विचार मञ्चहरू

डा. कुन्दन अर्याल

अध्यक्ष, इन्सेक

बितेका तीन दशकको अवधिमा फरक–फरक राजनीतिक सामाजिक चरण हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालमा सामाजिक न्याय मानव अधिकारको अविभाज्य अङ्ग भएको विषय स्पष्ट भइसकेको छ । दुईदुईपटकको संविधानसभा निर्वाचन पश्चात व्यापक तथा सार्थक बहसपछि २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र सरोकारहरूलाई आत्मसात् गरेको छ । त्यही आधारमा देशभर गरिएको मानव अधिकार अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र तथ्याङ्क यो वर्ष पुस्तकको मूलस्रोत हो ।

यस वर्षका स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपश्चातका दोस्रो निर्वाचन थिए । इन्सेक लगायत विभिन्न संस्थाहरूले गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षण र स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनहरूमा तीन ओटै तहका निर्वाचन सामान्यतः स्वच्छ, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको जनाइएको छ । तर, निर्वाचन प्रकृयालाई अझ विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउँदै साधन स्रोत वा शक्तिको प्रभावबाट मुक्त गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रकै ध्यानाकृष्ट हुन जरुरी छ । खासगरी, निर्वाचनअघि नै गठबन्धन बनाउने प्रचलनले मतदातको स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउने अधिकार र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको वातावरण नै प्रभावित हुन जाने विषयमा व्यापक विमर्श हुन आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचनलाई जसरी पनि सत्ता हत्याउने माध्यममात्र बनाइँदा आमजनताका सरोकारका विषय ओझेल पर्न सक्छन्, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट सुशासन सुनिश्चित गर्ने संविधानको ध्येयसमेत प्रभावित हुन सक्छ ।

हरेक नागरिकका लागि स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्ने तथा सुशासनको प्रकृयामा सहभागी हुने आकाङ्क्षाका साथ निर्वाचनमा उम्मेदवार  हुनेहरूका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा भाग लिने अधिकारको पूर्ण सुनिश्चिताको प्रबन्ध आधारभूत मानव अधिकारभित्र पर्दछन् । त्यसैले आउँदा दिनहरूमा नेपालको मानव अधिकार अभियानले निर्वाचन घोषणा भएपछिको अवस्थामा मात्र नभएर निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका दिनहरूमा पनि स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका आधारहरू निर्माणको अभियानलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।

नेपालको संविधान निर्माणपछि पहिलोपटक भएका तीनै तहका निर्वाचनपश्चात संविधान कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता र अभ्यासबीच तादात्म्य देखिएन । प्रमुख राजनीतिक दलहरू सँगसँगै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयका कामकारबाहीले आमजनमानसमा संशय उत्पन्न ग¥यो । संविधान निर्माण भएपश्चातका निर्वाचनहरूको सफलतासँगै देखिएको आमनागरिकको उत्साह राज्यका तीनओटै अङ्गका विवादास्पद कृयाकलाप र प्रमुख दलहरूको अर्कमण्यताका कारण शिथिल हुन पुग्यो ।

वर्ष २०२२ का निर्वाचनहरूको अभिमतलाई नेपाली राजनीतिका बाहक शक्तिहरूले गम्भीर पाठका रूपमा ग्रहण गर्न सकेनन् भने अघिल्ला वर्षदेखिकै निराशाको शृङ्खलाले अर्को परिणाम निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिन्छ । तर, संसदलाई जनताका सरोकार मुखरित गर्ने प्रभावकारी थलो बनाउन सक्ने हो भने फेरि देशमा उत्साहको सञ्चार हुन सक्नेछ । संसदीय समितिहरूलाई निहित राजनीतिक स्वार्थहरूको बन्दी बनाइएको अवस्थाबाट मुक्त गर्ने र संसदीय सुनुवाइजस्ता महत्वपूर्ण कारबाहीहरूलाई वैधता प्रदान गर्ने नियोजित प्रक्रियामा मात्र सीमित हुन नदिने हो भने देशमा आशाको नयाँ किरण देखा पर्नसक्छ । मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति सङ्घीय मात्र होइन प्रादेशिक संसदहरू समेतको प्रभावकारिताको अभावमा सम्भव हुँदैन ।

