मानवअधिकार र स्थानीय सञ्चारमाध्यमजीवनशैली

जीवन्त वाग्ले
जीवन्त वाग्ले
०६२ माघ १३ गते
सरकारका प्रमुख तीन अंगहरू कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यवस्थापिका पछिको प्रमुख अंग भनेको सञ्चार जगत नै हो । अहिले सरकारको प्रत्येक क्रियाकलापको पहरेदारको रूपमा काम गर्ने एक मात्र अंग र आमजनताको आशाको केन्द्रविन्दु पनि सञ्चार माध्यम नै भएको छ । मुलूकले ०५९ जेठ १८ गतेदेखि लामो समयसम्म संसदविहीन अवस्थाको पीडा भोग्न बाध्य बनाइए पनि सञ्चारमाध्यमले त्यसको आंशिक नै भएपनि जनतालाई राहत दिएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । विगतका कालखण्डमा सञ्चारका क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भनेपनि यसबारेमा सहजै हामी स्पष्ट हुन सक्छौ । यस्तैप्रकारका सञ्चारमाध्यमका अन्य क्रियाकलापलाई निस्तेज पार्न सरकारको लामो समयसम्मको तथा कथित विशेष प्रयासबाट सञ्चारसम्वन्धी केही नेपाल ऐन संसोधन अध्यादेश-०६२ जारी गरेरै छाड्यो । लाग्छ, सरकारका पक्षधरहरूले कुस्ती खेलेर जितेको र्व्यर्थाभाष गरिरहेका छन् ।
सञ्चार अर्थात प्रेस जगतले लोकतन्त्रको प्रत्येक क्रियाकलापलाई सबल गराउन प्रयत्न गरे होलान्, यद्यपि प्रेस जगत माथिको शंकालु क्रियाकलापलाई पनि तत्कालिन अवस्थामा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अपवादका एक दुई कुरालाई लिएर सिंगो प्रेस जगतलाई कुण्ठित गरि नागरिकका व्यैक्तिक स्वतन्त्रता हरण गर्ने अभीष्ट राज्यले गर्यो । बहुदलीय प्रजातन्त्र व्यवस्थाको पुर्नबहाली पश्चात प्रेस जगतले जनतालाई अधिक से अधिक सुसूचित गर्ने कार्य गर्यो । फलतः यही कार्यलाई अंकुश लगाउनका खातिर यो अध्यादेश जारी गरिएको हुन सक्छ किनकी, लोकतान्त्रिक व्यवस्था पुर्नबहालपछि सवैभन्दा बढि फस्टाएको क्षेत्र भेनको प्रेस नै हो । प्रेसलाई नै प्रत्यक्ष नियमन गर्ने निहु माघ १९ गते पछि लगत्तै शाही घोषणाले, अधिनायकवादी मान्यताको अनुकूल हुने सूचना वा विचारको प्रवाह गर्ने गरी सेन्सरसीपलाई व्यापक कठोर तुल्यायो । यसबाट विभिन्न मोफसलका जिल्लाबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक वा दैनिक पत्रिकाहरूलाई पहिलो निशाना बनाइयो ।
अर्न्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने निरंकुशतन्त्रले जहिलेपनि प्रेस जगतलाई आफ्नो अनुकुल समाचार संप्रेषण गर्न उत्प्रेरित गरिरहेका हुन्छन् । ०६१ माघ १९ गते पछि पहिलो प्रहार गरियो सञ्चार जगत माथि जुन माथि नै सार्न्दभिक अनुसार उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरका मूल प्रवाहका पत्रिका बाहेक मोफसलमा क्रियाशील सारा पत्रिकालाई विविध कारण देखाइ प्रतिवन्ध लगाउने कार्य भयो भने कयौं पत्रकारलाई गिरफ्तार समेत गरियो । उता एफएम सञ्चार माध्यममा समाचार मूलक कार्यक्रम बन्द गराई केवल गीत संगीतमा मात्र सिमित राखियो । यसबाट पनि पुष्टि हन्छ- सरकार सञ्चार जगतसँग त्रासिद हुँदै आएको छ, किनकी उनीहरूलाई थाहा छ जनतालाई सुसूचित गराई लोकतन्त्रलाई सवल बनाउने तत्व भनेको सञ्चार नै हो, त्यसैले निरंकुशतन्त्रको पहिलो निशाना नै सञ्चार जगत हुन पुगेको हो । सरकारले प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको प्रत्याभूति भएको पटक पटक आफ्नो लवज दोहोर्याउदै आएपनि पूर्ण त व्यवहारमा उतार्न नसकेको पुष्टि भइसकेको छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ को घारा-३ को धारा १२(१) विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धारा १३ मा छापाखाना र पत्र पत्रिका सम्बन्धी हक, धारा १६ मा सुचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र-१९९८ को धारा १९ मा बोल्ने लेख्ने र छाप्ने छपाउने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको विभिन्न