विचार मञ्चहरू

विजयराज गाैतम

कार्यकारी निर्देशक, इन्सेक

नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका विषयलाई संविधान तथा कानुनमा उल्लेख गरी त्यसको परिपालनालाई महत्व दिएका हुन्छन्। मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट कोही पनि पीडित नहोेस् भनी उनीहरूको अधिकार रक्षा र संरक्षणका लागि कानुनी, प्रशासनिक तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाउने गर्छन्। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकारसम्बन्धी कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरी त्यहाँ उल्लेखित दायित्वहरू पूरा गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना नेपालको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता संविधान, कानुन, नीति, कार्ययोजना तथा कार्यक्रहरूमा प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ। यस्तै प्रतिबद्धतामध्ये मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना एक हो। यो विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाल सरकारले लागु गर्दै आएको छ।

नागरिकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू अझै पनि कम प्राथमिकतामा परेका छन्। ‘दूर दराजमा नागरिकका आधारभूत अधिकारहरू नै जोखिममा छन्। महिला हिंसाका घटनाहरूको न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरे पनि मानव अधिकारका सवालहरू तीनै तहका सरकारहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन। देश राजनीतिक एजेण्डामा नै बढी केन्द्रित हुँदा मानव अधिकारको एजेण्डा सधैँ छायाँमा पर्दै आएको भान हुन थालेको छ। कार्यपालिकाको काममा मानव अधिकारको विषय प्राथमिकतामा नपर्नु तथा व्यवस्थापिका संसद्ले संविधान अनुसारका कानुन निर्माण गर्न नसक्नु चुनौतीका रूपमा रहेको मान्न सकिन्छ। यसले नागरिकको मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ। राज्य नागरिकहरूप्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने कुरा देशको मानव अधिकारको अवस्थाले इंगित गर्छ।

नेपालको संविधानले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको शासकीय स्वरुपको परिकल्पना गरेको छ। सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा संविधान जारी गरेर अहिले लागु भएको छ। तीन तहका सरकारहरूको निर्वाचन भयो। त्यति बेला निर्वाचन नै हुँदैन कि भन्ने आशङ्का पनि थिए। संविधानतः स्थानीय निर्वाचन पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। सङ्घीयताको शुरुआतमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर भएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि संघीयताको कार्यानवयनको दिशामा देश अगाडि बढेको थियो। प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनमा पनि अन्यौल थियो। विस्तारै त्यो पनि मेटियो र २०७४ माघ ८ गतेभित्रै सबै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाटो अनुसार नै देश अगाडि बढ्यो। यो निकै सकारात्मक पाटो हो। २०७४ मङ्सिर २१ मा सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए। त्यसपछि राजनीतिले नयाँ कोर्ष लियो। अहिले मुलुकमा ७ सय ६१ ओटा सरकार छन्। ७ सय ५३ ओटा स्थानीय सरकार, सात ओटा प्रादेशिक सरकार र एउटा सङ्घीय सरकार क्रियाशील छन्। तीनै तहमा विधायिकी अधिकार छ। स्थानीय तहमा गाउँ तथा नगरसभा छन्। प्रदेश सभा छन्। प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा छन्। यि सबैका आआफ्ना अधिकार क्षेत्र संविधानमा नै तय गरिएको छ। एकल र संयुक्त अधिकार संविधानको अनुसूचीमा नै उल्लेख गरिएको छ।

