विचार मञ्चहरू

गङ्गानारायण श्रेष्ठ

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आफ्नो स्थापनाकाल सन् १९८९ देखि हालसम्म नेपालको मानव अधिकार क्षेत्रमा अग्रणीमोर्चामा रहेर नेतृत्व प्रदान गरिरहेको छ । यस्तो गरिमामय इतिहास बोकेको यस संस्थाको संस्थापक स्वर्गीय प्रकाश काफ्ले र मानव अधिकार अभियन्ता सुशील प्याकुरेलप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै आदरणीय प्रकाश काफ्लेप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।

इन्सेकले व्यक्तिगत रूपमा ममाथि लगाएको गुणको ॠणी छु । जनयुद्धको क्रममा बिसं २०५३ वैशाख २४ गते गिरफ्तारीमा परी २०५७ मा कारागार मुक्त नहुँदासम्म मेरो जीवन रक्षाको लागि इन्सेकले लिएको पहलको लागि इन्सेक र यसका नेतृत्वहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । मृत्युसँग पटकपटक जम्काभेट हुँदा रक्षाकवज बनेर इन्सेकलगायत मानव अधिकारवादी संस्थाहरू जसरी मेरो जीवन रक्षाका लागि उभियो सायद त्यसकै कारण आज म यहाँ छु । इन्सेकलगायत ती सबै मानव अधिकारवादी संस्थाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

विश्वमा मानव अधिकारको इतिहास निकै लामो भए तापनि नेपालमा भने मानव अधिकारको इतिहास खासै लामो छैन । २ सय ४० वर्षको राजतन्त्र र १ सय ४ वर्षको राणातन्त्रको कारण नेपालमा मानव अधिकार निकै कुण्ठित हुनपुगेको इतिहास सबैसामु जगजाहेर नै छ । ३० वर्षे पञ्चायतको अवसानसँगै नेपालको संविधान २०४७ को घोषणापछि नेपालमा मानव अधिकारका आधारहरू तयार भएको देखिन्छ । २०४७ को संविधानले बहुदलीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक हकलगायत मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ मा भएका केही महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू जस्तै: समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, छापाखाना तथा पत्रपत्रिकासम्बन्धी हक लगायतका मानव अधिकारसम्बन्धी हकहरू स्थापित गरेको देखिन्छ । तर, संविधान र कानुनमा मानव अधिकारका आधारभूत व्यवस्था गरिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा भने खासै गम्भीरतापूर्वक लागू गरेको थिएन । जसको साक्षी म आफैँ छु ।

मानव समाजमा विविधता हुन्छन् । समाज वर्ग वर्ण जाति लिङ्ग रङ्ग भाषा धर्म संस्कृतिलगायत विविधतामा  बाँडिएको हुन्छ । यस्ता विविधता आफैँमा समाजको अमूल्य सम्पत्ति हुन् । तर विडम्बना विश्वभरी र हाम्रो देशमा पनि आजसम्म विविधतालाई एकताको आधार बनाई त्यसलाई समाजको अमूल्य सम्पत्ति बनाउन अझै सकिएको छैन । विविधतालाई एकताको नभई विभेदको आधार बनाउञ्जेलसम्म वास्तवमा मानव अधिकारको प्रवर्धन र संरक्षण हुन सक्दैन ।

सरल रूपमा भन्ने हो भने मानवले मानवलाई मानवीय व्यवहार गर्नु नै मानव अधिकार हो । आर्थात मानव भएका कारण मानवलाई प्राप्त हुने सबैखाले अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनु नै मानव अधिकार हो । संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान २०७२ ले मानवको मौलिक हकको वृहत् व्यवस्था गरेको छ । संविधानले सबै मानिसलाई सबै अधिकार र स्वतन्त्रताका हकदार बनाएको छ । हाम्रो संविधानले नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष न्यायपालिका, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हकलगायत हकहरूलाई प्रत्याभूत गरेको छ । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरी ती सन्धि सम्झौताका व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुने कानुनी व्यवस्था पनि छ ।

