भूमिहीन समुदाय र आधारभूत मानव अधिकारको प्रश्न

विश्वास नेपाली

नेपालमा भूमि सुधारको माग उठेको सात दशक नाघ्यो । यसबीचमा धेरै आन्दोलनहरू भए । व्यवस्थाहरू बदलिए । तर, जनताको अवस्था फेरिन सकेन । समृद्धिको चाहना राख्ने भूमिहीन जनताको दुःख मेटिन सकेन । परिवर्तनको सपना देखेका भूमिहीनका कयौँ पुस्ता त्यही माटोमा बिलाए तर, त्यो माटोको स्वामित्व उनीहरूले पाउन सकेनन् । तर, पनि जनताले आफ्नो आशा मारेनन्, सङ्घर्ष जारी राखिराखे । र, जारी नै छ ।

जनताको सङ्घर्ष

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको हरेक लडाईँ, सङ्घर्ष र आन्दोलनहरूमा नेपाली जनताको अतुलनीय योगदान छ । सङ्घर्षको मोर्चा र मैदानमा उत्रिनेहरूमा अधिकांश भूमिहीन, दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदाय एवम् अधिकारविहीन नै बढी हुने गरेका छन् ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलले एक तन्त्रीय राजा शासन रहने व्यवस्थाको अन्त्य भयो । यसपछि बनेको संविधानले मुलुकलाई सङ्घीयताको अभ्यासमा लग्यो । हिजोसम्म सिंहदरबारमा भएको अधिकार अब स्थानीय तहमा गयो, भनियो । कतिपय अधिकारहरू कानुनी व्यवस्थाबाटै बाँडियो पनि । यसले जनतामा फेरि पनि एक पटक आशा जगायो । यसबीचमा सयौँ मन्त्री भए, दर्जनौँ पटक सरकारहरू फेरिने र बन्ने क्रम चल्यो । विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू जन्मे, सत्तामा पुगे । तर, यसबीचमा नेता, उनीहरू आसपासका आफन्त र शक्तिको वरिपरि घुमिरहने, उनीहरू नै मोटाउने बाहेक अरुको दैनिकी र जीवनमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । त्यसैले अहिले वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठिरहेको छ ।

भूमिहीनलाई आश्वासन मात्रै, कार्यान्वयन कम

प्रजातन्त्रपछिको अवधिलाई मात्रै अध्ययन गर्ने हो भने पनि हरेक चुनावी घोषणा–पत्र, राजनीतिक दस्तावेजमा भूमि सुधारको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठेको देखिन्छ । दलका लागि सत्तामा पुग्ने एक गतिलो माध्यम पनि भूमि सुधारकै नारा बनेको छ । सिधै भन्दा भूमिहीन र सर्वहारा वर्गकै काँधमा टेकेर नेताहरूले सत्ता अभ्यास गरिरहेका छन् । तर, जो जति सत्तामा पुगे उनीहरूले ती मुद्दा क्रमशः बिर्सिए, त्यही भएर त नेपालमा भूमि सुधारले आजसम्म पनि सार्थक कार्यान्वयन पाउन सकेन । यसको असर लाखौं भूमिहीनको कष्टकर जीविकामा परेको छ । उनीहरूले आधारभूत मानव अधिकारको अभ्याससमेत गर्न नसकी बाँच्नु परेको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले मुलुकभर ६ सय ९७   स्थानीय तहसँग सम्झौता सम्पन्न गरेको आयोगमा भूमिहीनले पेश गरेको मध्ये ९ लाख १८ हजार ४ निवेदन फाइल कम्प्युटर प्रविष्टिकरण सकिएको छ । आयोगले ३ जार ७ सय ४८ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण पनि गरेको छ । यो उपलब्धि २०७६ मा बनेको आयोगपछि हो । झण्डै चार वर्ष पुग्न लाग्यो । अहिलेको गतिलाई हेर्दा सबै भूमिहीनले लालपुर्जा प्राप्त गर्न अझै १० वर्ष पनि लाग्न सक्छ ।

अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोगमा गठबन्धन दलका नेताहरूले नै भागबण्डमा नेतृत्व लिएका छन् । वर्तमान आयोगलाई पनि राज्यले आवश्यक बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिदिन उचित ध्यान नदिँदा तीन वर्षपहिले निवेदन पेश गरेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले अहिले पनि लालपुर्जा लिन पाइरहेका छैनन् । जमिनको अधिकार नहुँदा भूमिहीनले राज्यबाट पाउने विभिन्न सेवा सुविधाबाटसमेत वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ । जसले गर्दा यो स्पष्ट हुन्छ की भूमिहीनका सामान्य नागरिक हक कार्यान्वयनमा समेत राज्यको चासो र चिन्ता ज्यादै न्यून छ ।

भूमिहीनका पीडा

मुलुकभर १५ लाख भन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू रहेको अनुमान छ । यसको एकीन विवरण न सङ्घीय सरकारसँग छ न त स्थानीय सरकारसँग नै । तर, अहिलेको आयोगले यसको एकीन विवरण लिने गरी प्रक्रिया सुरु भने गरेको देखिन्छ । उसले स्थानीय सरकारसँग सिधै सम्झौता गरी निवेदन सङ्कलन र डिजीटल डाटा राख्न थालेको छ ।

यसअघि बनेका आयोगहरू केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन मात्रै सीमित रहेको तथ्यहरूले पुष्टि गर्छ । त्यसो त अहिले पनि ७७ जिल्लामा वर्तमान सत्ता गठबन्धन दलकै भागबण्डमा जिल्ला समितिहरू बनेका छन् । जहाँ लाखौँ खर्च हुन्छ । त्यहाँ भूमिसँग सम्बन्धित अनुभवी तथा विज्ञहरूको सहभागिता कम, पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व लगभग शून्य, ज्यादा राजनीतिक व्यक्तिहरूको नियुक्तिका कारण पनि भूमिहीनका समस्या समाधान हुन सकिरहेका छैनन् । भूमि आयोगलाई राजनीतिक नियुक्ति खाने एउटा अवसरको रूपमा लिने राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको कारण पनि भूमि समस्या समाधान हुन नसकिरहेको हो ।

हरेक पटक बन्ने आयोगमा भूमिहीनले निवेदन पेश गर्छन् । तर, लालपुर्जा पाउँदैनन् । जग्गा पाउँदैनन् । जग्गा नपाएका परिवारले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा र विभिन्न अनुदानहरू पाउनबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थामा उनीहरू छन् । भूमिहीनले एक छाक पेटभर खान धौ धौ छ । मजदुरीमै जीविका चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । न त राम्रो शिक्षा, न राम्रो रोजगारी अनेकन समस्याको पीडामा भूमिहीन समुदाय अहिले पनि गुज्रीरहनु परिरहेको यर्थाथ हाम्रो सामु छ ।

भूमिहीनका गुमेको मानव अधिकार

नेपालको संविधानमा विभिन्न ३१ मौलिक हकहरू राज्यका नागरिकको लागि व्यवस्था गरिएको छ । तर, के ती सबै हकको निर्वाध उपयोग भूमिहीन समुदायले गर्न पाएका छन् त ? यसको न त कतै अध्ययन भएको छ न त राज्यले त्यसको अनुगमन नै गरेको छ ।

मानिसका लागि गाँस, बास र कपास आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्छन् । अझ अहिले त स्वास्थ्य र शिक्षा पनि आधारभूत आवश्यकताभित्रै पर्ने विषय हुन् । हामीले गहिरिएर हेर्ने हो भने देख्छौँ, भूमिहीन परिवारले यी आधारभूत आवश्यकताको समेत पूर्ण अभ्यास गर्न नपाइरहेको टड्कारो अवस्था हो । यसर्थ जव एउटा परिवार, एउटा समुदाय र सिङ्गो वर्गले नै आधारभूत आवश्यकताको समेत राम्रो अभ्यास गर्न पाएका हुँदैनन भने के उनीहरूको मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएको होला त ?