संसद जनताका जल्दाबल्दा सवालहरूबाट विमुख तथा सरकारलाई संविधानका प्रबन्ध र मर्मअनुरूप हिँडाउन आवश्यक कानुनहरूको निर्माण गर्ने उत्तरदायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएपछि राज्यका अन्य अङ्गहरू प्रभावकारी हुन नसक्नु अस्वभाविक होइन । राजनीतिक दलहरूको वैचारिक, साङ्गठनिक समस्या वा जनताका खास मुद्दाहरूसँगको विच्छेदको अवस्था र आन्तरिक विग्रहको प्रभाव संसद, सरकार र न्यायालयमा पनि परेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको इच्छाशक्तिको अभावका कारण नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धिजनित राष्ट्रसङ्घीय संयन्त्रहरूको सार्थक परिपालनाका हुन सकेको देखिएन । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सरकारका तर्फबाट गरिएका प्रतिबद्घताहरू समेत बेवारिसे बन्न पुगेका छन् । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रोचक्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट स्वीकार गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्याय, महिला हकको संवैधानिक तथा कानुनी असमानता अन्त्य गर्न कानुनी सुधार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लागि पेरिस सिद्वान्त अनुकुलको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने लगायतका विषय अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

वर्ष २०२२ सम्म पुग्दा नेपालको न्यायालयको आन्तरिक विवाद र विग्रह मूलतः सत्ता स्वार्थप्रेरित खिचातानीका कारण उत्कर्षमा पुग्यो । परिणामस्वरूपः न्यायालयप्रति जनआस्था निराशाजनक ढङ्गले प्रभावित बन्न पुग्यो र विधिको शासनको अभ्यासमा पनि प्रतिकूल असर पर्न गयो । ज्ञातव्य छ, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको न्यायालयको स्वतन्त्रताको अवस्था व्यवहारमा भने अत्यन्त कमजोर छ ।

संविधान निर्माण भएकै वर्ष  ६३ औँ बाट पाँच स्थान उक्लिएर ५८ मा पुगेको विधिको शासनसम्बन्धी विश्व सूचकाङ्कमा नेपाल सन् २०२२ सम्म पुग्दा झरेर ५९ मा पुग्यो । वाशिङ्टनस्थित वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले हरेक वर्ष जारी गर्ने रुल अफ लको अभ्याससम्बन्धी सूचकाङ्कले विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई नीतिगत व्यवस्थासँग दाँजेर मापन गर्ने गरिएको बताइन्छ । नागरिकको न्यायालयसम्मको पहुँच, अपराध नियन्त्रणको दिशामा प्रभावकारिताजस्ता वस्तुगत अवस्थाको आधारमा विश्वभरका देशहरूको मूल्याङ्कन उक्त सूचकाङ्कमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ ।

यस वर्ष पनि राजनीतिक दल, संसद, सरकार र न्यायालयले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकको प्रचलनका लागि तदारुकता देखाएनन् । जनताको संवैधानिक हक अधिकार सुनिश्चित भई सुशासनको प्रत्याभूति भएको अवस्थामा मात्र मानव अधिकारको सम्मान, परिपालना र बहाली हुन सक्दछ । लोकतन्त्रका आधारभूत संरचनाका रूपमा रहेका संस्थाहरूको प्रभावकारिता बिना संविधानको परिकल्पना अनुसार न समाजवादउन्मुख अवस्था आउन सक्छ, न त मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको बाटो सुगम बन्न सक्छ ।

