाल नेपालको अवस्था हेर्दा राज्य पक्ष व्रि्रोही पक्ष भन्दा शक्ति सम्पन्न भएको हुनाले यस्तो अवस्थामा राज्य पक्षले नै बढी मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने भएकाले राज्यको बढी विरोध गर्नु पर्ने अवस्था स्वतः आउँछ । यस्तो अवस्थामा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सुरक्षा निकायका स्थानीय व्यक्तिहरूमा भ्रम परेको हुन सक्छ कि मानवअधिकारकर्मीले माओवादीको साथ दिन्छन् । जसले गर्दा यी तल्ला दर्जाका जवानहरूले तल्लो स्तरमा उर्तिएर प्रस्तुत भएको अवस्था छ । जनताले राज्य वा सरकार पक्षका विरुद्ध त्यसै आन्दोलनको धोषणा गर्दैनन् । जव राज्य आफ्ना नियम कानून अनुसार चल्दैन, सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहीताबाट विमुख भएर मनपरिरूपमा राज्य संचालन गर्न थाल्दछन यस्तो अवस्थामा आन्दोलन उनीहरूको वाध्यात्मक विकल्प वन्न थाल्दछ । यस्तो अवस्थामा जनताको पक्षमा वकालत गर्दा उनीहरूको विरोध भएको हुन सक्छ । दविएका आवाजहरू मानवअधिकारवादी पुग्नासाथ स्वाभाविक रूपमा वढने गर्छन किनकी उनीहरूले अधिकारकर्मीलाई आफ्नो मित्र शक्तिको रूपमा मान्दछन् । अधिकारकर्मी समाजमा जनता सँग अत्यन्त नजिक भएर वस्ने भएका कारणले सुरक्षा निकायका जवानहरू भन्दा आन्दोलनको मैदानमा रहेका मानिसहरू प्रति हाम्रो स्वभाविक रूपमा सामिप्यता वढछ जसले गर्दा उनीहरू उत्साहित हुने गर्छन । हाम्रा अगाडी उनीहरू वढी सुरक्षित महसुस गर्छन र उनीहरूको आत्मावल वढने गरेको पाइएको छ । कतिपय अवस्थामा प्रहरीहरू मानवअधिकार कर्मीहरूको उपस्थिति भएको अवस्थामा निकै संयमित हुने गरेको कुरा यथार्थ हो । उनीहरू हाम्रो उपस्थिति भएको अवस्थामा कम भन्दा कम वल प्रयोग गरि स्थिति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ ।
सम्बन्धित विचार मञ्चहरू
कता हरायो महिलाको मानव अधिकार ?
घटना– १ रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका– ३ भिरपानीकी ५२ वर्षीया बिबा माझीको ९ असोज २०७९ मा स्थानीयले पितृ उत्रिएको भन्दै चामल प्रहार गर्दै लछारपछार गर्दा मृत्यु भयो । घटनामा पीडितकी ७०…
निर्वाचन, विधिको शासन र मानव अधिकार चासो
बितेका तीन दशकको अवधिमा फरक–फरक राजनीतिक सामाजिक चरण हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालमा सामाजिक न्याय मानव अधिकारको अविभाज्य अङ्ग भएको विषय स्पष्ट भइसकेको छ । दुईदुईपटकको संविधानसभा निर्वाचन पश्चात व्यापक तथा…
निर्वाचन, मतदाता शिक्षा र मतदाताका कर्तव्य !
निर्वाचन आवधिक भएपनि निर्वाचनका कार्यक्रम निरन्तरको प्रक्रिया हो । मतदानको प्रक्रियालाई मात्रै निर्वाचन मान्नु चाहिँ गलत हुन आउँछ । बालिग मतदाताको वैधानिक व्यवस्थादेखि नै निर्वाचनको काम सुरू हुन्छ भन्ने बुझ्नु…
द्वन्द्वपीडितको पीडाप्रति सरकार रमिते कहिलेसम्म ?
२०५२ सालदेखि २०६३ सम्मको हिंसात्मक १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षका नाममा राज्य र विद्रोहीबाट भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूबाट द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार नभएका लाखौँ निशस्त्र नागरिक प्रताडित भए। हजारौँ नागरिक…
विकासको समसामयिक परिभाषा
अहिले विश्व आर्थिक र सामरिक सङ्कटकालमा छ । ठूला शक्तिराष्ट्रहरूबीच जारी द्वन्द्वले आक्रान्त अवस्था छ । संसारको लागि गहुँ, भटमास, सूर्यमुखीजस्ता खाद्यान्न, दलहन, तेलहन उत्पादनको ४० प्रतिशतसम्म आपूर्ति गरिआएको युक्रेन…