विचार मञ्चहरू

अमर सुनार

घटना नं. १

प्रहरीमा दिएको उजुरी विपरित बयान बदलेपछि ०७८ असोज ५ गते मुद्दाका दुवै पक्षलाई दैलेख जिल्ला अदालतले सजाय गर्‍यो । बलात्कारमा दोषी ठहरिएका दैलेखका ६१ वर्षीय व्यक्तिले १७ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको भनी प्रहरीमा दिएको उजुरीको विपरित अदालतमा बयान बदलेको कारण पीडित समेत मुद्दाका दुवै पक्षलाई सजाय भएको थियो । १७ वर्षीया बालिकालाई झारफुक गर्ने बहानामा बलात्कार गरेको कसूरमा आरोपितलाई १० वर्ष कैद र आरोपित जोगाउनलाई ‘बलात्कार भएको होइन’ भनी बकपत्र गरेकी पीडित बालिकाकी आमालाई ५ हजार रुपियाँ जरिबाना गर्ने फैसला भएको थियो । उजुरी गर्दा पाँच हप्ताको गर्भ रहेको जनाएकीमा कानुन अनुसार अस्पतालमा गर्भपतन गराएको प्रमाण छँदै आरोपित पक्षलाई जोगाउन उजुरीमा उल्लेखित व्यहोरा विपरित बयान गर्ने पीडित बालिकाकी आमा समेत मुद्दाका दुवै पक्षलाई सजाय गरेको यो घटना बिरलै मध्येको एक थियो ।

घटना नं. २

१६ वर्षीया बालिकालाई २०७० वैशाखमा बलात्कार गरेको भनिएको घटना पनि प्रहरी हुँदै अदालत पुगेपछि अदालतमा बयान बदलेकै कारण त्यही वर्ष पुस १५ गते अन्तिम फैसला हुँदा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नारायण नगरपालिका–११ का शेरबहादुर शाही छुटे । बयान बदल्ने बालिकालाई १५ दिनका लागि हिरासतमा राखियो । त्यो घटनामा प्रहरीमा पीडितले दिएको सुरु उजुरी विपरित अदालतमा बयान बदलेको कारण त्यही प्रमाणका आधारमा तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासबाट बयान बदल्ने पीडितलाई १५ दिनको कैद सजाय भएको थियो ।

घटना नं. ३

आफूमाथि बलात्कार भएको भनी प्रहरीमा दिएको उजुरीमा लेखिएको व्यहोराको विपरित अदालतमा बयान बदल्ने २२ वर्षीया महिलालाई दैलेख जिल्ला अदालतले ०७८ चैत १७ गते तीन महिना कैद र ५ हजार रुपियाँ जरिबाना गर्‍यो । आरोपितले सफाई पाए । जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेको इजलासले प्रहरीमा दिएको उजुरीको व्यहोरा विपरित अदालतमा गाउँको रिसिइबीले उजुरी दिएको भनी बयान बदलेको कारण यो सजाय भएको हो । राज्यका साधन, श्रोत र जनशक्तिलाई अनुत्पादक काममा खर्च गराएको भन्दै उक्त सजाय गरिएको फैसलामा उल्लेख छ । बलात्कारको आरोप लागेका भगवतीमाई गाउँपालिका–५ कट्टी गाउँका २३ वर्षीय दिपेन्द्र शाहीलाई अदालतले ‘सफाई’ दिएपछि ०७८ चैत १७ गते कारागारबाट छुटे । दुई वर्षअघि २०७७ वैशाख २० गते आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै ती महिलाले वैशाख २८ गते उजुरी दिएकी थिइन् । बलात्कार घटना लगतै ‘फरार’ भएको उल्लेख गर्दै प्रहरीले तयार गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले १ वर्ष १ महिनापछि २०७८ जेठ १३ गते दैलेख जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणी अभियोग पेश गरेको थियो ।

