विचार मञ्चहरू

१. पृष्ठभूमि
लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण खम्बा आवधिक निर्वाचन र बालिग मताधिकार हो। निर्वाचन स्वतन्त्र स्वच्छ र विश्वसनीय हुनुपर्दछ। निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन व्यवस्थापन एवम् प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूमा गरिएको हुन्छ। समाज गतिशील छ। समाजको परिवर्तन कानुनभन्दा छिटो हुन्छ तसर्थ कानुनको परिमार्जन तथा संशोधन पनि समाजको माग र चाहना अनुरूप गर्दै जानु पर्दछ। अहिलेको परिपे्रक्षमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिनुपर्दछ भनी आम नागरिक, बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यमलगायतबाट आवाजहरू आउन थालेका छन्। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने विषय व्यापक छ, त्यसका लागि संविधानमा संशोधन एवम् सुधार, निर्वाचन कानुनमा संशोधन तथा सुधार, प्रक्रियागत एवम् व्यवस्थापकीय सुधार र राजनीतिक संस्कारको आवश्यकता पर्दछ। विद्यमान निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन एवम् परिमार्जन गरी केही हदसम्म सुधार गर्न सकिने अवस्था छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन पश्चात भएका समीक्षा, राजनीतिक दल एवम् बुद्धिजीवी तथा निर्वाचन सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। उक्त विधेयकको मस्यौदा आयोगले स्वीकृत गरी संसदमा पेश गर्ने प्रयोजनार्थ नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिसकेको छ। निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी उक्त कानुनमा छरिएर रहेका निर्वाचन सम्बन्धी सात ओटा ऐनका प्रावधान र निर्वाचन आयोग ऐनमा भएका केही विषयलाई एकीकृत गरिएको छ। त्यसैगरी अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशलाई समेत समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी, उक्त विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूमा केही नयाँ विषयहरू पनि समावेश गरिएका छन् भने केही विषयलाई समसामयिक रूपमा संशोधन एवम् परिमार्जन गरिएको छ। उक्त विधेयकलाई नेपाल सरकारले जस्ताको तस्तै अर्थात् त्यसमा व्यवस्था भएका विषयहरूलाई नहटाई अझ जनताको चाहना बमोजिमका व्यवस्थालाई समावेश गरेर संसद समक्ष प्रस्तुत भएको खण्डमा र संसदबाट सोही बमोजिम ऐन जारी भएको खण्डमा केही सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

यस लेखमा निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकमा भएका नयाँ व्यवस्थाहरू एवम् निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन एवम् परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकताको बारेमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ।

२. निर्वाचन
प्रायः प्रजातान्त्रिक मुलुकको विधायिकाका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई त्यसै मुलुकका आम बालिग जनताले मतदानद्वारा चुन्ने काम अर्थात कुनै काम वा पदका लागि मतदान गरेर चाहे अनुसारको व्यक्ति छान्ने कामलाई चुनाव वा निर्वाचन भनिन्छ। निर्वाचन भनेको मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि छान्ने तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने एक वैधानिक प्रक्रिया हो। कुनै पनि देशको भावी नीति, योजना, कार्यक्रमसम्बन्धी निर्णयको लागि शासकीय प्रणालीको केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म प्रतिनिधि चयन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधि नै निर्वाचन हो।

निर्वाचनद्वारा दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धामा जनताको रोजाइको आधारमा प्रतिनिधि चयन वा छनोट गरिन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्तरमा बेलाबखत उत्पन्न हुने समसामयिक सवाल वा मुद्दाको छिनोफानो गर्न जनताको प्रत्यक्ष अभिमतद्वारा निर्णयमा पुग्ने प्रक्रिया पनि निर्वाचन नै हो। यसलाई जनमत सङ्ग्रह पनि भनिन्छ।

निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन मतदाताले कुनै धम्की, डर, त्रास तथा प्रलोभनमा नपरी निर्भीक भएर मतदान गर्न पाउनु पर्दछ। निर्वाचन स्वतन्त्र हुन निर्वाचनका सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निष्पक्ष रूपमा निर्वाह गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी निर्वाचन निष्पक्ष सम्पन्न गर्न निर्वाचन सञ्चालन गर्ने निकाय, पदाधिकारी तथा सरकारको तर्फबाट सबै दल, उम्मेदवार, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा अन्य निर्वाचनका सरोकारवालाहरूसँग गरिने व्यवहार निष्पक्ष एवम् पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्दछ। मतदान र मतगणना सुरक्षित र निष्पक्ष ढङ्गबाट हुनुपर्दछ। जनताले वास्तवमा पत्याएको व्यक्ति र दललाई निर्वाध रूपमा छनौट गर्न पाउनु नै स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको मर्म हो। निर्वाचन आयोग ऐन,२०७३ तथा अन्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा निर्वाचन भन्नाले संविधान तथा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सम्झनुपर्छ र सो शब्दले उपनिर्वाचनलाई समेत जनाउँछ भनी परिभाषित गरिएको छ।

३. निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गबाट सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन गर्न तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित संस्था, निकाय र व्यक्तिका गतिविधिहरूको नियमन गर्न निर्माण गरिएको कानुन नै निर्वाचन कानुन हो। निर्वाचन कानुन अन्तर्गत संविधानका साथै निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली, आचारसंहिता, निर्देशिका, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्डलगायतका कानुनी लिखत पर्दछन्। निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन विधायिकाले निर्माण गर्ने र त्यस्ता ऐनअन्तर्गत बनाउनुपर्ने नियम, निर्देशिका लगायतका कानुन निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायले बनाउने गर्दछ। नेपालका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको हुनाले सिद्घान्ततः आयोगको स्वतन्त्रता तथा सक्षमतालाई कायम राख्न यस्ता प्रत्यायोजित कानुन बनाउने अधिकार विधायिकाले आयोगलाई प्रत्यायोजन गरेको छ।

