विचार मञ्चहरू

भूमिका

वित्तीय सङ्घीयता वित्तीय स्रोत र साधन (काम सहित) को न्यायोचित बाँडफाँट लगायतसँग सम्बन्धित छ । कामलाई दामले पछ्याउनु पर्दछ भन्ने सामान्य सिद्धान्त छ । चाहे एकात्मक व्यवस्था होस चाहे सङ्घात्मक काम भएपछि यसलाई पूरा गर्न दाम चाहिन्छ । दामको प्राप्ती कर, सेवा शुल्क, प्राकृतिक साधन र स्रोतको रोयल्टी, वित्तीय हस्तान्तरण, ऋण, आदिका रूपमा प्राप्त हुन्छ। वित्तीय सङ्घीयताका चार ओटा पाटा छन् ( चित्र १ ) ।

 ती पाटाहरूमा खर्च जिम्मेवारीको बाँडफाँट (कुन काम कुन तहको सरकारले गर्ने भन्ने लगायतका विषय), राजश्व अधिकार ( कुन कर राजश्व कुन तहको सरकारलाई दिने), अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (के कस्ता अनुदान तल्ला तहका सरकारलाई दिने) र आन्तरिक ऋण (कुन तहको सरकारले के कति ऋण लिन पाउने ) हुन् । नेपालको सन्दर्भमा राजश्व बाँडफाँट (मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्त शुल्क रकमको बाँडफाँट) र प्राकृतिक स्रोतको परिचालन तथा बाँडफाँट (कुन तहका सरकारले के कस्ता र कुन रूपमा प्राकृतिक साधनको परिचालन गर्न पाउने) लाई पनि वित्तीय सङ्घीयताको पाटोका रूपमा लिने गरिएको छ । यसैगरी, लेखापरीक्षण व्यवस्थापनलाई पनि वित्तीय सङ्घीयताको पाटाका रूपमा बुझ्नसमेत जरुरी छ । आलेख वित्तीय सङ्घीयताको महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको वित्तीय हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (अनुदान वितरण ) एक तहको सरकारबाट अर्को तहको सरकारलाई दिइने वित्तीय स्रोत (अनुदान) हो । यस्तो स्रोत प्रायः केन्द्र अर्थात माथिल्लो तहको सरकारवाट तल्लो तहको सरकारलाई दिइन्छ । आन्तरिक आम्दानी र खर्चको आवश्यकताबीचको वित्तीय असन्तुलन कम गर्न अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको आवश्यकता पर्दछ । सिद्धान्ततः हरेक कार्य जिम्मेवारीलाई वित्तले पछ्याउनु पर्दछ । वित्तीय स्रोतबिनाको जिम्मेवारी भनेको ‘बग्गीको अघि घोडा’ राख्नुजस्तै हो भन्ने भनाइ छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, आन्तरिक स्रोतको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा कम भएका कारण संविधानले नै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सुनिश्चित गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा संविधानले  नै चार किसिमका अनुदान, समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरकको सुनिश्चितता गरेको छ । केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्र हैन प्रदेशबाट पनि स्थानीय तहमा पनि वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्क रकमको १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक महिनाको १५ गतेभित्र राजश्व बाँडफाँटको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। यसका अतिरिक्त प्राकृतिक साधन र स्रोतको रोयल्टीबाट पनि २५/२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्छन् । राजश्व बाँडफाँटसहित चित्रमा उल्लेख भएअनुसारका अनुदानको संक्षिप्त विवरण तपसील अनुसार छ ।

(क)    वित्तीय समानीकरण अनुदानः नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजश्वलाई प्रदेशले आफ्ना प्रदेशका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हस्तान्तरण गर्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो।

(ख)   ससर्त अनुदानः राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आयोगले तोकेको आधार बमोजिम उपलब्ध गराउने अनुदान नै ससर्त अनुदान हो।

(ग)    समपूरक अनुदानः नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदान गर्ने अनुदान नै समपूरक अनुदान हो। प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछन्।

(घ)    विशेष अनुदानः नेपाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने, अन्तरप्रदेश वा अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने तथा आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्नेजस्ता उद्देश्य राखी प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाको लागि प्रदान गर्ने अनुदान नै विशेष अनुदान हो। प्रदेशले पनि प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्छन्।

