विचार मञ्चहरू

१८ वर्षअघि विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत अन्त्य भएको दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका महत्वपूर्ण कार्यहरूमध्ये सबैभन्दा गिजोलिएको चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय नै हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरूप तत्कालै बन्नुपर्ने आयोगहरू बन्न नौ वर्ष लाग्यो। २०७१ सालमा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ आयो तर, पनि यो विवादित भयो। जसका कारण यी आयोगहरू प्रभावकारी हुन सकेनन्।

लामो रस्साकस्सीपछि २०८१ साउन ३० गते सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभाले “बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन)” सर्वसम्मतिबाट पारित ग¥यो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित पनि भयो। यो ऐन बनाउने प्रकृया सही नभए पनि (सदनमा व्यापक छलफल हुनुपर्नेमा शीर्ष नेतृत्वको सहमतिमा एकै दिनमा पारित गरिएको) यसको आवश्यकता ज्यादै भएकाले यो यो तर्जुमा प्रकृया गलत भए पनि पनि खासै विरोध भएन। यो विधेयक तर्जुमाको पहिलो सर्त नै २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘पीडितमैत्री’ ऐन बनाउन दिएको परमादेश, त्यो २०७१ सालको ऐनको केही प्रावधानहरू बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चर्को विरोध, मानव अधिकार क्षेत्र र पीडित समेतको गहिरो विमति नै हो।

सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे अहिले जुन उत्साह साथ राजनीतिक सहमति
(प्रतिनिधि सभाबाट एकै दिनमा सर्वसम्मत पारित गरिएको) भएको छ यो सहमति सङ्क्रमणकालीन न्यायका कामहरू टु्ङ्गो नलागेसम्म (अर्थात सरासर काम गर्दा कम्तीमा चार पाँच वर्ष लाग्ने हुँदा सो समयसम्म) कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अहिलेको अहम् प्रश्न हो। प्रतिनिधि सभाको २०८१ साउन ३० गतेको बैठकमा जुन उत्साहका साथ नेताहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे पूर्ण प्रतिबद्धता देखाउनु भएको थियो त्यो उत्साह कायम राख्नु आवश्यक छ। तर, त्यो उत्साह अहिले कायमै रहेको देखिँदैन। किनकि विगतमा पनि यो सवाललाई सत्ता र शक्तिको मोलतोलको लागि धेरैपटक प्रयोग गरिएकाले यस्तो शङ्का देखिएको हो। नेताहरूले पहिला नै गर्नुपर्ने काम लामो समय अल्झाएर राख्ने र जनता थाकिसकेपछि त्यही काममा सहमति जुट्दा ज्यादै ठूलो काम गरे जसरी प्रस्तुत गरी जनतालाई अलमल्याएको विगतका थुपै्र अनुभवहरू  छन्।
सङ्क्रमणकालीन न्याय लगायतका शान्ति प्रकृयाका जटिल कामहरू गर्न कति समय लाग्छ ?, राजनीतिक पार्टीहरूको समय व्यवस्थापन क्षमता कस्तो छ ? अर्थात समयको जटिलतालाई पहिला कति ध्यान दिइएको छ ? भन्ने प्रश्न सधैँ टड्कारो रहेको छ। उदाहरणको लागि लडाकु समायोजन ६ महिना सम्पन्न गर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्याय ६ महिनामा सम्पन्न गर्ने, संविधान निर्माण दुई वर्षभित्र सकने भनेर एकीकृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गर्ने हालको नेतृत्व नै हो। तर, लडाकु समायोजनलाई पाँच–६ वर्ष, संविधान बनाउन नौ वर्ष, सङ्क्रमणकालीन न्यायको कानुन तर्जुमा गर्न १८ वर्ष लगाउने पनि यही नेतृत्व हो। त्यसैले अहिले सहमति जुट्यो भन्दैमा यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्ने काम समयमै सही प्रकृयाबाट सम्पन्न हुन्छ भनी ढुक्क भई हाल्नसक्ने अवस्था छैन। आगामी दिनमा इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्ने हो भने नेपालको शान्ति प्रकृया अबका पाँच–६ वर्षमा सफल पार्न सक्ने बाटो यो सहमतिले खोलिदिएको छ।