तीनै तहका सरकारलाई जनताको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको बाँडफाँड गरिएको छ। यो अवधिमा तीनै तहका सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार कार्य गरेको नभए पनि गाउँमा विकासका अनेकन कार्यहरू अगाडि बढेको देख्न सकिन्छ। सङ्घीय अभ्यास नेपालका लागि नौलो भए पनि सिक्दै अघि बढ्दै यसले आफूलाई परिपक्व पार्दै लगेको छ। यस अवधिमा कानुनी अड्चनका विषय, नयाँ तहमा मुलुक अघि बढेकाले त्यसलाई आत्मसात गरी कामकाज गर्ने विषय, संरचना अभाव, कानुनी दोहोरेपना लगायतकका विषय सतहमा देखिएका छन्। स्थानीय तहका लागि संरचना थियो। पहिला गाविस र नगरपालिकाका आआफ्नै संरचना भएकाले अहिलेका स्थानीय तहलाई संरचना अभाव झेल्नुपरेन। तर, प्रदेश सरकार त विल्कुल नयाँ भएकाले यस्ता समस्या पनि झेल्नु परेको थियो। विश्वका अधिकांश सङ्घीयता भएका मुलुकमा दुई तहका सरकार हुन्छन्। केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार। खास सङ्घीयताको अभिप्राय त्यही नै हो। तर, हामीकहाँ तीन तहका सरकार भएकाले अधिकार बाँडफाँड, कानुन निर्माण, शक्तिको अभ्यास जस्ता विषयका कारणले जनअपेक्षा अनुसारका काम हुनमा बाधा अड्चन भएको स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले बताउने गरेका छन्। यस्ता विषयमा संवेदनशील बनेर काम गर्न सकेमा जनअपेक्षा पूरा गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन।

७ सय ६१ ओटै सरकारसँग कार्यकारी अधिकार छ। संविधानले नै सबै सरकारलाई कार्यकारी अधिकार अभिव्यक्त गरेको छ। त्यसबाहेक मिलेर गर्ने कामको बारेमा पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। कुनै विवाद आए अदालती प्रक्रियाबाट निप्टारा लगाउन सकिने व्यवस्था पनि छ। सङ्घीय सरकारका तर्पmबाट प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारमा समेत हस्तक्षेप हुने गरी कानुन बनाएको अवस्था विद्यमान छ। पुराना कानुन संशोधन गर्दैगर्दा पनि यो खालका समस्या देखिएका छन्। एकल अधिकार प्रमुख हुन्छन्। साझा अधिकार भनेको चाहिँ थप अधिकार हुन् भन्ने बुझ्नु जरुरी हुन्छ। साझा अधिकारलाई टेकेर कतिपय कानुन बन्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहका एकल अधिकार २२ ओटा छन्, प्रदेशका एकल अधिकार र सङ्घीय सरकारका एकल अधिकार छन्। सङ्घीय सरकारले एकैपटक १ सय ५ ओटा कानुन संशोधन पनि ग¥यो। त्यसमा पनि केही समस्या देखियो। कानुन बाझिएमा संवैधानिक इजलासबाट निरूपण गर्न सकिन्छ। सङ्घीय सरकारले मौलिक अधिकारसम्बन्धी १७ ओटा कानुन बनाएको छ। तर, ती प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारसँग बाझिएको देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्छ भन्ने सङ्घीय सरकारले बिर्सिएको देखिन्छ। जहाँ मौलिक अधिकार हुँदैन त्यसलाई सरकारको मान्यता हुँदैन। एकल, संयुक्त जे जे अधिकार भने पनि मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सबै सरकारको हुन्छ। योबीचमा अरु लडाँइ भए पनि मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो भनेर प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले आत्मसात गरेको पाइएन।

