मानव अधिकारः राजनीतिक सभ्यताको आधार !

प्रा. पुरुषोत्तम दाहाल
मानव अधिकारका विषयमा फरक राजनीतिक प्रणालीहरूले स्वार्थवस फरक भाष्य गरे पनि यसको सुनिश्चित सिद्धान्त स्थापित छ र त्यसको उल्लङ्घन राज्य, समाज वा व्यक्ति कसैबाट पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ।
(१) राज्यप्रणालीमा भिन्नता
पछिल्लो समयका राज्यव्यस्थाका केही फरक रूपहरू छन्। जस्तो धार्मिक,परम्परागत, निरङ्कुश राजसंस्था, संवैधानिक राजसंस्थासहितको उदार लोकतान्त्रिक , सैनिक , दलबिहीन , एकदलीय , बहुलवादी बहुदलीय। यीबाहेक आजसम्म अन्य राज्यप्रणालीको रूप प्रयोगमा छैन। पहिले कुनै समय, इतिहासको कुनै कालअवधिमा धर्म गुरु र धार्मिक संस्थादेखि समाजको असङ्गठित समूहले पनि राज्य गरेका भए पनि प्रणालीगत हिसावले पछिल्लो चरणमा यी कोही छैनन्। मानव अधिकार नैसर्गिक अधिकार हो। यो अधिकारलाई संस्थागत र व्यवस्थित गराउन अन्तरर्राष्टिय घोषणा, संविदा, अभिसन्धि, र घरेलु कानुनहरूको व्यवस्था भएको छ। पूर्वीय चिन्तनमा मानव अधिकारको विषयलाई स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको भए पनि बाध्यकारी नहुँदा कालान्तरमा त्यो सार्थक देखिएको छैन। जस्तोः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माकश्चिद् दुख भाग्जनाः।
मानव समानताको अधिकारको सिद्धान्त प्रतिपादनका लागि यो भन्दा ठूलो कुनै सूत्र रहेको छैन र हुँदैन पनि। तर, व्यवहारमा यो सूत्र पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेन। सर्वात्मनं ह्यात्मवत् अर्थात् सबै मानिसलाई , प्राणीलाई आफू जस्तै ठान। आफू जस्तै ठानको अर्थ हो दुख, सुख, पीडा, न्याय, अन्याय हुँदा आफ्नो अनुभव जस्तो हुन्छ अरुको पनि समान हुन्छ। यति महत्वपूर्ण सूत्रलाई मानिसहरूको विकास प्रक्रियाले बिर्सँदै लग्यो। फरक स्वार्थहरूको समूह र उपभोक्तावादी भौतिकवादको चपेटामा यी सिद्धान्त र विचारहरू त्यसै बिलाए। आधुनिक राज्यप्रणालीको स्थापनासँगै क्रमशः मानव अधिकारको विषयलाई सभ्यतासँग, व्यवहारसँग, आचरणसँग र दैनिक जीवनपद्धतिसँग जोड्ने गरी सिद्धान्तहरू प्रतिपादन हुन लागेका छन्। आवश्यकता अनुसार ती परिभाषित भइरहेका छन्।
प्रसिद्ध अस्तित्ववादी चिन्तक ज्याँ पाल सात्र्र भन्छन्ः व्यवस्था स्वयम् व्यक्तिले बनाउँछ, रहन र बाँच्नका लागि। तर, जब त्यही व्यवस्थाले व्यक्तिलाई खान लाग्छ तब उसको स्वतन्त्र चेतना क्रान्तिको पुकार गर्न लाग्छ। अर्थात् स्वतन्त्रता मानिसको मौलिक विशेषता हो, गुण हो र चरित्र हो। स्वतन्त्रता नभए घरपालुवा पशु सरह अरुको अधीनस्थ हुनुपर्ने हुन्छ। स्वतन्त्रता र सामाजिक न्याय अधिकारसँग अन्योन्याश्रित र पूरक तत्व पनि हुन्। मानव अधिकार बिना स्वतन्त्रता हुँदैन, स्वतन्त्रता बिना मानव अधिकार हुन सक्दैन। त्यस्तै, सामाजिक न्याय बेगर मानव अधिकार हुँदैन र मानव अधिकार बेगर सामाजिक न्याय संभव हुँदैन। जब यी अन्योन्याश्रित तत्वलाई निषेध गर्ने राजनीतिक प्रणाली स्थापित हुन्छ त्यसपछि मानव भित्रको विद्रोही चेत स्वतः सक्रिय हुन्छ र हुनुपर्छ। यस्तो विद्रोही चेत हिंसात्मक वा अहिंसात्मक जुन रूपमा पनि प्रकट हुन सक्छ।
(२) विद्रोही चेतको इतिहास