अगाडिको कार्यभार
अब राजनीतिक दलहरू, सरकार, नागरिक समाज र सरोकारवाको संयुक्त प्रयासबाट अगाडि बढाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यभार निम्नअनुसार छन्ः

सहजीकरणमुखी नियमावली बनाउने
यो ऐन पास भएपछि अव ऐनमा प्रष्ट नभएका, द्वैध अर्थलाग्ने प्रावधान थप प्रष्ट पर्न आवश्यक छ। केही सवालहरू (लामो समय बेपत्ता भई फर्केकाहरू, बहिर्गमित लडाकुको समूहमा को को पर्ने हुन भन्ने, गैरराज्यबाट भएका यातना, पीडितको सरोकार सुनुवाइका संरचनागत प्रष्टता र सहभागिता आदि) अझै स्पष्ट पार्नुपर्ने खालका छन्। अझ तत्कालीन लडाकुहरू अहिले पीडितको रूपमा संगठन नै खोलेर निर्णय प्रकृयामै प्रभाव पार्ने गरि आएका छन्। यसले भोलि निकै जटिलता ल्याउन सक्छ। यसलाई नियमावलीबाट थप प्रष्ट पार्दा पछि कार्यान्वयन सहज बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।

अहिले पारित भएको ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान हालको नियमावलीमा व्यापक परिमार्जन आवश्यक छ। यो नियमावली संशोधन गर्दा हालै पारित भएको ऐन पूर्ण कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने सबै कुरा (जनशक्ति, आर्थिक स्रोत, साङ्गठनिक संरचना र जिम्मेवारीहरू तथा पीडितको सहभागिता आवश्यक पर्ने ठाउँमा यसको सुनिश्चितता) दुई अर्थ नलाग्ने गरी प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ।

आयुक्त छनोट सिफारिस समिति
सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा, मानव अधिकार आयोगको प्रमुख वा प्रतिनिधि र विज्ञ (मानव अधिकार, द्वन्द्व आदि) समेत गरी तीनजनाको समितिले आयुक्तहरू छनोट गर्ने भएकाले सही आयुक्त छान्न उहाँहरूको भूमिका अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ। विगतमा छनोट समिति विवादित भई लामो समय मानव अधिकार आयोगले प्रतिनिधि नपठाउने, पीडितले विरोध गर्ने र नागरिक समाजले छनोट समितिमाथि दलीय भागबण्डामा आयुक्तहरू छनोट गरेको भनी व्यापक शङ्का गरिएकोबाट अहिले पाठ सिक्न जरुरी छ। यो समितिले पारदर्शी, निष्पक्ष, कसैको प्रभाव वा दबाब बिना, पीडितको सरोकार समेत ध्यानमा राखेर आयुक्तहरू छान्नु पर्दछ। यो समिति दक्ष मानिससम्म पुगी उनीहरूलाई अनुरोध गर्नु पर्दछ। औपचारिकताको लागि विज्ञापन गरी बोलाउँदा आयुक्तका लागि सही मानिस नआउन पनि सक्छ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने दलीय प्रणाली भएको मुलुकमा त्यो देशको नागरिकले कुनै दलप्रति आस्था राख्नु गलत होइन, संवैधानिक दायित्व नै हो। तर, यस्तो जिम्मेवारपूर्ण पदमा जाने व्यक्तिले दलीय आबद्धताका आधारमा पक्षाधरता लिनु चाहिँ गैरजिम्मेवारीपन हो, अपराध हो। त्यसैले आयोगका पधादिकारीहरू छान्दा ती ब्यक्तिहरूको विगत, कार्यशैली, क्षमता, विज्ञता, निष्पक्षता र सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्म बुझेको व्यक्ति छनोट गर्न आवश्यक छ।

