विचार मञ्चहरू

रमेशप्रसाद तिमल्सिना

२०६२ सालको मङ्सिर महिनामा सात राजनीतिक दल तथा तत्कालिन बिद्रोही नेकपा माओवादीबिच १२ बुँदे सहमति भयो । पटकपटक हरण भएको लोकतन्त्र फर्काउने महत्वपूर्ण सहमति बन्यो १२ बुँदे समझदारी । २००७ सालमा स्थापित लोकतन्त्र २०१७ सालमा नै राजा महेन्द्रद्वारा निमोठ्ने काम भयो । ठूलो सङघर्ष र बलिदानीपछि २०४६ सालमा पुनर्स्थापना गरिएको लोकतन्त्र फेरि राजा ज्ञानेन्द्रबाट लुटियो । राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०५९ असोज १८ गते र २०६१ माघ १९ गते प्रजातन्त्रलाई निमोठ्ने काम भयो ।  तत्पश्चात राजतन्त्ररहितको लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्दै अर्को आन्दोलन गरियो । २०६२/०६३ सालमा १९ दिनसम्म नागरिकहरू आन्दोलनमा होमिए । २०६३ साल वैशाख ११ गते फेरि देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरियो । लोकतन्त्रको पछिल्लो प्राप्ति भएको समय पनि १८ वर्ष गुज्रिसकेको छ । यो अवधिमा धेरै सकारात्मक काम भएका छन् । तर, केही गर्नै नसकिएका कामले गर्दा लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्नहरू आउन थालेका छन् । यस्ता प्रश्न शासकप्रशासकलाई दिग्दारीका विषय भएपनि नागरिक तहबाट आएका स्वभाविक प्रतिक्रिया हुन् ।

प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र शब्दको जालमा अल्झाएर राजसँस्थाबाट पटकपटक जनताका अधिकारहरू हरण गरेका कारण २०६२/०६३ सालमा जनताको बलमा राजतन्त्रको जरोमूलो उखेलिएको हो । सर्वसाधारण जुनसुकै बेलामा सडकमा ओर्लँदैनन् । उनीहरूको विवेकले सडकमा आएर निरङ्कुशता फाल्नुपर्ने जब देख्छन् तब मात्रै ज्यानको बाजी लगाएर सडकमा ओर्लन्छन् । त्यसैको पछिल्लो सृङ्खलाका रुपमा आम नागरिक सडकमा ओर्लेका हुन् । आम नागरिकको बलिदानीबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक संरचनाको संस्थागत विकास र लोकतान्त्रिक संस्कारका लागि दलहरूका तर्फबाट कामको अगुवाई गर्नुपर्छ । त्यसको अनुशरण आम नागरिकले पक्कै गर्नेछन् ।

२००७ सालमा आम नागरिक सडकमा ओर्लंदा निरङ्कुश जहाँनियाँ राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाको नारा लिएका थिए । आम नागरिकले आन्दोलन त सफलतामा पुर्‍याए तर प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दैगर्दा अर्को निरङ्कुशताको जन्म भयो । २०१७ सालसम्म पनि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न नसक्दा तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट लोकतन्त्रमाथि राजनीतिक ‘कू’ भयो । जुन नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासमा कालो धब्बाका रुपमा रहिरहेको छ । प्रजातान्त्रिक शक्तिले २०१७ साल पुस १ गतेको त्यो दिनदेखि यता पुस १ गतेलाई कालो दिनका रूपमा स्मरण गर्ने गरेका छन् । निरङ्कुशताको अन्त्यका लागि नेपालीले अर्को ३० वर्षसम्म क्रान्तिको आन्तरिक र बाह्य तयारी गरेपश्चात हरण भएको लोकतन्त्र २०४६ सालको अन्त्यमा फित्र्याइयो । यतिबेलासम्म नेपाली समाज निकै सचेत र जागरुक भैसकेको थियो । जागरण र जनताको बलका अगाडि निरङ्कुशता टिक्न सकेन । तर, २०४६ सालको उपलब्धिलाई शुरुदेखि सङ्घर्षशील र त्यसयता उदयीमान भएका राजनीतिक दलहरूले रक्षा गर्न सकेनन् । जनताको चाहनाअनुसारका काम गर्न राजनीतिक दल चुके । बहुमतका सरकारसमेत अस्थिरताका शिकार बने । दलहरूबीच असमझदारी बढ्यो । यसैको दाउमा रहेका ज्ञानेन्द्रबाट २०५९ र २०६१ मा पिताकै पथको अनुशरण गर्दे राजनीतिक ‘कू’ भयो । त्यसपछि मात्रै राजनीतिक दलहरूलाई एकता र विश्वासको चेत आयो ।

लोकतन्त्रले दुष्ट र भ्रष्टाचारी निरङ्कुश शासकहरूको सरकार बन्ने कुरामा रोक लगाउन मद्दत गर्छ । आफ्ना नागरिकहरूलाई विभिन्न किसिमका मौलिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति दिन्छ जुन कुरा अप्रजातान्त्रिक (निरङ्कुश) प्रणालीले प्रदान गर्दैन । र, गर्न पनि सक्दैन । नागरिकहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता लोकतन्त्रले मात्र सुनिश्चित गर्छ । त्यसैगरी लोकतन्त्रले आम जनतालाई उनीहरूको आफ्नै मौलिक हीतहरूको संरक्षण गर्न मद्दत गर्छ । लोकतान्त्रिक सरकारले मात्रै सबै व्यक्तिलाई आत्मनिर्णयको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने अत्यधिक अवसर उपलब्ध गराउन सक्छ । जुन अरु कुनै पनि किसिमका सरकारले गर्न सक्दैन । त्यसैले अधिकारकर्मीहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको खुलेर समर्थन गर्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनार्थ आन्दोलित हुने गरेका हुन् ।