३.१ संविधान
संविधान देशको मूल कानुन हो। संविधानले जनताको अधिकार र राज्य शक्ति तथा सरकारको अधिकारको स्पष्ट सीमाङ्कन गर्दछ। राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने निकायहरूको गठन, कार्यक्षेत्र निर्धारण र कार्य गर्ने सार्वजनिक अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानले नै निर्धारण गरेको हुन्छ। संविधानले नै ऐन, नियम निर्माण गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको हुन्छ। कानुन, सरकार र यसका अङ्गहरूले वैधानिकताप्राप्त गर्ने स्रोत नै संविधान हो। त्यसैले संविधानलाई सरकारको शक्तिलाई सीमित गर्ने, जनताको अधिकारलाई संरक्षित गर्ने तथा सरकारका अङ्गहरूबीच शक्तिको वितरण र सम्बन्ध निश्चित गर्ने राजनीतिक तथा कानुनी मूल लिखतका रूपमा लिइन्छ।

नेपालको संविधानको धारा २४५ मा निर्वाचन आयोग र धारा २४६ मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको भाग २४, धारा २४५ मा निर्वाचन आयोग रहने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य ४ जना आयुक्त रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ।

निर्वाचन कानुनका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार मतदानको विश्वव्यापी अधिकार, मतदानमा समान अधिकार, मतदानमा प्रत्यक्ष संलग्नता, गोप्य मतदान तथा निर्वाचनमा समान सहभागिता जस्ता बिषय निर्वाचन कानुनका प्रमुख सिद्धान्तका रूपमा रहेको पाइन्छ।

३.२ निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरू
निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनहरू देहायबमोजिम रहेका छन्।

• निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३्र
•  मतदाता नामावली ऐन, २०७३
• निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३
• स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३
•  राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३
• प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४
• प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४
• राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४
• राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५

नियमावलीहरू
निर्वाचनसँग सम्बन्धित नियमावलीहरू देहायबमोजिम रहेका छन्।

• मतदाता नामावली सम्बन्धी नियमावली, २०६८
• निर्वाचन आयोग नियमावली, २०७३
• स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३
• राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४
• प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४
• प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४
•  राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली, २०७४
• राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७६

४. निर्वाचन कानुन सुधारको आवश्यकता
नेपालमा निर्वाचनको अभ्यास प्रारम्भ भएको झण्डै सात दशक पूरा भए तापनि २०४८ सालमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन (आम निर्वाचन) नै आधुनिक अर्थमा सम्पन्न भएको पहिलो बुहदलीय प्रतिस्पर्धी आम निर्वाचन थियो। २०१५ सालमा पनि तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा नेपाली नागरिकले वयस्क मताधिकार प्रयोग गरेका थिए।

२०४८ सालदेखि हालसम्म निर्माण हुँदै आएका निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न कानुनमा त्यसपछिका निर्वाचनमा उल्लेख्य सुधार हुँदै आएका छन्। निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी, नीति, प्रक्रिया र सिद्धान्तमा गुणस्तरीय सुधार भएको कारणले नै नेपालमा भएका आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र विश्वासनीय रूपमा सम्पन्न भएका र निर्वाचनका परिणाम स्वीकारयोग्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको धारणा रहेको छ।

निर्वाचनको सुधारका सवालहरू मुख्यतयाः दुईप्रकारले गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। पहिलो, तत्कालै हालको प्रणालीभित्रै ऐन र नीतिमा परिमार्जन गरी सुधार गर्ने गरिन्छ भने दोस्रो, राजनीतिक सहकार्य, व्यापक राष्ट्रिय बहस र राजनीतिक सहमति भएमा संविधानमा संशोधन गरेर गर्न सकिन्छ। वर्तमान समयमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवाजहरू उठेको पाइन्छ। शासकीय सुधारको लागि संविधानपछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण निर्वाचन कानुन नै हो। तसर्थ, संविधानभित्रै रहेर वर्तमान निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्न सकिने सुधारका विषयहरू समावेश गरी निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनमा संशोधन एवम् परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको हो।

हाल कायम रहेका विभिन्न ऐनमा छरिएर रहेका व्यवस्थालाई एकरूपता दिई निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत ऐन निर्माण गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको सिफारिसलाई नेपाल सरकारबाट सहमति जनाई २०७८ साल पुस १४ गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरषद्को निर्णय बमोजिम कानुन निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएको थियो।

विभिन्न निर्वाचनको प्रयोजनका लागि व्यवस्था भएका विभिन्न ऐनका प्रावधानलाई परिमार्जन गरी एकीकृत रूपमा एउटै ऐनमा निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको र मस्यौदामा निर्वाचन कानुन सम्बन्धी विषयविज्ञ, निर्वाचनसँग सम्बन्धित अनुभवी व्यक्तित्व तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग विभिन्न प्रदेशमा परामर्श गरिएको थियो। प्रस्तुत निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा व्यापक छलफल एवम् परामर्श गरिएको छ र कानुन निर्माणको जनसहभागिताको सिद्धान्तलाई भरपूर रूपमा अवलम्वन गरिएको अबस्था छ।

५. प्रस्तावित निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकमा रहेका नयाँ प्रावधानहरू
निर्वाचनसँग सम्बन्धित सातओटा ऐनका प्रावधानहरू र विद्यमान निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ का केही प्रावधानहरूलाई समेटी निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत विधेयकको व्यवस्था गरिएको छ। विभिन्न निर्वाचनको लागि अलग अलग ऐनहरू रहेको र कतिपय कानुनी व्यवस्थाहरू दोहोरिएका र समान प्रकृतिको विषयमा फरक व्यवस्था रहेको कारण एकरूपता कायम गरिएको छ। प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी विगतको निर्वाचन समीक्षाबाट प्राप्त पृष्ठपोषण, राजनीतिक दल एवम् निर्वाचन सरोकारवालाबाट प्राप्त राय सुझाव र प्रदेश स्तरमा समेत अन्तरक्रिया गरी सम्बन्धित विज्ञको समेत राय लिई मस्यौदालाई थप परिमार्जन गरिएको थियो।

प्रस्तुत मस्यौदामा धेरैजसो प्रावधान विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका नै रहेका, केही प्रावधानहरू अदालतको आदेश बमोजिम राखिएको र अन्य केही प्रावधानहरू विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन एवम् परिमार्जन गरी समसामायिक बनाइएको साथै केही नयाँ प्रावधान थप गरिएको अवस्था छ। उक्त निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई निर्वाचन आयोगबाट सम्वत् २०८० साल असार १८ गते स्वीकृत गरी संसदमा पेश गर्ने प्रयोजनार्थ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ। निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा रहेका मूख्य मूख्य व्यवस्थाहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्।

मतदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्था
मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक सम्बन्धमा धेरै विषयहरू विद्यमान प्रावधानहरू नै रहेका छन्। केही नयाँ प्रावधानहरूमा मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत विद्युतीय माध्यमबाट नियमित रूपमा गर्ने व्यवस्था छ। कसैले मतदाता नामावलीमा एकाघरको बाबु, आमा, पति वा पत्नीको नाम समावेश भएको वडाको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन वा स्थानान्तर गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुने गरी कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट नाम दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। कसैले मतदाताको नाम एक भन्दा बढी स्थानको मतदाता नामावलीमा समावेश भएको देखिएमा नाम दर्ता अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र यसरी दोहोरो परेको पाइएमा हटाउने व्यवस्था रहेको छ। मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनको लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

निर्वाचन मितिसम्बन्धी व्यवस्था
आवधिक रूपमा निर्वाचन हुने दिन कसरी निर्धारण गर्ने विषयमा विगतदेखि नै नागरिक स्तरमा र सरकारी क्षेत्रमा बहस हुँदै आएको थियो। नेपाल सरकारले निर्वाचन हुने दिन निर्धारण गर्दा सत्तारुढ दल अनुकूल हुने र निर्वाचन आयोगबाट निर्धारण गर्दा निर्वाचनको तयारी एवम् व्यवस्थापन गर्न सहजता हुने हुँदा ऐनमा नै निर्वाचन हुने दिन निर्धारण हुन उपयुक्त हुने भएकोले निर्वाचन हुने दिन विधेयकमा राखिएको छ। राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन निजको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिन अघि, प्रतिनिधि सभाका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन त्यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिना अघिको पहिलो आइतबार, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार हुने गरी निर्वाचन हुने दिन तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि एवम् मौन अवधि
निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन मतदान हुने दिन भन्दा केही समय अघिदेखि प्रचार प्रसार निषेध गर्नु आवश्यक भएकोले साविकमा अठचालिस घण्टाको अवधि तोकिएकोमा सो अवधिमा अन्य अवाञ्छित गतिविधि बढ्ने गरेको भन्ने कुरा उठ्ने गरेको सन्दर्भमा सो अवधि घटाइ चौबीस घण्टाको अवधिमा सीमित गरी मौन अवधि मान्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मतदान हुने दिनभन्दा चौबीस घण्टा अघिदेखि मतदानको काम पूरा नभएसम्मको अवधिलाई मौन अवधि राखिएको छ।

त्यसैगरी निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधि जति बढी भयो त्यति नै दल तथा उम्मेदवारको खर्च बढने र निर्वाचन महँगो हुने हुँदा निर्वाचन प्रचारप्रसार अवधि कम गरी दिन नै तोकिएको छ। राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि सात दिन, प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि पन्ध्र दिन, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि सात दिन,स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको लागि न्ध्र्र दिन राखिएको छ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्थाः
निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन, सार्वजनिक ओहोदामा बहाल रही निर्वाचनको स्वच्छतालाई प्रतिकूल असर पु¥याउनबाट रोक्न र स्वच्छ व्यक्तिको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। देहायको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने थप व्यवस्था राखिएको छ।

• भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा शुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा भ्रष्टाचार ठहर भई अन्तिम भएको,
• ठगी, किर्ते, अपहरण वा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसुर, यातना, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विष्फोटक पदार्थ वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कसुरदार ठहर भएको,
• प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कम्पनी वा संस्था कालोसूचीमा रहेकोमा त्यस्तो सूची कायम रहँदाका बखत त्यस्तो कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा बहाल रहेको,
• कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही प्रचलित कानुन विपरीत आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पु¥याएको,
• कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसलाबाट ठहर भएको कैद वा जरिबाना असुल उपर हुन बाँकी भएको वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति नतिरेको,
• प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा पक्राउ हुन नसकी फरार रहेको वा अदालतले थुनामा राख्ने गरी आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश कायम रही थुनामा नबसेको
• प्रचलित कानुन बमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने कर भुक्तानी नगरेको
• अन्तिम लेखा परीक्षणबाट रकम असुल गर्नुपर्ने गरी व्यक्तिगत रूपमा बेरुजु कायम भएकोमा त्यस्तो रकम नबुझाएको,
• कुनै स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन भए त्यस्तो स्थानीय तह अन्तर्गतको कुनै ठेक्कामा संलग्न भई मनोनयनपत्र दाखिला गर्नुपर्ने अघिल्लो दिनसम्म पूरा गरिसक्नु पर्ने काम पूरा नगरेको,
• सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचन बाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने,
• प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचित भईसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने,
• स्थानीय तहको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट राजीनामा नदिई स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन नसक्ने,
• निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले निर्धारित समयभित्र त्यस्तो विवरण नबुझाएमा त्यस्तो व्यक्ति छ वर्षसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने ,
• कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने ,
•  प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सोही पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयन पत्र दर्ता भएपछि स्वतः त्यस्तो पदबाट पदमुक्त भएको मानिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