आयुक्तहरू छनोट र कार्यशैली
सही प्रकृयाबाट (पारदर्शी र आमरूपमा ठिक व्यक्ति छानिने छन् भन्ने महसुस हुने गरी) सही पात्र (विज्ञता, प्रतिबद्धता, निर्णय क्षमता, जोखिम बहन गर्ने तत्परता र सङ्क्रमणकालीन न्यायको सही बुझाइ र प्रतिबद्धता भएको व्यक्ति) छनोट भएमा सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सजिलो हुन्छ। दलगत स्वर्थमा काम गर्न आउने पात्रबाट यो सम्भव हुँदैन। विगतमा छानिएका आयुक्तहरू मध्ये धेरैजसो पार्टीको भागबण्डाबाट आएको भन्ने बुझाइकै कारण उनीहरूलाई काम गर्न कठिन भएको थियो। त्यसैले आयुक्तहरू भगबण्डाको आधारमा नभई इमान्दारिता, दक्षता, क्षमता, कौशलता, प्रतिबद्धता, जोखिम लिने क्षमता र कार्य तत्परताका आधारमा छानिनु पर्दछ। यसरी छनोट भएर आएका आयुक्तहरूले मन, वचन र कर्मले सङ्क्रमणकालीन न्याय सही तरिकाले सम्पन्न गर्न लागिपर्नु आवश्यक छ। र, यदि कसैले दलीय स्वार्थमा काम गरेको पुष्टि भएमा त्यस्तो आयुक्तमाथि तत्काल कारबाहीको व्यवस्था भएमा निष्पक्ष रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पन्न गर्न सहज हुनेछ।

दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ६३ हजार उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा र लगभग २ हजार ५ सय ४२ उजुरी बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोगमा दर्ता भएका रहेछन्। र, अब नयाँ ऐनको प्रावधान अनुसार सेना समायोजनका सिलसिलामा बहिर्गमित भएका र अनमिनबाट अयोग्य घोषित ४ हजार ४ सय जति बाल सेना गरी लगभग आठ–दश हजार थप उजुरी आउने सम्भावना भएकाले ७५–७६ हजार जति उजुरी पुग्ने देखिन्छ। यति धेरै निवेदनको छानबिन गरी विभिन्न अपराध समूहमा वर्गीकरण गर्न गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले उजुरी उपर अनुसन्धान गर्न र अझ केही अति प्राविधिक र जटिल प्रकृतिको काम (गाडिएका व्यक्तिहरूको शव खोतली परीक्षणबाट व्यक्ति पहिचान गर्ने) गर्न निकै ठूलो सङ्ख्याको जनशक्ति आवश्यक पर्छ। अझ यी कुल निवेदनमध्यै थुप्रै त स्थलगत भ्रमणमै गई पीडितहरूसँगै बसेर र कतिपय उजुरीमा त मनोसामाजिक परामर्श समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। जसका लागि निकै लामो समय लाग्छ। अर्को जटिलता चाहिँ पूर्व लडाकुहरू अहिले पीडितको नाममा सङ्गठित भई निर्दोष पीडितहरूको चाहना भन्दा फरक माग राखी प्रकृया नै बिथोल्नसक्ने सम्भावना हो।

मनोसामाजिक परामर्श दिनसक्ने विशेष ज्ञान भएका, कानूनी ज्ञान भएका, द्वन्द्व रूपान्तरण र सङ्क्रमणकालीन न्याय बुझेका र प्रशासनिक ज्ञान भएका कर्मचारी हुँदा मात्र काम सहज हुने र विवाद कम हुने हुँदा सरकारले यस्ता अनुभवी कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यदि त्यो हुन सकेन भने नयाँ कर्मचारी राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई तालिम र अभ्यास गराउनु आवश्यक हुन्छ। सबैभन्दा सहज चाहिँ नेपाल सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट सरुवा गरी पठाउनु नै हो। तर यो सम्भव नभएमा नयाँ भर्ना गरी यी दुई आयोगहरूलाई सयौँको सङ्ख्यामा चाहिने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सबैले इमान्दार भएर काम गर्दा पाँच–६ वर्षमा यो काम टुङ्गिन सक्छ। तर नेताहरूले भने झै छिटै यी सबै काम सम्पन्न गर्ने हो भने हजारौँको सङ्ख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्न सक्छ। यो कर्मचारीको व्यवस्था नेपाल सरकारले समयमै गर्नुपर्ने हुन्छ।

