राष्ट्रिय निकासका लागि गोलमेचसम्मेलन

शोभाकर बुढाथोकी

शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर पश्चात पनि नयाँ सशस्त्र एवम् संगठीत समूहको उत्पत्तिका कारण हिंसात्मक गतिविधि र राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुरक्षा स्थिती कमजोर हुंदै गएको छ । पछिल्लो चरणमा आएर सरकार मधेसी जनअधिकार फोरम र जनजाती महासंघका मागहरु पूरा गर्नेतर्फअग्रसर देखिएपनि प्रक्रियाको अभावका कारण समाधानको प्रयास दीर्घकालीन हुनेमा आशंका गर्न सकिन्छ । "जनयुद्ध"को प्रारम्भदेखि नै नेकपा (माओवादी) बाट महत्वपूर्ण एजेण्डाका रुपमा अगाडी सारिएको गोलमेच सम्मेलनले सार्थकता पाउन नसक्दा देशमा जारी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउन कठीन हुन पुगेको छ । फलतः संविधानसभामार्फत राज्यको पुनःसंरचना र नयाँ नेपाल निर्माणको प्रयास पनि अवरुद्ध हुने संभावना देखिन्छ । देशमा कानूनी शासन वहाली हुन नसक्दा वर्तमान द्वन्द्वउप्रान्त अवस्थामा बढ्दो अराजकताका कारण शान्तिसम्झौताको कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियालाई असफल हुनबाट जोगाउन गोलमेच सम्मेलन नितान्त आवश्यक छ ।

लोकतन्त्र समस्याको समाधान होइन् । तर यसले आम नागरिकमा बिद्यमान असन्तुष्टीलाई अभिव्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ । नेपालमा पनि लोकतन्त्रको स्थापना र शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भसंगै देशमा जरा गाडेको पुरातनवादी सोच र सामन्ती संरचनाका कारण ओझेलमा पारिएका समूहरु विशेषगरी महिला, जनजाती, दलित,मधेस, अपाङ्ग लगायतका अल्पसंख्यक समूदायका सरोकारहरु सार्वजनिक हुन पुगेको पाइन्छ । माओवादी जनयुद्धको व्यापक सफलताका पछाडी पनि बिद्यमान सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद तथा कुरीती, आर्थिक विषमता र राज्यका हरेक निकायमा पछाडी पारिएका समूहको सहभागिताको सवालले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

राजनीतिक रुपान्तरणका क्रममा विद्रोही माओवादी समेत सहभागि भएको अन्तरिम विधायिका-संसद र सरकारको गठन भएपनि देशमा पूर्ण शान्तिको वातावरण तयार हुन सकेको छैन् । पूर्वमा मधेसी जनअधिकार फोरम, गोइत र ज्वाला सिंहले नेतृत्व गरेका तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा र चुरे-भावर एकता समाज देखि पश्चिममा थारुवान मुक्ति मोर्चाका नेतृत्वमा हिंसात्मक वा अर्ध-हिंसात्मक आन्दोलन जारी छन् । त्यसैगरी जनजाती,महिला, दलित, अपाङ्ग लगायत अल्पसंख्यक समूदायका सवालहरु पनि सम्बोधन गर्न राज्य असक्षम भइरहेको छ । राज्यको पुर्नसंरचनाको यस अभियानमा संगठीत समूहहरुबाट संचालन हुने यस्ता आन्दोलनले लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुलाई कमजोर बनाउंदछ र शान्ति प्रक्रिया विराधी तत्वहरुलाई संगठीत हुने अवसर प्रदान गर्दछ । परिणामस्वरुप देशमा जारी शान्ति प्रक्रिया परिणाममुखी हुन सक्तैन् र देशमा द्वन्द्व पुनः चर्किने संभावना रहन्छ ।