अहिले पनि बेलाबेला विभिन्न ठाउँमा सुकुम्बासी बस्तीमा आगलागी गराइन्छन् । जवरजस्ती उठिबास गराइन्छन् । जोतिरहेको खेतीबाट बेदखली गरिन्छन् । उचित रोजगारी पाइदैन । शिक्षा र स्वास्थ्य दिन दु गुना रात चौगुना महँगिदै जाँदा भूमिहीनले धान्न सक्छन् ।

राज्यले आफ्ना भूमिहीन नागरिकलाई सामान्य नागरिक अधिकारसमेत स्थापित गराइदिन नसकेको अवस्था छ । यो एक अन्यायपूर्ण कार्य पनि हो । यो संविधान र कानुन विपरित पनि हो । अनेकन पीडामा भूमिहीन समुदायमा छन् । उनीहरूका नागरिक हुक गुमेको छ । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक हक पनि गुमेको छ ।

भूमिहीनसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर तर, कार्यान्वयन न्यून चासो

२०६१ साल पुषदेखि देशभरीका भूमिहीन, सुकुम्बासी, साना किसान, हलिया, हरूवा चरुवा, कमलरी, मोही किसान, बिर्ता र गुठी पीडितलगायत भूमिसँग सम्बन्धित समस्या भएका परिवारहरू राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चमार्फत सङ्गठित छन् । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले यो अभियानलाई देशव्यापी बनायो, लाखौं भूमिहीन एवं भूमिको अधिकारबाट वञ्चितहरूहरू सङ्गठित छन् ।  यसबीचमा विभिन्न चरणमा स्थानीय, जिल्ला र राष्ट्रिय स्तरमा आन्दोलनहरू भए । पीडितहरूले राज्यको ध्यानकर्षण गराउन धर्ना, र्‍याली र सभाहरू गरे । विभिन्न सम्झौताहरू भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

सरकारले पटक पटक भूमिहीनहरूसँग भूमि सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि अहिलेसम्म भूमि सुधार हुन नसकेको तथ्यहरूले बोल्छन् । यसको मुख्य कारण भनेको पटक पटक बन्ने आयोगमा दलका कार्यकर्ताहरू मात्र पदाधिकारी हुने, अनुभवी र पीडितका प्रतिनिधिहरू हुन नदिने गलत अभ्यास जिम्मेवार छ । साथै दलका नेताहरू बाहिर हुँदा जति पनि प्रतिबद्धता गरिदिने तर, सत्तामा पुगेपछि काम फिटिक्कै नगरिदिने गैरजिम्मेवारीपूर्ण राजनीतिक अभ्यासको कारण पनि समस्या बाँकी नै छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधानमा धारा ३६ मा खाद्य अधिकार, धारा ३७ मा आवासको हक, धारा ४० मा दलितको हक आदि व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

संविधानको भाग ४, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यस्थित बसोबासको समस्या समाधानको लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरेको छ ।

संविधानको धारा ५१, राज्यका नीतिहरू, (ग) मा व्यवस्था गरिएको सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीतिको बुँदा ५ मा, ‘समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अत्य गर्ने’ भनिएको छ ।

यस्तै, धारा ५१ को (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिको बुँदा ११ मा, ‘अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ५१ को (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिको बुँदा ६ मा, ‘मुक्त कमैया, कमलरी, हरूवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्र्थापना गर्ने’व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन (२०७६) मा नियमावली आठारौं संशोधन भए त्यसका आधारमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश र त्यसअन्तर्गत विभिन्न कार्यविधि र निर्देशिकाहरू तय भएका छन् ।

भूमि सुधार किन जरुरी छ ?

नेपालमा भूमिहीनको सङ्ख्या ठूलो छ । जमिनदारको सङ्ख्या कम छ । थोरै सङ्ख्याका जमिनदारहरूले ठूलो जमिन ओगटी राख्दा त्यसले कृषि व्यवस्थामा पनि खलल पुगिरहेको

छ । उनीहरू खेतीपाती गर्दैनन् । खेतीपाती गर्ने किसानसँग पर्याप्त जमिन छैन । १५ लाखभन्दा बढी परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । उनीहरूसँग आफ्नो सुरक्षित घर छैन । खेती गरिखाने जमिन छैन । जीविकाको लागि मजदुरी मात्र विकल्प छ ।