नेपालको सन्दर्भमा मानव अधिकारप्रतिको आकर्षण सैद्धान्तिक भन्दा पनि मानिसको निजात्मक तहमा त्यही विद्रोही चेतको इतिहास बनेर करिब डेढसय वर्ष यता विकसित भएको देखिन्छ। खासगरी, लखन थापाको विद्रोह, माधवराज जोशीको आध्यात्मिक उपदेश, कृष्णलाल अधिकारीको मकैको खेती व्यक्ति भित्र पलाएको विद्रोही चेतका परिणाम हुन्। त्यही चेतको अप्रत्यक्ष दवावबाट सिर्जित परिस्थितिको समीक्षा गर्दै राणा शासकहरूबाट नै विद्यालयहरूको स्थापना, सञ्चार गृहको आरम्भ, केही थोरै भए पनि विकास निर्माणको योजनादेखि विसं १९७७ असार २५ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमसेरले घोषणा गरेको सती प्रथाको अन्त्य आरम्भिक पाइलाहरू हुन् परिवर्तनका। दासप्रथाको उन्मुलन पनि कोशेढुङ्गा हो मानव अधिकारको प्रसङ्गमा।
सामाजिक न्यायका लागि जातीय छुवाछुत र विभेदको अन्त्य, नारी पुरुष समानताको संघर्ष, बालविवाह प्रथाको अन्त्य र विधवा पुनर्विवाहको उद्घोष, विपन्नहरूकाप्रति न्यायको आग्रह जस्ता अनेक विषयमा राज्यसँग प्रत्यक्ष नैतिक आवाज उठाउने र आत्मबलिदान दिने योगमाया र उहाँका सहयात्रीहरूको जीवन गाथा नेपाली माटोमा मानव अधिकार आन्दोलनको महान् र ऐतिहासिक आधार हुन्। राजनीतिक आन्दोलनले मात्रै मानव अधिकारको पक्षपोषण हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसमा पनि राजनीतिक परिवर्तनका नाममा क्रुर हिंसात्मक अभियानले त मानव अधिकारका सबै सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरिरहेको हुन्छ। राजनीतिक अभियानको मसिनो अभ्यास प्रचण्ड गोर्खाले विसं १९८८ मा गरेको थियो। तर, विसं. १९९३ मा स्थापित र सक्रिय नेपाल प्रजा परिषद्ले चलाएको नागरिक स्वतन्त्रताको अभियान नै नेपालको मानव अधिकारको प्रथम सङ्गठित राजनीतिक पाइला मान्नु पर्ने हुन्छ। विसं १९९७ को शहीद प्रकरणबाट मानिसहरूमा विकसित विद्रोही चेतलाई ००३ मा स्थापित नेपाली कांग्रेसको पूर्वरुप अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, महिला आन्दोलन, जयतु संस्कृतम् आन्दोलन र त्यसपछिको नेपाली कांग्रेसको निर्माण र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाले मानव अधिकारका विषयवस्तुहरूलाई नेपाली समाज समक्ष प्रस्तुत गरेको बुझ्नु पर्नेहुन्छ।
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन, चीनमा माओत्सेतुङ्को साम्यवादी आन्दोलन, दोस्रो विश्वयुद्धको भयावह अवस्थाको त्रिवेणीमा नेपालको परिवर्तनले मूर्तरुप लिँदै थियो। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि संसारमा मानव अधिकारको विषयले अन्तरराष्ट्रिय स्वरुप ग्रहण गर्यो। सन् १९४८ मा जब संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा–पत्र जारी ग¥यो यही घोषणाका आधारमा साना ठूला सबै देशका नागरिकहरूले आफ्ना अधिकारको कानुनी संरक्षण खोज्न लागे। मानव अधिकारका सन्दर्भमा सबैभन्दा महान् उपलब्धि यही घोषणा हो। तीस बुँदे घोषणा पत्रमा आधारित भएर यसपछि अनेक सन्धि, संविदा, सहमति र घोषणाहरूको जन्म भएको छ। कुनै क्षेत्रीयस्तरमा त कुनै अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा। कुनै बाध्यकारी त कुनै नैतिक दबाबका लागि।
(३) असहमतिको अधिकार मानव अधिकार
