विचार मञ्चहरू

रमेशप्रसाद तिमल्सिना

'एउटै आकाश एउटै छन् ताराजुन

मान्छे सबै धर्तिका एउटै हुन्'

हरिदेवी कोइरालाको रचना, संगीत र स्वर रहेको यो गीतले विश्वभरका मानिस बराबर छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । इन्सेकले म्युजिक नेपालसँगको सहकार्यमा २०५५ सालमा आयोजना गरेको गीत सम्मेलनमा छानिएर रेकर्ड गरिएको गीत हो यो । मानव अधिकारको प्रचारप्रसार बिना मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकारबारे नागरिक जानकार हुन सक्दैनन् । मानव अधिकारका विषयवस्तुबारे सरकारले प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । राज्यका संयन्त्र मानव अधिकार र कानुनी ज्ञानबारे नागरिकलाई सचेतना जगाउनका लागि परिचालित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो भएको पाइँदैन । इन्सेकले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै मानव अधिकारको प्रसार गर्दै आएको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रस्तावनामा नै मानव अधिकारको प्रसार गर्न सदस्य राष्ट्रले मानव अधिकारको प्रसार गर्नु पर्दछ भनिएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ-'सदस्यहरू र ती राष्ट्रहरूका नियन्त्रणमा रहेका प्रादेशिक खण्डका जनतामा समेत ती अधिकार र स्वतन्त्रताहरूका विश्वव्यापी र प्रभावशाली मान्यता दिइनु पर्दछ । त्यसका लागि हरेक व्यक्ति र समाजको हर अङ्गले यस घोषणालाई सधैँ मनमा राखी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रगतिशील पाइलाहरूद्वारा यसको श्रद्धा बढाउन प्रयत्न गर्नु पर्छ । यही हेतुले यो साधारण सभा मानव अधिकारको यो विश्वव्यापी घोषणालाई सबै जनता र राष्ट्रका निम्ति एउटा साझा मापदण्डका रूपमा घोषणा गर्दछ । '

गीतमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ का ३० धारा 

इन्सेकले रेडियोबाट गरिएको मानवअधिकारको प्रचार प्रसारले जनताहरू आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भएका छन् भने सचेतनासँगै उनीहरूमा अधिकारबोध पनि भएको छ । मानव अधिकारको प्रचारप्रसार र सम्बद्र्धन गर्ने प्रमूख दायित्व राज्यको हो । राज्यलाई सहयोग गर्ने दायित्व सबैको हुन्छ । इन्सेकले जनताको अधिकारबारे सुसूचित गर्ने कामलाई आफ्नो कर्तव्य ठानी मानव अधिकारसम्बन्धी रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गरी प्रशारण गर्दै आएको छ । इन्सेकले २०५१ साल माघ ७ गतेबाट मानव अधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रम साप्ताहिक रुपमा उत्पादन गरी प्रशारण गर्दै आएको छ । अहिले इन्सेकले मानव अधिकार पोडकाष्ट उत्पादन र प्रशारण गरिरहेको छ । इन्सेक अनलाइन समाचार पोर्टलबाट पनि इन्सेकले मानव अधिकारको प्रचार प्रसार गरिरहेको छ ।

मानव अधिकारको आधिकारिक परिभाषा गर्ने दस्तावेज मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले यसको धारा १ मा नै सबै व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छन् र ती सबैको समान प्रतिष्ठा र अधिकार हुन्छ भनेको छ । त्यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि स्वतन्त्रताको सार्थकता त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाइन्छ । घोषणापत्रमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरू मात्रैले पनि एउटा व्यक्तिको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार पूरा हुन सक्दैन र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारले मात्रै पनि सबै स्वतन्त्रताको पूर्णता हुँदैन । तसर्थ आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि उत्तिकै अपरिहार्य हुन आउँछ । जसमा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना, पानी, सरसफाई, स्वच्छ वातावरण, आवास, सामाजिक सुरक्षा र संस्कृति लगायतका अधिकारहरू पर्दछन् ।

यो वर्ष मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा–पत्र जारी भएको ७५ औँ वर्ष हो । सन् १९४८ मा डिसेम्बर १० का दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको थियो । त्यसै वर्षदेखि १० डिसेम्बरमा विश्वभर मानव अधिकार दिवस उत्सवका रूपमा मनाईँदै आएको छ । यस वर्ष ‘स्वतन्त्रता, समानता र सबैको लागि न्याय’ भन्ने मूल नाराका साथ मानव अधिकार दिवस मनाइँदैछ । इन्सेकले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ५० वर्ष पूरा भएको अवसरमा यस घोषणापत्रलाई नेपालमा बोलिने दश भाषामा प्रकाशन गरी वितरण गरेको थियो । इन्सेकले मानव अधिकार शिक्षा र सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा विगत तीन दशकदेखि क्रियाशील छ । मानव अधिकार चेतनाको विस्तारले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने र आफ्ना अधिकारको दावी गर्नसक्ने क्षमताको विकास हुनेमा इन्सेक विश्वास राख्दछ । मानव अधिकारको प्रवर्धन तथा सचेतना फैलाउन र राज्यलाई मानव अधिकारको परिपालना गर्न सचेत गराउन घोषणापत्र उपयोगी हुने विश्वास गरिन्छ ।