नेपालमा समस्त शान्ति प्रक्रियामा उपेक्षा गरिएको जनसहभागिताको सवाल अहिले राजनीतिक शक्तिहरुलाई घांडो बन्न पुगेको छ । शान्ति वार्ताका क्रममा औपचारिकताका नाममा पर्यवेक्षक आमन्त्रण गरिएपनि अन्तरिम संविधान र शान्तिसम्झौताको मस्यौदाका क्रममा अल्पसंख्यक समूदायहरुको प्रतिनिधित्वलाई पूर्णतः नकार्नुका साथै उनिहरुसंग सम्बन्धित समस्यालाई सम्बोधन गर्ने औपचारिकता समेत पूरा गरिएन् । परिणामस्वरुप शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर भएको महिना दिन बित्न नपाउंदै संघिय शासन पद्दति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा प्रतिनिधित्वका नारासहित मधेस, जनजाती, महिला लगायत झण्डै ३० समूहहरु आन्दोलनरत छन् । सरकार वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको प्रतिवद्धता सार्वजनिक भएपनि यथार्थमा समस्या समाधानमा इमान्दारिता देखिदैन् । त्यसैले जनजाती र मधेसी फोरमका आन्दोलन तत्कालीन रुपमा थांती लाग्ने देखिएपनि अन्य सशस्त्र तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सक्रिय समूहका वीचमा सामूहिक वार्ता नभएसम्म देशमा बिद्यमान वर्तमान राष्ट्रिय निकास निक्लन सक्तैन् र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपनि राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियातर्फउन्मुख हुन सक्तैन ।

"गोलमेच सम्मेलन" ले कुनै राजनीतिक दृष्टिकोण तथा विचारधारालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन् । यो समस्या समाधानका लागि लोकतान्त्रिक समाजले सामूहिक छलफलमार्फ् निकासका उपायहरु पहिचानका लागि अवलम्वन गर्ने पद्दति मात्र हो, जसमा सहभागिहरु मेचको चारैतिर आमने-सामने बसेर रचनात्मक अर्न्तक्रिया गर्दछन् । विश्वका अन्य देशहरुको अनुभव अनुसार शान्ति प्रक्रिया तथा सम्झौतामा औपचारिक रुपमा मध्यस्थकर्ता,सहजकर्ता, पर्यवेक्षक र साक्षीको हैसियत स्वीकारेको पाइन्छ । तर नेपालमा शान्तिसम्झौताको आधार आठ राजनीतिक दलहरुका निर्णयहरु भएपनि व्यावहारमा सरकार र ब्रि्रोही माओवादीका वीचमा हस्ताक्षर भएकाले अन्य कुनै पनि पक्षको अस्तित्व देखिर्दैन् भने शान्तिसम्झौताप्रति हुनुपर्ने सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहीताको परिकल्पनालाई अस्विकार गरेको ठहर्छ । साथमा गोलमेच सम्मेलन हुन नसक्दा नै शान्ति वार्ताका क्रममा अधिकांस निर्णयहरु गोप्यरुपमा हुन गएका थिए, जुन आज देशमा राजनीतिक अन्यौलता, अस्थिरता र दिशाविहीनता सृजना गर्नमा टेवा पुर्‍याइरहेको छन् ।

सामूहिक छलफल अर्थात् गोलमेच सम्मेलनमार्फ् शान्तिसम्झौता सम्पन्न भएका देशमा तुलनात्मक रुपमा शान्ति प्रक्रिया सफलतातर्फउन्मुख भएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि गृहयुद्धको चपेटामा परेका दुई मुलुकहरु लाइबेरिया र सियरा लियोनमा शान्तिसम्झौतामा सामूहिक प्रतिवद्धता र जिम्मेवारिता भएका कारण ढिलै भएपनि द्वन्द्वबाट शान्तितर्फरुपान्तरित हुने लक्षण देखा परेका छन् । अगस्त २००३ मा हस्ताक्षरित लाइबेरियाको शान्तिसम्झौतामा २० राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु र संयुक्त राष्ट्र संघले हस्ताक्षर गरेका थिए भने जुलाई १९९९ को सियरा लियोनको शान्तिसम्झौतामा सरकार र रिभोलुसनरी युनाइटेड फन्ट लगायत टोंगो,बुर्किना फासो, लाइबेरिया र नाइजेरियाका राष्ट्रपतीहरु, आइभोरी कोस्ट र गानाका विदेश मन्त्रीहरु, अफ्रीकी युनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इकोवास, कमनवेल्दका प्रतिनिधिहरुले समेत साक्षीको हैसियत निभाएका थिए । यसैगरी अगस्त २००० मा सम्पन्न अरुषा सम्झौतामा बुरुण्डीको संसद र सरकार सहित १८ राजनीतिक दलहरुको संलग्नता रहेको थियो । आइभोरी कोस्टको जनवरी २००३ को शान्तिसम्झौतामा सरकारसहित ११ राजनीतिक दलहरु र जनवरी १९९४ मा सम्पन्न ग्वाटेमालाको शान्तिसम्झौतामा सेना, राजनीतिक क्षेत्र तथा कुटनीतिक नियोग, सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सामूहिक छलफल तथा गोलमेच सम्मेलनका लागि सबैभन्दा उल्लेखनिय र उपयोगी उदाहरण दक्षिण अफ्रीकाको लिन सकिन्छ । विश्वमा नै सफल शान्ति प्रक्रिया ठानिने र शान्ति तथा मेलमिलाप आयोगका लागि उदाहरणीय मानिएको दक्षिण अफ्रीकामा शान्ति प्रक्रियाका समयमा देशका हरेक क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई स्वीकारेको पाइन्छ । उक्त सम्मेलनमा देशका कुल २६ समूहले सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए भने मुख्य राजनीतिक दलहरु तथा संघ-संस्थाहरु, सरकार तथा सुरक्षा निकायहरु, रङ्गभेद शासनमा स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका स्वघोषित राज्यका नेताहरु, व्यापारी, श्रमिक संगठन, परम्परागत तथा चर्चका नेताहरुले शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपालको द्वन्द्व तथा शान्ति प्रक्रिया मौलिक भएकाले दक्षिण अफ्रीका वा अन्य कुनै देशका अनुभवहरु हुवहु कार्यान्वयन उतार्न असम्भव हुन्छ । संक्रमणबाट शान्तितर्फरुपान्तरण भइरहेका अन्य देशहरुमा गोलमेच सम्मेलनजस्ता सामूहिक अर्न्तक्रियाको शान्तिसम्झौतामाथि हस्ताक्षरका समयमा आयोजना गरिएको पाइन्छ । तर नेपालमा गोलमेच सम्मेलन विना शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएका कारण हिंसात्मक द्वन्द्व उन्मूलन हुनुको साटो नयाँ सशस्त्र समुह संगठीत हुन गई राज्य अराजकतातर्फउन्मुख भइरहेको छ । त्यसैले शान्तिसम्झौता पश्चात्को अवधीमा देखा परेका क्षेत्रीय, जातीय, वर्गिय, लैंगिक र अल्यपसंख्यक समूदायका समस्याहरुलाई समाधान गर्न र देशमा दीगो शान्ति स्थापना गर्न गोलमेच सम्मेलनको विकल्प छैन ।

