भूमिहीन समुदाय र आधारभूत मानव अधिकारको प्रश्न

विश्वास नेपाली
नेपालमा भूमि सुधारको माग उठेको सात दशक नाघ्यो । यसबीचमा धेरै आन्दोलनहरू भए । व्यवस्थाहरू बदलिए । तर, जनताको अवस्था फेरिन सकेन । समृद्धिको चाहना राख्ने भूमिहीन जनताको दुःख मेटिन सकेन । परिवर्तनको सपना देखेका भूमिहीनका कयौँ पुस्ता त्यही माटोमा बिलाए तर, त्यो माटोको स्वामित्व उनीहरूले पाउन सकेनन् । तर, पनि जनताले आफ्नो आशा मारेनन्, सङ्घर्ष जारी राखिराखे । र, जारी नै छ ।
जनताको सङ्घर्ष
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको हरेक लडाईँ, सङ्घर्ष र आन्दोलनहरूमा नेपाली जनताको अतुलनीय योगदान छ । सङ्घर्षको मोर्चा र मैदानमा उत्रिनेहरूमा अधिकांश भूमिहीन, दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदाय एवम् अधिकारविहीन नै बढी हुने गरेका छन् ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलले एक तन्त्रीय राजा शासन रहने व्यवस्थाको अन्त्य भयो । यसपछि बनेको संविधानले मुलुकलाई सङ्घीयताको अभ्यासमा लग्यो । हिजोसम्म सिंहदरबारमा भएको अधिकार अब स्थानीय तहमा गयो, भनियो । कतिपय अधिकारहरू कानुनी व्यवस्थाबाटै बाँडियो पनि । यसले जनतामा फेरि पनि एक पटक आशा जगायो । यसबीचमा सयौँ मन्त्री भए, दर्जनौँ पटक सरकारहरू फेरिने र बन्ने क्रम चल्यो । विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू जन्मे, सत्तामा पुगे । तर, यसबीचमा नेता, उनीहरू आसपासका आफन्त र शक्तिको वरिपरि घुमिरहने, उनीहरू नै मोटाउने बाहेक अरुको दैनिकी र जीवनमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । त्यसैले अहिले वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठिरहेको छ ।
भूमिहीनलाई आश्वासन मात्रै, कार्यान्वयन कम
प्रजातन्त्रपछिको अवधिलाई मात्रै अध्ययन गर्ने हो भने पनि हरेक चुनावी घोषणा–पत्र, राजनीतिक दस्तावेजमा भूमि सुधारको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठेको देखिन्छ । दलका लागि सत्तामा पुग्ने एक गतिलो माध्यम पनि भूमि सुधारकै नारा बनेको छ । सिधै भन्दा भूमिहीन र सर्वहारा वर्गकै काँधमा टेकेर नेताहरूले सत्ता अभ्यास गरिरहेका छन् । तर, जो जति सत्तामा पुगे उनीहरूले ती मुद्दा क्रमशः बिर्सिए, त्यही भएर त नेपालमा भूमि सुधारले आजसम्म पनि सार्थक कार्यान्वयन पाउन सकेन । यसको असर लाखौं भूमिहीनको कष्टकर जीविकामा परेको छ । उनीहरूले आधारभूत मानव अधिकारको अभ्याससमेत गर्न नसकी बाँच्नु परेको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले मुलुकभर ६ सय ९७ स्थानीय तहसँग सम्झौता सम्पन्न गरेको आयोगमा भूमिहीनले पेश गरेको मध्ये ९ लाख १८ हजार ४ निवेदन फाइल कम्प्युटर प्रविष्टिकरण सकिएको छ । आयोगले ३ जार ७ सय ४८ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण पनि गरेको छ । यो उपलब्धि २०७६ मा बनेको आयोगपछि हो । झण्डै चार वर्ष पुग्न लाग्यो । अहिलेको गतिलाई हेर्दा सबै भूमिहीनले लालपुर्जा प्राप्त गर्न अझै १० वर्ष पनि लाग्न सक्छ ।
अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोगमा गठबन्धन दलका नेताहरूले नै भागबण्डमा नेतृत्व लिएका छन् । वर्तमान आयोगलाई पनि राज्यले आवश्यक बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिदिन उचित ध्यान नदिँदा तीन वर्षपहिले निवेदन पेश गरेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले अहिले पनि लालपुर्जा लिन पाइरहेका छैनन् । जमिनको अधिकार नहुँदा भूमिहीनले राज्यबाट पाउने विभिन्न सेवा सुविधाबाटसमेत वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ । जसले गर्दा यो स्पष्ट हुन्छ की भूमिहीनका सामान्य नागरिक हक कार्यान्वयनमा समेत राज्यको चासो र चिन्ता ज्यादै न्यून छ ।
भूमिहीनका पीडा
मुलुकभर १५ लाख भन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू रहेको अनुमान छ । यसको एकीन विवरण न सङ्घीय सरकारसँग छ न त स्थानीय सरकारसँग नै । तर, अहिलेको आयोगले यसको एकीन विवरण लिने गरी प्रक्रिया सुरु भने गरेको देखिन्छ । उसले स्थानीय सरकारसँग सिधै सम्झौता गरी निवेदन सङ्कलन र डिजीटल डाटा राख्न थालेको छ ।
यसअघि बनेका आयोगहरू केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन मात्रै सीमित रहेको तथ्यहरूले पुष्टि गर्छ । त्यसो त अहिले पनि ७७ जिल्लामा वर्तमान सत्ता गठबन्धन दलकै भागबण्डमा जिल्ला समितिहरू बनेका छन् । जहाँ लाखौँ खर्च हुन्छ । त्यहाँ भूमिसँग सम्बन्धित अनुभवी तथा विज्ञहरूको सहभागिता कम, पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व लगभग शून्य, ज्यादा राजनीतिक व्यक्तिहरूको नियुक्तिका कारण पनि भूमिहीनका समस्या समाधान हुन सकिरहेका छैनन् । भूमि आयोगलाई राजनीतिक नियुक्ति खाने एउटा अवसरको रूपमा लिने राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको कारण पनि भूमि समस्या समाधान हुन नसकिरहेको हो ।
हरेक पटक बन्ने आयोगमा भूमिहीनले निवेदन पेश गर्छन् । तर, लालपुर्जा पाउँदैनन् । जग्गा पाउँदैनन् । जग्गा नपाएका परिवारले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा र विभिन्न अनुदानहरू पाउनबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थामा उनीहरू छन् । भूमिहीनले एक छाक पेटभर खान धौ धौ छ । मजदुरीमै जीविका चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । न त राम्रो शिक्षा, न राम्रो रोजगारी अनेकन समस्याको पीडामा भूमिहीन समुदाय अहिले पनि गुज्रीरहनु परिरहेको यर्थाथ हाम्रो सामु छ ।
भूमिहीनका गुमेको मानव अधिकार
नेपालको संविधानमा विभिन्न ३१ मौलिक हकहरू राज्यका नागरिकको लागि व्यवस्था गरिएको छ । तर, के ती सबै हकको निर्वाध उपयोग भूमिहीन समुदायले गर्न पाएका छन् त ? यसको न त कतै अध्ययन भएको छ न त राज्यले त्यसको अनुगमन नै गरेको छ ।
मानिसका लागि गाँस, बास र कपास आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्छन् । अझ अहिले त स्वास्थ्य र शिक्षा पनि आधारभूत आवश्यकताभित्रै पर्ने विषय हुन् । हामीले गहिरिएर हेर्ने हो भने देख्छौँ, भूमिहीन परिवारले यी आधारभूत आवश्यकताको समेत पूर्ण अभ्यास गर्न नपाइरहेको टड्कारो अवस्था हो । यसर्थ जव एउटा परिवार, एउटा समुदाय र सिङ्गो वर्गले नै आधारभूत आवश्यकताको समेत राम्रो अभ्यास गर्न पाएका हुँदैनन भने के उनीहरूको मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएको होला त ?
