बजेटले समेटेको स्वास्थ्य क्षेत्र र स्वास्थ्यको अधिकार

रमेशप्रसाद तिमल्सिना

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । आम नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकका साथै बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चितता संविधानले नै गरेको छ । यसको कार्यान्वयन तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । मानव अधिकारको प्रत्याभूत गराउने सरकारका काममा आम नागरिकले सहयोग गर्ने भूमिका त छँदैछ । तर, सरकारले नै निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेका औषधिहरू स्वास्थ्य संस्थामा पाइँदैन, दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुँदैनन्, दरबन्दी भएका स्वास्थ्य संस्थामा पनि चिकित्सक नखटिनु, विशेषज्ञ चिकित्सकको प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र नहुनु जस्ता कारणले दूरदराजका नेपाली सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित छन् । यस्तो परिस्थितिको अन्त्यका लागि बजेटले प्राथमिकतामा पारेका विषयवस्तुको अक्षरसः कार्यान्वयन जरूरी छ । कार्यान्वयनका लागि तोकिएका निकायले तोकिएका काम गर्नै पर्छ । नगरेमा नागरिक खबरदारी आवश्यक हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम बिना नै आएको बजेटमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरिएका व्यवस्थाले आगामी वर्षको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैपनि कोभिडको महामारीले नेपाललाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्न बाँकी धेरै काम रहेछन् भन्ने सचेत त गराएकै छ ।

budget20210601

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट कार्यक्रममा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा जेठ १५ गते प्रस्तुत कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेटमध्ये ७.४५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्ट्याइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्ट्याइएको बजेटमा सबैभन्दा धेरै खोप खरिद, कोभिड–१९ उपचार तथा नियन्त्रणमा विनियोजित छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब २५ करोड रुपियाँ र कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आइसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर, टेस्ट कीटलगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न ४ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । कोभिड–१९ को उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिने घोषणा गरिएको छ । अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुट दिने तथा सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको र कोभिड–१९ महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ । बजेट वक्तव्यमा सबै नेपालीलाई कोभिड–१९ विरुद्ध निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गरिने तथा सरकारद्वारा निःशुल्क वितरण हुँदै आएका ७० प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तरता दिँदै औषधि खरिदको लागि ५ अर्ब ६० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । ७० प्रकारका औषधिको व्यवस्था गरिएको भएपनि इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिहरूले औषधि अभावका समाचार पठाइरहेका छन् । त्यस्ता समाचार इन्सेक अनलाइनको अर्काइभबाट हेर्न सकिन्छ ।

Healthrights_2

विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्ज्युरी, हेड इन्ज्युरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचार गर्न हाल प्रदान गरिएको अनुदान र १४ वर्षमुनिका बालबालिका एवम् ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ । यसका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजित छ । सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चाालनमा ल्याइने तथा मातृस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बझाङलगायतका दुर्गम क्षेत्रका २० जिल्लामा प्रसूति समय अगाडिको स्वास्थ्य जाँच र औषधिको सुविधासहितको मातृप्रतीक्षागृह सञ्चाालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य थालनी गरिएका ३ सय ९७ स्थानीय तहका पाँच, १० र १५ शैयाका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ । अस्पताल स्थापना गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि ६ अर्ब १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा यौनरोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । ४० वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १६ मा बाँच्न पाउने अधिकार र धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २(१), ३(१) र ४ का साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५, तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १२ ले हरेक व्यक्तिको आकस्मिकलगायत सबै स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ । यि प्रावधानहरू अनुसार आम नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि बजेटले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र कागजमा मात्रै सीमित भएन भने आगामी वर्ष आम नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारमा विगतभन्दा राम्रो पहुँच हुने छ । बजेटमा उल्लिखित विषयको कार्यान्वयन आर्थिक वर्षको सुरूवातसँगै गर्ने व्यवस्थाका लागि संरचनागत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारमा सरकारको ध्यान बेलैमा आकृष्ट हुनु आवश्यक छ ।

विगतका दिनमा झैँ ‘उपचार अभावमा बिरामीको मृत्यु, कोभिड सङ्क्रमितलाई अस्पतालले उपचार गर्नै मानेन, अक्सिजन अभावमा कोभिड सङ्क्रमितको मृत्यु, बेड अभावमा बिरामीलाई घरै फर्काइयो, आर्थिक अभावमा उपचारबाट वञ्चित, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि अभाव, स्वास्थ्य संस्थामा तोकिएको निःशुल्क औषधि पाइँदैन, दुर्गमका अस्पतालमा डाक्टर जानै मानेनन्, जनशक्ति र उपकरण अभावमा नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित’ जस्ता समाचार लेख्न र सम्पादन गर्नै नपर्ने वातावरण निर्माण गर्न तीनै तहका सरकार लागुन् । त्यसमा हाम्रो तह र तप्काबाट गर्नै पर्ने र गर्न सकिने सहयोग हुन्छ । सबैभन्दा पहिला नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार व्यवहारमा नै सुनिश्चित गरियोस् ।

कार्यान्वयनको चुनौति
हरेक क्षेत्रमा नेपाललाई लाग्ने गरेको आरोप भएका कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन नै हो । बजेटमा भएका व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन चुनौति यस्तै हो । हाम्रो यहि संरचना र का मगर्ने परिपाटीले बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । आशा त गर्नै पर्छ तर विश्वास गर्नलाई विगत वर्षहरूमा गरिएको कार्यान्वयनले झस्काउँछ । विगतमा पनि नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई आम नागरिकले उपभोग गर्न नपाएका कैयन् उदाहरण छन् । बजेटमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिक संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन समिति बनाएर सो समितिले दिएका सुझावका आधारमा कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिनु सान्दर्भिक होला । सरकारले ल्याएको बजेट, सरकारी अधिकारीले कार्यान्वयन नगर्ने र सरकारी अधिकारीले नै अनुगमन गर्ने प्रचलनका कारण नागरिक सहभागिता कतै देखिँदैन । नागरिक पनि राज्यका अङ्ग नै हुने हुँदा नागरिकसहितको सहभागितामा मात्रै बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन सकिन्छ । विगतमा निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने त भनियो तर प्रशासनिक झञ्झटलगायतका कारण पनि औषधि समयमा नै उपलब्ध गराउन सरकार असमर्थ नै रह्यो । प्रशासनिक झञ्झटलाई हटाउने र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवा समयमा नै प्रदान गर्ने कार्यमा सरकारी संयन्त्र चुस्तदुरुस्त बनाउने चुनौति सरकार सामु छ । सरकारले चाहेमा यस्ता चुनौतिलाई सहजै पार लगाउन सक्छ । नागरिकसँगको नियमित अन्तरक्रिया र सहभागिताले मात्रै अगाडि देखापरेका चुनौतिको सामना गर्न सकिन्छ ।

बजेटको पुर्ण पाठ पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला