विचार मञ्चहरू

२०५२ सालदेखि २०६३ सम्मको हिंसात्मक १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षका नाममा राज्य र विद्रोहीबाट भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूबाट द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार नभएका लाखौँ निशस्त्र नागरिक प्रताडित भए। हजारौँ नागरिक मारिए। सयौँ बेपत्ता पारिए। कैयौँको अङ्गभङ्ग भयो। कति यातना तथा यौन हिंसाबाट पीडित भए। हजारौँ विस्थापित भए। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू समेत उल्लङ्घन भए। शान्ति सम्झौताको १६ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूबाट पीडित भएका नागरिकहरूको यथार्थ विवरण हालसम्म पनि सरकारसँग छैन।

पीडामा पिल्सिरहेका द्वन्द्वपीडित न्यायका लागि दशकौँदेखि भौँतारिइरहेका छन् तर सरकार र राजनीतिक दल भने द्वन्द्वपीडितका पीडामाथि रमिते बनेर बसेका छन्। २०६३ सालमा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष व्यतित हुन लाग्दा समेत द्वन्द्वकालमा घटित मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूमा अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाएर यथार्थ स्थिति सार्वजनिक गर्ने, पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरण, मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता लाई दण्डसजाय गर्ने र सामाजिक मेलमिलाप कायम गर्ने जिम्मेवारीप्रति राजनीतिक दल र सरकार इमान्दार भएका छैनन्।

शान्ति सम्झौताको आठ वर्ष पछाडि दलीय स्वार्थमा बनाइएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले साढे सात वर्ष त्यत्तिकै व्यतित गरे। दुवै आयोगमा दर्ता भएका झण्डै ६५ उजुरीमध्ये एउटा उजुरीको पनि सत्यतथ्य निरुपण गर्न नसक्नु सरकार, राजनीतिक दल र आयोगको पीडितको पीडामाथिको हदैसम्मको गैरजिम्मेवारीपन हो। २०७१ सालमा आएको आयोगसम्बन्धी ऐनका माफी प्रादन प्रावधान विरूद्ध २ सय ३४ जना पीडितले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट उपरको परमादेश बमोजिम ऐन संशोधन गर्न पीडितलगायतका सरोकारवालाहरूको माग सरकारले निरन्तर उपेक्षा गर्दै आएको थियो।

२०७८ चैत २४ गते सङ्क्रमणकालीन न्यायका जानफकार गोविन्दप्रसाद कोइराला (गोविन्द बन्दी) कानुन मन्त्री नियुक्त भएपछि समग्र सङ्क्रमणकालीन विश्वसनीय रुपमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा पीडित लगायतका सरोकारवालाहरूले गरे। सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा ठोस कार्ययोजना ल्याउन र त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूले सरकार समक्ष माग गरे। सरोकारवालाहरूले सहभागितामूलक र समावेशी प्रकृयाबाट सुसूचित रूपमा सरोकारवालाहरूसँग विषयगत तथा क्षेत्रगत प्रारम्भिक परामर्श, विस्तृत परामर्श तथा अन्तरसम्वाद गर्न, विभिन्न मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश, फैसला तथा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको मर्म र भावना, परामर्शका निष्कर्ष तथा सुझावहरूसमेतको आधारमा ऐन संशोधनको मस्यौदा बनाउने, संशोधन विधेयकको मस्यौदा उपर सरोकारवाला तथा विज्ञहरूबाट सुझाव लिने, मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत संशोधन विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्ने, संसदबाट संसोधन विधेयक पारित गर्ने र संशोधित ऐनबमोजिम नयाँ विश्वसनीय आयोगहरू गठन गर्ने मार्गचित्र बमोजिम अगाडि बढ्ने सरकारले जनायो।

मन्त्रालयले  सरोकारवालाहरूसँग विश्वासको वातावरण बनाउन गरेको प्रयासले केही हदसम्म पीडित र नागरिक समाजमा केही हदसम्म आशा र विश्वास जगायो। सरोकारवालाहरूले सहकार्यका लागि विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न माग गरे। समग्र सङ्क्रमणकालीन न्यायको समयबद्ध कार्यतालिकाको माग गरे। असार मसान्तसम्म कानुन संशोधन मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने र संशोधनबाट नयाँ विश्वसनीय आयोग गर्ने आधारमा केही विश्वासको वातावरण बन्न गयो। सरकार इमान्दार भएसम्म सहकार्य र सहयोग गर्ने भन्दै आशङ्का सहित पीडित र मानव अधिकार समुदायले सरकारसँग समालोचनात्मक सहकार्य गरे। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन परिमार्जनको लागि पृष्ठपोषण प्राप्तिका लागि गरिने परामर्श कार्यक्रम आयोजना गर्ने र सोको लागि मन्त्रालय, पीडित र नागरिक समाजका दुई÷दुई जना प्रतिनिधि सम्मिलित अनौपचारिक कार्यदलले परामर्शको विषयवस्तु, प्रश्नावली र मोडालिटी तयार पा¥यो। परामर्श कार्यक्रम खासगरी द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाबाट पीडितहरूसँग सङ्क्रमणकालीन न्यायका स्तम्भहरू (सत्यको खोजी, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधार) का सम्बन्धमा परामर्श गरी पृष्ठपोषण लिने गरी विषय पहिचान गरी प्रश्नावली निर्माण गरिएको थियो। प्रश्नावलीमा सत्यको खोजी, न्याय, परिपूरण, संस्थागत सुधार र विविध मूल विषयवस्तु तय गरी त्यस अन्तर्गत जम्मा ३६ प्रश्नावली तयार गरिएको थियो। २०७९ वैशाखमै गर्ने भनिएको प्रदेशस्तरीय परामर्श स्थानीय निर्वाचनका कारण २०७९ जेठ ९ गतेबाट आरम्भ भयो। केही कमिकमजोरीको बाबजुद् यौनजन्य हिंसासम्बन्धी छुट्टै परामर्श र राष्ट्रिय परामर्श २०७९ जेठ २० मा सम्पन्न भए।

परामर्श कार्यक्रम तथा प्राप्त सुझाव

प्रदेश तथा राष्ट्रिय परामर्शबाट समग्र सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएका थिए। विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, नेपालको संविधान, सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मूल्य मान्यता, द्वन्द्वपीडितबाट प्राप्त सुझावहरू समेतको आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनको संशोधन गर्ने, संशोधन विधेयकको तर्जुमाको चरणबाट नै सरोकारवालाहरू खासगरी पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गराउने सुझाव आएका थिए।

घटनाको तथ्य प्रमाण जुटाउन, घटनाको दोषी पत्ता लगाउन, घटना के, कसरी, कुन अवस्थामा भएको हो ? पत्ता लगाउन, घटनाको प्रभाव र परिणाम पत्ता लगाउन, घटनाको कारण, तरिका, साधन र असरबारे थाहा पाउन, घटनाको प्रकृति र त्यसबाट पीडितलाइ परेको शारीरिक, मानसिक मनोवैज्ञानिक असर थाहा पाउन, सत्य स्थापित गरी आगामी पुस्तालाई सुसुचित गर्न घटनाबारे सत्य तथ्यको उजागर गर्नुपर्ने सुझाब आएको थियो।

सत्य खोजी गर्न आयोगले सर्वसाधारणलाई आयोगबाट सार्वजनिक सूचनाको आह्वान गर्ने, पीडितबाट उजुरी, जाहेरी लिने र सुनुवाइ गर्ने, पीडितबाट सुनुवाइ, भन्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने, बिना हदम्याद उजुरी लिने, उत्खनन् र प्रमाणीकरण, स्थलगत अनुगमन गर्ने, सहज रुपमा उजुरी लिनका लागि सङ्घ प्रदेश र जिल्ला गरी सबै स्थानीय तहमा उजुरी लिने निकाय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको थियो। घटनाको प्रकृति अनुसार कामको प्राथमिकीकरण गरी कार्य व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन गर्ने, आयोग मातहत विशेष इकाई समावेशीमूलक रुपमा बनाउनुपर्ने, आयोग अपाङ्गमैत्री भवन, गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने, आयोग गठन प्रक्रियादेखि कार्यान्वयन तहसम्म द्वन्द्वपीडित महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संलग्नता, अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारी विज्ञ हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको थियो। एक तटस्थ र स्वतन्त्र निकाय गठन गरी घटनाहरूको अभिलेखिकरण गरिनु पर्ने, वैज्ञानिक विधि प्रयोग गरेर कम्प्युटरमा कोड वा पासवर्ड राखेर त्यसलाई गोप्य राख्नुपर्ने, घटनाको फोटो, श्रव्य दृष्य सामग्रीको संरक्षण, तत्कालिन समयमा छापिएका छापा माध्यमका समाचारको अभिलेख, प्रत्यक्षदर्शीको बयान सङ्ग्रह गर्नुपर्ने, पीडितको प्रोफाइल बनाउने सुझाव प्राप्त भएको थियो।

गाउँ, वडा, नगरपालिका र प्रहरीलाई साथमा लिएर एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, एन्टिमोडेम डाटा वा डिजिटलाइजेशनको आधारमा प्राप्त विवरणको सङ्कलन अभिलेखिकरण र सङ्ग्रह गर्ने, आयोगले स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरी पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष आयोगले छलफल गरी सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्ने, आयोगका सबै काममा पीडितहरूको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने, ठाउँ पिच्छे फरक स्थानीय भाषाहरूमार्फत पीडितहरूले आफ्नो कुरा राख्ने भएकाले स्थानीय भाषासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमार्फत सहजीकरण गर्ने, सत्यको खोजी गर्दा पीडितले विश्वास गर्ने व्यक्ति वा संस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्ने, यौनजन्य हिंसाका पीडितसँग छुट्टै गोप्य सुरक्षित स्थानको व्यवस्था गर्ने, महिला, बालबालिका, पेशाकर्मी, सार्वजनिक ढङ्गले कुराहरू बाहिर ल्याउन नचाहने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिक, बोल्न नसक्ने तथा विविध पेशा र व्यक्तिका आधारमा विशेष कुराको संवेदनशीलतामा ध्यान दिने सुझाव आएका थिए। मनोपरामर्श विभाग, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको संरचना तथा पीडित समन्वय समिति र सहायता कक्ष हुनुपर्ने, आयोगको काम सम्पन्न भएपछि आयोगबाट सङ्कलित तथ्य प्रमाण र अभिलेख मानव अधिकार आयोग वा संसदमा हस्तान्तरण गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव प्राप्त भएका थिए।

मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटना अन्तर्गत गैरन्यायिक हत्या, जबरजस्ती बेपत्ता, बलात्कार, प्रहरी तथा सैनिक हिरासतभित्रका यौनजन्य हिंसा, यातना, मानवता विरुद्धको अपराध, आम नरसंहार, व्यवस्थित रुपले गरिएको विस्थापन राखिनुपर्ने र त्यस्ता घटनामा क्षमादान दिन नसकिने धारणा परामर्शबाट आएका थिए। उजुरीको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्दा सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सूचनाको आह्वान गर्ने, पीडितबाट उजुरी, जाहेरी, सुनुवाइ, छानबिन र घटनाको विश्लेषण, पीडितबाट आफ्नो घटना भन्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने, किटानी जाहेरीमा उल्लेखित गरिएका आरोपितको बयान लिने, छानबिन र अनुसन्धानको प्रकृयाबारे पीडितलाई समयसमयमा जानकारी गराउने,  महिला, बालबालिका र लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित घटनाको गोपनीयता कायम हुनुपर्ने, नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीमा जस्तै छानबिन तथा अनुसन्धानमा ध्यान दिनुपर्ने, विशेष अदालत गठन पश्चात नियमित फौजदारी प्रणाली अन्तर्गत नै अनुसन्धान गरिनु पर्ने सुझाव आएका थिए।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी बाहेकका घटनामा क्षमादान दिँदा अनुसन्धानपछि पीडितको सहमतिमा आरोपित तथा कसुरदारले क्षमायाचना गरेको आधारमा मेलमिलाप गराउने यथोचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गराउने, पीडितलाई सान्त्वना, परामर्श र मानवीय जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने, पीडितको सहमतिमा मात्र क्षमादान गर्न सकिने, पीडितको स्वतन्त्र सहमतिको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, छानबिन÷अनुसन्धानमा पीडकले अर्थपूर्ण सहयोग गरेको हुनुपर्ने र भविष्यमा यस्तो घटना नदोहोरिने प्रतिबद्धता हुनुपर्ने, पीडितमा सम्मानजनक आत्मसन्तुष्टी देखिनुपर्ने र क्षमादान दिँदा परिपूरणबाट कुनै पनि शर्तमा वञ्चित हुनु नहुने सुझाव आएका थिए। समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा अभियोजन गर्नुपर्ने, सरोकारवालासँग सम्वाद गर्नुपर्ने, अन्तक्रिया, छलफल, सम्वाद, सत्यतथ्यको पहिचान, स्वीकारोक्ति, पीडकबाट गल्तिको महसुस, क्षमायाचना गरिनुपर्ने सुझाव आएका थिए। विज्ञको सहभागितामा  विशेष अदालतको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पीडितले चाहेमा नियमित फैजदारी अदालतमा जान सक्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने, क्षमादान दिन नसकिने मानव अधिकारका गम्भीर उलङ्घनका घटनाका बारेमा अदालतले जन्म कैदसम्मको सजाय तोकिनु पर्ने, साङ्केतिक सजाय मान्य नहुने भनाई राखिएका थिए। आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा घटनाको प्रकृति अनुसारका बेग्लाबेग्लै सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्ने धारणा व्यक्त भएका थिए।

