निर्वाचन, मतदाता शिक्षा र मतदाताका कर्तव्य !

रमेशप्रसाद तिमल्सिना
सम्पादक
निर्वाचन आवधिक भएपनि निर्वाचनका कार्यक्रम निरन्तरको प्रक्रिया हो । मतदानको प्रक्रियालाई मात्रै निर्वाचन मान्नु चाहिँ गलत हुन आउँछ । बालिग मतदाताको वैधानिक व्यवस्थादेखि नै निर्वाचनको काम सुरू हुन्छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । प्रजातन्त्रको सुन्दर गहना निर्वाचन हो । यो गहना नै भएन भने प्रजातन्त्र ‘कुरुप’ हुन पुग्छ । प्रजातन्त्र र निर्वाचन एकअर्काका परिपुरक विषयवस्तु हुन् । प्रजातन्त्रको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ । निर्वाचन त निरङ्कुशतामा पनि हुन्छ तर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा गरिएका निर्वाचनमा यसको सुरूवातिदेखिकै प्रक्रियामा जनसहभागिता हुन्छ । लोकतन्त्रको अभियान भनेको खासगरी राजनीतिक र सामाजिक धारमा भएको लामो आन्दोलनको परिणति हो । लोकतन्त्र भनेको सवै पक्ष र समुदायलाई शासन प्रकृयामा आबद्ध गर्ने पद्धति हो । निर्वाचनका हरेक प्रक्रियामा हुने जनसहभागिता, समावेशीता, मतदाताको सक्रियता, नेतृत्वको नैतिकताले निर्वाचनको स्वच्छतालाई मापन गरेको हुन्छ । आवधिक निर्वाचन राजनीतिक दल/उम्मेदवारहरूको परीक्षा गर्ने साधन पनि हो । यो परीक्षामा उतीर्ण भएका दल/उम्मेदवारले एक अवधिसम्म शासनसत्ता सञ्चालन गर्नेछन् । तसर्थ सत्ता सुम्पनु अघि निकै ख्याल गर्नु जरुरी छ ।
निर्वाचनको कुरा गर्ने बित्तिकै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निश्पक्ष र भयरहित हुनुपर्छ भन्ने सबैको एउटै आवाज आउँछ । निर्वाचनमा स्वच्छता र शुद्धता ल्याउनका लागि मतदाता शिक्षा महत्वपूर्ण औजार हुन्छ । मतदाता शिक्षित र जागरुक हुँदा मात्रै निर्वाचन स्वच्छ हुन्छ । निर्वाचनमा हुने धाँधली नियन्त्रण हुन्छ । आर्थिक प्रलोभन निश्तेज हुन्छ । निर्वाचनको स्वच्छताका लागि मतदाता शिक्षा अनिवार्य हुन्छ । मतदाता शिक्षित भए निर्वाचन स्वच्छ हुन्छ भन्नेमा दुईमत छैन । मतदाता शिक्षाको कमीका सहायक असरहरू निकै छन् । मतदाता शिक्षामा कमी भएमा नेतृत्व चयनमा गडबडी हुने, मतदान बदर हुने, चाहेको दल वा उम्मेदवार छनोट नभएर अर्कै उम्मेदवार छनोट हुने, आफ्नो मत आफैँ प्रकट गर्न नसक्ने र दल तथा उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्न असमर्थ हुने हुन्छ ।
जसरी हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थामा आमुल परिवर्तन आएको छ त्यसैगरी राजनीतिक नेतृत्वको सोच, संस्कार, चिन्तन, विधि र व्यवहारमा समेत परिवर्तन आउनु जरुरी छ । यो परिवर्तनका लागि अरुको मुख ताक्नुभन्दा आफैँ अघि सर्नु निकै सान्दर्भिक हुनेछ । अरुलाई सुधार्नुभन्दा आफैँ सुध्रनु चाँही निकै गार्हो छ । र, यही गार्हो काम गर्न अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले समय खर्चनु आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई औँला ठड्याउने हामी पनि सुध्रन जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्वको एक ‘भाषण’ समग्र आचारव्यवहार परिवर्तनका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्छ । राजनीतिक दलले ल्याएको नीति समग्र राजनीति सुधारका लागि प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ । तसर्थ राजनीतिक नेतृत्वलाई सकारात्मक सामाजिक रुपान्तरणको नेतृत्व लिन बाध्य बनाउने काममा आम नागरिकको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । सुस्पष्ट वैचारिक पक्ष, धारिलो नेतृत्व र चुस्तदुरुस्त साङ्गठानिक तागतले मात्रै समग्र परिवर्तन सम्भव हुन्छ । समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकिन्छ । अनि समृद्धिको सडकमा सरर यात्रा तय गर्न सकिन्छ ।
मुलुक समृद्ध बनाउन त सबैजना मिल्ने हो । अगुवाई गर्नेलाई सघाउने हो । नेतृत्वलाई निर्धक्क काम गर्न दिने हो । त्यसो भन्दैमा नेतृत्वलाई मनमर्जी गर्न दिने भनेको होइन । अब सरकार मात्रै समृद्धिका लागि हैन सबै नेपाली नागरिक आआफ्नो ठाउँबाट समृद्धिको अभियानमा सहभागी हुन आवश्यक छ । नेतृत्वले निर्दिष्ट गरेको गोरेटोलाई फराकिलो बनाएर चिल्लो बनाउन त एक/एक नेपालीको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ । तसर्थ सबैजना यही अभियानमा केन्द्रीत बनौँ । यो काममा महत्वपूर्ण भूमिका मतदाताकै हुन्छ ।
सम्बन्धित विचार मञ्चहरू
नेपाली मानवअधिकार आन्दोलनका एक नक्षत्र पद्म दाइ !
नेपालको मानवअधिकार आन्दोलन पद्मरत्न तुलाधरको नाम उल्लेख नगरेसम्म अपूरो हुन्छ। छयालीस सालअघि मानवअधिकार संरक्षण मञ्च, बन्दी विमोचन समितिजस्ता संस्थागत पहलमा मात्र होइन, बहुदलीय कालमा भएको दस वर्ष लामो द्वन्द्वका क्रममा…
नेपालको मानव अधिकार र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठको योगदान
मथुराप्रसाद श्रेष्ठ एक चिकित्सक । तर उहाँ जनस्वास्थ्य विज्ञ, मानव अधिकारवादी, तथा एक सम्मानित शिक्षकका रूपमा प्रख्यात हुनु भयो। उहाँ विज्ञ त हुँदै हुनुहुन्थ्यो, साथसाथै अभियानकर्ता र आन्दोलनकारी हुनु हुन्थ्यो।…
मानव अधिकार रक्षा र विकासका लागि सहअस्तित्व स्वीकार गरौँ
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आफ्नो स्थापनाकाल सन् १९८९ देखि हालसम्म नेपालको मानव अधिकार क्षेत्रमा अग्रणीमोर्चामा रहेर नेतृत्व प्रदान गरिरहेको छ । यस्तो गरिमामय इतिहास बोकेको यस संस्थाको संस्थापक…
छाउगोठ भत्किए, कूसंस्कार भत्किएन !
कर्णालीका १० ओटै जिल्लामा २०७६ पुस महिनामा तामझामका साथ छाउगोठ भत्काउने अभियान चल्यो । सङ्घीय सरकारको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको सक्रियतामा सबै स्थानीय तहका धेरै…
मानव अधिकारः राजनीतिक सभ्यताको आधार !
मानव अधिकारका विषयमा फरक राजनीतिक प्रणालीहरूले स्वार्थवस फरक भाष्य गरे पनि यसको सुनिश्चित सिद्धान्त स्थापित छ र त्यसको उल्लङ्घन राज्य, समाज वा व्यक्ति कसैबाट पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो दृढ…