निर्वाचन विवाद निरूपणसम्बन्धी व्यवस्था
निर्वाचन विवादसम्बन्धी अदालतमा परेका मुद्दाको निरूपण धेरै ढिलो हुने गरेको अवस्था छ। तसर्थ निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दाहरूको कारबाही किनारा छिटोछरितो रूपमा होस भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको सदस्य पदको निर्वाचनमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यतासम्बन्धी विषयमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा छ महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदको हकमा सर्वोच्च अदालतमा, सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्य पदको हकमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा र स्थानीय तहको सदस्य पदको हकमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

उम्मेदवारको पारदर्शिता सम्बन्धमा
उम्मेदवारका बारेमा जान्न पाउने अधिकार मतदातालाई हुन्छ। उम्मेदवार हुने व्यक्तिले आफ्नो शैक्षिक योग्यता, अनुभव, उम्मेदवार हुनु अघि सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको भए सोको विवरण, हासिल गरेको महŒवपूर्ण उपलब्धि लगायत तोकिए बमोजिमको विवरण तथा आफू निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य रहेको र अयोग्य नरहेको स्वघोषणा गरी निर्वाचन अधिकृतले खोजेका बखत उपस्थित हुने प्रतिबद्धता सहित आफ्नो मञ्जुरी लेखी सहीछाप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मनोनयनपत्रसाथ पेश गर्ने कागजात वा विवरण वा प्रतिबद्धता तथा स्वघोषणाको जिम्मेवारी उम्मेदवार आफैले लिनुपर्ने प्रावधान छ। निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र पेश गर्दा शीलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उम्मेदवारको बारेमा जान्न पाउने अधिकार हुने हुँदा उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्वाचन खर्च सम्बन्धमा
उम्मेदवारले मनोनयनपत्र पेश गर्दा निर्वाचन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने बैङ्क खाताको विवरण, निर्वाचनको प्रयोजनको लागि खर्च गर्ने अनुमानित रकम तथा त्यसको स्रोत उल्लेख गरी निर्वाचन प्रयोजनको लागि खर्च गर्ने रकम तथा आर्थिक सहयोग वापत प्राप्त रकम त्यस्तो खातामा जम्मा गर्ने र निर्वाचन प्रयोजनको लागि सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्ने कुराको प्रतिबद्धता तोकिएको ढाँचामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दा भौगोलिक क्षेत्रको विकटता वा दूरी, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या, मतदाताको सङ्ख्या र यातायातको साधनको उपलब्धता समेतको आधारमा फरक फरक क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको सीमा फरक–फरक हुने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा मनोनयनपत्रमा उल्लेख गरेको बैङ्क खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने, नेपाली नागरिकले निर्वाचनको प्रयोजनको लागि कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनको प्रयोजनको लागि तोकिएको सीमा बमोजिम खर्च गरे वा नगरेको सम्बन्धमा आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुगमन गर्नु वा गराउनु पर्ने र त्यसरी अनुगमन गर्दा आयोगले अनुगमन संयन्त्र बनाइ परिचालन गर्नसक्ने प्रावधान छ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्दा कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई त्यस्तो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोमा समेत पेश गर्नु पर्ने र यसरी पेश भएको विवरण आयोग वा आयोगले तोकिदिएको अधिकारीले जाँच गराउन सक्ने व्यवस्था छ।

अग्रीम मतदानसम्बन्धी व्यवस्था
प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराई रहेका मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रीम मतदान गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ।

समानुपातिक निर्वाचन सम्बन्धमा
दलले तयार गरेको उम्मेदवारको बन्दसूची राजनीतिक दलले निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लिखित समयभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेपछि उम्मेदवारको मनोनयन भएको मानिने र त्यसरी पेश गरेपछि सम्बन्धित राजनीतिक दल र आयोगले त्यस्तो सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा एक जना सदस्य पनि निर्वाचित नभएको राजनीतिक दलले पेश गरेको उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशन भएपछि स्वतः रद्द हुने प्रावधान राखिएको छ।

मतपत्र र मतगणना सम्बन्धमा
स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको लागि प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदको लागि र वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको लागि दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने व्यवस्था छ। मतदान स्थलमा समेत आवश्यक प्रबन्ध गरी मतगणना गर्न सकिने र आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निर्वाचन वा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। निर्वाचनमा दुई वा सो भन्दा बढी उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत बराबर भएमा निविदा मतपत्र गणना गर्ने व्यवस्था छ।

पदावधि गणना सम्बन्धी व्यवस्था
पदावधि गणना सम्बन्धमा रहने गरेको द्विविधालाई अन्त्य गर्न पदावधि गणनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यको पदावधि गणना गर्दा निर्वाचन भएको दिनबाट गणना गरिने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिनदेखि त्यस्तो सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने प्रावधान छ। स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला गर्ने सदस्यको पदावधि निजले उम्मेदवारी दाखिल गरेको दिनदेखि स्वतः समाप्त भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ।

महिला उम्मेदवार सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था
प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो त्यसको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनु पर्ने व्यवस्था छ। साथै दलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवार दिने सम्पूर्ण वडा अध्यक्षमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रावधान छ।

महिला उम्मेदवारीको प्रावधान विपरीत उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलको सम्बन्धित खण्ड बमोजिमको सबै उम्मेदवारी रद्द हुने साथै निर्वाचन कार्यक्रम बमोजिम उम्मेदवार मनोनयन गर्ने दिन कुनै वडामा दलित महिला सदस्य उम्मेदवार मनोनयन नभई पद रिक्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो पदमा अल्पसङ्ख्यक महिला उम्मेदवार हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ। त्यसैगरी उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा प्रत्येक राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित हुने कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने र त्यसरी उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पङ्ख्यक सम्बन्धमा
उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्या र तोकिएको समावेशी सिद्धान्तको आधारमा त्यस्तो सूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समेत समावेश गर्नु पर्ने साथै मतदाता नामावली सङ्कलन वा अद्यावधिक गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