नेपालमा ००७ को अन्तरिम संविधान र ०१५ को संविधानले नागरिकहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपले सबै प्रकारका अधिकारको प्रत्याभूतिकासाथ उपयोग गर्न प्रेरित गरेको देखिन्छ। तर, ०१७ पुस १ को कदमले नेपालमा असहमतिको अधिकार सहित सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक अधिकारहरू प्रतिसंहरित हुन पुगे। हाम्रो चेतनाले विद्रोही स्वरूप वरण गर्नुमा बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको अन्त्य गरी स्थापित निर्दलीय पञ्चायतको निरंकुश स्वभाव र स्वरुप नै प्रथम कारक थियो। ०१७ पुस १ देखि ०४६ चैतसम्मलाई केलाउने हो भने नेपाल राजनीतिक रूपमा पूर्ण निरङ्कुश, अधिनायक र हुकुमी प्रमाणित हुन्छ। त्यो कालखण्डका अनेक क्रुर घटनाहरूको साक्षी हामी धेरै भुक्तभोगीहरू छौँ। २०१७ सालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था थियो। मौलिक हकका सन्दर्भमाः वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, शोषण विरुद्धको हक, संवैधानिक उपचारको हक, शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता समाविष्ट थिए। तर, व्यवहारमा हेर्ने हो भने तीस वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी प्रहार केन्द्रित गरिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हो , सबै भन्दा बढी प्रयोग भएको कानुन हो शान्तिसुरक्षा संन्धि कानुन र सबैभन्दा बढी राजबन्दी बनाइएको समय हो। विसं २०४२ सालमा एकै पटक एकसय पत्रपत्रिकाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको विगत छ। त्यही अनुपातमा पत्रकाहरू गिरफ्तारी गरिएका थिए। सत्यको मुख थुन्यो भने असत्यको थुतुनु चल्छ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्दै राज्यप्रणालीले असत्यको मुख खुला राख्ने र आफ्ना पक्षधरहरूलाई प्रबद्र्धन गर्ने काम निरन्तर गरिरह्यो। नेपाल विषयका आलेखहरू रहने विदेशबाट प्रकाशित अखबारहरूलाई समेत बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने घटनाहरू भए। कमसेकम यो कालखण्डमा पटकपटक गरी चार सय भन्दा बढी पत्रकारहरूले तेहोरो सजाय भोग्नु परेको थियो। म आफैँ पनि ०३५ पछि अनेक पटक दोहोरो सजायको भागिदार भएको थिएँ। त्यस समय जसलाई पत्रकारहरू कालो कानुन भन्ने गर्थे, जस अन्तर्गतः सम्पादक वा पत्रकारको गिरफ्तारी, प्रकाशित पत्रिका जफत, प्रेस सिलबन्दी सबै सँगै हुने गर्दथ्यो। यौटा अभियोगमा तीन सजाय हुने ती दिनहरूलाई हामीले अनेक ढङ्गले सामना गरेका थियौँ। अहिले सम्झदा मन त्यसै तरङ्गित हुने गर्छ।
अनेक लेखकहरूका कृतिहरू जफत गर्ने, वैचारिक साहित्य र पत्रपत्रिकाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम त सामान्य थियो। मलाई सम्झना छः बनारसबाट प्रकाशित हुने ‘तरुण’ पत्रिका नेपालमा निषेध थियो र जसले बोकेर आउँथे ती राजकाज मुद्दाको फन्दामा पर्ने गर्थे। प्रसिद्ध मानव अधिकार अभियन्ता ह्रृषिकेश शाहको कृति एस्सेज इन द प्राक्टिक्स् अफ गभर्न्मेन्ट इन नेपालका सबै प्रतिहरू सन् १९८२ मा बिरगञ्ज भन्सार र त्रिवि भन्सारले पूरै जफत गर्यो र पछि क्षतिपूर्ति पनि दिएन। यो कृतिको छपाइ विदेशमा भएको थियो। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको अर्थ राजनीतिक विसँगति राष्ट्र निर्माणको तगारो नामक कृतिमाथि काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले बन्देज लगाएको थियो। साप्ताहिक पत्रिकामा अन्तरवार्तामा प्रकट विचारलाई लिएर प्रा.डा. लोकराज बराल, प्रा.