विषय विज्ञहरूको व्यवस्था
खासगरी बेपत्ता छानबिनको लागि गाडिएका लासका हड्डीहरू निकाली छानबिन गर्न परेमा थुप्रै फरेन्सिक विज्ञहरू चाहिन सक्छन् त्यसको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। साथै सयौँको सङ्ख्यामा मनोसामाजिक परामर्शदाता, कानुनविद्, सामुदायिक मध्यस्थकर्ता आदिको पनि आवश्यकता पर्दछ। यस्तो विशेष प्रकारको जनशक्ति व्यवस्थापनको सवाललाई आयोगहरू र सरकारको समयमै ध्यान दिई सम्बोधन गर्नु पर्दछ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय सहजीकरण कोष स्थापना
सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्य सम्पन्न गर्न के कति खर्च लाग्छ भन्ने सवाल प्रष्ट छैन। तर, विगतमा सेना समायोजनको बेला गरिएको खर्चबाट पनि सरकारले पाठ सिक्न र आवश्यक रकम आँकलन गर्न सक्छ। हाल आएको र भविष्यमा आउन सक्ने समेत गरि ७५ हजार भन्दा बढी सङ्ख्याका उजुरीको पृष्ठभूमिमा क्षतिपूर्ति, उपचार, राहत र पुर्नस्थापनाको लागि अत्यन्त ठूलो रकम आवश्यक पर्दछ। त्यसकारण नेपालको शान्ति प्रकृयालाई सहयोग पु¥याउन चाहने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यो आर्थिक सहयोगको लागि अपिल गर्ने र यो उद्देश्यको लागि एउटा छुट्टै ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय सहजीकरण कोष’ खडा गरी त्यो कोष राज्य प्रणालीबाटै सञ्चालन गर्नु पर्दछ र यही कोषबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायको लागि आवश्यक पर्ने क्षतिपूर्ति, उपचार, पुर्नस्थापना र मेलमिलाप कार्य गरिनु पर्दछ। कोष सञ्चालन गर्न पारदर्शी र प्रशासनिक रूपमा सहज खालको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। विगतमा लडाकु व्यवस्थापनमा लगभग ११ हजार व्यक्तिका लागि झण्डै १५ अरब जति रकम लागेको रहेछ। यसैलाई आधार मान्ने हो भने ७५ हजारको आधा व्यक्तिलाईमात्र क्षतिपूर्ति, उपचार र पुर्नस्थापनाको लागि ४–५ वर्षभित्र पचासाँै अरब रकम आवश्यक पर्न सक्छ। यो रकम जुटाउन निकै कठिन हुन सक्छ। सरकारले बेलैमा यतातिर ध्यान दिन आवश्यक छ।

सम्भाव्य जोखिमहरू
सङ्क्रमणकालीन न्याय आफैमा जटिल र विवादित प्रकृतिको भिन्न विधा हो। यो नियमित कानुनी प्रकृया पनि होइन। मैले विभिन्न ४० भन्दा बढी देशहरूमा भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनसम्बन्धी अध्ययनका क्रममा सैद्धान्तिक मान्यता एउटै भए पनि परिवेश, परिस्थिति, समय र सरकारको प्रतिबद्धताले फरक पार्ने कारणले कुनै देशको मोडल वा शैली अर्को देशको लागि उपयुक्त नहुने पाएँ। त्यसैले नेपालले पनि अरु देशको मोडल हुबहु पछ्याउनु उपयुक्त हँुदैन। तर, ती देशहरूले के कस्ता चुनौती भोगे ? जोखिम खेपे ? र समस्याको समाधान गरे ? भन्ने सुक्ष्म तरिकाले हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यस्ता सम्भाव्य जोखिमहरू निम्न अनुसार छन्।

