विचार मञ्चहरू

उषा थपलिया

उषा थपलिया

०६२ माघ २८ गते

कुनै पनि परिस्थितिमा कुनै पनि पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित गतिविधिमा बालबालिकालाई कुनै पनि ढंगबाट प्रयोग नगर्नु, पीडित नबनाउनु लगायत बालबालिका र उनीहरूका हित उपयोगका निम्ति प्रयोग हुने ठाउँ,सेवा सुविधा आदिलाई आक्रमणको निशाना नबनाउनु र सो को संचालनमा अवरोध सृजना नगर्नु भन्ने अवधारणा नै वास्तविक अर्थमा "बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्" को अवधारणा हो ।

जस्तोसुकै द्वन्द्व वा प्रतिकुल अवस्थामा पनि बालबालिकाहरूको शान्तिपुर्ण वातावरणमा रम्न, शिक्षा हासिल गर्न तथा आफ्नो विकास गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि अहिले "बालबालिका तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन्" भन्ने अवधारणा अन्तर्राष्ट्रियदेखि राष्ट्रिय तहसम्म व्यापक वन्दै गईरहेको छ । यसरी द्वन्द्वबाट सिर्जित कुनै पनि अवस्थामा सुरक्षित हुन पाउने बालबालिकाको अधिकारलाई बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ तथा यसको ऐच्छिक सन्धिपत्र २०००, सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुनका रूपमा रहेको जेनेभा महासन्धि १९४९, निकृष्ट प्रकारको बालश्रमसम्बन्धी आईएलओको महासन्धि नं. १८२ लगायतमा प्राथमिकताकासाथ उल्लेख गरिएको छ।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि फैलिएको हिंसा र प्रतिहिंसाको वातावरणबाट नेपाली बालबालिकाहरू जोगिन सकेका छैनन्। २०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सवैभन्दा बढी बालबालिकाहरू पीडित भएको अवस्था सवैसामु र्छलङ्ग छदैछ । तथ्यांकबाट हर्ने हो भने पनि लगभग साढे तीन सय बालबालिकाको यही द्वन्द्वकै कारण मृत्यु भैसकेको छ। यस बाहेक घाइते, अपांगपन, अभिभावक विहिनता,विस्थापित जिन्दगी, अपहरण, शिक्षा प्राप्तीको अधिकारबाट वञ्चितीको अवस्था यति भयावह भएको छ कि त्यसको एकिन तथ्यांक बाहिर आउन नसकेतापनि शव्दद्वारा ति कुराहरू व्यक्त गर्न अत्यन्तै असम्भव देखिदै गएको छ । चाहे दोहोरो भिडन्तको नाममा होस वा आफु खुशि गरिएका अन्य कुनै कारवाही, द्वन्द्वरत दुवै पक्षहरू बालबालिकाप्रति बिल्कुलै जिम्मेवार नभएको प्रशस्तै उदाहरणहरू सवैसामु उद्घाटित भैसकेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा स्याङजा जिल्लाको मनकामना इलाकामा सेना र माओवादीविचको भिडन्तमा कक्षा संचालनकै वेला स्थानीय थानपती प्राथमिक विद्यालयमाथि भएको वमवर्षा र सुरक्षा खोज्दै कक्षाभित्र प्रवेश गरेका एकजना माओवादीको शिक्षक र विद्यार्थीकै बीचमा भएको हत्याको घटनाले बालबालिकाको मनस्थितिमा के प्रभाव पर्‍यो होला- सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यसमा दुवै पक्षले बालबालिका तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन भन्ने अवधारणालाई एकरत्ति पनि ख्याल गरेका छैनन्।

