निर्वाचन पर्यवेक्षण, मतदाता शिक्षा र इन्सेक
विजयराज गाैतम
कार्यकारी निर्देशक, इन्सेक
निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्वाचनको वैद्यता र विश्वसनीयता जाँच्ने कसि हो। निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन पर्यवेक्षणको आवश्यकता पर्दछ। जनताले मतदानको अधिकार निर्धक्कसँग प्रयोग गर्न पाएका छन् कि छैनन् भनी बुझ्ने माध्यम निर्वाचन पर्यवेक्षण हो। पर्यवेक्षणका माध्यमबाट निर्वाचन प्रक्रियाका सवल र कमजोर पक्षका बारेमा थाहा पाउन सकिने भएकाले निर्वाचन पर्यवेक्षणलाई राज्यको तेस्रो आँखा पनि मान्ने गरिन्छ।
निर्वाचनमा मतदान गर्ने जनताको सार्वभौम र मौलिक अधिकार हो। स्वच्छ, विश्वसनीय, मर्यादित र धाँधलीरहित निर्वाचन भएको खण्डमा मात्रै जनताले सही प्रतिनिधिहरूको छनौट गर्न सक्दछन्। निष्पक्ष निर्वाचनले मात्रै लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुदृढीकरण र विकासमा समेत टेवा पुर्याउने भएकाले आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मुटु नै मान्न सकिन्छ।
विगतको निर्वाचनमा खटिने निर्वाचन पर्यवेक्षकहरू मध्ये केही पर्यवेक्षकहरू दलका उम्मेदवारको पक्षमा लागेको, आफ्नो व्यवसायिक मूल्य र मान्यता विपरीतका काम गरेको आरोपहरू पनि लाग्ने गरेका थिए। पर्यवेक्षकको कुनै पनि दल वा विचारप्रति आफ्नो आस्था वा समर्थन भए पनि काममा आस्था वा विचार कदापि झल्कनु हुँदैन। पर्यवेक्षकहरू निष्पक्ष भई काम नगर्दासम्म उनीहरू व्यवसायिक हुन सक्दैनन्। इमान्दारिता र व्यवसायिकता नै पर्यवेक्षकको असली पहिचान हो।
निर्वाचन लोकतन्त्रको मर्म, जीवन र केन्द्रबिन्दु भएकाले स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण धाँधलीरहित भएन भने लोकतन्त्रको आत्मा नै नरहने भएकाले पर्यवेक्षकले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दछ। निर्वाचनको परिणाम सर्वस्वीकार्य, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न सकेमा मात्र निर्वाचनको सार्थकता रहने भएकाले निर्वाचन पर्यवेक्षणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
इन्सेकले २०४८ सालदेखिका निर्वाचनहरूको पर्यवेक्षण गर्दै आएको छ। निर्वाचन आयोगले माग गरेबमोजिम इन्सेकले आयोगबाट अनुमति प्राप्त गरेका पर्यवेक्षकहरूलाई अभिमुखीकरण प्रदान गर्ने गरेको छ।
निर्वाचनको पूर्व, निर्वाचनको दिन र निर्वाचनपछि प्रभावकारी पर्यवेक्षण गर्नका लागि निर्वाचन आयोगसँग अनुमतिका लागि निवेदन दिइएकोमा अनुमति प्राप्त पर्यवेक्षकले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने गरेका छन्। स्थानीय तहका समस्या र विषय के हुन् भनी पहिल्याउन इन्सेकले जिल्लाहरू भ्रमण गरी स्थानीय सवालको पहिचान गर्ने गरेको छ। यस्ता सवालहरूको पहिचान गर्ने क्रममा स्थानीय जनतासँग भेटघाट तथा छलफल गरी निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था र तयारीका सन्दर्भमा स्थानीय सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको थियो।
मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन रेडियो जिंगलहरू तयार गरी सामुदायिक रेडियोहरूबाट प्रशारण गरिएको थियो। नेपाली भाषामा तयार मतदाता शिक्षासँग सम्बन्धित पारिएका जिङ्गलहरू यस्ता जिङ्गलहरूमा मतदाता शिक्षा, मतदान तथा आवधिक निर्वाचनको महत्त्व लगायतका विषयमा समावेश गरिएका थिए। निर्वाचन र मतदाता शिक्षालाई केन्द्रित गरी तयार पारिएको पोष्टर देशका विभिन्न भागहरूमा वितरण गरिएको थियो।
विगतको अनुभव र क्षमताका कारण निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न इन्सेकले स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियान सञ्चालन गरेको थियो। पर्यवेक्षण कार्यले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन, सरकारी कार्यालय, सङ्घ संस्था, सञ्चारकर्मी लगायत सरोकारवालाहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न गराउन सजग बनाउने उद्देश्य रहेको थियो। निर्वाचन पर्यवेक्षणका निम्नलिखिति उद्देश्यहरू रहेका थिए।