लोकतन्त्रको विकल्प भनेको उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हो । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार । नराम्रो गर्नेलाई तिरस्कार र लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिक विकल्प नखोज्नेलाई बहिष्कार । यिनै हुन् लोकतन्त्रको सुन्दरता । तर, हाम्रो बुझाइ र गराइ हेर्दा लोकतन्त्र प्राप्तिका १८ वर्षमा राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकले यही काम चाहिँ बाँकी राखेका छन् । लोकतन्त्रलाई लिकमा हिँडाउन निर्वाचन गरिन्छ । निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमत लोकतन्त्रको प्राण हो । निर्वाचनलाई शक्ति परीक्षणको रुपमा मात्रै लिनु हुँदैन । जनमत लोकतन्त्रलाई बलियो र सुदृढ बनाउनका निमित्त प्रकट गरिएको अभिव्यक्तिका रुपमा बुझ्नु पर्दछ । लोकतन्त्रमा मात्रै नागरिकले आफ्नो वास्तविक चाहना प्रकट गर्न पाउँछ । यसले लोकतन्त्रलाई उन्नत र समृद्ध बनाउन बल पुगेको अर्थमा लिइनु पर्छ । त्यही अभ्यासभित्रको एउटा पाटो मात्र हो परिणाम । २०७२ सालमा संविधान बनेयता निर्वाचनका मात्ध्यमबाट प्रतिनिधिसभाका दुई ओटा, प्रदेशसभाका दुई ओटा र स्थानीय तहका दुई ओटा निर्वाचन सम्पन्न भई त्यसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासनसत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । यही हो लोकतान्त्रिक यात्रा ! राम्रो गर्ने पार्टी र व्यक्तिले अर्कोपटक पनि चुनाव जित्छ । जसले जनताके मन जितेको छ अर्को चुनाव पनि उसैले जित्छ । राम्रो नगर्नेले वा राम्रो गर्न नसक्नेले अर्कोपटक जित्दैन । यति फैसला गर्न चाहिँ नागरिक सक्षम हुनै पर्छ । नागरिकलाई सक्षम बनाउन राज्यका सबै अङ्ग र संयन्त्र परिचालन हुनु आवश्यक छ ।

लोकतन्त्र र मानव अधिकार एक अर्काका परिपूरक हुन् भनिन्छ । तर, पछिल्लो समय २०६२/०६३ सालको परिवर्तनपछि लोकतन्त्रको स्थापना त भयो । मानव अधिकारका मुद्दामा त्यसयता सोचे अनुरुपका काम हुन सकेनन् । हिंसात्मक द्वन्द्वबाट शान्तिको बाटोमा लम्केको राजनीतिक अवस्थामा सङ्क्रमणकालका नाममा मानव अधिकारमैत्री कामहरू हुन नसक्दा द्वन्द्वपीडित तथा आम मानव अधिकार समुदाय अझै पनि मानव अधिकार बहालीका लागी सङ्घर्षरत छन् । द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई कारवाही र पीडितको मागलाई सङ्क्रमणकालका नाममा उन्मुक्ति दिन हुँदैन । मानव अधिकारको सम्मान गरे मात्र लोकतन्त्र रहने कुरामा दुईमत छैन ।

सत्तालिप्सा छाडेर सहकार्य, स्वार्थ छाडेर सपना र समृद्धि, विवाद छाडेर संवाद कायम गर्न सकेमा लोकतन्त्रमा अवश्य पनि लोकको जय हुन्छ ।  लोकतन्त्रले सबैलाई प्यारो लाग्ने परिणामहरू पनि उत्पन्न गराउँछ । दमनकारी शासनको अन्त्य, आधारभूत अधिकारहरूको बहाली, आम स्वतन्त्रता, आत्म निर्णयको अवसर, नैतिक स्वायत्तता, मानवीय विकास, अत्यावसेक नीजि हीतहरूको संरक्षण, राजनीतिक समानता, शान्तिको स्थापना र सम्बृद्धि प्राप्तिका विषयमा राजनीतिक संवेदनशीलता बढ्न गएमा लोकतन्त्रको जोगावट हुने कुरामा दुईमत छैन ।

प्रजातन्त्र अर्थात लोकतन्त्रले प्रभावकारी सहभागिता, मतदानको समानता, सुशिक्षित समझदारीको विकास, कार्यसूचि उपर अन्तिम नियन्त्रणको अभ्यास, सम्पूर्ण वयस्कहरूको संलग्नतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जुन विगतमा गर्न सकिएन वा गर्ने मनसाय राखिएन । जनतालाई बाहिर राखेर कुनै पनि काम नगर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । यहि पक्षलाई दलका नेताहरूले भुलेनन् भने आगामी दिनमा लोकतन्त्रको सँस्थागत विकास सुनिश्चित छ ।