बन्दुकहरू हारेका बेला

निर्मलमणि अधिकारी

निर्मलमणि अधिकारी

२०६३ वैशाख १२ गते

आन्दोलनकारीहरूले भने झैं नै माओवादीको बन्दुकले एक दशकसम्म नहल्लिएका राजा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आँधिबेहरीले झुक्नु परेको छ । २०६३ वैशाख ११ गते रातिको शाही सम्बोधन स्पष्टतः लोकशक्तिको श्रेष्ठताको थप प्रमाण हो ।

जनआन्दोलनले विजय प्राप्त गरेको ठहर गर्दै सात दलले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चुनेका छन् । कोइरालाका व्यक्तिगत प्रवृत्ति, विगतमा बारम्बार भएका गल्ती र कमजोरीहरूका कारण अनेक आशङ्काहरू हुँदाहुँदै पनि निरङ्कुशताविरुद्धको आन्दोलनमा सतिसाल झैं दृढ नेतृत्व प्रदान गरेकाले अबको सरकारमा उहाँको नेतृत्व हुनु स्वाभाविक मानिएको छ । असोजतन्त्रदेखि नै निरन्तर एकै बुँदामा अडिएर कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकोहोरो ढिपी भन्ठानिएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागलाई सात दल र माओवादीको समेत कार्यसूचीमा पार्नु कोइरालाको अत्यन्त ठूलो राजनीतिक विजय रह्यो । अघिल्लोपल्ट जनआन्दोलनको सफलतापछि पहिलो आमनिर्वाचनपश्चात् २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा इतिहासले सुम्पेको अभिभारा निर्वाह गर्न असफल हुनु भएका कोइराला यसपल्ट भने पक्कै सफल हुनुहोस् भनेर करोडौं मनहरूले कामना गरिरहेका छन् ।

लोक अर्थात् जनता नै सर्वोच्च शक्ति हुन् भन्ने तथ्य मानव इतिहासमा पटक पटक प्रमाणित भएको छ । भारतवर्ष पौराणिक कालमै राजा बेनविरुद्ध लोकले गरेको विद्रोह र पृथुको राज्यारोहणका कथा हामीले अनेकौंपल्ट सुन्दै आएका हौं । अशोकजस्ता सम्राटले त सभा (अहिले सर्न्दर्भमा संसद) को निर्णय बिना सम्राटले नै पनि एक पैसा झिक्न नपाइने रहेछ भनेर उहिल्यै बुझेको यो ठाउँमा राजाले २०६१ माघ १९ गते हत्याएको शक्ति धेरै दिन टिक्दैन भन्ने ख्याल नराख्नु उपचक्कको कुरा थियो । ढिलै भए पनि सबै पक्षले लोकशक्तिको सर्वोच्चता सबैले बुझ्नु नेपालको स्वणिर्म भविष्यको लागि कोसेढुङ्गो हुने आशा छ । देशमा हिंसाको दुस्चक्र समाप्त भई मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन सकोस्; नेपाली जनताले पुनः अर्कोपल्ट राजशक्तिसँग सङ्र्घर्ष गर्नु नपरोस् एवं राजालाई संस्थाको रूपमा सम्मान गर्ने र जनताले शासन गर्ने भारत वर्षीय संस्कृति आत्मसात् भइरहोस् ।

राजाको बन्दुक त हारेको छ, तर माओवादीको बन्दुक के हुन्छ - अब स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ । यो जनआन्दोलनमा जुन जनउभार थियो, त्यसले राजाको बन्दुकलाई त प्रत्यक्षतः निषेध गरेको छ नै, प्रकारान्तरले यसले माओवादीको बन्दुकको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । सिद्धान्ततः अहिलेको दृष्टान्तले नै माओवादीले पनि लोकशक्तिका सामु बन्दुक बिसाउनै पर्छ भन्ने टड्कारो देखिएको छ; व्यवहारतः त्यसका लागि सात दल र नागरिक समाजले गर्नु पर्ने काम धेरै बाँकी छ ।