- स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गर्न सहयोग पुर्याउनु।
- भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गर्न मद्दत गर्नु।
- निर्वाचन आयोगका मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउनु।
निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुन आवश्यक छ। पञ्चायतकालमा भएका निर्वाचनदेखि नै नेपालका अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले निर्वाचनहरूको पर्यवेक्षण गर्दै आएका छन्। त्यसबेला र बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भएपछि सम्पन्न भएका निर्वाचन लगत्तै निर्वाचन आयोगमा पर्यवेक्षण प्रतिवेदन बुझाइएका छन्। २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनलाई ऐतिहासिक र फलदायी बनाउन नागरिक तहबाट जन सचेतना, सार्वजनिक संपरीक्षण र प्रभावकारी पर्यवेक्षण गर्ने अभिप्रायले आम नागरिक समाजको सहकार्यमा स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। यो अभियानलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न स्वयम्सेवीरूपमा नागरिक सङ्गठन र अगुवाहरू अहोरात्र खटिए। निर्वाचन आयोगलाई सतर्क बनाउन, राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूलाई जवाफदेही बनाउन र आम मतदाताहरूलाई जागरुक बनाउन देशभरी विशेष नागरिक अभियान सञ्चालन गरिएको थियो।आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधारशीला मानिन्छ। आवधिक निर्वाचनले मतदातालाई आफूले रुचाएका राजनीतिक दल र आफूलाई मन परेको नेता छान्ने अवसर प्रदान गर्छ। आवधिक निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना नीति जनतासम्म पुर्याउन र जनताबाट अनुमोदित हुन सघाउँछ भने नेतृत्व विकासको अवसर पनि सृजना गर्छ। हाम्रो देशमा लामो समयपछि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुन सक्यो भने मात्रै निर्वाचनको महत्त्व बढ्छ। निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नका लागि सरोकारवालाले पालना गर्नुपर्ने आचरणलाई व्यवस्थित गर्न निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आचारसंहिता जारी गरेको थियो। यद्यपि आचारसंहिता विपरीतका क्रियाकलापहरू सार्वजनिक भए। आचारसंहिताको पालना गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको हुन्छ भने परिपालना गराउने मुख्य दायित्व निर्वाचन आयोगको हुन्छ। पहिलो चरणमा सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा आचारसंहिता उल्लङ्घनका समाचारहरू प्रकाशन भए। निर्वाचन आयोगले केही राजनीतिक दललाई सचेत गराएको भन्ने सूचना प्रकाशन भए पनि आफूमा निहीत अधिकार प्रयोग गरेको पाइएन। पर्यवेक्षणका क्रममा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका घटनाहरू अभिलेखित भए। प्रचार सामग्री, निर्वाचन खर्चलगायतमा उनीहरूले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे। राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न अङ्कित पहिरन, टोपी, स्टिकर, लोगो, झोलाजस्ता साङ्केतिक सामग्री प्रयोग, विक्री वा प्रदर्शन गर्न/गराउन नहुने आचारसंहिताले भनेको छ तर यो प्रावधानको सबभन्दा बढी दुरूपयोग भएको देखियो। राजनीतिक दलका घरदैलो कार्यक्रममा टिसर्ट, टोपीको प्रयोग अधिक मात्रामा भएको पाइयो। आचारसंहिताविपरीत काम भए कारबाही गर्ने अधिकार कानुनले निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गरेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै फितलो रहेको पाइयो। आचारसंहिताविपरीत गतिविधि भए उजुरी गर्ने व्यवस्था भए पनि छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने कार्यमा आयोग निरीहजस्तै देखियो। आयोग सशक्त ढङ्गले लाग्ने हो भने आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्छ। यसले भविष्यामा हुने निर्वाचन निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न हुने वातावरण तयार गर्छ र निर्वाचनको विश्वसनीयता पनि बढाउँछ। राजनीतिक दलहरू पनि आचारसंहिता पालनाका सन्दर्भमा इमानदार बन्नुपर्छ। सरकार र राजनीतिक दलहरूको इमानदारीले नै निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउँछ।