पीडितलाई विश्वासमा लिन नसक्नु
गम्भीर मानव अधिकारका सवालमा (हत्या, जबरजस्तीकरणी, यातना र ब्यक्ति बेपत्ता, आदि) छानबिनको समयमा गहिरो विवाद आउने र विवादलाई दलीय स्वार्थमा राजनीतिकरण गर्ने समस्या हुन्छ यसले पीडितमा अविश्वास बढ्ने जोखिम हुन्छ। पीडितलाई विश्वासमा नलिए यो प्रकृया नै धरापमा पर्ने ठूलो जोखिम पनि छ किनकी सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेकै पीडित केन्द्रित हुनु पर्दछ। आयोगले पीडितलाई उपचार गराउँदा, पुनरुद्धार र सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउँदा प्रष्ट आधार र पारदर्शी नभए पीडितले प्रश्न उठाउँछन् यसमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको जोखिम
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयामा विदेशीलाई निर्णायक भूमिका दिनु हुन्न। उनीहरूसँग केवल ज्ञान, अनुभव र आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित गर्न उपयुक्त हुन्छ। रणनीतिक चाख भएका विदेशी शक्तिहरू सधैँ द्वन्द्व, अस्थिरता र सङ्क्रमणकालीन न्यायमा संलग्न हुन, सकृय हुन र लगानी गर्न तत्पर रहन्छन् र त्यस्ता तत्परता मूलतः रणनीतिक स्वार्थको लागि भएका संसारभरको अनुभवबाट देखिएको छ। यो सवालमा र सरकार र आयोगहरू सुरुदेखि नै सचेत हुनु पर्दछ।

आर्थिक हिनामिनाको जोखिम
छोटो समयमा ठूलो सङ्ख्यालाई र ठूलो मात्रामा आर्थिक सहयोग वितरण गर्नुपर्दा वितरण प्रकृया अपारदर्शी हुने र हिनामिना हुने सम्भावना बढी रहन्छ। यही कारण दाताहरूले प्रतिबद्धता गरेको रकम उपलब्ध नहुन सक्छ र सिङ्गो प्रकृयामै अवरोध आउन पनि सक्छ। राज्यबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम समयमै उपलब्ध नहँुदा पनि प्रकृयामा अवरोध पुग्छ। त्यसैले यो सवाललाई आयोग र सरकारले बेलैमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ।

सरकारबाट असहयोगको जोखिम
कर्मचारीतन्त्र मूलतः अति प्रशासनिक प्रकृयामुखी, नियन्त्रण केन्द्रित र असहयोगी हुने, समयमै निकासा नदिने, सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरू छिटो छिटो परिवर्तन भइराख्ने र सरकार परिवर्तन हुनासाथ पूर्ण असहयोग गर्ने अभ्यास नेपालमा रहेको छ। सरकारले समयमै पर्याप्त कर्मचारी र आवश्यक आर्थिक स्रोत उपलब्ध नगराए यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको अभ्यास सफल हुँदैन। सरकारले पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति दिनुपर्ने हुन्छ तर कर्मचारीले यी आयोगहरूमा जानु भनेको सजाय पाएको जस्तो महसुस गर्ने हुँदा कर्मचारीकै अभाव पनि जोखिमकै रूपमा हुनसक्छ।

दलहरूबीच विवाद र अडानको जोखिम
शक्ति र सत्ता हत्याउने, निर्वाचन जित्ने वा राजनीतिक लाभहानिका कारण माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच आगामी केही वर्षभित्र दरार आयो भने वा उनीहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायको सवालमा भविष्यमा पनि अहिले जसरी नै एक भएनन् भने सङ्क्रमणकालीन न्याय नटुङ्गिने जोखिम कायम छ।

पदाधिकारी र कर्मचारीमा गलत पात्रको छनोट
दलीय प्रणाली भएको देशमा कुनै पनि नागरिकले कुनै दलको नजिक हुनु वा आस्था राख्नु अपराध होइन। बरु, यो संवैधानिक दायित्व नै हो। तर, राजनीतिक आस्था राखेको दलको दलगत स्वार्थको लागि अधिकारको दुरुपयोग गर्नु चाहिँ दण्डनीय अपराध हो। यस पृष्ठभूमिमा आयोगमा काम गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारी दलीय स्वार्थमा काम गर्न गराउनका लागि भागबण्डा गर्ने अभ्यास बन्द हुनु पर्दछ। तर, विगतदेखिको अभ्यास हेर्दा भागबण्डामै पदाधिकारी र कर्मचारी छानिने र त्यही अनुरूप दलको स्वार्थमा काम गर्ने जोखिम छ।