संस्थागत संरचनाको दृष्टिले हेर्दा मानव अधिकार प्रबर्द्धन र संरक्षणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकारको सूची नै उल्लेख गरि बाँडफाँड समेत गरिएको छ । सङ्घीय संसदको समिति, अदालत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग जस्ता विषयगत आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा स्थापित गरेको छ । यसको साथै वार एसोसिएसन, पत्रकार महासङ्घ, गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई मानव अधिकार कार्ययोजना तथा कार्यान्वयनका लागि अनुगमन समितिमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था समेत गरेको छ । यसरी हेर्दा संरचनागत र कानुनी रूपमा नेपालमा मानव अधिकार प्रवर्धन र संरक्षणका लागि खासै समस्या देखिँदैन ।

हाम्रो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हो । यो संविधानको हरेक अक्षरहरू मसीले होइन रगतले लेखिएको छ । त्यसैले यो संविधान नेपालमा आजसम्म जारी भएका संविधानहरूमध्ये उत्कृष्ट संविधान हो । अझै यसलाई सर्वोत्कृष्ट बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन नगर्दासम्म राजनीतिक स्थिरता सम्भव हुने देखिएन । राजनीतिक स्थिरता बिना शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुँदैन । शान्ति र समृद्धिबिना मानवअधिकारको प्रबर्द्धन र संरक्षण पनि गर्न सकिँदैन ।

महिलाकै बारेमा कुरा गरौँ, नेपालमा पटकपटक भएका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सबैखाले  आन्दोलनमा महिलाको भूमिका अग्रस्थानमा छ । आजसम्म जति परिवर्तनहरू भए ती सबै परिवर्तनको हकदार स्वत: महिला हुनुपर्ने हो, तर आज महिला सहभागिता र उनीहरूलाई अवसर, पहुँच र अधिकारको हिसाबबाट हेर्दा परिवार, समाज, राजनीतिक पार्टीहरू र राज्यले न्याय गर्नसकेको छैन । संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिलालाई राजनीतिमा समावेश त गरायो तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अझै महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार्न सकेको छैन । यसको कारण भनेको असमानहरूको बिचमा समान प्रतिस्पर्धा गराउनाले हो । प्रतिस्पर्धा समानहरूको बिचमा हुन्छ, असमानहरू बिचमा आरक्षण र विशेषाधिकार हुन्छ ।

मैले अघि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेको थिएँ । अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहँदासम्म महिला, दलित, सीमन्तकृत समुदायहरू प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन गार्‍हो छ । २०७९ को सङ्घीय निर्वाचनको परिणाम हेर्दा झण्डै ५ प्रतिशत अर्थात् नौ जना मात्रै महिलाले चुनाव जितेको देखिन्छ भने ९५ प्रतिशत अर्थात् १ सय ५६ जना पुरुषहरू चुनावमा निर्वाचित भएका छन् । अहिलेको समानुपातिक प्रणालीले पनि महिला, दलितहरूलाई न्याय गर्नसकेको छैन र सक्दा पनि सक्दैन । किनकि समानुपातिकको नाममा जसरी राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले जेजस्ता व्यक्तिहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा मनोनीत गरे त्यसले समानुपातिक सिद्धान्तको मर्मलाई नै बदनाम गराएको छ । त्यसैले अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नसक्यौँ भने त्यसले मात्रै सबैको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धासहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

मैले अलि अनौठो शब्दावली प्रयोग गरेँ सायद यहाँहरूलाई बुझ्न गार्‍हो भयो कि ? प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा सहितको समानुपातिक प्रणाली भनेको जाति (राष्ट्रियता), क्षेत्र, लिङ्गको जनसङ्ख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी तत्तत् जाति (राष्ट्रियता), वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गबिच प्रतिस्पर्धा गराएर निर्वाचित गर्ने भनिएको हो । यसो गर्दा महिलाले पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पर्दैन, दलितले गैरदलितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पर्दैन । अर्थात् समानहरूका बिचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।