प्रदेश सरकारका २१ ओटा एकल अधिकार छन्। यी अधिकारलाई टेकेर प्रदेश सरकारले काम गर्न खोजेको पाइन्छ। प्रदेश सरकारको सुरुआत भन्ने कुरा नेपालमा शुन्य बाट सुरू गरिएको हो। स्थानीय तहका लागि आधारभूत भौतिक संरचना त थिए। प्रादेशिक तहमा त्यस्तो केही थिएन। कर्मचारी पनि सङ्घबाटै खटाउनुपर्ने भयो। यो अवधिमा आधारभूत भौतिक संरचना र कानुनी संरचना तयार गर्नैमा व्यस्त रहे। कर्मचारी समायोजन गर्न पनि समय लाग्यो। त्यस कारणले गर्दा आम जनताले प्रादेशिक सरकार त आवश्यक नै छैन भन्ने बुझ्न थाले। हिजो यस्तो संरचना नै थिएन। नयाँ संरचना भएकाले केही समय त लागि हाल्छ नि भनेर सन्देश प्रवाह गर्न सकेको अवस्था छैन। यस्तो सन्देश चाँहि प्रदेश सरकार आपैmँले पनि प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ। प्रादेशिक सरकारको आवश्यकताका बारेमा, कामका बारेमा, सहजताका बारेमा प्रदेश सरकारको प्रचार आक्रमक हुनु जरुरी छ। यस्तो काममा सङ्घीय सरकारको ठुलो मद्दत चाहिन्छ। तर, सङ्घीय सरकारले त्यसरी हेरेको छैन। प्रदेश नै पिच्छे केही घटीबढी कानुन बनाइरहेको हुनाले अब आशा गर्ने ठाउँ छ। अब प्रादेशिक सरकारबाट आशा गर्न सकिने प्रशस्त आधार छन्। कानुनी र भौतिक संरचना तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन, नीतिहरूमा उनीहरूले आपूmहरूलाई सक्षम अवस्थामा ल्याइसकेका छन्। आगामी दिनमा कानुनी संरचनासँगै जनमूखी कामका लागि आपूmलाई उभ्याउन सक्दा प्रदेश सरकारको अपरिहार्यतालाई नागरिकले स्वीकार्न समस्या हुँदैन।

एउटा बालक जन्मेको एक वर्षमा टुकुटुकु हिँड्न पनि सक्दैन। लड्दै उठ्दै गर्छ। उभिन सिक्न खोज्छ। प्रदेश सरकारको पनि त्यही हो। संस्थागत विकासमा भएको हुनाले निराशाको गीत गाएर हिँड्नु पर्दैन। संघीयता लागु भएका कतिपय देशहरूमा दुई तहका सरकार छन् हाम्रोमा तीन तहका सरकार छन्। अन्यत्र प्रादेशिक सरकारको मातहतमा स्थानीय सरकार छन्। हाम्रोमा त ७ सय ६१ ओटै सरकार स्वायत्त छन्। स्वतन्त्र छन्। कसैको मातहतमा कोही छैनन्। सबै सरकारहरूले एकल अधिकारको प्रयोग सुरू गरिसकेका छन्। अब साझा अधिकारको प्रयोगको पनि सुरूआत गर्नु आवश्यक छ। त्यसपछि प्रदेश सरकारको आवश्यकता र महत्वका बारेमा स्पष्ट हुन्छ। अनि आमनागरिकमा आशाको सञ्चार हुन्छ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका तीनै तहका सरकार हाम्रै अधिकार रक्षाका लागि हुन्। यी सरकार हामीप्रति जबाफदेही छन् र हुनुपर्छ भन्ने भावना सबैमा हुनु आवश्यक छ। हाम्रै शान्ति सुरक्षा, सेवा सुविधाका लागि हामीले नै चुनेर गठन गरिएको सरकार हुनाले सङ्घीय शासन सञ्चालन पद्धतिमा भर्खर पाइला राखेको हुँदा आलोचनात्मक रूपमा सल्लाह र सुझाव दिएर दिगो बनाउनु हाम्रै कर्तव्य हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ। हामी चनाखो भएनौँ भने काम गर्न सरकार असमर्थ हुन्छन् भन्ने मानसिकता आम नागरिकमा हुनु आवश्यक छ। यस्तो कामका लागि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी बढी हुन्छ। किनभने ऊ आम नागरिकको घरदैलोको सरकार हो। सङ्घीयता भनेको विधिको साशन हो। जनताले लगाम लगाउँदा मात्रै सरकारमा बसेकाहरू विधिको यात्रामा हिँड्छन्। सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने कर्तव्य सरकारको मात्रै नभएर प्रत्येक व्यक्तिको पनि हो। तसर्थ सबै सचेत र जागरूक हुनु आवश्यक छ।