समय सीमा
विगतको आयोगका पदाधिकारीहरूको दुई वर्षको अवधि र किस्ताबान्दीमा समय थप गर्ने गलत अभ्यासको पृष्ठभूमिमा अहिले पनि नेताहरूले गरेको हतार देख्दा सो हतार अनुसार छिट्टै सक्नेमा मात्र ध्यान गयो भने यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सही तवरबाट सम्पन्न हुन्न। यो काम पूरा गर्न इमान्दारिताका साथ काम गर्ने गरी योजना, बजेट, कर्मचारी व्यवस्था गर्नेहो भने कम्तीमा पाँच–६ वर्षमा सम्पन्न हुन सक्छ।

तथ्याङ्कको अभावले ढिला हुने जोखम
बहिर्गमित भनिएका लडाकुहरूको सही तथ्याङ्क समेत उपलब्ध छैन। यत्रो ठूलो द्वन्द्व भयो, शान्ति मन्त्रालय नै बन्यो तर व्यवस्थित तथ्याङ्क राखिएन। नेपाल पिस ट्रष्ट फण्डले कसकसलाई कहिले कति रकम बाँड्यो ? को को र कहाँ कहाँबाट रकम प्राप्त ग¥यो आदि तथ्याङ्क नै छैन। सेना समायोजन विशेष समितिले कहाँ कहाँ कहिले कति खर्च ग¥यो ? त्यसको विवरण समेत सार्वजनिक छैन। सशस्त्र द्वन्द्व र यसको समाधानको लागि राज्यले कुल कति खर्च ग¥यो ?, कहाँ गर्यो ? को को कसरी लाभान्वित भए ? भन्ने तथ्याङ्क पाइँदैन। त्यसैले यही बहिर्गमित लडाकुको तथ्याङ्क नहुँदा प्रकृया ढिलो हुने जोखिम छ।

निष्कर्ष
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्यान्वयनका लागि निश्चय नै एउटा महत्वपूर्ण सुरुआत हो। तर, यो नै ठूलो उपलब्धि चाहिँ हैन। हाम्रा दलहरूको विगतको शैली र अभ्यास हेर्दा सारै हौसिनुपर्ने स्थिति छैन। धेरै, जटिल र कठिन कामहरू अरु थुपै्र बाँकी छन्।

यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पन्न गर्ने कार्य नेताहरूले भनेजस्तो छिटो र सरल तरिकाले सम्पन्न हुन सक्दैन। यो निकै जटिल प्रकृया हो र यसलाई सफल बनाउन राजनीतिक दलहरूको र सरकारको इमान्दार सहयोग आयोगलाई चाहिन्छ। पारदर्शी प्रकृयाद्वारा पीडितलाई विश्वास दिलाइ काम गर्न यो प्रकृया पूरा गर्न सकिन्छ।

नेपालको शान्ति प्रकृयाका केही खास खास विशेषता थिए नै। त्यसैले संसारकै विशिष्ठ भनेर पनि नेताहरू बारम्बार भन्नु हुन्थ्यो र नोबेल शान्ति पुरस्कारको दाबी समेत गर्नुहुन्थ्यो। तर ६ महिनामा सक्ने भनेको सङ्क्रमणकालीन न्याय १८ वर्ष सम्म सम्पन्न गर्न नसकेको जस्ता कारणहरूले उहाँहरूका दाबीलाई फिक्का बनाइदिएका छन्। त्यसैले उहाँहरूले अब प्रशंसामा रमाउनु भन्दा पूर्ण इमान्दारीताकासाथ सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न लाग्नु होस् भन्ने शुभकामना।

कान्तिपुर दैनिकमा २०८१ साउन ३१ गते सोमबार प्रकाशित लेखको विस्तृत रूप

(लेखक : डा. विष्णुराज उप्रेती नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा द्वन्द्वविद् हुनुहुन्छ ।)