परम्परागत र प्रथाजनित अभ्यास वा अन्धविश्वासका कारण हुँदै आएका उत्पीडन, हत्याका घटनाले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउनु दुःखद हो । यस वर्ष घरेलु हिंसा र बोक्सीको आरोपमा सामाजका सदस्यहरूबाट हुने हत्याका घटनाबाट खासगरी दुर्गम गाउँघरका महिलाहरूको जीवनको अधिकारको समेत उल्लङ्घन भयो । रामेछाप जिल्ला खाँडादेवी गाउँपालिका–३ भिरपानीकी ५२ वर्षीया बीबा माझीलाई बोक्सीको आरोपमा मारिएको घटनाले स्थानीय तहमा यस्ता प्रथा विरुद्धका कानुनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा संचेतना जगाउन आवश्यक छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यस वर्ष विभिन्न जिल्लामा बोक्सीका आरोपमा २६ जना महिलामाथि ज्यादती भयो । बोक्सीको आरोप ः कसुर र सजाय ऐन, २०७२, जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८, मुलुकी फौजदारी संहिता लगातयका कानुनहरूले गरेका प्रबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयनको दिशामा यस वर्ष पनि चुनौतीहरू देखिए ।

खासगरी, कमजोर अर्थ सामाजिक प्रभाव भएकाहरू, महिला र बहिष्करणमा पारिएका समुदायका व्यक्तिहरू पीडित भएका घटनाको उजुरी र सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने निष्पक्ष छानविन परम्परागत शक्ति सम्बन्धबाट प्रभावित हुने गरेको यथार्थ लुकेको छैन । त्यसैगरी, संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका समानताको ध्येय विपरीत भूगोल, वर्ग वा जाति विशेष वा वञ्चितीमा परेका समुदायका लागि व्यवहारमा विद्यमान विभेदका कारण कानुनी प्रकृया वा फौजदारी अपराध विरुद्धको न्यायको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको देखिँदैन । यो वर्ष हत्याका घटनामा देशभरि महिला र पुरुष गरी ३ सय ३२ पीडित भए र बलात्कारका घटनामा बालिकासमेत गरी १ हजार ६ सय १४ महिला पीडित भए । ती पीडितहरूको स्वच्छ र स्वतन्त्र न्यायिक प्रकृयामार्फत न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा इन्सेकले गरेको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य तथ्याङ्कमा बिलम्व न्याय र न्यायमा अवाञ्छित हस्तक्षेपका उदाहरण देख्न सकिन्छ ।

अद्यावधिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा जनताको बढ्दो अपेक्षाको बेवास्ता वा संविधानको कार्यान्वयनको दायित्व राज्यका तीन वटै अङ्गहरूबाट पूरा हुन नसकिरहेको वर्षको रूपमा वर्ष २०२२ लाई सम्झना गरिनेछ । राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता, राजनीतिक दल, संसद तथा सरकारको इच्छाशक्तिको अभावका कारण शान्ति सम्झौताको बाँकी रहेको कार्यभार पूरा हुन सकेन । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्न २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू आजसम्म पनि सम्बोधन भएनन् । शान्तिपूर्ण समाज स्थापनाको लक्ष्य पूरा भएको छैन । द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय निरूपण, परिपूरण, न्याय तथा संस्थागत सुधारमार्फत द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान गर्नुपर्ने दायित्व जस्ताको तस्तै छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्षसम्म पनि हिंसा पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित नै रहे । पीडकलाई जबाफदेही बनाउने वा पीडितले विधिसम्मत रूपमा क्षमादान दिने इच्छा व्यक्त गरेको अवस्थामा जवाफदेही बनाउने सम्भावित प्रकृयाहरूका विषयमा सार्वजनिक छलफल नभएका होइनन् । तर, वर्षको अन्त्यसम्म न सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्यभार पूरा गर्न बनाइएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत सार्थक परिणाम देखा पर्न सक्यो, न त सरकार र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीका उत्तराधिकारी शक्तिले यस सम्बन्धमा राजनीतिक दृढता नै प्रदर्शन गरे । न्याय र परिपूरणका माध्यमले शान्ति प्रकृयालाई पूरा नगरिएकै कारण लोकतन्त्रका खम्बाका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने  राज्यका संवैधानिक तथा अन्य महत्वपूर्ण  निकायहरू झनझन कमजोर बन्दै गए र संस्थागत सुधारको मार्ग प्रशस्त हुन सकेन ।

(नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ बाट)