पर्यवेक्षणका क्रममा देखिएका तथ्यहरू
निर्वाचन केन्द्र अपाङ्गमैत्री नभएका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मतदानमा समस्या भएको पाइयो। केही मतदान केन्द्र साँघुरो भएका कारण मतदान कार्य ढिला हुनुका साथै मतदातालाई अप्ठ्यारो भएको पाइयो। मौसम अनुकूल मतदान केन्द्रको व्यवस्था नगरिँदा मतदानमा अवरोध हुनुका साथै मतदाताले सास्ती भोग्नु परेको थियो। केही मतदान केन्द्र साँघुरो भएका कारण मतदान कार्य ढिला हुनुका साथै मतदातालाई अप्ठ्यारो भएको पाइयो। शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजबुत रहेको पाइयो। विगतका निर्वाचनमा जस्तो ग्रामीण भेगमा मतदाताले पूर्ण सुरक्षा अनुभव नगरेको र डराएर मतदानमा भाग नलिएको अवस्था यो पटक रहेको थिएन। सुरक्षा संयन्त्रको भरपर्दो उपस्थिति रहेको पाइयो। आफ्नो दलको प्रभाव बलियो भएको ठाउँमा मतदानलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गरिएको भए पनि सुरक्षा संयन्त्रको बलियो उपस्थितिका कारण यस्ता प्रयास असफल भएको पाइयो। शहरी क्षेत्रमा भन्दा विकट जिल्ला तथा ग्रामीण क्षेत्रमा मतदाताको उल्लेख्य तथा उत्साहपूर्ण सहभागिता देखियो। मतदानको प्रकृया बारे अलमल रहेको पाइयो। मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको देखियो। निर्वाचन आयोगले गरेको निर्वाचन तयारी भरपर्दो रहेको पाइयो। मतदान केन्द्र, मतपेटिका, मतपत्र, कर्मचारी, स्वयम्सेवक तथा सुरक्षा निकायको व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम रहेको पाइयो। मतपेटिका सङ्कलन तथा ढुवानी व्यवस्था प्रभावकारी रहेको पाइयो। मतगणना तथा मतपेटिका ओसारपसारमा शङ्का व्यक्त गरी धाँधली भएको भन्ने बारे केही दल तथा तिनका प्रतिनिधिले कुरा उठाएको भए पनि त्यस्तो अवस्था अनुगमनका क्रममा पाइएन। मतदान तथा मतगणनास्थलमा सञ्चारकर्मी तथा पर्यवेक्षकलाई सहजै पहुँच प्राप्त रहेको थियो। निर्वाचन आयोगको कार्य प्रभावकारी रहे पनि जिल्लामा केही समस्याहरू देखिए। निर्वाचनको दिन सवारी पास, पर्यवेक्षकसँगको व्यवहार, मतदाता परिचय पत्र वितरण तथा मतदानकेन्द्रको व्यवस्थापनमा समस्या देखिए।
निष्कर्ष
निर्वाचनले नेपालको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थप गरिदिएको छ भने जनतामा शान्तिपूर्ण निर्वाचन पश्चात नयाँ उमङ्ग, जोश र जाँगर उत्पन्न गरिदिएको छ। सार्वभौमसत्ता/राज्यको सर्वोच्च राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान २०७२ को वाक्यलाई मनन गर्दा आवधिक निर्वाचन नेपाली लोकतन्त्रको एक अपरिहार्य तत्त्वका रूपमा मान्न सकिन्छ। लोकतन्त्र र निर्वाचनका विशेषज्ञहरूले लोकतन्त्रलाई जनताको शासन, जनताद्वारा शासन र जनताका लागि शासन मात्र हो भने आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रका प्रमुख आधारस्तम्भ हुनु पर्ने धारणा अगाडि सारेका छन्। सजिलो भाषामा भन्ने हो भने जनता राज्यका सर्वोच्च शक्ति हुन्, उनीहरूकै इच्छानुसार उनीहरूले नै रूचाएका, चुनेका प्रतिनिधिहरूद्वारा मुलुक शासित हुनुपर्दछ। यस्तो निर्वाचन प्रत्येक चार÷पाँच वर्षमा भइरहनु पर्छ र जनताको ताजा विचार लिइरहनु पर्छ र यसैअनुसार मुलुक शासित हुनु नै सही अर्थमा लोकतन्त्र हो। तर मतदान र प्रतिनिधित्वको प्रकारअनुसार यस्तो निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै हुन