आनन्ददेव भट्टजस्ता विद्वानहरूले तत्कालीन बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयमा बयान दिनु परेको घटना मेरो स्मृतिमा छ। त्यही समयमा प्रसिद्ध साहित्यकार विचारक पूर्णप्रसाद ब्राम्हणको कृति एक कथा प्रतिबन्धमा परेको थियो । वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको तत्कालीन अवस्थावारे यी केही प्रतिनिधिमूलक जानकारीहरू मात्रै हुन्। शान्तिपूर्ण भेला हुने वैधानिक व्यवस्था रहेको थियो। तर, मानव अधिकारका सन्दर्भमा एम्नेष्टी इन्टरनेशनलबाट आयोजित भेला, नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन स्थापनाको प्रश्न, मानव अधिकार संरक्षण मञ्चको गठन सन्दर्भमा समेत प्रहरी हस्तक्षेप भयो। राजनीतिक नेताहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक कतै पनि हिँडडुल गर्न पाउँदैनथे। अर्थात् संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरू अन्तरराष्ट्रिय समुदायका आँखामा छारो हाल्न मात्रै थिए।
(४) निर्दलीय चरम आतङ्क
निर्दलीय व्यवस्थाले नेपालमा सम्पूर्ण असहमतिको अधिकारलाई निषिद्ध गरेको थियो। विसं २०१८ मा जारी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अर्थात् शान्ति सुरक्षा ऐन स्थानीय प्रशासकको तजबिजमा जतिपटक पनि लगाउने व्यवस्था थियो। यो ऐन अन्तर्गत एकपटक ६ महिनाका लागि जेल परेको व्यक्ति पटकपटक म्याद थपमा पर्दै वर्षौँ वर्ष कालकोठरीमा बस्न बाध्य हुनसक्थ्यो। यसका अनेक उदाहरणहरू छन्। यो भन्दा पनि अत्यन्त भयावह प्रसङ्ग होः जेल सार्ने निहुँमा कैदी बन्दीहरूको हत्या र अपराधीहरूको प्रयोग गरेर राजनीतिक नेताहरूको निर्मम हत्या। ०१७ यता दुर्गानन्द झादेखि क्या. यज्ञबहादुर थापा, भीमनारायण श्रेष्ठसम्म अनेक व्यक्तिहरूलाई मृत्युदण्ड दिइयो। विभिन्न समयमा सरोज कोइराला, दिवान सिंह राई, योगेन्द्रमान शेरचन, केशव कोइराला, ऋषि देवकोटा आजाद, रत्नकुमार वान्तवाहरूको सुनियोजित हत्या कुनै कानुनका आधारमा नभएर अपराधवृत्तिबाट प्रेरित सत्ताको खेल थियो। जेल सार्ने निहुँमा नक्खु जेल नजिकै २०३१ मा लीलानाथ दाहाल, ठगिराज दाहाल, खगेन्द्र दाहाल, गोकर्ण कार्की, यसअघि सुखानी जङ्गलमा ०२९ फागुनमा रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइँकेल, नारायण श्रेष्ठ, वीरेन राजवंशी समेतलाई गैरन्यायिक हत्या गर्ने काम सरकारले नै गरेको थियो। बेपत्ता पार्ने सुनियोजित घटनाहरू पनि भए त्यस समयमा। जस्तो ०४२ को बमकाण्डका निहुँमा पक्राउ परेका डा. लक्ष्मीनारायण झा, साकेत मिश्र, सत्यनारायण साह, महेश्वर चौलागाइँ, ईश्वर लामा र पदम लामाको अवस्था आजसम्म पनि अज्ञात छ। अनेक आयोगहरू बने तर त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। यस्ता अनगिन्ती घटनाहरू छन् जसका कारण असहमतिको अधिकारबाट वञ्चित नेपाली जनताले निरङ्कुश पञ्चायतकालमा भोग्नु परेको थियो। त्यस दुर्दान्त कालखण्डका हामी धेरै साक्षी आज पनि छौँ। ०३१ को ओखलढुङ्गा घटनामा नियन्त्रणमा लिएर ठाउँका ठाउँ मार्ने काम भयो अनेक युवाहरूको। महेश कोइराला, राम लक्ष्मण , पूर्णबहादुर राई, अगमसिंह राईसहित अनेक सपुतहरू त्यसमा परे।