घटना नं. ४

६ वर्षअघि महाबु गाउँपालिका–४ गैँडाबाजका २४ वर्षीय दिपक पाण्डेले १६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको भनिएको घटना प्रहरीमा दिएको उजुरीको उल्टो अदालतमा बयान बदल्ने त्यतिबेला १६ वर्षीया उजुरीकर्तालाई पनि दैलेख जिल्ला अदालतले एक महिना कैद गरेको थियो । २०७३ भदौ १ गते बलात्कार गरेको भनिएको घटनामा त्यसबेला १६ वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्ति वयस्क मानिने कानुन अनुसार पीडक पक्षले प्रभावमा पारेर प्रहरीमा दिएको उजुरी विपरित अदालतमा राजीखुशीले यौन सम्बन्ध भएको हो भनी बयान बदलेको कारण आरोपितले अदालतबाट ‘सफाई’ पाए । उजुरीकर्ता पीडितलाई एक महिना कैद तोकिएको हो ।

‘होष्टाइल’ को सिलसिला

उल्लिखित घटनाहरू पीडितलाई प्रभावमा पारी बयान बदल्न लगाएका केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । मुद्दाको उठान, प्रहरी अनुसन्धान र सरकारी वकील कार्यालयको अभियोजन प्रमाण पुर्‍याएर आएका भए पीडितले बयान बदल्दैमा पनि दोषीले उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने कुरा पहिलो घटना प्रष्ट उदाहरण हो । पहिलो घटना जस्तै दरिलो प्रमाण भएका घटनाहरूमा अदालतले कसूरदारलाई सजाय गरेका थुप्रै घटना छन् । सामाजिक दबाबमा पीडितलाई डरधाक, धम्की वा प्रलोभनमा पारेर कतिपय बलात्कार घटनामा पीडितले प्रहरीमा दिएको उजुरी विपरित अदालतमा बयान बदल्ने वा ‘होष्टाइल’ गराउने भइरहेको छ भन्ने कुरा माथि उल्लेखित घटनाका श्रृङ्खलाले जनाउँछ । बलात्कार मुद्दामा प्रहरीमा दिएको उजुरी विपरित अदालतमा ‘होष्टाइल’ गराउने परम्परा देशभरिको समस्या हो । तर, दैलेखमा बलात्कार घटनाका मुद्दामा ‘होष्टाइल’ गराउने क्रम अदालत आएका सुरु मुद्दादेखि नै थालनी भएको पाइएको छ ।

विक्रम सम्वत २०२३ सालमा देशैभर जिल्ला अदालतहरू स्थापनापछि दैलेख जिल्ला अदालतमा २०३७ कात्तिक ५ गते त्यतिबेलाको लालीकाँडा पञ्चायतका ३४ वर्षीय माने खत्रीले बलात्कार गरेको भनी कात्तिक ७ गते प्रहरीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा कात्तिक १९ गते दैलेख जिल्ला अदालतमा बलात्कारसम्बन्धी पहिलो मुद्दा दर्ता भएको मुद्दा अभिलेखबाट देखिन्छ । यो मुद्दामा २८ वर्षीया जाहेरवालीले रिसिबीले उजुरी गरेकी हुँ, बलात्कार भएको होइन भनी ‘होष्टाइल’ भएको कारण तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०३८ जेठ २३ गते ५० रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको अभिलेखमा पाइन्छ । सरकारवादी भई आउने बलात्कार मुद्दा बाहेक हाडनाता करणीमा पीडित वा जो कसैले सोझै अदालत जान सक्ने पुरानै कानुनी अभ्यास अन्तर्गत जिल्ला अदालत स्थापनाअघि दैलेख इलाका अदालतमा २०१९ फागुन २७ गते करणीसम्बन्धी पहिलो मुद्दा दर्ता हुन आएको अभिलेखबाट पुष्टि भएको छ ।

