विचार मञ्चहरू

मदन पौडेल

प्रत्येक अङ्ग्रेजी महिनाको डिसेम्बर ९ तारेखका दिन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै मानव अधिकार रक्षक दिवस मनाउने गरिन्छ । मानव अधिकार रक्षकले भोग्दै आएका चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्ने र उनीहरूका हक अधिकार संरक्षणका लागि आवाज बुलन्द गर्ने अवसरका रूपमा यस दिवसलाई लिइन्छ । मानव अधिकार रक्षकका हक, हित र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइने भएकाले यो दिवस मानव अधिकारको वकालतमा लागेकाहरूका लागि महत्वपूर्ण दिनको रूपमा रहेको छ । मानव अधिकार रक्षक दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण मानव अधिकार रक्षकलाई शुभकामना छ।

मानव अधिकार रक्षक को हुन् भन्ने बारेमा निश्चित परिभाषा नभए तापनि सामान्यतया मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा कार्य गर्ने व्यक्ति मानव अधिकार रक्षक हुन् । कुनै पनि व्यक्तिको कुनै पद वा कुनै संगठनसँग निजको आबद्धताले भन्दा पनि निजले मानव अधिकारको पक्षमा गर्ने कामको प्रकृतिले निजलाई मानव अधिकार रक्षकका रूपमा पहिचान गराउँदछ । आफ्ना दैनिक कार्यहरूमा कुनै न कुनै हिसाबले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू मानव अधिकार रक्षक हुन् । यसैगरी, अधिकारमुखी कार्य गर्ने जुनसुकै व्यक्तिहरू, अधिकारवादी संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरू, मानव अधिकारका विषयमा कलम चलाउने पत्रकार, अधिकारका लागि वकालत गर्ने कानुन व्यवसायी महिला अधिकारका लागि आवाज उठाउने महिला, दलित, अपाङ्गता, अलग क्षमता भएका र तेश्रो लिङ्गीको अधिकारका पक्षमा काम गर्ने व्यक्ति, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीहरू, पीडितको न्याय र अधिकारको संरक्षणमा काम गरेका प्रहरी कर्मचारीलगायत जुनसुकै तवरबाट मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू मानव अधिकार रक्षक हुन सक्दछन् । मानव अधिकार रक्षककारूपमा काम गर्ने त्यस्ता व्यक्तिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका नागरिक अधिकारको सुनिश्चित गराउन, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अनुगमन, अनुसन्धान, अभिलेखिकरणलगायत पीडितहरूका पक्षमा वकालत गर्ने कार्यहरू गरेका हुन्छन् ।

कुनै व्यक्ति मानव अधिकारकर्मीको शब्दावली जोडिएकै आधारमा निजलाई मानव अधिकार रक्षक भन्न सकिँदैन । मानव अधिकार रक्षक त्यो व्यक्ति हुन सक्दछ जसले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले काम गरेको होस् । योगदान पुर्‍याएको होस् । कुनै मानव अधिकारवादी संस्थामा तलवीरूपमा काम नगरेको व्यक्ति पनि स्वस्फूर्तरूपमा मानव अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने गतिविधिमा लागेको छ भने त्यो व्यक्ति मानव अधिकार रक्षकको परिभाषा भित्र पर्दछ । मानव अधिकारका पक्षमा उसले गर्ने काम र कारबाहीले ऊ मानव अधिकार रक्षक होे होइन भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने गर्दछ ।