२५ लाखभन्दा बढी घरपरिवार गरिबीमा छन् । पछिल्लो समयको भूकम्प र त्यसपछिको कोरोना महामारीपछि त झन् गरिबीको दर बढ्दै गएको छ । पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा गरिबहरू वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिकलगायतको अवसरहरू गुमेको छ । मानिसहरू जग्गाको स्वामित्व नपाएर विभिन्न खाले समस्या भोग्न बाध्य छन्, तर मन्दिरलगायतको नाममा जग्गाको स्वामित्व राखिएको हुँदा लाखौँ मानिसहरू गुठी पीडित छन् । गुठीको समस्याले पिरोलिनेहरूको कथा व्यथा ठूलै छ ।

पश्चिम नेपालमा अहिले पनि हलिया बस्न बाध्य छन्, पूर्वी तराईंमा हरवा चरवाको रूपमा दास जीवन बिताउने परिवार छन् । उनीहरू गणतन्त्रमा पनि दासको जीवन बिताइरहेका छन् भन्दा अनौठ लाग्न सक्छ । २०५८ सालमै मुक्त भनेर घोषणा गरिएका कमैया र कमलरी परिवार जीविकोपार्जनलगायतका समस्याहरू भोग्न बाध्य छन् । आदिकालदेखि नै जङ्गलमा बसोबास गर्दै आएका चेपाङलगायत मानिसहरूलाई आरक्ष र वन संरक्षणको नाममा उठिबास लगाउने र भूमिहीन बनाइदिने कार्यहरू बढ्दो छ ।

स्थानीय सरकारले भूमि प्रशासनको कामहरू अहिलेसम्म अघि बढाउन सकेको छैन । भूउपयोग ऐनअनुरुप भूउपयोग परिषद्हरू गठनको साथै भूउपयोग योजना तर्जुमा कार्यलाई अभियानकै रूपमा सम्पन्न अघि बढाइ जमिन वर्गीकरणको कामलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने पनि ढिलाइ भइरहेको छ । देशभर रहेका भूमिहीन सुकुमबासीको स्थायी समाधान खोज्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यका नागरिक सबै बराबरी हुन्, तर उनीहरूको समस्या यति जटिल बन्दै गएको छ की, कल्पनै गर्न सकिन्न ।

अन्त्यमा

भूमिहीन पनि यही देशका नागरिक हुन् । उनीहरूले पनि अन्य नागरिक सरह राज्यबाट निर्वाध सेवा र सुविधाको उपयोग गर्ने अधिकार र हक राख्न पाउँछन् । मौलिक हकको निर्वाध उपयोग गर्न पाउने सुविधा उनीहरूलाई पनि छ । तर, यो राज्य केही सीमति पहुँचवालाहरूको चङ्गुलमा रहेको हुँदा लाखौँ भूमिहीनहरूले वर्षौदेखिको आफ्नो भूमि पाउने सपना पूरा हुन सकिरहेको छैन । यो अन्याय हो ।

भूमिहीनले जग्गा मात्र होइन, राज्यबाट पाउनुपर्ने अरु अधिकारहरू पनि नपाइरहेको अवस्था छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीति, समाजिक र आर्थिक पहुँचबाट टाढा बनाइएका छन् । किनारामा छन् । मूलधारमा आउन सकिरहेका छैनन् । भूमिहीन फगत चुनावका भोट बैंक जस्ता मात्र हुन बाध्य बनाइएका छन् । राज्य, तिनका निकाय र नेतृत्वबाट आजसम्म आश्वासनको पोको मात्र पाइरहेका छन् । यसैले अहिलेको परिवेशमा भूमिहीनलगायत भूमिको समस्याबाट पीडित वर्गलाई राज्यले यथाशक्य भूमिको अधिकार दिलाउने वर्तमान आवश्यक हो । यो आधारभूत मानव अधिकारको सवाल पनि हो । र यो राज्यको दायित्वभित्र पनि पर्दछ । यो विषय वर्तमान संविधानले पनि ग्यारेण्टी गरेको र वर्षौँदेखि भूमि हक पाउन पर्खाइमा बसेका नागरिकको सामाजिक न्यायको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ ।

(नेपाली, नेपालको भूमि अधिकार आन्दोलनमा विगत दुई दशकदेखि क्रियाशील अभियन्ता हुन् ।)