सक्छ। लोकतन्त्र बहुमतको सरकार भएकाले निर्वाचनले मात्र कुन दल/समूह बहुमतमा छ र कुन अल्पमत भन्ने संवैधानिक/कानुन निर्क्याैल गर्ने गर्दछ। यदि निर्वाचन भएन भने त्यहाँको शासन लोकतान्त्रिक होइन निरङ्कुश तानाशाही हुने गर्दछ। जसमा जनताको कुनै हिस्सा हुँदैन। निर्वाचन राजनीतिज्ञ, नेतृत्व, कार्यकर्ता, जनता सबैका लागि आफ्नो शक्ति र तौल परीक्षण गर्ने एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल मैदान भएका हुनाले कमजोर दल, नेतृत्व र समुदाय आफ्नो कम शक्ति प्रभाव भएका कारण सधै निर्वाचनबाट तर्सिने गर्दछ। विभिन्न कृत्रिम बहानामा निर्वाचनको विरोध गर्दै निर्वाचन बहिष्कारको बाटोसमेत अवलम्बन गर्ने गर्दछ। त्यसैले आवधिक निर्वाचन सबैका लागि एक दरिलो प्रेरक तत्त्वकारूपमा समेत रहने गर्दछ। शासक वर्ग सधै जनताबाट भयभित र त्रसित हुने गर्दछन्। त्यसैले प्रत्येक चार/पाँच वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचनले उनीहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन वाध्य तुल्याउँछ र जनताका लागि विकास निर्माणका कार्य गर्न दबाब दिने गर्दछ। यस क्रममा उनीहरू आफ्ना निहित स्वार्थ पन्छाएर जनताका लागि कार्य गर्न विवश हुन्छन्। आवधिक निर्वाचन जनइच्छा व्यक्त गर्ने एक प्रभावकारी, कानुनी, व्यवहारिक र सशक्त माध्यम/साधन पनि हो। जित्ने दलले/उम्मेदवारले जनइच्छाअनुसार नै उनीहरूका लागि कार्य गर्ने र जननीति बनाउने गर्दछन्। लोकतन्त्रमा जनतालाई निर्वाचन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। आवधिक निर्वाचन गरिएन भने जनताको अधिकार हनन् र कुण्ठित हुन पुग्दछ। निर्वाचन नहुने मुलुक यथार्थमा निरङ्कुश शासन नै बन्ने गर्दछ। त्यसैले लोकतन्त्रले जनताको उम्मेदवार छान्ने अधिकारलाई सधै सम्मान गर्न जान्नु पर्छ। लोकतन्त्रले अल्पसङ्ख्यकको अधिकारलाई समेत सम्मान गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन शासकको वैधता परीक्षण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण कसी हो। लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। त्यसैले निर्वाचन सधै निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वच्छ हुनुपर्ने हुन्छ।
सम्बन्धित विचार मञ्चहरू
नेपालको सङ्घीयताः अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सुधारका सवाल
भूमिका वित्तीय सङ्घीयता वित्तीय स्रोत र साधन (काम सहित) को न्यायोचित बाँडफाँट लगायतसँग सम्बन्धित छ । कामलाई दामले पछ्याउनु पर्दछ भन्ने सामान्य सिद्धान्त छ । चाहे एकात्मक व्यवस्था होस चाहे…
नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास र मानव अधिकारका सवाल
नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका विषयलाई संविधान तथा कानुनमा उल्लेख गरी त्यसको परिपालनालाई महत्व दिएका हुन्छन्। मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट कोही पनि पीडित नहोेस् भनी उनीहरूको…
सङ्घीयतापछिको नेपाल : आशाको सञ्चार, समृद्धिको यात्रा !
सङ्घीयता भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी तहको सरकार हो। जनताबाट निश्चित भएको सार्वभौम सत्ता तहगत सरकारबाट, तहगत व्यवस्थापिकाबाट प्रयोग हुने व्यवस्था हो। मेरो अध्ययनमा अहिले विश्वका ३० ओटा मुलुकमा सङ्घीय…
लुम्बिनी प्रदेश, सङ्घीयता चुनौती र सम्भावना
ऋषि आजाद लुम्बिनी प्रदेशको पहिचान लुम्बिनी प्रदेश नेपालको संविधान २०७२ असौज ३ मा भएको राज्य विभाजनपछि बनेका सात प्रदेशहरु मध्ये एक हो । यो नेपालको चौथो ठूलो जनसंख्या भएको प्रदेश…
जेलः सजाय, सुधार प्रणाली कि शक्ति प्रयोगको माध्यम ?
केशव सिग्देल यो सङ्क्षिप्त लेखमा जेलको विकास र यसले व्यक्ति र समाजलाई पारेका प्रभावका बारेमा केही समाज वैज्ञानिक छलफल गरिएको छ। यस लेखको उद्देश्य नेपाल वा विश्वमा हाल जेलको अवस्था…