०४६ पछि मानव अधिकारको विषय महत्वपूर्ण भएको छ। संयुक्त जनआन्दोलन पश्चात् कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित संयुक्त सरकारको पहलमा जारी ०४७ को संविधानले मौलिक हकलाई अखण्डित रूपमा राखेको थियो। नेपालको एकमात्र राजनीतिक नेता भट्टराई स्वतन्त्रताको कुनै सीमा हुँदैन र यसलाई बन्देज लगाउने काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो। सिद्धान्ततः यो सही हो। तर राज्य संयन्त्रको फरक मान्यता हुन्छ। वस्तुतः जुनसुकै राज्य प्रणालीले पनि हिंसालाई रोक्ने र आवश्यकता अनुसार नागरिकको जिउधनको सुरक्षार्थ प्रतिरक्षात्मक कानुनको निर्माण गर्ने, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय हिंसात्मक घटनाहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने, देशको स्वतन्त्र, सार्वभौम सर्वोच्चताको रक्षा गर्ने विषयमा नागरिकलाई मर्यादत बनाउन कानुन निर्माण गर्दछ र गर्नु पर्दछ। तर स्वयम् राज्य र राज्य संचालकहरू विधि र पद्धति अनुरुप चल्नु आवश्यक हुन्छ।
(५) क्रूर हिंसाको कालखण्ड
मानव अधिकारको सर्वाधिक दुःखद अवस्था ०५२ देखि माओवादीद्वारा दश वर्षसम्म सञ्चालित सशस्त्र हिंसाको समयमा भयो। ०६३ र ६४ को मधेस आन्दोलन, गौरकाण्ड, २०७२ को टीकापुर काण्ड मानव अधिकार उल्लङ्घनका उदाहरण हुन्। त्यसको क्रुर मार अहिलेसम्म नेपाली जनताले भोगिरहेको अवस्था छ। करिब १ हजारको संख्यामा नागरिकहरू बेपत्ता छन् तिनीहरूको अत्तोपत्तो छैन, १३ हजार भन्दा बढी नागरिकहरू मारिए तिनले न्याय पाउन सकेका छैनन्। करिब पाँच हजार घाइते र अपाङ्ग भए। हजारौँको सङ्ख्यामा नागरिक विस्थापित भएका थिए। तिनको घाउमा मल्हम लाउने काम भएको छैन। सरकारका तर्फबाट गैरन्यायिक हत्या र माओवादी सहित हिंसात्मक समूहबाट भएका अत्यन्त क्रुर पाशविक हत्याको विवरण पूर्ण भएको छैन।
(६) २०६३ को जनआन्दोलन
२०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन दुई विषयमा केन्द्रित थियोः पहिलो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सोच र सपनाको अन्त्य र दोस्रो दश वर्षदेखि नेपाली जनताले भोग्नु परेको क्रुर,चरम,आततायी, चरम हिंसाबाट उन्मुक्ति। २०६२ मङ्सिरमा दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिको पृष्ठभूमिमा सम्पन्न आन्दोलनले ज्ञानेन्द्र सत्ताको अन्त्य, राजसंस्थाको उन्मूलन, सङ्घीय, संसदीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, धर्मनिरपेक्ष राज्य, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भयो। माओवादीका लडाकुलाई सेनामा समायोजन, हातहतियारको व्यवस्थापन गरी हिंसाको अन्त्य भयो। तर, संविधान अनुसारको मौलिक हकको प्रयोग, ०६३ मङ्सिरको बृहत् शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरेको सिद्धान्त र सङ्मणकालीन न्यायको प्रश्न भने यथावत् छ। राजनीतिका नाममा भएका अपराधहरूलाई समेत राजनीतिक भाष्य अन्तर्गत पार्दा र सहमति, सहकार्य र सहयात्राको प्रयोग गर्दा द्वन्द्वपीडितहरूका लागि परिवर्तन काकाकुलको पानी सपना जस्तो भएको छ। अब त सङ्गठित अपराध गर्नेहरूले कुनै राजनीतिक सिद्धान्तको आवरणमा जति अपराध गरे पनि उन्मुक्ति दिन कानुनको तयारी भएको सुनिँदैछ। हामी सबैका लागि यो दुःखको कुरा हो।
(७) निष्कृय संयन्त्र
