विचार मञ्चहरू

बाबुराम विश्वकर्मा

बाबुराम विश्वकर्मा

२०६३ वैशाख १५गते

सोर्ह जना नेपाली सपुतहरूको रगतले आधुनिक अधिनायकवादी शासक राजा ज्ञानेन्द्रलाई देश र जनता सामु झुक्न र घुँडा टेक्न बाध्य पारेको छ । जनआन्दोलनको आगोले राजा ज्ञानेन्द्र, उनको निरंकुश शासनको आडमा रजाई गर्ने र नेपाली जनताको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनलाई दबाउने निरंकुशताका मतियारहरूमध्ये केहीलाई सैनिक मुख्यालय पुर्याएको छ । राजाको रोडम्यापका कार्यान्वयनकर्तामध्ये अधिकांशकालाई केही समयका लागि भए पनि भूमिगत तुल्याएको छ । केही राजावादीहरु आफूलाई लोकतान्त्रिक देखाउने धुनमा नेताकहाँ दोडधुपमा लागेका छन् ।

जनआन्दोलनको बलमा राजाका कारण विस्मृत प्रायः बनी सकेको नेपाली प्रजातान्त्रिक प्रणालीले त्राण पाउने भएको छ । सबै तह र क्षेत्रका जनताको व्यापक सहभागिता, र्समथनमा उठेको यस पटकको जनआन्दोलनले नेपाली भूमिमा विगत १२ वर्षघिदेखि जारी रहेको माओवादी हिंसाको जरोलाई उखेल्नका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गरेकोले यो जनआन्दोलनको नेपाली राजनीतिको आधुनिक इतिहासमा भिन्न मूल्य र महत्व रहेको कुरा निर्विवाद छ । ०६२ चैत २४ गतेदेखि शूरु भएर ०६३ बैशाख ११ गते राति प्रारम्भिक उपलब्धि हासिल गरेर यो आन्दोलनले केही सयमका लागि विश्रा लिएको छ । आन्दोलनको सफलतासँगै यसभित्रका केही अर्न्तवस्तु र यससँग जोडिएका आधारभूत सवाल बारे लोकतान्त्रिक कित्ताको जनसमुदायको गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुग्न जरुरी छ । जनआन्दोलनको सफलताको निम्ति महत्वपूर्ण साधक बनेका सात राजनीतिक दल र नेकपा -माओवादी) ले दुरदृष्टिका साथ अगामी कदमहरू अघि बढाउन आवश्यक छ । जनआन्दोलनको बलमा स्थापना भएको प्रतिनिधि सभा र सर्वदलीय सरकारले आन्दोलनमा सरिक भएका नेपाली जनता, जनआन्दोलनका सहिदहरू, घाइते तथा पीडितहरूको भावनालाई कदर गर्नका निम्ति तत्काल केही साहसिक निर्णय लिन आवश्यक छ ।

एजेण्डा नम्बर एक

 जनआन्दोलनको मुख्य भावधारालाई कदर गर्नका निम्ति सर्वप्रथम पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभा र त्यसबाट गठन हुने सर्वदलीय सरकारले निशर्त संविधान सभाको चुनाव गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको विधि, प्रक्रिया र व्यवस्थानको मामिलामा माओवादीलाई वार्ताको लागि आव्हान गर्नु पर्दछ र त्यसनिम्ति राज्यको तर्फबाट एकतर्फी युद्धविरामको घोषणा गर्नु पर्दछ । संविधान सभाको चुनावको घोषणासंगै पूर्ण लोकतान्त्रिक र समावेशी ढाँचामा राज्यको पुर्नसंचना गर्नका निम्ति सात राजनीतिक दलको गठबन्धन, पुर्नस्थापित संसद र सर्वदलीय सरकारले ठोस संवैधानिक व्यवस्थाको प्रस्तावित खाका तयार गरी जनतासामु सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । जसबाट भावी नेपालको राजनीतिक व्यवस्था लगायत समग्र स्वरुप, विशेषता र संरचनाको बारेमा सबै क्षेत्रमा व्यापक बहशको आरम्भ गर्न र जनतालाई त्यसबारेमा सचेत पार्न मद्दत पुग्दछ । माओवादीले अनावश्यक बखेडा झिकेर समस्याको शान्तिपूर्ण निकासको बाटो अवरुद्ध गर्ने काम बन्द गर्न आवश्यक छ । माओवादी समस्याको निकासका लागि योभन्दा महत्वपूर्ण अर्को अवसर प्राप्त हुनेवाला छैन । त्यर्सअर्थमा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीचको आपसी अन्तरविरोधले मुलुकले यस पटक पनि निकास पाएन भने नेपाली जनताले फेरी एक पटक ठूलो धोक्का पाउने छन् । मुलुक गृहयुद्धतर्फजान सक्छ ।

