विचार मञ्चहरू

विजयराज गौतम

कार्यकारी निर्देशक, इन्सेक

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को मानव अधिकार अनुगमन एक प्रमुख कार्य हो, जुन यसले स्थापनाकालदेखि नै गर्दै आएको छ । सन् २०२१ (सन् २०२१ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म)को मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन प्रतिवेदनका रूपमा नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०२२ प्रकाशन भएको छ । यो इन्सेकका ७७ जिल्लामा रहेका प्रतिनिधिहरूले सङ्कलन गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको प्राथमिक सूचनामा आधारित छ ।

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समावेश गरिएका तथ्य र तथ्याङ्कहरू सत्य तथ्यमा आधारित होउन् भनी यसमा समावेश गरिएका घटनाहरूलाई पुष्टि गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत तथा अन्य सरोकारवालासँग नियमित छलफल गर्ने गरिन्छ । यसका साथै देशका ७७ जिल्लामा वर्षको दुईपटक समीक्षा बैठकहरू आयोजना गरी सङ्कलित घटना तथा तथ्य तथ्याङ्का बारेमा सुझाव लिने गरिन्छ । मानव अधिकार वर्ष पुस्तक इन्सेकको मात्रै होइन नेपालको मानव अधिकार अवस्थाबारे चासो राख्ने सबैको साझा दस्तावेज हो भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ । त्यसैले उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना नछुटुन अनि सत्य तथ्यमा आधारित होउन् भन्ने विषयमा हामी सङ्कल्पित छौँ ।

मानव अधिकारको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार सबै नागरिक भयरहित वातावरणमा बाँच्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता नभएसम्म त्यस राज्यमा मानव अधिकारको अवस्था सकारात्मक रह्यो भनेर भन्न सक्ने ठाउँ रहँदैन । इन्सेकले गरेको अभिलेखअनुसार सन् २०२१ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ६ हजार २ सय ८५ जना पीडित भए । सन् २०२० मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ५ सय ४३ जना पीडित भएका थिए । यस वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ५२ महिला र ५ सय १० पुरुष गरी जम्मा ५ सय ६२ जना तथा ज्यादतीका घटनामा ५ हजार १ सय ६३ म्हिला र ५ सय ६० जना पुरुष गरी जम्मा ५ हजार ७ सय २३ जना पीडित भएको अभिलेख भयो । यो सङ्ख्या गत वर्षभन्दा ७ सय ४२ जनाले बढी हो ।

यस वर्ष राज्यपक्षबाट ६ जनाको हत्या भयो । यातनाका घटनामा तीन जना, गिरफ्तारीका घटनामा ३५ जना, जातीय विभेदका घटनामा २८ जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा २४ जना, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा ३ सय ६३ जना, धम्कीका घटनामा ३६ जना र कुटपिटका घटनामा २ सय ६६ जना पीडित भएको अभिलेख भयो ।

सन् २०२१ मा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा ३ हजार ४ सय १७ जना पीडित भएको अभिलेख भयो । यस वर्ष बेचविखनका प्रयासका घटनामा १६ जना, घरेलु हिंसाका घटनामा २ हजार ९५ जना, कथित बोक्सीको आरोपमा ३१ जना, बलात्कारका घटनामा ६ सय ४९ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा १ सय ७७ जना, यौन दुव्र्यवहारको घटनामा ६१ जना र बेचबिखनका घटनामा ४२ जना महिला पीडित भएको अभिलेख भयो । यस वर्ष परिवाजनबाट १ सय १२ जना महिलाको हत्या भयो । गत वर्ष यो सङ्ख्या १ सय २ थियो । यस्ता घटनाका विवरण जिल्लागत विश्लेषणमा पनि समेटिएको छ ।

रुपन्देही जिल्ला सम्मरीमाई गाउँपालिका–५ दुवेथुमुवाकी ३२ वर्षीय कुसुम लोधलाई ०७७ फागुन १५ गते घुम्न जाने बहाना बनाइ गाडीले ठक्कर हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले मृतकका पति ३४ वर्षीय शैलेश कुमार लोध र देवर ३० वर्षीय राजेश कुमार लोधलाई फागुन २३ गते गिरफ्तार गर्‍यो । आरोपितले कोटहीमाई गाउँपालिका–१ पतिजिया सिपवास्थित झलुनीपुरदेखि मर्चवार जाने बाटोमा भाइ राजेशकुमार लोधले चलाएको भारतीय नं प्लेटको युपी ५५ एन ८५९८ नं. को गाडीले पत्नीलाई ठक्कर दिएको र भुईँमा ढलेपछि दुई तीन पटक शरीरमा गाडी चढाएर हत्या गरेको अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी सत्यनारायण थापाले बताए । आरोपितले मृतकलाई पटक पटक कुटपिट गर्ने गरेको, मृतकको नाममा गएिको बीमा रकम हात पार्ने उद्देश्यले घटना गराएको प्रहरीको भनाइ रह्यो ।

