विचार मञ्चहरू

रमेशप्रसाद तिमल्सिना

न्यायले मानिसलाई आनन्द दिलाउँछ । तर, ठिक त्यस विपरित अन्याय भयो भने मानिसको मन दुख्छ । १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्तीसँगै शान्ति सम्झौतामार्फत  शान्तिप्रक्रियाको थालनी भयो । शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएसँगै कोही पनि अन्यायमा पर्नु पर्दैन भन्ने आम मानिसको बुझाइ थियो । तर, त्यसयता पनि थुप्रै मानिसले अन्यायको सामना गर्नुपरेको छ । द्वन्द्वकै क्रममा अन्यायमा परेका पीडितहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा न्यायको माग गरिरहेका छन् । यस्तै अन्यायका विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन् १९९८ जुलाई १७ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना गरिएको छ । अदालतले रोम विधान जारी गरेको छ । २०२१ को १४ जुलाईसम्म विश्वका १ सय २३ राष्ट्रले यसका पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । जसमध्ये अफ्रिकी मुलुक ३३, एशियन मुलुक १९, पूवी युरोपियन मुलुक १८, ल्याटिन अमेरिकन २८ र पश्चिमी युरोप तथा अन्य मुलुक २५ रहेका छन् ।  दक्षिण एशियाली मुलुकमा माल्दिभ्स र बङ्गलादेश मात्रै यसको पक्ष राष्ट्र बनेका छन् । नेपाल भने अहिलेसम्म रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बनेको छैन ।

जुलाई १७ का दिन विश्वभर नै अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाइन्छ । सन् १९९८ जुलाई १७ तारिखका दिन अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसीसी)को रोम विधान लागू भएपछि यसै दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको हो । १९९८ जुलाई १७ मा रोम विधान आए पनि ६० ओटा देशले हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने भन्ने व्यवस्थाले यसको औपचारिकताका लागि चार वर्ष लागेको थियो । जुलाई १, २००२ बाट मात्रै यो कार्यान्वयनमा आएको हो । मानवताविरूद्धको अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने मामलामा रोम विधान निकै चर्चित छ । इन्सेकले भने सन् २००२ देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गरिरहेको छ । रोम विधान अनुमोदन गर्न पैरवी गरिरहेको छ । बहस चलाइरहेको छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । तर, आजपर्यन्त सरकारले रोम विधानका लागि ठोस काम गरेको छैन ।

न्याय भन्ने बित्तिकै मनमा आनन्द हुन्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेपाली बृहत् शब्दकोषको पेज नं ७१० मा न्यायको अर्थ लगाइएको छ । उक्त शब्दकोषले न्यायलाई कुनै विषयबारे तर्कपूर्ण विवेचना गर्ने ६ दर्शनमध्ये एक दर्शन हो भनेको छ । त्यसैगरी सुहाउँदो वा उचित कुरो, मनासिब तथ्य, इन्साफ, निसाफ, मुद्दामामिलामा विभिन्न प्रमाण बुझी वादी वा प्रतिवादी कुनै एकका पक्षमा गरिएको निर्णय वा फैसलालाई न्याय भनिएको छ । त्यही भएर मानिसले न्याय खोज्छ । अन्यायको विरूद्ध आन्दोलित हुन्छ ।

कुनै विषयबारे तर्कपूर्ण विवेचना गर्ने दर्शनमध्ये एक दर्शन हो न्याय । त्यसमा पनि सर्वमान्य र सर्वव्यापी सिद्धान्त हो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई विभिन्न शब्दहरूद्वारा विभुषित गरिएको हुन्छ । जस्तो कि दैबिक कानुन, शास्वत कानुन, सर्वसाधारण वा सर्वव्यापी कानुन, अलिखित कानुन, विवेकको कानुन वा प्राकृतिक कानुन । तर, यसको कुनै व्याख्या नभएको जानकारहरूको भनाई छ । साधारणतया प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका दुई ओटा अन्तरनिहित तत्व हुन्छन् । पहिलो हो आफ्नो विषयमा आफैँ न्यायाधीश हुनुहुँदैन, अर्थात अदालत निश्पक्ष हुनुपर्छ, पक्षीय हुनुहुँदैन । र, दोश्रो तत्व हो निर्णय गर्नुभन्दा पहिला दुवै पक्षहरूको कुरा सुन्नु पर्छ अर्थात सुनुवाइको मौका नदिई विपरीत असर पर्ने निर्णय गर्नु हुँदैन ।