बालबालिकाहरू भविष्यका कर्णधार हुन् । उनीहरू काँचो माटो हुन् । काँचो माटोलाई जस्तो आकार दिन खोज्यो त्यस्तै आकार दिन सकिन्छ । बाल अधिकारको विषयमा हाम्रो घरपरिवार, समाज र राज्यमासम्म पर्याप्त छलफल हुनसकेको छैन । अभाव र गरिबी मात्रै त्यसको कारण होइन, हाम्रो सोंच, चिन्तन र संस्कार मुख्य कारण हो । त्यसैले सबभन्दा पहिले हामीले हाम्रो सोंच, चिन्तन र संस्कारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसका लागी पर्याप्त बहस र आवश्यक विधि बनाउँदै जानुपर्छ ।

त्यसैले बागमती प्रदेश सरकारले महिला सशक्तिकरणका लागि यसपालि नीति कार्यक्रम र बजेटमा गृहिणी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम ल्याइएको छ । छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमलगायत महिला सशक्तिकरणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ । महिला पहिला भन्ने त बागमती प्रदेश सरकारको नारा नै छ । कानुन निर्माण गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग विहङ्गम बहस गरेर मात्रै गर्ने योजना प्रदेश सरकारको रहेको छ । यी सबै कार्यक्रम गर्दागर्दै पनि मेरो विचारमा यी प्रयासहरू सकारात्मक त छन्, यसले सुधार त पक्कै हुन्छ । तर, आमूल परिवर्तनका लागि संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ संरचनात्मक परिवर्तनका लागि प्रयत्न गर्न महिला दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु ।

महिला मुक्तिको सन्दर्भमा विशेषगरी पाँच कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ ।

१) जैविक भिन्नता प्राकृतिक होभने लैङ्गिक विभेद मानवीकृत हो । तसर्थ पुरुषले महिलामाथि जैविक भिन्नताको आधारमा लैङ्गिक विभेद गर्नुहुँदैन र समानताको नाममा महिलाले जैविक समानता खोज्नु हुँदैन ।

२) महिला-पुरुष एकअर्काका परिपुरक मात्रै होइनन् प्रतिस्पर्धी पनि हुन् । तसर्थ प्राकृतिक कार्यविभाजन बाहेक महिलाको लागि गरिने अलग्गै मानवीकृत कार्यविभाजन महिलामाथिको शोषण हो । त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

३)अंश (आर्थिक) र बंश (सामाजिक) मा पुरुष बराबर महिलाको समान हक हुनुपर्छ । साथै, समान कामको समान ज्याला पाउनुपर्छ । घरायसी कामको मूल्य जोड्नुपर्छ । लिङ्गको आधारमा हुने आर्थिक र सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

४) लैङ्गिक आधारमा गरिने राजनीतिक विभेदको अन्त्य गरिनुपर्छ । राज्यको हरेक निकायमा महिलाको समान अधिकार (कतिपय ठाउँमा विशेष अधिकार), समान पहुँच, समान अवसर र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।

५) सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक क्षेत्रमा परम्परा र अन्धविश्वासलाई आधार बनाएर महिलामाथि गरिने विभेद, अपमान, शोषण र पशुवत व्यवहारको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

उल्लिखित पाँच कुरा प्राप्तिका लागि महिला एक्लै लडेर सम्भव छैन । पुरुषको विरोध गरेर मात्रै महिलाको मुक्ति हुँदैन । मेरो विचारमा महिलाले विरोध मात्रै होइन आवश्यक परे विद्रोह पनि गर्नुपर्छ । तर, व्यक्ति पुरुषको विरुद्धमा होइन, पुरुषसत्ताको विरुद्धमा । महिला दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध छ, सबै पुरुषहरू पुरुषसत्तावादी हुँदैनन् । पुरुषसत्ता विरोधी पुरुषहरूको साथ लिएर मात्रै महिला मुक्ति सम्भव छ ।

(श्रेष्ठ बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ ।)