अहिले पनि बेलाबेला विभिन्न ठाउँमा सुकुम्बासी बस्तीमा आगलागी गराइन्छन् । जवरजस्ती उठिबास गराइन्छन् । जोतिरहेको खेतीबाट बेदखली गरिन्छन् । उचित रोजगारी पाइदैन । शिक्षा र स्वास्थ्य दिन दु गुना रात चौगुना महँगिदै जाँदा भूमिहीनले धान्न सक्छन् ।
राज्यले आफ्ना भूमिहीन नागरिकलाई सामान्य नागरिक अधिकारसमेत स्थापित गराइदिन नसकेको अवस्था छ । यो एक अन्यायपूर्ण कार्य पनि हो । यो संविधान र कानुन विपरित पनि हो । अनेकन पीडामा भूमिहीन समुदायमा छन् । उनीहरूका नागरिक हुक गुमेको छ । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक हक पनि गुमेको छ ।
भूमिहीनसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर तर, कार्यान्वयन न्यून चासो
२०६१ साल पुषदेखि देशभरीका भूमिहीन, सुकुम्बासी, साना किसान, हलिया, हरूवा चरुवा, कमलरी, मोही किसान, बिर्ता र गुठी पीडितलगायत भूमिसँग सम्बन्धित समस्या भएका परिवारहरू राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चमार्फत सङ्गठित छन् । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले यो अभियानलाई देशव्यापी बनायो, लाखौं भूमिहीन एवं भूमिको अधिकारबाट वञ्चितहरूहरू सङ्गठित छन् । यसबीचमा विभिन्न चरणमा स्थानीय, जिल्ला र राष्ट्रिय स्तरमा आन्दोलनहरू भए । पीडितहरूले राज्यको ध्यानकर्षण गराउन धर्ना, र्याली र सभाहरू गरे । विभिन्न सम्झौताहरू भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
सरकारले पटक पटक भूमिहीनहरूसँग भूमि सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि अहिलेसम्म भूमि सुधार हुन नसकेको तथ्यहरूले बोल्छन् । यसको मुख्य कारण भनेको पटक पटक बन्ने आयोगमा दलका कार्यकर्ताहरू मात्र पदाधिकारी हुने, अनुभवी र पीडितका प्रतिनिधिहरू हुन नदिने गलत अभ्यास जिम्मेवार छ । साथै दलका नेताहरू बाहिर हुँदा जति पनि प्रतिबद्धता गरिदिने तर, सत्तामा पुगेपछि काम फिटिक्कै नगरिदिने गैरजिम्मेवारीपूर्ण राजनीतिक अभ्यासको कारण पनि समस्या बाँकी नै छ ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानमा धारा ३६ मा खाद्य अधिकार, धारा ३७ मा आवासको हक, धारा ४० मा दलितको हक आदि व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
संविधानको भाग ४, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यस्थित बसोबासको समस्या समाधानको लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरेको छ ।
संविधानको धारा ५१, राज्यका नीतिहरू, (ग) मा व्यवस्था गरिएको सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीतिको बुँदा ५ मा, ‘समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अत्य गर्ने’ भनिएको छ ।
यस्तै, धारा ५१ को (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिको बुँदा ११ मा, ‘अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा ५१ को (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिको बुँदा ६ मा, ‘मुक्त कमैया, कमलरी, हरूवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्र्थापना गर्ने’व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन (२०७६) मा नियमावली आठारौं संशोधन भए त्यसका आधारमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश र त्यसअन्तर्गत विभिन्न कार्यविधि र निर्देशिकाहरू तय भएका छन् ।
भूमि सुधार किन जरुरी छ ?
नेपालमा भूमिहीनको सङ्ख्या ठूलो छ । जमिनदारको सङ्ख्या कम छ । थोरै सङ्ख्याका जमिनदारहरूले ठूलो जमिन ओगटी राख्दा त्यसले कृषि व्यवस्थामा पनि खलल पुगिरहेको
छ । उनीहरू खेतीपाती गर्दैनन् । खेतीपाती गर्ने किसानसँग पर्याप्त जमिन छैन । १५ लाखभन्दा बढी परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । उनीहरूसँग आफ्नो सुरक्षित घर छैन । खेती गरिखाने जमिन छैन । जीविकाको लागि मजदुरी मात्र विकल्प छ ।
२५ लाखभन्दा बढी घरपरिवार गरिबीमा छन् । पछिल्लो समयको भूकम्प र त्यसपछिको कोरोना महामारीपछि त झन् गरिबीको दर बढ्दै गएको छ । पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा गरिबहरू वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिकलगायतको अवसरहरू गुमेको छ । मानिसहरू जग्गाको स्वामित्व नपाएर विभिन्न खाले समस्या भोग्न बाध्य छन्, तर मन्दिरलगायतको नाममा जग्गाको स्वामित्व राखिएको हुँदा लाखौँ मानिसहरू गुठी पीडित छन् । गुठीको समस्याले पिरोलिनेहरूको कथा व्यथा ठूलै छ ।
