मानवअधिकार र स्थानीय सञ्चारमाध्यमजीवनशैली

जीवन्त वाग्ले

जीवन्त वाग्ले

०६२ माघ १३ गते

सरकारका प्रमुख तीन अंगहरू कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यवस्थापिका पछिको प्रमुख अंग भनेको सञ्चार जगत नै हो । अहिले सरकारको प्रत्येक क्रियाकलापको पहरेदारको रूपमा काम गर्ने एक मात्र अंग र आमजनताको आशाको केन्द्रविन्दु पनि सञ्चार माध्यम नै भएको छ । मुलूकले ०५९ जेठ १८ गतेदेखि लामो समयसम्म संसदविहीन अवस्थाको पीडा भोग्न बाध्य बनाइए पनि सञ्चारमाध्यमले त्यसको आंशिक नै भएपनि जनतालाई राहत दिएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । विगतका कालखण्डमा सञ्चारका क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भनेपनि यसबारेमा सहजै हामी स्पष्ट हुन सक्छौ । यस्तैप्रकारका सञ्चारमाध्यमका अन्य क्रियाकलापलाई निस्तेज पार्न सरकारको लामो समयसम्मको तथा कथित विशेष प्रयासबाट सञ्चारसम्वन्धी केही नेपाल ऐन संसोधन अध्यादेश-०६२ जारी गरेरै छाड्यो । लाग्छ, सरकारका पक्षधरहरूले कुस्ती खेलेर जितेको र्व्यर्थाभाष गरिरहेका छन् ।

सञ्चार अर्थात प्रेस जगतले लोकतन्त्रको प्रत्येक क्रियाकलापलाई सबल गराउन प्रयत्न गरे होलान्, यद्यपि प्रेस जगत माथिको शंकालु क्रियाकलापलाई पनि तत्कालिन अवस्थामा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अपवादका एक दुई कुरालाई लिएर सिंगो प्रेस जगतलाई कुण्ठित गरि नागरिकका व्यैक्तिक स्वतन्त्रता हरण गर्ने अभीष्ट राज्यले गर्‍यो । बहुदलीय प्रजातन्त्र व्यवस्थाको पुर्नबहाली पश्चात प्रेस जगतले जनतालाई अधिक से अधिक सुसूचित गर्ने कार्य गर्‍यो । फलतः यही कार्यलाई अंकुश लगाउनका खातिर यो अध्यादेश जारी गरिएको हुन सक्छ किनकी, लोकतान्त्रिक व्यवस्था पुर्नबहालपछि सवैभन्दा बढि फस्टाएको क्षेत्र भेनको प्रेस नै हो । प्रेसलाई नै प्रत्यक्ष नियमन गर्ने निहु माघ १९ गते पछि लगत्तै शाही घोषणाले, अधिनायकवादी मान्यताको अनुकूल हुने सूचना वा विचारको प्रवाह गर्ने गरी सेन्सरसीपलाई व्यापक कठोर तुल्यायो । यसबाट विभिन्न मोफसलका जिल्लाबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक वा दैनिक पत्रिकाहरूलाई पहिलो निशाना बनाइयो ।

अर्न्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने निरंकुशतन्त्रले जहिलेपनि प्रेस जगतलाई आफ्नो अनुकुल समाचार संप्रेषण गर्न उत्प्रेरित गरिरहेका हुन्छन् । ०६१ माघ १९ गते पछि पहिलो प्रहार गरियो सञ्चार जगत माथि जुन माथि नै सार्न्दभिक अनुसार उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरका मूल प्रवाहका पत्रिका बाहेक मोफसलमा क्रियाशील सारा पत्रिकालाई विविध कारण देखाइ प्रतिवन्ध लगाउने कार्य भयो भने कयौं पत्रकारलाई गिरफ्तार समेत गरियो । उता एफएम सञ्चार माध्यममा समाचार मूलक कार्यक्रम बन्द गराई केवल गीत संगीतमा मात्र सिमित राखियो । यसबाट पनि पुष्टि हन्छ- सरकार सञ्चार जगतसँग त्रासिद हुँदै आएको छ, किनकी उनीहरूलाई थाहा छ जनतालाई सुसूचित गराई लोकतन्त्रलाई सवल बनाउने तत्व भनेको सञ्चार नै हो, त्यसैले निरंकुशतन्त्रको पहिलो निशाना नै सञ्चार जगत हुन पुगेको हो । सरकारले प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको प्रत्याभूति भएको पटक पटक आफ्नो लवज दोहोर्‍याउदै आएपनि पूर्ण त व्यवहारमा उतार्न नसकेको पुष्टि भइसकेको छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ को घारा-३ को धारा १२(१) विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धारा १३ मा छापाखाना र पत्र पत्रिका सम्बन्धी हक, धारा १६ मा सुचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र-१९९८ को धारा १९ मा बोल्ने लेख्ने र छाप्ने छपाउने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको विभिन्न प्रकारका सन्धि अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि, यदि नेपालको कानून अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग बाझिएको हकसम्म नेपालको सन्धि ऐन ०४७ को दफा ९ अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले मान्यता पाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारी नीति, नियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विपरित ढंगबाट प्रचलनमा ल्याइएको छ । सरकारले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, सन्धि,सम्झौता, नियम, विनियम, सन्धि अभिसन्धिलाई वेवास्ता गर्दै निरंकुशतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउने तत्वहरूलाई अगाडि बढाउँदै गएको छ । यसरी सारा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतालाई लत्याउँदै सरकार अगाडि बढेपछि कसरी पत्यार मान्न सकिन्छ कि उनीहरू प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पालना गरिरहेका छन् - अक्सर समयावधिमा, सरकारको गतिविधि माथि नियाँल्दा राज्यले स्थानीय पत्रपत्रिकाहरूलाई वा मूल प्रवाहका प्रत्रपत्रिकाहरूलाई घुमाउरो पाराले अंकुश लगाएर आफ्नो क्रियाकलापलाई जवरजस्ती लाद्न खोजिरहेको छ । नागरिकका व्यैयक्तिक हक अधिकारलाई खोसेर मानवअधिकार उल्लंघनको चरमसिमा नाघिसकेको छ ।