निर्वाचनका लागि मतदान स्थल र मतदान केन्द्र सम्भव भएसम्म अपाङ्गतामैत्री हुनु पर्ने। त्यसैगरी आयोगले दृष्टिविहीन मतदाताको लागि ब्रेललिपिमा मतपत्रको व्यवस्था मिलाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ। निर्वाचनमा दलित, महिला, तोकिएको अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, आर्थिक रूपले विपन्न वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुने प्रावधान रहेको छ।

निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था
निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार एक वर्षसम्म कैद हुने कसुरको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र एक वर्ष भन्दा बढी कैद हुने कसुरको हकमा जिल्ला अदालतलाई हुने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन कसुरसम्बन्धी मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची–१ मा परेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन कसुरसम्बन्धी मुद्दामा हुने दण्ड जरिवानालाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने कार्यलाई कसुर कायम गरिएको छ। उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको प्रचार–प्रसार गर्दा निर्वाचनको नतिजामा प्रभाव पार्नका लागि सार्वजनिक सञ्चार माध्यम,सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट अर्को कुनै उम्मेदवार वा निजको परिवारको सदस्यको कुनै पनि किसिमले चरित्र हनन गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान छ। त्यसैगरी कसैले नेपाल बाहिर निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कसुर गरेमा निजलाई नेपालभित्र नै त्यस्तो कसुर गरे सरह मानी सजाय हुने प्रावधान छ।

उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकारको व्यवस्था
कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने मतदाताले निजलाई मतदान अधिकृतले उपलब्ध गराएको मतपत्रमा तोकिएबमोजिम मतसङ्केत गर्न छाप वा चिन्ह लगाइ मतदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ। मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसङ्ख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कूल सदर मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने व्यवस्था छ। यसरी निर्वाचन रद्द भएमा पुनः निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरी पुनः मतदान गराउनु पर्ने र त्यसमा पहिले उम्मेदवार भएका व्यक्ति पुन उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था छ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार
आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कुटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

अन्य व्यवस्था
कुनै दलले निर्वाचन गर्नुपर्ने पद सङ्ख्याभन्दा बढी औपचारिक पत्र वितरण गरी त्यस्तो दलको तर्फबाट मनोनयन पत्र दर्ता भएकोमा त्यसरी दर्ता भएको सबै मनोनयन पत्र रद्द हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सम्बन्धित प्रदेश भित्रको कुनै स्थानीय तहको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अध्यावधिक गर्ने, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको निर्धारणका लागि परामर्श दिने तथा मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने र निर्वाचन वा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी गर्न वा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिन सक्ने प्रावधान छ। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका दिन मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक यातायातको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने विषय राखिएको छ। निर्वाचन सामग्रीको प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशमा उत्पादित सामग्रीलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

६. निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका पक्षहरू
हालको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुनुको साथै यसमा धेरै कमी कमजोरी पाइएकोले निर्वाचन प्रणालीको प्रभावकारिता र निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन सुधार आवश्यक छ भनी आवाजहरू उठिरहेका छन्। हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अबलम्वन गरेका छौँ। यस प्रणालीबाट भएको निर्वाचनले संविधानको मर्म र भवना तथा जनआकाङ्क्षा अनुरूप शासकीय स्थायित्व र समावेशीता नभएको अवस्था देखिएन भन्ने आवाजहरू पनि सुनिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता र शासकीय अभ्यासको तरलता नेपालमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको अवस्था छ। यस सन्दर्भमा संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भनेको अहिले प्रयोग भइरहेको भन्दा बढी समावेशी चरित्रको निर्वाचन प्रणालीको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु नै हो। तसर्थ, अझ बढी समावेशी चरित्रको निर्वाचन परिणाम हासिल गर्न सकिने गरी मौजुदा प्रणालीलाई सरल बनाउन वा हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार हुन वाञ्छनीय देखिन्छ।

निर्वाचन खर्चमा अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नभएको कारणले उम्मेदवारहरूबीच निर्वाचनको अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धा हुने भई निर्वाचन क्रमशः सर्वसाधारणको पहुँच बाहिरको विषय बन्दै आएको छ। खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले इमान्दार र त्यागीभन्दा खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार माग गर्दछ र त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अभ्यासले स्थान पाउने हुन्छ। खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले सुशासन प्रवर्धन गर्दैन। तसर्थ, निर्वाचन प्रचारप्रसारको यो प्रक्रिया निर्वाचन प्रणाली सुधारको एजेण्डा बनाउन आवश्यक छ।

दलले समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवार छनोट गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्ला वा स्थानीय स्तरका सम्बन्धित राजनीतिक दलका साधारण सदस्यहरूले गोप्य मतदानबाट अर्थात प्रारम्भिक निर्वाचनबाट उम्मेदवारहरू छनोट गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ र मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार दिनु आवश्यक देखिन्छ जसबाट दलले राम्रो र योग्य उम्मेदवार छनोट गर्न बाध्य हुन्छन्। दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चको विवरण पारदर्शी हुनु पर्दछ साथै निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारको आय व्यय विवरणलाई महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको लागि निर्वाचन सन्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने साथै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

खासगरी नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपालको संविधान, दलको विधान, चुनावी घोषणापत्र तथा राज्यका नीति नियमको पूर्ण पालना गर्न र नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अग्रणी भूमिका खेल्नु पर्दछ। सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने, उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक र पारदर्शी बनाउने, महिला प्रतिनिधित्व बढाउने साथै दलका हरेक काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउने कार्यमा दलले जोड दिनु आवश्यक छ।
उल्लिखित सुधारका विषयलाई अघि बढाउनको लागि व्यापक बहस गरी राजनीतिक सहकार्य एवम् सहमतिमा संविधानमा नै संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीको सुधार गर्नु आवश्यक छ।

७. राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधन एवम् परिमार्जनको आवश्यकता
नेपालको संविधान जारी भएपश्चात राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ कार्यान्वयनमा रहेको छ। उक्त ऐनको उद्देश्य भनेको राजनीतिक दलको गठन,दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्नु साथै दलको काम, कारबाही र आर्थिक व्यवस्थापनलाई अझ पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनु हो। नेपालको संविधान जारी भएपश्चात सबै तहको निर्वाचन दुईपटक वा दुई कार्यकालका लागि सम्पन्न भए। निर्वाचन समीक्षाको क्रममा विभिन्न निर्वाचन सरोकारवालाहरूबाट र विज्ञहरूबाट विभिन्न सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। आम नागरिक मिडिया तथा राजनीतिक दलहरूबाट समेत विभिन्न मुद्दाहरू उजागर भएका छन्। त्यसैगरी, निर्वाचन आयोगले छरिएर रहेका निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरूलाई एकीकृत गरी केही नयाँ प्रावधानहरूलाई समावेश गरी समसामयिक बनाई निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिसकेको छ। यस सन्दर्भमा निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकसँग समेत राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको तादाम्यता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। समाजको चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दललाई थप पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन एवम् परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ (यसपछि ऐन भनिएको) मा संशोधन एवम् परिमार्जन गर्दा समावेश हुनु पर्ने विषयहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्।

विद्यमान ऐनमा दलदर्ता हुनको लागि दलको प्रमुख पदाधिकारीले केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित कम्तीमा ५ सय जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धता पत्र र निजहरूको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि सहितको हस्ताक्षर र प्रतिवद्धता जनाउने व्यक्तिले अर्को दलको सदस्य नभएको भनी गरेको उद्घोषणपत्र आवश्यकता पर्दछ। ५ सय जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धता र निजहरूको हस्ताक्षर रुजु गर्नुका साथै निजहरू अर्को दलको सदस्य हुन् वा होइनन् ? अर्को दलको सदस्य भएको भए राजीनामा दिएका छन् छैनन् ? सो सम्बन्धमा स्पस्ट विवरण प्राप्त गर्न र निजहरूको हस्ताक्षर समेत अर्को व्यक्तिले गरिदिने अवस्थालाई निरूत्साहित गर्न निजहरूको हस्ताक्षर सम्बन्धित निर्वाचन कार्यलय मार्फत सनाखत गराइ आयोगमा पेश गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसको अभ्यास आयोगको निर्णयबाट सम्वत् २०८० साल साउन महिनादेखि शुरु भएको छ। तथापि यस विषयलाई ऐनमा नै राख्नु उपयुक्त हुन्छ।

राजनीतिक दल दर्ता गर्दा पेश गर्ने पाँचसय जना सदस्य एवम् केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू कालो सूचीमा रहे नरहेको अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना भुक्तान गर्न वा बुझाउन बाँकी रहे नरहेको वा कुनै अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहे नरहेको साथै ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुरमा अदालतबाट सजाय पाए नपाएको सम्बन्धमा आयोगले प्रहरीबाट प्रतिवेदन माग गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा राख्नु जरुरी देखिन्छ।

राजनीतिक दलले सदस्यता वितरण गर्दा ऐनको दफा १४ मा उल्लेख भए बमोजिमको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई वितरण गर्नु पर्दछ। तर, कतिपय दलहरूले दफा १४ बमोजिमका अयोग्य व्यक्तिहरूलाई समेत दलको सदस्यता वितरण गरेको पाइन्छ। साथै दलले विदेशी मुलुकमा बसोबास गरेका साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बावु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई समेत सदस्यता वितरण गर्ने र विदेशमा समेत दलको विभागहरू गठन गर्ने गरेको पाइन्छ। यस्तो गतिविधि गर्ने राजनीतिक दललाई के कारबाही हुने तथा के कस्तो सजाय हुने भन्ने व्यवस्था कानुनमा छैन। त्यसैगरी कतिपय अवस्थामा दलहरूले कानुनले निषेध गरेको व्यक्तिहरूलाई सदस्यता वितरण गर्ने एवम् बहालवाला शिक्षक कर्मचारीलाई समेत सदस्य बनाउने महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने जस्ता कार्यहरू भएगरेको पाइन्छ। यस्तो प्रकारको कार्य गर्ने राजनीतिक दललाई के सजाय हुने भन्नेकुरा नरहेको हुँदा यस कुराको सम्बोधन गरी दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।

ऐनको दफा १४ मा भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्तिलाई दलले सदस्यता बनाउन नपाइने व्यवस्था छ।

ऐनको दफा १६ मा दलको सङ्घीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति र प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एकपटक गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। तर, जिल्ला र स्थानीय तहको समिति सम्बन्धमा ऐन मौन छ। तसर्थ राजनीतिक दलले जिल्ला र स्थानीय तहको समितिको निर्वाचन समेत प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एकपटक गर्ने, सो निर्वाचित समितिको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयले उक्त समिति गठन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनु पर्दछ।