मानव अधिकार रक्षकको मुख्य पेशागत धर्म भनेको आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पेशागत मूल्य र मान्यता कायम राख्दै निष्पक्ष र तटस्थ भई मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्नु हो । मानव अधिकार रक्षक हुँ भन्दै औपचारिक फौजदारी न्याय प्रणालीबाट अगाडि बढाइनुपर्ने घटनालाई कानुनी प्रक्रियामा लैजान सहयोग पु¥याउनुको सट्टा आर्थिक लेनदेनमा मध्यस्थता गर्न पीडितलाई प्रोत्साहित गर्ने, त्यसवापत आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने, विभिन्न प्रकारले सुराकीको कार्य गर्ने, पीडितको मञ्जुरी बेगर तथ्यहरू सार्वजनिकरण गरि गोपनीयता भङ्ग गरिदिने, पीडितलाई अनावश्यक आश्वासन र प्रलोभन दिनु पनि मानव अधिकार रक्षकका व्यवसायिक मर्यादा विपरीतका कार्यहरू हुन । यस्ता कार्यले निश्चय नै मानव अधिकारकर्मीको गरिमा र मर्यादा घटाउने जोखिम र चुनौतीको मात्रा बढाउने कार्य गर्दछ । मानव अधिकारकर्मी भन्दैमा कुनै पनि व्यक्ति कानुन भन्दा माथि हुन सक्दैन । ऊ पनि कानुनका मूल्यमान्यता र मानव अधिकारका सिद्धान्तमा चल्नुपर्ने हुन्छ ।

मानव अधिकार रक्षकहरू दुई कारणले जोखिम पर्ने गर्दछन् । पहिलो मानव अधिकारकर्मीहरू विशुद्ध रुपमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेबापत पीडक पक्षबाट जोखिम र चुनौतीको शिकार हुने गर्दछन भने दोश्रो पेशागत मूल्य र मान्यता विपरीत गैरकानुनी अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नता हुँदा जोखिममा पर्ने गर्दछन् । मानव अधिकार रक्षकहरू पीडितका पक्षमा वकालत गर्ने भएकाले यस कार्यले प्रत्यक्षरूपमा अपराधमा संलग्न पीडकलाई असर पार्ने हुँदा उनीहरूले विभिन्न रूपमा अधिकारकर्मीलाई हतोत्साहित तुल्याउने, गालीगलौज गर्ने, धम्क्याउने र ज्यान लिनेसम्मका कार्यहरू गर्ने गर्दछन् ।

विगत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार रक्षकले द्वन्द्वरत् दुवै पक्षबाट जोखिम र चुनौतीको सामाना गर्नुपरेको थियो । कतिपय अवस्थामा राज्यपक्षले माओवादी पक्षधरको आरोप लगाएको थियो भने विद्रोहीपक्षले सरकारी पक्षको सुराकी गर्ने ब्यक्तिको रूपमा पनि चित्रित गर्ने गरेका थिए । यसक्रममा विभिन्न प्रकारका अवरोध, हैरानी, अनावश्यक सोधखोज, आवागमनमा बाधा अड्चन, धम्की, गालीगलौज गर्ने, फिल्डमा जादा त्रसित पार्ने, बन्दुक पड्काउने, क्यामेरालगायतका सामग्री खोस्ने कार्य पनि भएका थिए । इन्सेकले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा नेपालका मानव अधिकार रक्षकको अवस्थाको तथ्यांक विश्लेषण प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने गरिन्छ । नेपालका मानव अधिकार रक्षकको अवस्थामा सशस्त्र द्वन्द्वभन्दा कम जोखिम भएको भए पनि खतरा कम भएको छैन । सन् २०२२ जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म १ सय ३५ जना मानव अधिकार रक्षक पीडित भएका छन् । यो अवधिमा दुईजना मान अधिकार रक्षकको हत्यासमेत भएको थियो । सबैभन्दा बढी पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार भएको अभिलेख छ ।