एजेण्डा नम्बर दुई

राजाको सरकारले ०५८ असोज १८ देखि यता जारी गरेका आतंककारी अध्यादेश, सञ्चार अध्यादेश, सामाजिक संघसंस्था आचारसंहिता, श्रम अध्यादेश जस्ता सबै काला कानुन तथा प्रतिगामी निर्णयहरूलाई एउटै राजनीतिक निर्णयबाट खारेज गर्नु पर्छ ।

एजेण्डा नम्वर तीन

निरंकुश सरकारमा बसेर यस अवधिमा युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धका अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उभ्याउनका लागि सर्वदलीय सरकारले रोम विधानलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्काल अनुमोदन गर्न आवश्यक छ । यसले सानादेखि ठूला अपराधीलाईसमेत न्यायको कठघरमा उभ्याउन बाध्य पार्ने छ र उनीहरूलाई दण्डित गर्ने ढोका खुल्ने छ ।

एजेण्डा नम्बर चार

स्वतन्त्रता, मुक्ति र लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई दबाउन संलग्न रहेका अधिकारीहरूलाई कारवाही गर्नका लागि वर्तमान कानुन अपर्याप्त रहेकोले संसदबाट अर्को कानुन बनाउनु पर्दछ र जनआन्दोलनमा सत्ताले गरेको दमनको छानविन गर्नका लागि कानुन व्यावसायी र मानवअधिकारकर्मी सम्मिलित उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरिनु पर्दछ । आयोगको निष्पक्ष छानविनको आधारमा दोषीलाई कारवाही गरिनु पर्दछ, पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यो सरकारले यसअघि बन्दी बनाइएका सबै राजनीतिक नेता कार्यकर्तालाई बन्दी जीवनबाट मुक्त गरिनु पर्दछ । जनआन्दोलनका सहिद तथा घाइतेका परिवारलाई उचित व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

एजेण्डा नम्बर पाँच

नेपाली जनताले सार्वभौम र पूर्ण लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्नका लागि यो जनआन्दोलनमा निर्णायक योगदान गरेको हुनाले सबै क्षेत्रका जनताले तत्काल राहत महशुस गर्न सक्ने जनमूखि फैसला गर्न आवश्यक छ । हिंसा र अशान्तिको चेपुवामा परेर लामो सयमदेखि सत्ता र सरकारबाट टाढा रहेका जनतालाई अहिलेको सर्वदलीय सरकारले प्रारम्भिक राहत दिन सक्ने कामहरू गर्न आवश्यक छ । मुलुक समस्यै समस्याको चाङमा रहेको स्थितिमा माथि उल्लेख गरिएका सवालहरू निश्चय नै प्रयाप्त छैनन् । तर संविधान सभाको चुनावको परिणाम नआएसम्मका लागि अहिलेको सरकारले यति काम गरेमा जनताबाट बधाई पाउने निश्चित छ । यसैबाट नेताहरूको दिनगन्ति र अनिपरीक्षा शुरु भएको छ । निरंकुश राजालाई हराएर सत्ता सम्हाल्ने अधिकार पाएका सात राजनीतिक दलका नेताहरूले वस्तुतः माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भएका सहमति अनुसार आगमी कार्यभार शुरु गर्न आवश्यक छ । सात राजनीतिक दलको गठबन्धन, संसद र सरकारको आगामी कार्यभारको मार्गदर्शनै १२ बुँदे सहमति हुनु पर्दछ । यतिबेलासम्म सात राजनीतिक दल र माओवादीबाट गरिएका सबै राजनीतिक पहलकदमीहरू स्वाभाविक र सकारात्मक गतिमा अघि बढेको देखिएको छ । अब हुन लागेको संसद अधिवेशनले माओवादीलाई नेपाली राजनीतिको शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउनलाई कठिन र चुनौतिपूर्ण निर्णगर्नै पर्छ । नेताहरूले मुलुकलाई संविधान सभाको निर्वाचनसम्म पुर्याउन सकेनन र राजाको अड्चनलाई चिर्न सकेनन भने स्थितिले भयावह रुप लिने अवस्था देखिएको छ । यही कारण जनताले जनआन्दोलनको विजय जुलुसमा पनि सडकबाट भनिरहेका छन् -नेताहरु होशियार, खुट्टा नकमाउ ।