सञ्चारले अन्ततः प्रजातान्त्रिक पद्धति, मुलूकको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविका साथै सर्वसाधरण जनताको मौलिक हकअधिकारलगायतको विषयहरूको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने दायित्व वोकेको हुन्छ । उसको कार्य भनेको पनि लोकतन्त्र र मानवअधिकारसँग सरोकार राख्ने विषयवस्तुहरूलाई सहयोग पुर्‍याई व्यवस्थालाई सबलीकृत उन्मुख गराउने नै हो । तर, सरकार प्रेस जगतलाई कमजोर गराउन उद्यत रहेको उसको क्रियाकलापले देखाउँदै गइरहेको छ । अहिले सरकारको दिन चर्या भनेको विकाश निर्माण वा अन्य उन्नतिमूलक कार्यलाई वेवास्ता गर्दै गैरसरकारी माध्यमहरूलाई वा पत्रकारहरूको आलोचना गर्ने र असफल तुल्याउन प्रयत्नरत हुने भएको छ ।

सरकारलाई के लाग्न थाल्यो भने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सबल बनाइ निरंकुश वा एक शासकीय पद्धतीलाई निर्वल बनाउने तत्व भनेको नै सञ्चार हो । जनताले पत्रिका पढ्न असक्षम होलान तर, विद्युतीय स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण हुने सूचनालाई त उनीहरूले सजिलै श्रवण गर्न सक्छन् । त्यसैले गर्दा पनि स्थानीय विद्युतीय सञ्चार माध्यम माथि सुचनामुलक कार्यक्रम माथि प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसले गर्दा सरकारलाई केही समय अगाडि एउटा मिसनको रूपमा केही विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई प्रतिबन्ध समेत गर्‍यो ।

यसरी, संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका मौलिक अधिकारहरू नै मानवअधिकारका निमित्त क्रियाशील हुने गर्छन । हामी भन्न सक्छौ, नागरिकका व्यैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग मानवअधिकारको तादात्म्यता रहेको हुन्छ । त्यसैले पनि पत्रकारहरूलाई मानवअधिकार रक्षक भनिएको हो । वास्तवमा भन्ने नै हो भने मानवअधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व वर्तमान सर्न्दर्भमा प्रेस जगतको काँधमा आइपरेके छ । द्वन्द्वरतपक्षबाट भएको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई स्थानीय पत्रपत्रिकाले उजागर गरेपछि उनीहरूको जीवन रक्षा भएको कैयन् घटनाहरू हाम्रो सामु छन् ।

मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने कार्यमा स्थानीय मिडियाको भूमिका महत्पूर्ण रहेको हुन्छ । मानवअधिकार रक्षकको परिभाषा अनुसार, जोकोही पनि मानवअधिकार संरक्षण र संबर्द्धन गर्ने कार्यमा संलग्न हुन्छन भने उनीहरू पनि मानवअधिकार रक्षक हुन् । त्यसैले पनि पत्रकार पनि मानवअधिकार रक्षक हुन् र उनीहरूको काँधमा मानवअधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व आइपरेको छ, भनेर हामी भन्न सक्छौ । मूलप्रव्हका मिडियाले समेट्न नसकेको घटना वा समाचार वा विषयवस्तुहरूलाई स्थानीय सञ्चारमाध्यमले मात्र समेट्न सक्षम भएको उदाहरण हामीले देखेका छौ । स्थानीयस्तरका जुनसुकै सवालहरूमा मूलाप्रवाहका मिडियाको भन्दा पनि स्थानीय स्तरको मिडियाको भूमिका बढि नै रहने गर्छ । यर्सथपनि, मूलप्रवाहका सञ्चारमाध्यम भन्दा वैकल्पीक सञ्चार माध्यम जसलाई स्थानीय सञ्चार माध्यम भन्छौ, ले स्थानीय स्तरमा भएगरेका सम्पूर्ण विषयहरूलाई समेटेर सम्वन्धित पक्षहरूलाई दबाव सिर्जना गर्न भरपर्दो माध्यम सावित हँदै गएको छ भनेर हामी खुलेर दावा गर्न सक्छौ । त्यसैले पनि होला, मोफसलमा पत्रपत्रिकाको व्यापकता बढ्दै गएको छ र बढाउँदै जानुपर्ने भएको छ ।

यसकारण पनि मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा स्थानीय सञ्चार जगतको भूमिका दैनन्दिन बढ्दै गएको छ । सचेतनाको संवाहकको रूपमा कार्यरत प्रेस जगतलाई कुण्ठित गरि मानवअधिकार र लोकतन्त्रलाई सुढृढ गर्न खोज्ने वर्तमान सरकारको दायित्व भएको ठहर मुलूक हाँक्नेवालाहरूको होला तर, यसप्रकारको घटनाहरू असफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासले देखाएको सर्वविदितै छ । तर्सथ, अहिलेको माग भनेको लोकतन्त्र र मानवअधिकारको वकालत गर्नका लागि स्थानीय सञ्चार माध्यमले खुलेर मिसन जर्नालिज्मको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने भएको छ । जहाँ लोकतन्त्रयुक्त स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन्छ, अनिमात्र आम सञ्चारजगतले फड्को मार्न सक्छ ।