वर्तमान अवस्थामा पनि मानव अधिकारक्षकहरू पूर्णरूपमा सुरक्षित हुन सकेको अवस्था छैन । देशमा दण्डहीनता व्याप्त छ । कतिपय अवस्थामा सत्ता र शक्तिको आडमा कानूनी राजको खिल्ली उडाउने कार्य भएका छन् । अपराधमा राजनीतिकरण मौलाउँदो छ । राजनीतिको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा परेको वर्तमान अवस्थामा अधिकारकर्मीहरूलाई काम गर्न त्यति सहज छैन । मानव अधिकारको उल्लङ्घन राज्यले गर्ने र त्यसको विरुद्धमा पीडितको पक्षमा मानव अधिकार रक्षकले वकालत गर्ने भएकाले अधिकारकर्मीका कार्य त्यसै पनि चुनौतीपुर्ण छन् । पीडितको पक्षमा वकालत गर्दा निश्चय नै त्यो सत्ता र शक्तिमा रहेको आरोपित पीडकलाई पदीय र आचरणगत दुवै हिसाबले असर पुर्‍याउने भएको हुँदा उनीहरू अधिकारकर्मीप्रति बढी आक्रोसित हुने गर्दछन् । जसका कारण उनीहरू उपयुक्त अवसर पाउना साथ अधिकारकर्मीलाई विभिन्न हिसाबले शारिरीक तथा मानसिक क्षति पुर्‍याउने सम्मका कार्यहरू पनि गर्न सक्दछन् । कसैको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनको लागी कार्य गर्नुको अर्थ निजले गरेको अपराधिक र गलत बिचारलाई समर्थन गर्नु कदापी होइन । अपराधमा सजाय हुने बिषय र मानव अधिकारको विषय बिल्कुल फरक विषय हुन । अपराधी नै भए पनि उसले मानवताका नाताले प्राप्त गर्ने अधिकारबाट निजलाई वञ्चित गर्न मिल्दैन । यसैको वकालत गर्दा कतिपय अवस्थामा अधिकारकर्मीहरू जोखिममा पर्ने गरेका हुन्छन् ।

प्रत्येक व्यक्तिलाई, व्यक्तिगत रूपमा र अरूसँगको सहकार्यमा वा सामूहिक रूपमा कानुनसङ्गत ढङ्गले आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्ने अधिकार छ । आफ्नो पेसाका कारण अरूको मानव गरिमा, मानव अधिकार तथा मालिक स्वतन्त्रताहरूमाथि प्रभाव पार्न सक्ने प्रत्येक व्यक्तिले त्यस्ता अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरूको सम्मान गर्नुपर्दछ र पेसागत र व्यावसायिक आचरणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गर्नुपर्दछ । मानव अधिकार रक्षकको घोषणापत्रको परिभाषाले रक्षकहरूलाई व्यापक अर्थमा बुझाएको भए पनि खासगरी घोषणापत्रमा परिभाषित रक्षकहरूमध्ये इन्सेकको अभिलेखमा सन् २०२३ को जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा संलग्न १ सय ४३ जना मानव अधिकार रक्षक पीडित भए । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी मानव अधिकारकर्मी ५३ जना पीडित भए । त्यसैगरी ३२ जना पत्रकार, २० जना शिक्षक, १५ जना स्वास्थ्यकर्मी र १३ जना सामाजिक कार्यकर्ता पीडित भएका इन्सेकले अभिलेख गरेको छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार एक जना मानव अधिकार रक्षकको यस अवधिमा हत्या भयो । गिरफ्तारीका घटनामा ३७ जना, कुटपिटका घटनामा ४८ जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा आठ जना, कुटपिटबाट घाइते १४ जना, जातीय विभेदका घटनामा दुई जना, धम्कीका घटनामा १० जना, अभिव्यक्ति भेला तथा संगठित हुने अधिकारबाट २१ जना र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारबाट दुई जना मानव अधिकार रक्षक पीडित भए ।

इन्सेकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी घोषणापत्र १९९८ जारी भएदेखि नै मानव मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका सन्दर्भमा विविध कार्यहरू गर्दै आएको छ । सन् १९९२ देखि मानव अधिकार उल्लङ्घनको अभिलेख थालेको इन्सेकले सोही समयदेखि नै मानव अधिकार रक्षकमाथि भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनको पनि अभिलेख राखेको छ । यसैगरी, मानव अधिकार रक्षकको अधिकार, दायित्व र कर्तव्य समेटिएको मानव अधिकार रक्षकको घोषणापत्रको नेपालीकरण गरी व्यापक वितरण गरेको थियो । त्यो हालसम्म जारी छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएलगत्तै मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने उद्देश्यले इन्सेकको नेतृत्वमा मानव अधिकार गृहको स्थापनामा इन्सेकले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्‍यो । गृहले जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षकहरूको स्थानान्तरण, आर्थिक तथा कानुनी सहयोगमा योगदान गरेको थियो ।