प्राकृतिक न्यायको आत्मा भनेको अधिकारप्राप्त अधिकारीको काम कारवाहीमा स्वच्छता कायम गर्नु, न्यायका निम्ति अन्याय हुनबाट रोक्नु हो । कानुनको उचित प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालना नगरी गरिएका निर्णय उचित नभई मनोगतरूपमा भएको मानिने छ । कुनै व्यक्तिको हकाधिकारमा असर र प्रभाव पर्नेगरी निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो अधिकारीले स्वच्छ किसिमले कारवाही गरी निर्णयमा पुगेको देखिनु पर्दछ भन्ने मान्यता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गर्ने प्रयोजनका लागि जसका विरूद्ध अभियोग वा दावी पेस गरी निर्णय गरिन्छ उसलाई आफ्नो दावी र भनाई राख्ने र प्रमाण पेस गर्ने मौका प्रदान गरिनुपर्दछ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई स्वच्छ, न्यायिक र निष्पक्ष बनाउन मद्दत गर्छ । 

आइसीसीले गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई जुनसुकै देशको कानुनसँग बाझिएमा पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी एउटै आँखाले हेर्नुपर्ने भनेको छ । रोम विधानले अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्रका अपराधहरू, आमनरसंहार, मानवता विरूद्धका अपराध, युद्ध अपराध र आक्रमकताको अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय कठघरामा पुर्‍याएर न्याय दिने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । नेपाल सरकारले रोम विधान अनुमोदन गर्न हिच्किचाउनुको प्रमूख कारण भनेकै तत्कालीन द्वन्द्वकालीन अपराधको सजाय पाइन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास नै हो । तर, रोम विधानको धारा १२४ मा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था शीर्षकमा भनिएको छ–‘धारा १२, अनुच्छेद १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि यस विधानको पक्षराष्ट्र बनेपछि राज्यले सम्बन्धित राज्यका लागि यो विधान लागु भएको मितिपछि सात वर्षको अवधिका लागि धारा ८ मा उल्लेख गरिएको श्रेणीका अपराध उसका नागरिकले गरेको वा उसको क्षेत्रभित्र भएको आरोपमा अदालतको अधिकार क्षेत्र स्वीकार नगर्ने गरी घोषणा गर्न सक्नेछ ।’

यसो भन्दैमा अपराध गर्नेलाई सजाय दिनबाट उन्मूक्ति दिनु पर्छ भन्ने यसको आशय होइन । तथापी आफूले गरेका गलत क्रियाकलाप, अपराधहरूको विषयमा सार्वजनिक रूपमा माफी मागेर पीडितहरूकै प्रस्तावमा माफी, कम सजाय लगायतका अभ्यास गर्नुचाँहि उत्तम मानिन्छ । अन्यथा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ । त्यतिबेला विश्वका अन्य कुनै पनि राष्ट्रमा अपराध गरेको आरोपमा आरोपित कारवाहीमा पर्न सक्छन् । तत्कालीन विद्रोही पार्टीका नेताहरूले बेलाबेलामा ‘हामीलाई हेग पुर्‍याउने षडयन्त्र भइरहेको छ’ भनेर आफ्नो सन्त्रासलाई ओकलिरहेका छन् । भविष्यमा हुने माथ उल्लिखित अपराधको न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि पनि रोम विधान अनुमोदन गर्नु अपरिहार्य बनेको छ । शान्तिपथमा लम्किरहेको हाम्रो जस्ता मुलुकका लागि रोम विधान पारित गरेर आगामी दिनमा हुनसक्ने गम्भीर प्रकृतिका अपराध हुनबाट रोक्न सकिन्छ । न्याय र शान्तिका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्नु निकै बुद्धिमानी ठहरिनेछ ।

यि सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरी आगामी दिनमा देशमा आमनरसंहार, मानवता विरूद्धका अपराध, युद्ध अपराध र आक्रमकताको अपराध जस्ता घटनाहरू हुन रोकावट गर्न र सभ्य समाज निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कानुनमा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ । कानुनले स्वेच्छाचारिता र अपराधलाई अङ्कुश लगाउँछ । जनताको शासन सत्ता जनताकै प्रतिनिधिले चलाउने प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएका हाम्रो जस्ता देशहरूमा झनै यस्ता कानुनी व्यवस्थाको महत्व बढी हुन्छ । जहाँ प्रजातन्त्र त्यहाँ मानव अधिकार भने झैँ मानव अधिकारका मान्यता पालनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।