यो वर्ष भनेजति दाइजो नल्याएको आरोपमा ६ जना महिलाको हत्या भएको र सोही कारणले १० जना महिलामाथि हिंसा भएका घटना अभिलेख भए । परिवारजनबाट महिला मारिएका केही घटनामा पीडितपक्षले हत्याको आरोप लगायो भने आरोपित पक्षले आत्महत्या गरेको भनी बताएको पाइयो । यस्ता घटनाका विवरण जिल्लागत विश्लेषणमा पनि समेटिएको छ । परिवारजनबाट महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाका उजुरी हरेक वर्ष बढ्ने गरेको छ । कतिपय बेला परिवारजनबाट महिलामाथि हुने घटनालाई परिवारमै गुपचुप राख्ने वा गाउँ समाजमै मिलाइन्छ । धेरैजसो घटनामा महिलाकै दोष देखाएर आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने कार्य पनि भइरहेका छन् ।

प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेका उजुरीलाई मेलमिलापका नाममा सामसुम पार्ने कार्य हुँदै आएको छ । अझै पनि घरेलु हिंसाबाट महिलामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक आघातलाई संवेदनशीलताका साथ हेर्ने संस्कृतिको निर्माण हुन सकेको छैन । महिलामाथि हुने घरेलु हिंसालाई परम्परागत रूपमा लिइने सोच यथावत् नै रहेको देखियो । हाम्रा प्रतिनिधिले देशका ७७ जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा रहेका महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको अनुगमन गरेका थिए । केन्द्रमा दर्ता भएका अधिकांश घटनामा मिलापत्र भएको पाइयो । फितलो कानुन र भएकै कानुनको पनि कार्यान्वयन नहुनाले महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी नआएको इन्सेकको आंकलन छ ।

प्रहरी हिरातमा हुने घटनाप्रति राज्यको जबाफदेहिता कमजोर देखियो । हिरासतमा भएका घटनामा पीडित पक्षले यातनाका कारण मृत्यु भएको बताए पनि र त्यसविरुद्ध पीडित पक्षले दिएको उजुरीउपर कुनै प्रकृया अगाडि बढाइएको पाइएन । प्रहरी हिरासतमा पाँच जनाको मृत्यु भयो । धेरैजसो घटनालाई प्रहरी आत्महत्या भन्यो । आफ्नो नियन्त्रणभित्र भएको घटनाको जिम्मेवारी प्रहरीले लिएन ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बाह्रबीसे नगरपालिका–७ घुम्थाङ घर भई बाह्रबीसे इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका ३२ वर्षीय खड्गबहादुर तामाङको ०७८ साउन २२ गते मत्यु भयो । उनलाई चोरीको आरोपमा साउन १८ गते प्रहरीले गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखेको थियो । हिरासतमा रहँदा खाना नखाने, असामान्य गतिविधि गर्ने र स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएपछि तामाङलाई प्रहरीले सोही दिन बाह्रबीसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारको लागि लगेको थियो । बिरामी सिकिस्त भएकाले थप उपचारका लागि धुलिखेल, अस्पताल लैजान रिफर गरिएको थियो । तर, प्रहरीले साउन २२ गते राति २ बजे आफन्तलाई समेत बोलाएर धुलिखेल अस्पताल लगेको थियो । धुलिखेल अस्पताल पुर्‍याउने बित्तिकै डाक्टरले मृत घोषणा गरेका थिए ।  इन्सेकको अध्ययन प्रतिवेदनले राज्यको सुरक्षामा रहेका व्यक्तिको मृत्यु हुनु प्रहरीको लापारबाही भएको औँल्यायो । मृतकले अत्यधिक मात्रामा मादक पदार्थ सेवन गर्ने गरेको र हिरासतमा रहँदा मादक पदार्थ सेवन गर्न नपाएर मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर देवेन्द्रबहादुर शाहले बताए ।

कारागारमा समेत कैदीबन्दीको जीवनमाथि असुरक्षा बढ्दै गएको देखिन्छ । यसवर्ष कारागारमा ७४ कैदीबन्दीको मृत्यु भयो । कतिपय अवस्थामा मृत्यको कारण पत्ता लागउन आवश्यक नै ठानिएन । कारागारका चौकीदारको निर्देशनमा कारागारका नाइके र भाइ नाइकेहरूले कैदी बन्दीमाथि कुटपिट गर्ने तथा यातना दिनेजस्ता घटनाहरू बाहिर आइरहँदा कारागार प्रशासनले कुनै कारबाही प्रकृया बढाएको पाइएन । यस्ता घटनाहरूले कारागारभित्र बढ्दै गएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका प्रवृत्ति उद्घाटित गर्छ । क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राखिएका कारण कतिपय कारागारमा पालो लगाएर सुत्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कारागार सुधारका योजनाहरू यस वर्ष पनि कागजमै सीमित रह्यो । बालसुधार गृहहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक रहेको पाइएन ।

सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूका मुद्दा ज्यूँका त्यूँ रहे । सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले यो वर्ष पनि परिणाम देखिने काम गर्न सकेन्न । स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकेन । कोभिड सङ्क्रमितले अस्पतालमा भर्ना नपाउने अवस्था सिर्जना भयो । नीजि स्वास्थ्य संस्थाले कोभिड-१९ सङ्क्रमितको उपचारमा महँगो शुल्क असुल्दासमेत सरकार मुकदर्शक भयो । लामो समय शिक्षण संस्था बन्द हुँदा पठनपाठन प्रभावित भयो । शहरी भेगमा दूरशिक्षा प्रभावकारी भएको भनिए पनि ग्रामीण भेगका बालबालिका यो पद्धतिको बाहिरै रहे । अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरू न्यून सङ्ख्यामामात्रै फैसला भए । जसले न्याय पाउने विषय झन् दुरुह हुन पुग्यो ।