ऐनको दफा ४९ मा दुई वा सो भन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिन्ह वा अन्य कुनै निर्वाचन चिन्ह लिई संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने समेतको व्यवस्था रहेको छ। यस्तो प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २६९ को मर्म र भावना अनुकूल नहुनुका साथै राजनीतिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरीत छ। तसर्थ, उक्त व्यवस्थालाई हटाउनु आवश्यक छ। त्यसैगरी एउटा राजनीतिक दलको पदाधिकारी एवम् सदस्य रहिरहेको अवस्थामा अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवारको ‍औपचारिक मनोनयनको पत्र लिई उम्मेदवार बन्ने र सोही दलको निर्वाचन चिन्ह लिई चुनावमा जाने विकृति पछिल्लो समयमा बढेको देखिन्छ। यस्तो कार्य संविधानको मर्म र राजनीतिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्त तथा दलको विधान विपरीत रहेको पाइन्छ। यस्तो खालको कार्यलाई निरूत्साहित गर्न वर्तमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले विभिन्न फरक फरक विचारधारा भएका दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू गठबन्धन गर्ने अर्थात प्रि इलेक्सन गठबन्धन गर्ने परिपाटी बसेको छ। एकातिर यसरी गठबन्धन गरेर जनताको सामु गई चुनाव जितेर आउने र पछि सरकार बनाउने समयमा उक्त गठबन्धन छोडिदिने जस्तो कार्यले जनताप्रति बेइमानी गरेको मानिन्छ भने अर्कोतिर फरकफरक दर्शन र विचारधारा बोकेका दलहरू प्रिईलेक्सन गठबन्धन गर्नु प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र राजनीतिक सिद्धान्त र संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अनुकूल देखिँदैन। तसर्थ यस्तो विकृतिलाई रोक्नको लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधनको आवश्यकता रहेको छ।

राजनीतिक दल र त्यसका उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा भाग लिन जाँदा घोषणापत्र बनाउने र त्यही घोषणापत्रको माध्मबाट जनतासँग प्रतिबद्धता जनाउने तर चुनाव जितेर आएपछि सरकार बनाएका दलले चुनावमा वाचा गरे अनुसार घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्य नगर्ने परिपाटीले जनतासँग गरेको करारको उल्लङ्घन हुन गएको छ। तसर्थ ऐन संशोधन गरी यस्तो खालको जनताप्रति गैरजिम्मेवार हुने कार्यलाई रोकी राजनीतिक दललाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएका व्यक्तिले ऐनको दफा ५३ बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउने व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गरेपश्चात सोको विवरण आयोगमा पठाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २० ले प्रत्येक राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरेको छ। तर, ऐनमा उल्लिखित भूमिका दलले गरे वा गरेनन् त्यसको जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको देखिँदैन। तसर्थ प्रत्येक राजनीतिक दलले ऐनको दफा २० बमोजिम गरेका कार्यहरूको प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्ने र त्यसको एक प्रति आयोगमा वुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ।

राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा २१ सदस्य हुनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था रहेको छ। तर, अधिकतम कति सङ्ख्या हुने भन्ने व्यवस्था छैन। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले आफू अनुकूल असुहाउदो सङ्ख्यामा हजारौँ सङ्ख्याको केन्द्रीय समिति बनाउने परिपाटी मौलाउँदो छ। यसर्थ केन्द्रीय समितिको अधिकतम सङ्ख्या पनि ऐनमा नै तोकिनुपर्ने आवश्यकता छ। दलको केन्द्रीय समितिमा मनोनित हुने सदस्य सङ्ख्या कति हुने हो ? कतिपय दलहरूले निर्वाचित भन्दा मनोनितको सङ्ख्या धेरै गर्ने गरेको अवस्था पनि छ। यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत हुन्छ। तसर्थ दलले मनोनित गर्नसक्ने प्रतिशत ऐनमा नै तोक्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ। त्यसैगरी दलको केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। कतिपय दलहरूले महिलालाई केन्द्रीय समितिमा मात्र राख्ने र कोषाध्यक्ष भन्दा माथिका पदमा नराख्ने गरेको अवस्था छ। यसर्थ केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीमा समेत ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।

नेपालको राजनीतिक दलमा विभिन्न सवाल एवम् समस्याहरू रहेका छन्। दलमा खासगरी वित्तीय पारदर्शिता अर्थात दलको आयव्यय अपारदर्शी हुनु समस्याको रूपमा रहेको छ। दोस्रो सवालको रूपमा दलको आयव्ययमा स्वार्थ समूहको प्रभाव पर्नु अर्थात दलको आयव्यय दाताहरूमा निर्भर हुनु र चन्दा दाताहरूको प्रभाव परी स्वार्थ समूह प्रेरित नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्नु समस्याको रूपमा देखिएको छ। साथै तेस्रो सवाल राजनीतिक दलको वित्त व्यवस्थापनको नियमनको सवाल छ। दलको वित्त व्यवस्थापनमा नियमनको पर्याप्तता छैन। अर्थात नियमन असरदायी छैन। चौथो सवाल राजनीतिक दलको संस्थागत विकासको छ। दलहरूबीच समानता छैन र दलको संस्थागत विकास र क्षमता कमजोर छ।

क . राजनीतिक दलमा पारदर्शिता
नेपालमा राजनीतिक दलको आयव्यय अपारदर्शी छ। दलको आयव्यय पारदर्शी र खुला हुनु नसक्नुका कारणहरू छन्। दलले आफ्नो आय व्यय एवम् चन्दाको यथार्थ वित्तीय विवरण लुकाउँछन् र देखाउन चाहँदैनन्। राजनीतिक दलहरूको वित्तीय विवरण अपारदर्शी र अपूरो हुन्छ। साथै दलहरूको आर्थिक एवम् वित्तीय अनुशासनको स्तर ज्यादै कमजोर हुँदै जानुले वास्तविकताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन। दलले आफ्नो आय व्यय एवम् चन्दाको यथार्थ विवरण नियमनकारी निकायमा पठाउन चाँहदैनन् र सार्वजनिक पनि गर्दैनन्। दलले अवैध तवरबाट स्रोत प्राप्त गरेको कारण पनि सार्वजनिक गर्न सक्दैनन्। दलको वित्तीय व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग हुँदैन र छैन। दललाई चन्दा दिने व्यक्ति वा संस्थाले र चन्दा लिने दलले पनि चन्दाको विवरण सार्वजनिक गर्दैनन्। दललाई दिने स्वेच्छिक आर्थिक सहयोगको अधिकतम सीमा तोकिएको छैन। दललाई जति पनि सहयोग गर्न पाउने र दलले जति पनि लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। दललाई आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले कर निर्धारण प्रयोजनका लागि खर्च कटाउन वा देखाउन पाउने कानुनी व्यवस्था समेत छैन। सङ्गठित संस्थाले दललाई आर्थिक सहयोग गर्दा अघिल्लो आबको खुद आयको आधारमा मात्र गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था पनि छैन। दलका आर्थिक गतिविधिको स्वतन्त्र रूपमा अनुगमन एवम् निरीक्षण पनि भएको हुँदैन। जसले गर्दा दलको आर्थिक गतिविधि एवम् आयव्यय अपारदर्शी हुन गएको छ।