पश्चिम नेपालमा अहिले पनि हलिया बस्न बाध्य छन्, पूर्वी तराईंमा हरवा चरवाको रूपमा दास जीवन बिताउने परिवार छन् । उनीहरू गणतन्त्रमा पनि दासको जीवन बिताइरहेका छन् भन्दा अनौठ लाग्न सक्छ । २०५८ सालमै मुक्त भनेर घोषणा गरिएका कमैया र कमलरी परिवार जीविकोपार्जनलगायतका समस्याहरू भोग्न बाध्य छन् । आदिकालदेखि नै जङ्गलमा बसोबास गर्दै आएका चेपाङलगायत मानिसहरूलाई आरक्ष र वन संरक्षणको नाममा उठिबास लगाउने र भूमिहीन बनाइदिने कार्यहरू बढ्दो छ ।
स्थानीय सरकारले भूमि प्रशासनको कामहरू अहिलेसम्म अघि बढाउन सकेको छैन । भूउपयोग ऐनअनुरुप भूउपयोग परिषद्हरू गठनको साथै भूउपयोग योजना तर्जुमा कार्यलाई अभियानकै रूपमा सम्पन्न अघि बढाइ जमिन वर्गीकरणको कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउने पनि ढिलाइ भइरहेको छ । देशभर रहेका भूमिहीन सुकुमबासीको स्थायी समाधान खोज्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यका नागरिक सबै बराबरी हुन्, तर उनीहरूको समस्या यति जटिल बन्दै गएको छ की, कल्पनै गर्न सकिन्न ।
अन्त्यमा
भूमिहीन पनि यही देशका नागरिक हुन् । उनीहरूले पनि अन्य नागरिक सरह राज्यबाट निर्वाध सेवा र सुविधाको उपयोग गर्ने अधिकार र हक राख्न पाउँछन् । मौलिक हकको निर्वाध उपयोग गर्न पाउने सुविधा उनीहरूलाई पनि छ । तर, यो राज्य केही सीमति पहुँचवालाहरूको चङ्गुलमा रहेको हुँदा लाखौँ भूमिहीनहरूले वर्षौदेखिको आफ्नो भूमि पाउने सपना पूरा हुन सकिरहेको छैन । यो अन्याय हो ।
भूमिहीनले जग्गा मात्र होइन, राज्यबाट पाउनुपर्ने अरु अधिकारहरू पनि नपाइरहेको अवस्था छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीति, समाजिक र आर्थिक पहुँचबाट टाढा बनाइएका छन् । किनारामा छन् । मूलधारमा आउन सकिरहेका छैनन् । भूमिहीन फगत चुनावका भोट बैंक जस्ता मात्र हुन बाध्य बनाइएका छन् । राज्य, तिनका निकाय र नेतृत्वबाट आजसम्म आश्वासनको पोको मात्र पाइरहेका छन् । यसैले अहिलेको परिवेशमा भूमिहीनलगायत भूमिको समस्याबाट पीडित वर्गलाई राज्यले यथाशक्य भूमिको अधिकार दिलाउने वर्तमान आवश्यक हो । यो आधारभूत मानव अधिकारको सवाल पनि हो । र यो राज्यको दायित्वभित्र पनि पर्दछ । यो विषय वर्तमान संविधानले पनि ग्यारेण्टी गरेको र वर्षौँदेखि भूमि हक पाउन पर्खाइमा बसेका नागरिकको सामाजिक न्यायको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ ।
(नेपाली, नेपालको भूमि अधिकार आन्दोलनमा विगत दुई दशकदेखि क्रियाशील अभियन्ता हुन् ।)
सम्बन्धित विचार मञ्चहरू
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय: आगामी कार्यभार
१८ वर्षअघि विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत अन्त्य भएको दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका महत्वपूर्ण कार्यहरूमध्ये सबैभन्दा गिजोलिएको चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय नै हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरूप तत्कालै बन्नुपर्ने आयोगहरू बन्न नौ…
सशस्त्र द्वन्द्व, नेपाल प्रहरी र सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको अवतरण
दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको शान्ति प्रकृया द्वन्द्व पक्षरत अर्को पक्षको प्रशासनिक अवस्थालाई आत्मसात गर्दै सो यथार्थका आधारमा दिगो शान्तिको पुर्नस्थापना गर्नु र राष्ट्रको विकास एवम् समृद्धिको लक्ष्य…
सङ्क्रमणकालीन न्यायः पीडितलाई न्याय र आरोपितको अभिलेख
सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अठाह्र वर्षदेखि पेचिलो र अन्यमनस्क भएर रहेको विषय हो। जुन, भर्खर पारित कानुन पश्चात चर्चाको शिखरमा छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरूले पीडित पीडक र समाजबीच विश्वासपूर्वक…
नेपालको सङ्घीयताः अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सुधारका सवाल
भूमिका वित्तीय सङ्घीयता वित्तीय स्रोत र साधन (काम सहित) को न्यायोचित बाँडफाँट लगायतसँग सम्बन्धित छ । कामलाई दामले पछ्याउनु पर्दछ भन्ने सामान्य सिद्धान्त छ । चाहे एकात्मक व्यवस्था होस चाहे…
नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास र मानव अधिकारका सवाल
नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका विषयलाई संविधान तथा कानुनमा उल्लेख गरी त्यसको परिपालनालाई महत्व दिएका हुन्छन्। मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट कोही पनि पीडित नहोेस् भनी उनीहरूको…