गोलमेच सम्मेलनको संयोजन नेपाल सरकारका तर्फबाट शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालयले गर्नुपर्दछ भने परामर्शदाताका हैसियतमा सहजकर्ताको भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघलाई दिइनुपर्दछ । सम्मेलनमा बिधायिका-संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरु; गोइत र ज्वाला सिंहका दुई तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा;किरात वर्कर्स पार्टीमधेसी जनअधिकार फोरम; चुरे भावर एकता समाज; जनजाती महासंघ; दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ; महिला सुरक्षा दवाव समूह; अपाङ्ग तथा द्वन्द्व पीडित समूदायका प्रतिनिधिहरु; वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका परिवारहरुको समाजका; सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी; माओवादी जनसेना; श्रमिक संगठनहरु; गैसस तथा मानवअधिकार आन्दोलन; पेशागत महासंघ; नेपाल बार एशोसियसन; नेपाल पत्रकार महासंघ; उद्योग बाणिज्य महासंघ; र अन्य राष्ट्र निर्माणमा संलग्न जात-जाती, भाषा-भाषी, वर्ग, समूदाय र पेशाका व्यक्तिहरुलाई समावेस गराइनुपर्दछ ।

गोलमेच सम्मेलन समस्या समाधानको जादू नभएपनि सामूहिक वार्ताको ढोका अवस्य खोल्न मद्दत पुर्‍याउंदछ । द्वन्द्वउप्रान्त यस जटील परिस्थितीमा राज्यबाट किस्ताबन्दी रुपमा समस्या समाधान गर्ने पहल अव्यावहारिक भएकाले देशमा उठेका सशस्त्र तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका आवाजहरुलाई प्रभावकारी, बृहद् र सामूहिक रुपमा सम्बोधन गर्न गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गरिनैपर्दछ । साथमा देशका हरेक क्षेत्र तथा समूदायको अस्तित्वलाई मान्यता दिने अवसर भएकाले राष्ट्र निर्माणको यस महत्वपूर्ण समयमा आम नागरिकको सक्रिय सहभागिता राज्यका सम्पूर्ण निकायमा सुनिश्चित गर्न र शान्तिसम्झौताको कार्यान्वयनमार्फत देशलाई गृहयुद्धको संकटबाट जोगाउन गोलमेच सम्मेलन कोसेढुंगा सावित हुन सक्दछ ।

लेखक मानवअधिकारकर्मी तथा द्वन्द्व समाधान अभ्यासकर्ता हुनुहुन्छ ।