त्यस्तै मकवानपुरको फापरवारीमा भएको घटनामा सेनाद्वारा हेलिकप्टरबाट वर्षाइएको बम लागेर चार वर्षीय बालकको मृत्यु भएको घटना तथा नेपालगञ्जमा सुरक्षाफौजले ढोकामै गएर हानेको गोलीद्वारा कोठाभित्र बसिरहेकी १४ वर्षीया बालिका ममता वर्माको हत्याले सुरक्षाफौजको ज्यादतीलाई एक हदसम्म पुष्टि गर्दछ । यस्ता घटनाहरू यति ठूलो सख्यामा रहेका छन् कि तिनीहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन । यस वाहेक प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकाप्रति लक्षित नगरिए तापनि विभिन्न बहानामा भएका सडक अवरुद्ध, नेपाल वन्द आदिले पनि बालअधिकार उपभोगमा बाधा पुर्‍याउने मात्रै हैन, कतिपय अवस्थामा उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकारलाई नै कुण्ठित गर्ने गरेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरणस्वरूप गाउँमा लडेर गम्भीर घाइते भएका बागलुङ्ग दुदिलाभाटी-९ का १२ वर्षीय ओमबहादुर केसीको हालै माओवादीद्वारा घोषणा गरिएको ७ दिने वन्दको क्रममा विभिन्न ठाउमा पुर्‍याईएको सडक अवरुद्धको कारण समयमा अस्पत्ताल पुर्‍याउँन नसकेर उनको मृत्यु हुन पुग्यो भने दोलखा जिल्लामा समयमा अस्पत्ताल पुर्‍याउन नसकेको कारण गर्भवती आमा र वच्चा दुवैको मृत्यु हुनपुग्यो । यी केहि प्रतिनिधिमुलक घटनाहरूबाट द्वन्द्वरत दुवै पक्षहरूले आफ्ना क्रियाकलापबाट बालबालिकाहरूमा भएको र हुनसक्ने हानी नोक्सानीप्रति विल्कुलै जिम्मेवार नभएको स्पष्ट पारेको ।

राज्यपक्ष, जो बालबालिकाको सवोत्तम हित र सुरक्षाकोलागि अत्यन्तै सजग र क्रियाशील हुनुपर्ने त छदैछ यस सँगसँगै उसले अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरेका विभिन्न मानवअधिकार तथा बालअधिकार सम्बन्धी प्रतिवद्धताहरूको सही कार्यान्वयन गर्ने दायित्वबाट पनि टाढा भाग्न पाउँदैन । तर विडम्वना, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रतिबद्धताकोलागि अग्रसर हुने, तर त्यसको कार्यान्वयनमा सधै पछि पर्ने सरकारी शैलीका कारण बालबालिकाहरूको हक अधिकार संरक्षित हुन नसकेको हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा व्यवहार गर्नको लागि सरकार पक्षद्वारा राष्ट्रिय तहमा समेत केही व्यवस्था नगरिएको भने होइन । श्री ५ को सरकारले मानवअधिकार र मानवीय कानुन पालना गर्ने सर्न्दर्भमा ल्याएको २५ बुँदे प्रतिबद्धताको बुँदा नं. १४ मा उल्लेखित "शैक्षिक संस्थालाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिई त्यस्ता संस्थाको हाताभित्र शिक्षा वा शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलापलाई छुट दिईने छैन" भन्ने उल्लेख गरिएकोछ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, मानवअधिकार पूर्बर्धन केन्द्रले जारी गरेको "बालबालिकाको संरक्षणमा सुरक्षाकर्मीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू" को ४ नं मा उल्लेखित "विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएकोले त्यस्तो शान्ति क्षेत्रमा हतियारसहित प्रवेश र सशस्त्र कारवाही नगरौं" भन्ने प्रतिबद्धतालाई पनि लिन सकिन्छ ।

उल्लेखित प्रतिबद्धता पनि केवल लेखाइमा मात्र सीमित छन् । शाहीसेनाको घेराभित्र जबर्जस्ती थोपरिएको हालै सम्पन्न नगर निर्वाचनमा सर्वपक्षीय व्यापक दवाव र अनुरोध समेतलाई बेवास्ता गरेर लगभग ७५ प्रतिशत मतदान केन्द्रहरू विद्यालयमै खडा गरिनुले यसलाई पुष्टि गर्दछ । राज्यपक्षद्वारा आफ्नो प्रतिबद्धता भन्दा विपरीत बालबालिका र विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने अवधारणालाई पुर्णतया बेवास्ता गरेको यो पनि एक गतिलो प्रमाण हो । मतदानकालागि अन्यत्र पर्याप्त ठाउँ नभएकोले ति केन्द्रहरू विद्यालयमा राखिएको भन्ने अत्यन्तै सतही तर्क प्रस्तुत गरेर निर्वाचन आयोग पन्छिए पनि त्यो बाट के स्पष्ट हुन्छ भने बालबालिकाको अवस्थाप्रति यो सरकार एकरत्ति पनि सम्वेदनशील छैन । यो र यस्तै अन्य विभिन्न उदाहरणबाट सरकारले बालबालिका र विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन भन्ने सवालमा गरेको प्रतिवद्धता केवल हात्तीको देखाउने दार्‍हा मात्र सावित भएको देखिएको छ ।