राजश्व बाँडफाँट

संविधानमा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा र प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यववस्थापन ऐन २०७४ अनुसार सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्कको रकमलाई नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच क्रमशः ७० प्रतिशत, १५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत रकम बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ। यसैगरी, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश–प्रदेश र स्थानीय–स्थानीयका बीचमा राजश्व बाँडफाँट गर्दा जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क, खर्चको आवश्यकता, राजश्व सङ्कलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्थालाई विचार गरी आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आयोगले निर्धारण गरेको विस्तृत आधार र ढाँचा पाँच वर्षको लागि मान्य हुने र प्रत्येक पाँच वर्षमा आयोगले पुनरावलोकन गर्नसक्ने व्यवस्था समेत कानुनमा छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणको विश्लेषण

नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिएको विगत सात आर्थिक वर्षको ( ०७५/७६ देखि ०८१/८२ सम्म) वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण तालिका १  र २ मा छ । तालिका १ मा प्रदेश र तालिका २ मा स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण छ । तालिकामा उल्लेखित विवरण बजेट भाषणमा उल्लेखित हुन् । आ.व. ०७५/७६ मा प्रदेशले कुल अनुदान १ खरब २३ अरब प्राप्त गरेका थिए। आ.व. ०८१/८२ मा प्रदेशको अनुदान घटेर जम्मा ९६ अरब मात्र छ। प्रदेशको अनुदान हस्तान्तरणका सवालमा यो दुर्भाग्य नै हो । राजश्व बाँडफाँटसहितको विवरण पनि घटेको छ। आ.व. ०७५/७६ मा १ खर्व ८० अरब थियो । आ.व. ०८१/८२ मा १ खर्व ७६ अरब छ। नेपाल सरकारको बजेटसँग कुल वित्तीय हस्तान्तरण आ.व. ०७५/७६ मा १३.७२ प्रतिशत थियो। आ.व. ०८१/८२ मा ९.४६ प्रतिशत छ । समग्रतामा प्रदेशको वित्तीय हस्तान्तरण निराशाजनक छ ।

स्थानीय तहको सन्र्दभमा, आ.व. ०७५/७६ मा स्थानीय तहले कुल अनुदान २ खरब ५ अरब प्राप्त गरेका थिए। आ.व. ०८१/८२ मा यो अनुदान ३ खरब १२ अरब छ । कूल अनुदान रकम बढेको छ। तर कूल अनुदानमा ससर्त अनुदानमा भार स्थानीय तहमा अत्यधिक छ । ०७५/७६ मा ५३.७४ प्रतिशत थियो । ०८१/८२ मा ६६.७७ प्रतिशत छ ।  नेपाल सरकारको बजेटसँग समानीकरण अनुदानको हिस्सा आ.व. ०७५/७६ मा ६.४४ प्रतिशत थियो। आ.व. ०८१/८२ मा ४.७३ प्रतिशत छ । समग्रतामा प्रदेशको वित्तीय हस्तान्तरण बढेको छ । तर, वित्तीय हस्तान्तरणमा ससर्त अनुदानको हिस्सा धेरै छ । यसै गरी बजेटसँगको तुलनामा समानीकरण अनुदानको हिस्सा कमजोर छ । प्रदेशको जस्तै स्थानीय तहको पनि वित्तीय हस्तान्तरण सन्तोषजनक छैन(तालिका २) ।

तालिकामा उल्लेखित विवरणलाई आधार मान्दा अनुदान वितरण वित्तीय सङ्घीयताको भावना अनुकूल छैन । यसै सन्र्दभमा, राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण सुझावहरू दिएको छ । समितिका सिफारिसहरू अनुसूची १ मा छ। समितिका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

संविधानको अधिकारक्षेत्र हेर्ने हो भने पनि साविकमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूले प्रदेश र स्थानीय कार्यक्षेत्रमा गरेका काम कारबाहीहरू विस्तारै छाड्दै/हस्तान्तरित गर्दै जानुपर्ने हो। तर, ससर्त अनुदानको रफ्तार हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । केही संस्थागत संरचना छाडे तापनि ससर्त अनुदानका नाममा अधिपात्य जमाउने/जमाइरहने स्थिति छ ।

ससर्त अनुदानमा प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता हुँदैन। नेपाल सरकारले तोकेको सर्त र मापदण्ड अनुसार नेपाल सरकारले नै छनौट गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार कुनै योजना कार्यान्यन गर्न नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्त आयोगले तोकेको आधार बमोजिम उपलव्ध गराउने अनुदान नै ससर्त अनुदान हो । कानुनमा उल्लेखित ससर्त अनुदानको यो परिभाषालाई समेत आत्मसाथ गरिएको छैन । बिना मापदण्ड, बिना आधार हचुवाका आधारमा ससर्त अनुदान वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ ।