यतिबेला, मानव अधिकारका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोग तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संयन्त्रगत रूपमा रहेका छन्। तर, यी आयोगहरू निस्तेज छन्। भागबण्डाको राजनीतिमा यी आयोगहरूको कुनै भूमिका स्थापित छैन। संविधानको रक्षा गर्ने र कानुनी राजको प्रत्याभूति गर्ने न्यायपालिका समेत दलीय दलदलमा चुर्लुम्म हुनपुगेको छ। चरम विकृति आजको बिडम्वना हो। आज यसैकारण गम्भीर प्रश्न भएको छ ः पीडकहरूकै राज हुने हो भने, पीडितहरूले न्याय नपाउने हो भने, शान्ति र सुशासन नहुने भने, आम नागरिक निरन्तर आर्थिक र सामाजिक रूपले प्रताडित भइरहनु पर्ने भए परिवर्तनको कुनै अर्थवत्ता कसरी स्थापित हुन्छ ? निर्दलीय पञ्चायतकाल वा ०६२ सम्मको अवस्थाका आधारमा आजको तुलना हुन सक्दैन। परिवर्तनको मूल्य नागरिकले वर्तमानमा नै खोज्ने हुन्। वर्तमानले परिवर्तनको मूल्य तिर्न सकेन भने आरम्भमा भने जस्तो विद्रोही चेतले काम गर्ने निश्चित छ। यौटा ध्रुव सत्य के हो भनेः बहुलवादमा आधारित बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली बाहेक कुनै पनि प्रणालीले मानव अधिकारका सिद्धान्तको सम्मान गर्दैनन्। यसैकारण बहुलवादी बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको उपयोग गर्दै यसलाई समाप्त पार्ने कुनै पनि कार्यहरू निन्दनीय हुनेछन्। यसैकारण हामी मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति, संस्था, यसको वकालत गर्ने पेशा व्यवसाय वा संयन्त्रहरूले उपयोगितावादी अवसरवादप्रति सदा सचेत रहनु आवश्यक छ। मानव अधिकार राजनीतिक संस्कृति र सभ्यताको मूल आधार हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन। (प्राचीको २०८० साउन अङ्कबाट)
सम्बन्धित विचार मञ्चहरू
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय: आगामी कार्यभार
१८ वर्षअघि विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत अन्त्य भएको दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका महत्वपूर्ण कार्यहरूमध्ये सबैभन्दा गिजोलिएको चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय नै हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरूप तत्कालै बन्नुपर्ने आयोगहरू बन्न नौ…
सशस्त्र द्वन्द्व, नेपाल प्रहरी र सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको अवतरण
दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको शान्ति प्रकृया द्वन्द्व पक्षरत अर्को पक्षको प्रशासनिक अवस्थालाई आत्मसात गर्दै सो यथार्थका आधारमा दिगो शान्तिको पुर्नस्थापना गर्नु र राष्ट्रको विकास एवम् समृद्धिको लक्ष्य…
सङ्क्रमणकालीन न्यायः पीडितलाई न्याय र आरोपितको अभिलेख
सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अठाह्र वर्षदेखि पेचिलो र अन्यमनस्क भएर रहेको विषय हो। जुन, भर्खर पारित कानुन पश्चात चर्चाको शिखरमा छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरूले पीडित पीडक र समाजबीच विश्वासपूर्वक…
नेपालको सङ्घीयताः अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सुधारका सवाल
भूमिका वित्तीय सङ्घीयता वित्तीय स्रोत र साधन (काम सहित) को न्यायोचित बाँडफाँट लगायतसँग सम्बन्धित छ । कामलाई दामले पछ्याउनु पर्दछ भन्ने सामान्य सिद्धान्त छ । चाहे एकात्मक व्यवस्था होस चाहे…
नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास र मानव अधिकारका सवाल
नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका विषयलाई संविधान तथा कानुनमा उल्लेख गरी त्यसको परिपालनालाई महत्व दिएका हुन्छन्। मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट कोही पनि पीडित नहोेस् भनी उनीहरूको…