प्रकारका सन्धि अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि, यदि नेपालको कानून अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग बाझिएको हकसम्म नेपालको सन्धि ऐन ०४७ को दफा ९ अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले मान्यता पाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारी नीति, नियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विपरित ढंगबाट प्रचलनमा ल्याइएको छ । सरकारले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, सन्धि,सम्झौता, नियम, विनियम, सन्धि अभिसन्धिलाई वेवास्ता गर्दै निरंकुशतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने तत्वहरूलाई अगाडि बढाउँदै गएको छ । यसरी सारा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतालाई लत्याउँदै सरकार अगाडि बढेपछि कसरी पत्यार मान्न सकिन्छ कि उनीहरू प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पालना गरिरहेका छन् - अक्सर समयावधिमा, सरकारको गतिविधि माथि नियाँल्दा राज्यले स्थानीय पत्रपत्रिकाहरूलाई वा मूल प्रवाहका प्रत्रपत्रिकाहरूलाई घुमाउरो पाराले अंकुश लगाएर आफ्नो क्रियाकलापलाई जवरजस्ती लाद्न खोजिरहेको छ । नागरिकका व्यैयक्तिक हक अधिकारलाई खोसेर मानवअधिकार उल्लंघनको चरमसिमा नाघिसकेको छ ।
सञ्चारले अन्ततः प्रजातान्त्रिक पद्धति, मुलूकको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविका साथै सर्वसाधरण जनताको मौलिक हकअधिकारलगायतको विषयहरूको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने दायित्व वोकेको हुन्छ । उसको कार्य भनेको पनि लोकतन्त्र र मानवअधिकारसँग सरोकार राख्ने विषयवस्तुहरूलाई सहयोग पुर्याई व्यवस्थालाई सबलीकृत उन्मुख गराउने नै हो । तर, सरकार प्रेस जगतलाई कमजोर गराउन उद्यत रहेको उसको क्रियाकलापले देखाउँदै गइरहेको छ । अहिले सरकारको दिन चर्या भनेको विकाश निर्माण वा अन्य उन्नतिमूलक कार्यलाई वेवास्ता गर्दै गैरसरकारी माध्यमहरूलाई वा पत्रकारहरूको आलोचना गर्ने र असफल तुल्याउन प्रयत्नरत हुने भएको छ ।
सरकारलाई के लाग्न थाल्यो भने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सबल बनाइ निरंकुश वा एक शासकीय पद्धतीलाई निर्वल बनाउने तत्व भनेको नै सञ्चार हो । जनताले पत्रिका पढ्न असक्षम होलान तर, विद्युतीय स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण हुने सूचनालाई त उनीहरूले सजिलै श्रवण गर्न सक्छन् । त्यसैले गर्दा पनि स्थानीय विद्युतीय सञ्चार माध्यम माथि सुचनामुलक कार्यक्रम माथि प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसले गर्दा सरकारलाई केही समय अगाडि एउटा मिसनको रूपमा केही विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई प्रतिबन्ध समेत गर्यो ।
यसरी, संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका मौलिक अधिकारहरू नै मानवअधिकारका निमित्त क्रियाशील हुने गर्छन । हामी भन्न सक्छौ, नागरिकका व्यैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग मानवअधिकारको तादात्म्यता रहेको हुन्छ । त्यसैले पनि पत्रकारहरूलाई मानवअधिकार रक्षक भनिएको हो । वास्तवमा भन्ने नै हो भने मानवअधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व वर्तमान सर्न्दर्भमा प्रेस जगतको काँधमा आइपरेके छ । द्वन्द्वरतपक्षबाट भएको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई स्थानीय पत्रपत्रिकाले उजागर गरेपछि उनीहरूको जीवन रक्षा भएको कैयन् घटनाहरू हाम्रो सामु छन् ।
मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने कार्यमा स्थानीय मिडियाको भूमिका महत्पूर्ण रहेको हुन्छ । मानवअधिकार रक्षकको परिभाषा अनुसार, जोकोही पनि मानवअधिकार संरक्षण र संबर्द्धन गर्ने कार्यमा संलग्न हुन्छन भने उनीहरू पनि मानवअधिकार रक्षक हुन् । त्यसैले पनि पत्रकार पनि मानवअधिकार रक्षक हुन् र उनीहरूको काँधमा मानवअधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व आइपरेको छ, भनेर हामी भन्न सक्छौ । मूलप्रव्हका मिडियाले समेट्न नसकेको घटना वा समाचार वा विषयवस्तुहरूलाई स्थानीय सञ्चारमाध्यमले मात्र समेट्न सक्षम भएको उदाहरण हामीले देखेका छौ । स्थानीयस्तरका जुनसुकै सवालहरूमा मूलाप्रवाहका मिडियाको भन्दा पनि स्थानीय स्तरको मिडियाको भूमिका बढि नै रहने गर्छ । यर्सथपनि, मूलप्रवाहका सञ्चारमाध्यम भन्दा वैकल्पीक सञ्चार माध्यम जसलाई स्थानीय सञ्चार माध्यम भन्छौ, ले स्थानीय स्तरमा भएगरेका सम्पूर्ण विषयहरूलाई समेटेर सम्वन्धित पक्षहरूलाई दबाव सिर्जना गर्न भरपर्दो माध्यम सावित हँदै गएको छ भनेर हामी खुलेर दावा गर्न सक्छौ । त्यसैले पनि होला, मोफसलमा पत्रपत्रिकाको व्यापकता बढ्दै गएको छ र बढाउँदै जानुपर्ने भएको छ ।
यसकारण पनि मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा स्थानीय सञ्चार जगतको भूमिका दैनन्दिन बढ्दै गएको छ । सचेतनाको संवाहकको रूपमा कार्यरत प्रेस जगतलाई कुण्ठित गरि मानवअधिकार र लोकतन्त्रलाई सुढृढ गर्न खोज्ने वर्तमान सरकारको दायित्व भएको ठहर मुलूक हाँक्नेवालाहरूको होला तर, यसप्रकारको घटनाहरू असफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासले देखाएको सर्वविदितै छ । तर्सथ, अहिलेको माग भनेको लोकतन्त्र र मानवअधिकारको वकालत गर्नका लागि स्थानीय सञ्चार माध्यमले खुलेर मिसन जर्नालिज्मको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने भएको छ । जहाँ लोकतन्त्रयुक्त स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन्छ, अनिमात्र आम सञ्चारजगतले फड्को मार्न सक्छ ।
सम्बन्धित विचार मञ्चहरू
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय: आगामी कार्यभार
१८ वर्षअघि विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत अन्त्य भएको दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका महत्वपूर्ण कार्यहरूमध्ये सबैभन्दा गिजोलिएको चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय नै हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरूप तत्कालै बन्नुपर्ने आयोगहरू बन्न नौ…
सशस्त्र द्वन्द्व, नेपाल प्रहरी र सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको अवतरण
दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको शान्ति प्रकृया द्वन्द्व पक्षरत अर्को पक्षको प्रशासनिक अवस्थालाई आत्मसात गर्दै सो यथार्थका आधारमा दिगो शान्तिको पुर्नस्थापना गर्नु र राष्ट्रको विकास एवम् समृद्धिको लक्ष्य…
सङ्क्रमणकालीन न्यायः पीडितलाई न्याय र आरोपितको अभिलेख
सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अठाह्र वर्षदेखि पेचिलो र अन्यमनस्क भएर रहेको विषय हो। जुन, भर्खर पारित कानुन पश्चात चर्चाको शिखरमा छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरूले पीडित पीडक र समाजबीच विश्वासपूर्वक…
नेपालको सङ्घीयताः अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सुधारका सवाल
भूमिका वित्तीय सङ्घीयता वित्तीय स्रोत र साधन (काम सहित) को न्यायोचित बाँडफाँट लगायतसँग सम्बन्धित छ । कामलाई दामले पछ्याउनु पर्दछ भन्ने सामान्य सिद्धान्त छ । चाहे एकात्मक व्यवस्था होस चाहे…
नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास र मानव अधिकारका सवाल
नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका विषयलाई संविधान तथा कानुनमा उल्लेख गरी त्यसको परिपालनालाई महत्व दिएका हुन्छन्। मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट कोही पनि पीडित नहोेस् भनी उनीहरूको…