समग्रतामा प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरण सन्तोषजनक छैन । तर, सत्य के पनि हो भने बजेटको अनुपातसँगसँगै वित्तीय हस्तान्तरण बढ्दै जानुपर्ने थियो। त्यो छैन । तर, एकात्मक व्यवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने ठूलो छलाङ छ। साविकमा २०–३० लाख मात्र वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने स्थानीय सरकारले अहिले कराडौँ वित्तीय स्रोत परिचालन गरेका छन् । गाँउ–गाँउमा विकासको लहर छ। यो भनेको वित्तीय हस्तान्तरणको कारणले पनि हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ ।

निष्कर्ष/सुझाव

संविधानप्रदत अधिकार र कार्य जिम्मेवारीलाई आधार मान्दा नेपालको सङ्घीयता पिरामिड खालको छ। बढी वित्तीय स्रोत र साधन स्थानीय तहलाई चाहिन्छ । कामलाई दाम, संस्थागत संरचना लगायतले पछ्याउनु पर्दछ भन्ने सामान्य सिद्धान्तको आत्मसात गरिएको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर राजश्वको अधिकार थोरै छ । काम अनुसार पर्याप्त वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छैन । वित्तीय हस्तान्तरणमा पनि समानीकरण अनुदानको भार प्रतिशत थोरै छ । वित्तीय हस्तान्तरणको सिद्धान्त विपरीत कूल अनुदान वितरणमा ससर्त अनुदानको भार धेरै छ । ससर्त अनुदानमा पनि स–साना योजना तथा कार्यक्रमहरू छन् । हजार र लाखका सयौँ योजना तथा कार्यक्रमहरू स्थानीय र प्रदेशमा पठाइएको छ । सङ्घीयताको कसि र प्रदेश र स्थानीय तहको नजरमा वित्तीय हस्तान्तरण र मन्त्रालयगत योजना तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा स्थिति नाजुक छ । वित्तीय सङ्घीयताको सृदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अनुगमन संसदीय समितिको सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरिएका छैनन् । समितिको सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । बुँदागत रूपमा निष्कर्ष तथा सुझाव तपसील अनुसार छ ।

•  वित्तीय हस्तान्तरणको समग्र पाटो विशेष गरी आ.व. ०७५/७६ देखि आ.व. ०८१/८२ सम्मको गहन समीक्षा जरुरी छ।
•  वित्तीय समानीकरण अनुदानको बढोत्तरी बजेटको अनुपातमा हुन आवश्यक छ। स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानको जुन भारी बोकाइएको छ। यसमा सुधार आवश्यक छ।
• प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम (Pool) निर्धारणको विधि न्यायोचित छैन । रकम (Pool) निर्धारणका लागि संसदीय समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ।
•  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई संविधान प्रदत आधिकार अनुसार काम गर्न दिनुपर्दछ । आयोगलाई समानीकरण अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको वितरणको मापदण्ड निर्धारणमा मात्र सीमित गर्ने सोच गलत छ। आयोग पनि सक्रिय हुन जरुरी छ ।
• नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली विपरित अधिकांश मन्त्रालयहरूले योजना तथा कार्यक्रम लगायतका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी सङ्घीयताको मर्म विपरीत कार्यगरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा छ। स्थानीय सङ्घ/महासङ्घ र प्रदेश सरकारको पनि यस्तै धारण रहेको स्थितिमा मन्त्रालयहरूको भूमिकाका बारेमा समीक्षा जरुरी छ।
•  नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानतर्फका आयोजनाहरू पठाउँदा  क्रियाकलापगत रूपमा नभई विषयगत रूपमा क्षेत्रगत शर्त, लक्ष्य तथा अपेक्षित उपलब्धि तोकेर एकमुष्ट पठाउने व्यवस्था हुन जरुरी छ।
•  नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित समानीकरण अनुदान वितरण प्रणाली (सुत्र–सुत्रमा प्रयोग गरिएका तथ्याङ्कहरू, सुत्र निर्धारण विधि, आदि) का बारेमा बहस पैरवी जरुरी छ।
• राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सिफारिसहरू (वित्तीय सङ्घीयता, वित्तीय हस्तान्तरण सहित) कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर छलफल र वहस जरुरी छ।

अनुसूची

१. राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति, २०७९ का वित्तीय सङ्घीयतासँग सम्वन्धित सिफारिसहरू