सरोकारवालाको बुझाई

अहिले उजुरी गर्ने पद्धति बसेकोले ‘होष्टाइल’ हुने प्रवृत्ति देखिएको हो । बलात्कारका मुद्दामा कति प्रतिशत जति ‘होष्टाइल’ हुने गरेका छन् भनेर हिसाव नराखिए पनि श्रृङ्खला बढ्दै गएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीको विश्लेषण छ । अदालती न्याय प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने, अदालतले दिलाउने क्षतिपूर्ति भन्दा ‘होष्टाइल’ हुँदा पाउने रकम पनि धेरै देख्ने चेतनास्तर कमजोर भएका असाहय र विपन्न पीडित महिला तथा बालिकाहरू प्रभावमा पर्ने गरेको इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक सुवेदीले औँल्याउनु भयो ।

अरु मुद्दाको तुलनामा बलात्कार घटनामा ‘होष्टाइल’ गराउने गरिएको सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालका जिल्ला संयोजक रमा श्रेष्ठको भनाई छ । प्रहरी अनुसन्धानकै समयदेखि मुद्दामा प्रमाण दरिलो बनाउन सके ‘होष्टाइल’ हुनबाट रोक्न सकिने उहाँको सुझाव छ । ‘होष्टाइल’को क्रम बढ्न थालेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले कतिपय मुद्दाहरूमा अभियोगसँगै थुनछेक बहसकै क्रममा पीडितको बयान गराउने गरेको छ । मुद्दाको तहकीकात क्रममा साक्षीसँगै बोलाउँदा पीडितलाई ‘होष्टाइल’ गराउने क्रममा बढेपछि थुनछेक बहसकै क्रममा अदालतले पीडितको बयान लिने गरेको दैलेख जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उपसचिव इन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनु भयो । पीडित महिला आत्मनिर्भर नहुनु, सामाजिक दबाब, पारिवारिक असहयोग, पीडितको सुरक्षा समस्या लगायतका पृतिसत्तात्मक सामाजिक संरचनाको कारण बलात्कार घटनाका पीडितहरू थोरै प्रभोभनमा ‘होष्टाइल’ हुने गरेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता रुक्मेडा पोखरेलले टिप्पणी गर्नु भयो ।

सुझाव

बलात्कार एक जघन्य फौजदारी अपराध हो । यो मुद्दामा पीडकलाई हुने कानुनी सजाय र पीडितलाई राज्यको पक्षबाट दिइने संरक्षणका विषयमा व्यापक जनचेतना अभिबृद्धि गर्न जरुरी छ । यस्तो सचेतनाले अपराध गर्नेले क्षमा पाउन सक्दैन र दिनु पनि हुँदैन भन्ने सचेतना बढाउन सकेमा अपराधको मानसिकता भएकाहरूलाई पनि सुध्रिन मद्दत पुग्न सक्छ । सरकारवादी हुने बलात्कार मुद्दामा पीडितको सुरक्षा सवाल राज्यकै दायित्व हो । यसबारे समाजमा सचेतना र अपराधको ढाकछोप गर्नु हुदैन भन्ने राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक जिम्मेवारी भएका व्यक्ति नागरिक समाज र सरोकारवालालाई गम्भीर बनाउन जरुरी छ । वास्तविक पीडितलाई उजुरी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, पीडितका लागि कानुनी सहयोग र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुञ्जेल दरिलो आत्मविश्वासका साथ मुद्दा लड्न घरपरिवार, समाज र नागरिक समाजको सहयोग पुग्न सके ‘होष्टाइल’ हुने सम्भावना कम हुन्छ । पीडितलाई दिइने क्षतिपुर्ति समय अनुकूल थपिँदै लैजाने, शीघ्र सुनुवाइ प्रणालीले तोके अनुसार १ सय २० दिन अगावै बलात्कारका मुद्दाहरू फैसला गरिसक्ने पद्धति बसाल्ने र झुठो उजुरी गर्नेलाई हुने कानुनी सजाय कडाईका साथ पालना गर्न सके ‘होष्टाइल’ को क्रम धेरै हदसम्म रोकथाम गर्न सकिन्छ ।

(सुनार दैलेख जिल्लाको इन्सेक प्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।)