मानव अधिकार मानवमात्रको नैसर्गिक अधिकार हो । सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रसमेतलाई आधार मानेर समय समयमा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू जारी हुँदै आएका छन् । यीमध्ये आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकासम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, १९६६, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, १९६६, सबै किमिका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि, यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डसम्बन्धी महासन्धि, १९८४, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९, जस्ता दस्तावेजहरूले मानव अधिकारका विविध पक्षलाई सम्बोधन गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एक जिम्मेवार सदस्यको रूपमा नेपाल सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र सार्क क्षेत्रका अभिसन्धिलगायत २० भन्दा बढी मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको पक्ष बन्नुका साथै राष्ट्रिय कानुन तथा नीतिहरूमार्फत तिनलाई कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नशील छ । नेपालको संविधानको धारा १३ देखि धारा ४८ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले मौलिक हकको दायरालाई अत्यन्त फराकिलो बनाएको छ । संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । यति धेरै मौलिक हकको व्यवस्था गर्ने नेपालको वर्तमान संविधान संवैधानिक इतिहासमै पहिलो संविधान हो । राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको अलवा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र न्यायिक सक्रियताको आधारमा सार्वजनिक सरोकारको विवादमा मान्यता स्थापित भएका मानव अधिकारका तेस्रो पुस्ताका अधिकार, जस्तैः स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक (धारा ३०) लाई समेत मौलिक हक भित्र समेटिनुले विषयवस्तुका दृष्टिकोणले नेपालको वर्तमान संविधान मौलिक हकको सन्दर्भमा निकै अग्रगामी देखिन्छ ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुनका साथै मानव अधिकारसम्बन्धी कैयौँ महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र पनि हो । नेपालको संविधानले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताबमोजिम मानव अधिरकारका विविध पक्षलाई समेटेको छ । यसका साथै पाँचौ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना लागु गरिएको छ । संवैधानिक आयोगहरूले मानव अधिकारका विविध विषयमा नागरिकलाई सुुसूचित पार्ने तथा न्यायको लागि पहल गर्ने कार्य गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकरूपले पछाडि परेको समुदाय अझै पनि मानव अधिकारको उपयोग गर्नबाट बञ्चित छ । यसका लागि राज्यको ध्यान केन्दिृत हुनु जरुरी छ भने नागरिक सचेतना र कानूनी शसक्तिकरण उत्तिकै महत्वका विषय हुन् । महिला, बालबालिकामाथि हुने हिंसाको दर दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यो हाम्रा लागि चिन्ताको विषय हो । महिला र बालबालिकालाई भयमुक्त सामाजिक वातावारण बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र, महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको पक्ष बनी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भएका मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका प्रयासमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । यी दस्तावेज अनुरूप राष्ट्रियस्तरमा संस्थागत, नीतिगत एवम् कानुनी संरचना तयार गरिएका छन् ।

कुनै पनि जिम्मेवारीमा बसेका मान्छे जबाफदेही हुनुपर्छ । यो लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो । जबाफदेही को सँग हुने भन्ने प्रश्न पनि छ । जबाफदेही हुनुपर्ने निकाय भनेको नागरिक हुन् । नागरिकका सामु जबाफदेही हुन सके लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु भनेको मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्त स्थापित गर्नु हो । जबाफदेहिता र पारदर्शिता बिना मुलुकको न त विकास सम्भव छ न त सुन्दर भविष्य नै निर्माण हुन्छ । सूचनाको प्रवाह र जबाफदेहिताले लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउँछ । संयुक्त राष्टसंघले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको ७५ वर्ष पुगेको अवसरमा जबाफदेही निकायका अधिकारीलाई मानव अधिकारको प्रसारका लागि थप जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । सरकार मानव अधिकारको बाटोमा अग्रसर बन्नै पर्छ । मानव अधिकारप्रति व्यक्त प्रतिबद्धतालाई जनस्तरसम्म पुर्‍याएर मानव अधिकारमैत्री मुलुक निर्माणका लागि तीनै तहका सरकारले संवेदनशील भएर थप काम गर्नु आवश्यक छ । मानव अधिकार प्रसारको काममा सरकार र सरोकारवालाको संयुक्त अभियान अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।  (यो लेखलाई साभार गरी प्रकाशन गर्न सकिनेछ । प्रकाशन भएपछि सूचना गर्नुहुन अनुरोध  छ ।)