• नेपालको संविधानको अधिकार सूची र यसको कार्य विस्तृतिकरण/अनवन्डलिङबाट समेत सरकारका तहहरूबीचको कार्य जिम्मेवारीमा अझै प्रष्टता नआएकाले पाँच वर्षको अनुभव समेतका आधारमा कार्य विस्तृतिकरणलाई परिमार्जन गरी सरकारका तहहरूबीचको जिम्मेवारीमा थप प्रष्टता कायम गर्ने।
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने न्युनतम कार्यजिम्मेवारीहरू के कति हुन/छन्, त्यसका लागि के कति वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्दछ, निक्र्यौल गर्ने।
• प्रदेश र स्थानीय तहको राजश्व सङ्कलनको विवरण र राजस्व क्षमताको पहिचान गर्ने।
• प्रदेश र स्थानीय तहले राजश्व सुधार कार्ययोजना बनाइ आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्ने।
• प्रदेश र स्थानीय तहको एकल–एकल अधिकार सूचीमा रहेका विज्ञापन कर र मनोरन्जन करको सङ्कलन काठमाडौँ लगायतका प्रमुख पालिकाहरूमा समेत अत्यन्तै न्यून देखिएकाले सुधार गर्ने।
• बजार मूल्यका आधारमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क सङ्कलन गर्ने विधि बसाल्ने र मालपोत र नापी कार्यालयको स्रेस्ता लगायतका व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गर्ने।
• सवारी साधन करको दरलाई सबै प्रदेशमा एकरूपता कायम गर्ने। यस करको निश्चित हिस्सा वन तथा वातावरण संरक्षण एवं संवर्धनमा प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने।
• प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेको खानीजन्य र नदीजन्य स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र साधनको संकलन र बाँडफाँडमा रहेको द्विविधा अन्त्यका लागि कानुनमा सुधार गर्ने।
• खानीजन्य र नदीजन्य पर्दाथ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतको सङ्कलन, वितरण, नियमन लगायत र क्रसर उद्योग सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी तीनै तहका सरकारको स्पष्ट भूमिका उल्लेख हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन हुने गरी सञ्चालित क्रसर उद्योग हटाउने।
• प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा स्वार्थ समूह हावी रहेको र अत्यधिक दोहनका कारण वातावरणीय ह्रास समेत देखिएको हुँदा रोकथाम नियन्त्रण लगायतका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत ब्यवस्था गर्ने।
• प्राकृतिक स्रोतको परिचालन तथा ब्यवस्थापनमा सरलीकरण गर्ने गरी एकीकृत कानुनको तर्जुमा गर्ने
• प्रदेश र स्थानीय तहको ऋण ब्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरी आन्तरिक ऋणको परिचालन व्यवस्थित गर्ने।
• संविधानको धारा ६० को उपधारा (३) अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने  वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने ब्यवस्था भए तापनि वित्तीय समानीकरण अनुदान बाहेकका अनुदानमा आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने गरी बनेका कानुन सुधार गर्ने।
• नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तह र प्रदेशबाट स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको अंश बजेटको अनुपातमा बढाउदै लैजाने विधीको परिपालन गर्ने।
• वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणमा प्रयोग गरिएका तथ्यांकीय विवरण र बाँडफाँटलाई पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउने।
• सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई ससर्त आयोजना पठाउँदा  क्रियाकलापगत रूपमा नपठाइ विषयगत रूपमा क्षेत्रगत शर्त, लक्ष्य तथा अपेक्षित उपलब्धि तोकेर एकमुष्ट पठाउने व्यवस्था गर्ने।
• प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान बाँडफाँट गर्दा संविधानमा उल्लेखित अनुदान वितरणका चारवटा ढोका (समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक) बाहेकका अन्य ढोकाहरू नखोल्ने/प्रयोग नगर्ने।
• सेवा प्रवाह र विकास निर्माण लगायतका कामहरूमा स्थानीय– स्थानीयतह (पालिका–पालिका) का बीच प्रतिस्पर्धी गराउन वित्तीय समानीकरण अनुदानको कम्तिमा ५० प्रतिशत भागमा प्रोत्साहन तथा कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्ने।
• केही स्थानीय तहहरूमा राजश्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति क्रियाशील नभएको स्थितीमा कानुन बमोजिम क्रियाशील गराउने लगायत।

(पूर्व सांसद देवकोटा, वित्तीय सङ्घीयताविद् हुनुहुन्छ।)

साभार ः प्राची संचेतना त्रैमासिक