आफूले गर्ने कामका कारण जोखिममा पर्ने मानव अधिकार रक्षकको क्षमता विकास, सुरक्षा चुनौतीसँग जुध्न सुरक्षासम्बन्धी तालिम, तथ्य सङ्कलन तथा अभिलेखसम्बन्धी सीपको विकास गर्न सैयौँ मानव अधिकार रक्षकलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएकोे छ । मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा चुनौतीसँग जुध्न सजिलो होस् भनी इन्सेकका सातै प्रदेशमा रहेका कार्यालयमा मानव अधिकार रक्षक हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ । यी डेस्कहरूले स्थानीय मानव अधिकार संस्था र मानव अधिकार आयोगको सहकार्यकमा मानव अधिकार रक्षकको अधिकार रक्षा तथा चुनौती सामना गर्न पहल गरेका छन् ।

मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन तथा मानव रक्षकको अधिकार संरक्षणको विषय हाम्रो देशको मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि हो भन्ने जानकारी गराउने उद्देश्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत परराष्ट्रमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने गरिएको छ । यस्ता ध्यानाकर्षणपत्रमा मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समाधीक्षकलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिन सरकारलाई अनुरोध गरिन्छ । मानव अधिकार रक्षकले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि कार्यरत रहँदा भोगेका समस्या र चुनौतीबारे छलफल गर्ने र सुरक्षा चुनौतीको साझा समाना गर्न धारणा बनाउने उद्देश्यले विभिन्न समयमा मानव अधिकार रक्षकको राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू आयोजना गरेको छ । सम्मेलनले जारी गरेका घोषणापत्र सरोकारवालालाई बुझाउने र सोसम्बन्धमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने कार्य इन्सेकले गरेको छ ।

मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणको आवाज सामूहिकरूपमा मुखरित गर्न इन्सेक मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागी हुने गरेको छ । युरोपियन युनियनको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी नेपाली संयन्त्रमा सकृयतापूर्वक सहभागिता जनाउने गरेको छ । यसै संयन्त्रमामार्फत युरोपियन युनियनका सदस्य देशका प्रतिनिधिको देशका विभिन्न जिल्लामा हुने वार्षिक भ्रमण कार्यक्रमको इन्सेकले समन्वय गर्दै आएको छ ।  देशका सबै प्रदेश र धेरैजसो जिल्लामा रहेका नागरिक सञ्जालको नेतृत्व गरी इन्सेकले मानव अधिकार रक्षकको अधिकारका सन्दर्भमा कार्य गर्दै आएको छ । नेपालका मानव अधिकार रक्षकका साथै अन्य देशका जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षकलाई नेपालमा बढीमा तीन महिनाका लागि अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउँदै आएको छ । आफूले गरेको कामका कारण जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षकहरूको पुनर्स्थापनाका लागि आर्थिक तथा कानुनी सहयोगका कार्य इन्सेकले गरिआएको छ । यससन्दर्भमा विगत लामो समयदेखि इन्सेकले पहल गर्दै आएको छ । इन्सेकले २०६५ सालमा मानव अधिकार रक्षकको अधिकारसम्बन्धी मस्यौदा विधेयक तयार पारी सो को आवश्यकतासम्बन्धी देशव्यापी वकालत गर्दै आएको छ ।

विगत ३ दशकदेखि नेपालमा मानव अधिकारको विभिन्न क्षेत्रमा विविध प्रकारबाट त्यसको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनको लागि मानव अधिकार शिक्षाको प्रचारप्रसारलगायत विविध विषयहरूमा क्रियाशील राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको रूपमा रहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) रहेको छ । इन्सेकले मानव अधिकार रक्षकहरू सम्बन्धित कानुनहरूको आवश्यकताको महसुस केही वर्ष पहिले यसको मस्यौदा तयार गरी वितरण गरिएको भए पनि हालसम्म त्यसमा कुनै प्रगति भएको देखिएको छैन । कानुनको स्पष्ट अभाव भए पनि मानव अधिकारको रक्षकको भूमिकामा हाम्रो देशसहित विश्वका विभिन्न भागहरूमा अनगिन्ती संख्यामा व्यक्तिहरू क्रियाशील भइरहेको अवस्थाको विद्यमानता देखिन्छ । त्यसैले पनि त्यस्ता व्यक्ति तथा समुदायहरूको बारेमा अध्ययन गरी आवश्यकरूपमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको अधिकारको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्नु पनि आजको आवश्यकता भएको छ ।

मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकारहरूको बारेमा प्रत्यक्षरूपमा हालसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पनि बाध्यकारी रूपमा लागू हुने कुनै कानूनहरूको निर्माण भएको देखिँदैन । मानव अधिकार सम्बन्धमा भएका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू, घोषणा तथा निर्देशिकाहरूको आधारमा नै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकारलाई जोडेर व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी, निकै थोरै सङ्ख्यामा रहेका देशहरूले मात्र मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सम्बोधन गर्ने काननहरूको निर्माण गरेको पाइन्छ भने हाम्रो सम्बन्धमा यससम्बन्धमा कुनै कानुन तथा निर्देशिकाको व्यवस्था भएको पाइँदैन तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यससम्बन्धमा केही पहलहरू गरेको पाइन्छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको पचासौँ वर्षका अवसरमा सन् १९९८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सदस्य राष्ट्रहरूको मतैक्यमा मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी घोषणापत्र पारित गरेको छ । मानव अधिकार रक्षकका संरक्षणका लागि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र र केही कानुनी व्यवस्था भए पनि यसले मानव अधिकार रक्षकको पूर्ण संरक्षण गर्न सकेको छैन । नेपालका मानव अधिकार रक्षकको हक अधिकारको संरक्षण, सूचनामा पहुँच, सुरक्षा सम्मान लगायतको सुनिश्चिताका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको आवाज उठेको भए तापनि सो अनुरूपको कानुन बन्न सकेको छैन । इन्सेकले २०६५ सालमा मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारी यसको आवश्यकताका बारेमा देशव्यापी वकालत गर्दै आएको छ । हालै लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायतका केही प्रदेशमा इन्सेकको पहलमा विधेयक दर्ताको पहल भएको छ । अरुको मानव अधिकारको संरक्षणका लागि बोल्ने मानव अधिकार रक्षकका आफ्नै अधिकार संरक्षण हुन सकेनन् ऊ नै जोखिममा पर्‍यो भने मानव अधिकार आन्दोलन नै कमजोर हुने भएकाले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा, व्यवसायिक मर्यादाको सम्मान र हक अधिकार सुनिश्चितता हुनै पर्दछ ।

मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा ज्यान जोखिममा राखेर लागिपरिरहेका मानव अधिकार रक्षकहरू सुरक्षित छैनन् । यस अवधिमा १ सय ४३ जना मानव अधिकार रक्षक पीडित भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । उनीहरूमाथि हुने मानव अधिकारको उल्लङ्घन र ज्यादतीको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई कारबाही गर्ने एक छुट्टै निकायको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकार रक्षकको अधिकारका सम्बन्धमा जारी गरेको घोषणापत्र अनुरूप मानव अधिकार रक्षकका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जारी गरेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी निर्देशिकाका बारेमा मानव अधिकार रक्षकहरूले जानकारी राख्न जरुरी छ । राज्यले पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका रक्षकका अधिकारहरू संरक्षण गर्नेतर्फ प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन जरुरी छ । महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको विशिष्ट खाले अवस्था र उनीहरूमाथि हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई राज्य र सबै निकायले संवेदनशील भई कानुनी तथा मनोवैज्ञानिक उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । मानव अधिकार रक्षकहरूको भयरहित वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार, आत्मसम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, पेसा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारहरू संविधान र विभिन्न कानुनहरूमा व्यवस्था भए अनुसार उपभोग गर्न पाउने वातावरणको सिर्जना राज्यले गर्नुपर्छ । मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष प्रतिनिधिलाई नेपाल भ्रमण गर्न आमन्त्रण गरी रक्षकहरूको अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न अनुमति दिनुपर्छ । (यो लेखलाई साभार गरी प्रकाशन गर्न सकिनेछ । प्रकाशन भएपछि सूचना गर्नुहुन अनुरोध  छ ।)