ख . दलमा स्वार्थ समूह एवम् चन्दादाताको प्रभाव
दलको आयव्यय खासगरी दाताहरूमा निर्भर रहेको छ। दलको कोषमा चन्दा दाताहरूको प्रभाव परेको छ। दलमा चन्दा दिने व्यक्ति संस्था र स्वार्थ समूहको प्रभाव बढेको छ। दल स्वार्थ समूहबाट प्रेरित भएको हुँदा नीतिगत तहमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ। दलमा धनी दाताहरूको प्रभाव बढेर आर्थिक रूपमा कमजोर, इमान्दार र सक्षम व्यक्ति पलायन हुँदै गएका छन्। शक्तिको अभ्यासमा स्वार्थ समूह एवम् दललाई आर्थिक सहयोग गर्ने चन्दादाता हावी हुने स्थिति बनेको अवस्था छ। दलको कोषमा गैरसरकारी स्रोतबाट मात्र रकम रहने व्यवस्था रहेको छ।

ग . दलको वित्त व्यवस्थापनको नियमन
दलको वित्त व्यवस्थापनको नियमन पर्याप्त र प्रभावकारी नहुनु पनि समस्याको रूपमा रहेको छ। दलले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा अनादेखा गर्ने गरेको पाइन्छ। नियमनलाई सशक्त बनाउनका लागि नियमनकारी निकायमा स्रोत साधनको अभाव हुनु पनि एउटा कारण हो। दलका गतिविधिको निगरानीमा नागरिक एवम् नागरिक समाज र मिडियाको निरन्तर र सक्रिय दवाव कमजोर रहेको छ।

घ . दलको संस्थागत विकास
दलहरूमा संस्थागत क्षमताको विकास हुन सकेको छैन। राजनीतिक दल एवम् नेताहरू नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने कार्यहरू बढ्दो छ। दलमा राजनीतिक संस्कारको कमी देखिएको छ। दलको आन्तरिक प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ। दल अर्थपूर्ण रूपमा समावेशी बन्न सकेका छैनन्। दलहरूबिच आर्थिक असमानता छ जसले गर्दा समान खेलमैदान उपलब्ध हुन सकेको छैन। दलमा इन्टिग्रीटी कमजोर भई इमान्दार र सक्षम व्यक्ति पाखा लाग्दै जाने स्थिति बन्नु पनि दलको क्षमता विकासमा बाधक बनेको छ। दलको स्वमूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन। दलको आयको स्रोतमा असमान पँहुच छ। दलको कोषमा दिगोपना छैन। त्यसैगरी दलको क्षमता वृद्धि हुन नसकेकोले संस्थागत विकास कमजोर बनेको छ।

अतः लोकतन्त्रमा दलको विकल्प भनेको रूपान्तरण भएको दल नै हो। दलका उल्लिखित सवालहरूलाई सम्बोधन गरी नेपालका राजनीतिक दलका गतिविधिलाई पारदर्शी,उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन तथा दलको आय व्ययको अपारदर्शीतालाई निरूत्साहित गर्न र दल चन्दादातामा निर्भर हुनुपर्ने स्थिति अन्त गर्न जरुरी छ। त्यसैगरी, चन्दादाताले दललाई चन्दा दिए वापतको क्षतिपूर्ति नीतिगत तहमा प्रभाव पारी फाइदा लिने जस्ता कार्यलाई रोक्न आवश्यक छ। राजनीतिक दलको संस्थागत विकास गरी दलको नियमनलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउनु जरुरी भएको छ। दलीय सुशासनको लागि पनि राजनीतिक दललाई निश्चित मापदण्ड बनाएर राज्यकोषबाट अनुदान दिने र व्यक्ति वा संस्थाबाट दलले आर्थिक सहयोग एवम् चन्दा दिने लिने कार्यलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाउने एवम् दलको आयव्ययको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।

८.निष्कर्ष
निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन कानुन आवश्यक हुन्छ। निर्वाचन कानुन समाजको माग र चाहना अनुसार संशोधन एवम् परिमार्जन हुँदै जानु पर्दछ। निर्वाचन व्यवस्थापनका कतिपय सुधारहरू विद्यमान ऐनको संशोधन एवम् परिमार्जन गरेर गर्न सकिने अवस्था छ। त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले विभिन्न छरिएर रहेका सात ओटा ऐनका प्रावधान र निर्वाचन आयोग ऐनमा भएका केही विषय एवम् अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशको व्यवस्था राखी विधेयक तयार गरेको छ। उक्त विधेयकमा केही नयाँ विषयहरू समावेश गरिएका छन् भने केही विषयलाई समसामयिक रूपमा संशोधन एवम् परिमार्जन गरी निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी संसदमा पेश गर्ने प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रक्रियाको लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमा पठाएको अवस्था छ। उक्त विधेयकलाई संसदबाट पारित भई ऐन बनी कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा केही न केही भए पनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भई सुशासन कायम हुन सक्दछ। यसको लागि संसद, सरकार तथा जनप्रतिनिधिको दृढ इच्छाशक्ति, सहयोग र सक्रियता आवश्यक पर्दछ। त्यसैगरी राजनीतिक दललाई अझ जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई समेत संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

(साभारः प्राची संचेतना त्रैमासिक पत्रिका, अङ्क १०८, वैशाख २०८१)