माओवादीतर्फबाट पनि बालकालिकालाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा अवलम्वन गर्न उनीहरू अग्रसर भएको व्यहोरा बेला बेलामा गरिएका प्रतिवद्धताबाट सार्वजनिक भएका छन् तर त्यसको उचित परिपालना भने दुवै पक्षबाट पटक्कै भएको देखिदैन । परिणामस्वरूप द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट विद्यालयलाई भिडन्तको क्रममा प्रयोग गर्ने, विद्यालय परिसरमा वंकर निर्माण गर्ने, सैनिक क्याम्प खडा गर्ने, वम तथा अन्य युद्ध सामाग्री विद्यालय वरवर जथाभावी फ्याक्ने, कक्षा संचालन भईरहेकै स्थितिमा विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको अपहरण गर्ने, विद्यालय नजिकै र विद्यार्थीहरूकै सामुन्ने शिक्षकको विभत्स हत्या गर्ने आदि गतिविधिहरू बारम्बार भईरहेका छन् ।

भिडन्तका बेला विद्यालयको प्रयोग गर्ने सवाल होस वा मतदान केन्द्रको रूपमा विद्यालयको प्रयोगको विषयमा होस, जिज्ञासा राख्नेहरूकालागि सरकारको रेडिमेड र सहज जवाफ आउने गरेको छ "कुनै क्षति भए सरकारद्वारा क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराईने छ ।" हानी नोक्सानीको क्षतिपुर्ति दिन तयार रहेर जुनसुकै संभावित खतरालाई वेवास्ता गर्नेले सर्वप्रथम के बुझ्नु जरुरी छ भने क्षतिपूर्ति प्रदान गरेर सवै क्षतिहरूको पुर्ति हुन सक्छ या सक्दैन - केहि रकम उपलब्ध गराएर विद्यालयमा भएको भौतिक क्षतिलाई त केहि हदसम्म सुधार गर्न सकिएला तर शिक्षक तथा विद्यार्थीको ज्यू ज्यानमा परेको तलमाथिलाई के त्यो रकमले फिर्ता दिन सक्छ - त्यस्तै त्रासपुर्ण र भयावह स्थितिबाट उव्जिएको वातावरणले बालबालिकाको मानसिकतामा पारेको मनोरोगीजन्य अवस्था के त्यो रकमले मेट्न सक्दछ - त्यसैले यो विषयमा सरकार विशेष संवदेनशील हूँदै बालअधिकार महासन्धि, जेनेभा महासन्धि लगायत अन्तराष्टिय जगत सामू आफुले व्यक्त गरेको मानवअधिकार सम्बन्धी प्रतिवद्धता र राष्टिय तहमा बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा व्यवहार गर्ने भनि गरिएका प्रतिबद्धता उपर नैतिक रूपमा जिम्मेवार रहनै पर्दछ ।

त्यस्तै माओवादीद्वारा कुनै घटना भइसकेपछि "सामान्य गल्ती कमजोरीका कारण भएको र भविष्यका दिनमा नदोहोर्‍याउने" भन्ने आत्माआलोचनाले मात्रै बालबालिकामाथि भएको क्षतिको पुर्ति हुदैन । त्यसैले माओवादी पक्षले पनि बेला बेलामा अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुन, जेनेभा महासन्धिलाई पालना गर्ने तथा विद्यालय तथा बालबालिकालाई कम असर पुग्ने किसिमबाट आफ्ना गतिविधि संचालन गर्ने भन्ने वचनबद्धताको पालनातर्फ अग्रसर हुनै पर्दछ । यदि अव पनि आफ्ना गल्ति कमजोरीबाट पाठ नसिकेर द्वन्द्वरत पक्षहरूले बालबालिका तथा विद्यालयलाई द्वन्द्वबाट टाढा नराख्ने हो भने उनीहरू स्वयं जनताबाट क्रमशः परित्यक्त हुदै जानेछन् ।