पीडित समुदायको सहकार्यमा विस्तृत परिपूरण नीति तयार पार्नुपर्ने, द्वन्द्वपीडित अपाङ्ता भएका, घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र सहयोगी सामग्री, कृत्रिम अङ्ग, सहजताका लागि तीन पाङ्ग्रे स्कुटर उपलब्ध गराउनु पर्ने, निःशुल्क उच्च शिक्षा, प्रविधिक शिक्षा दिनु पर्ने, द्वन्द्व पीडित परिवारलाई परिचयपत्र दिँदा नियमावली, कार्यविधि बनाई अधिकार सम्पन्न सम्मानजनक परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तहको सरकारले परिपूरणसम्बन्धी नीति ल्याई त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने, पीडितको पहिचान (परिचय) तथा सम्मानको लागि परिचयपत्र दिने, सहुलियतको व्यवस्था, रोजगार, उपचार र स्वस्थ्य शिक्षा, मनोपरामर्श सेवा, कृषि अनुदान÷अन्य सुविधामा प्राथमिकता, सीपमूलक तालिम, परिचयको आधारमा सरकारी सेवा सार्वजनिक सेवामा सेवा, सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आएका थिए। राहत पुनस्र्थापना, शिक्षा स्वाथ्यको व्यवस्था, रोजगारी र अन्य अवसरको व्यवस्था, गुमेका अवसरको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, सामूहिक परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रेणीकरणका आधारमा पीडितको परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, सामूहिक उद्यमशिलता, निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य, भिन्न कर तथा राजस्व छुट र मिनाहा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

आयोगको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, आयोगमा दुई जना सदस्य पीडितको तर्फबाट हुनुपर्ने, छनोट र नियुक्ति दलीय राजनीतिक प्रभावरहित पारदर्शी तरिकाले द्वन्द्वका पक्षहरूसँग निरपेक्ष व्यक्तिहरू छनोट गरी आयोगका पदाधिकारीको रुपमा नियुक्त गर्ने, आयोग र पीडितबिच निरन्तर अन्तरक्रिया छलफल गर्नु पर्ने, आयोगले द्वन्द्व पीडितहरूसँग काम गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनुपर्ने, आयोगका हरेक कार्यक्रम पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्ने, आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्ने सुझाव पीडितहरूले दिएका थिए। आयोगलाई वित्तीय तथा जनशक्ति, अधिकारक्षेत्रमा स्रोत साधन सम्पन्न गराउनु पर्ने, राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखिनुपर्ने कुरा व्यक्त भएका थिए। आयोगले विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी निकायहरूको परामर्शमा काम गर्नुपर्ने, बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको सम्पत्ति निजको हकवालामा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न व्यक्तिको परीक्षण (भेटिङ्ग)को व्यवस्था गर्नुपर्ने मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न सुरक्षा निकायहरू (सेना, प्रहरीको ) संस्थागत सुधारका लागि संस्थागत जिम्मेवारी लिने र त्यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तहरूलाई संस्थागत कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव आएका थिए।

संशोधन विधेयक

संशोधन विधेयक मस्यौदाको प्रकृयालाई पनि पारदर्शी, परामर्शयुक्त र विश्वसनीय बनाउन सरोकारवालाहरूको सहकार्य हुनुपर्ने, परामर्शबाट प्राप्त सुझावहरू इमान्दारिताका साथ मस्यौदामा समावेश गर्न पीडित तथा नागरिक समाजले माग गरेका थिए। साथै परामर्शबाट प्राप्त सुझावहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, आएका सुझावहरूलाइ ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकामा समावेश हुने सवालमा वर्गीकरण गर्न एवम् सरकार र आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू समेत वर्गीकरण गर्न सुझाव पेश गरिएको थियो। मस्यौदा तयार भएपछि सरोकारवाला तथा विज्ञको सुझाव लिनुपर्ने माग समेत पीडित समुदायले राखेका थिए। सरकारले २०७९ साल असार ३१ गते मध्यराति बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरायो। पीडित समुदाय र नागरिक समाजले विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुअघि हेर्न र सुझाव दिन पाएनन्। विधेयकमा केही सकारात्मक प्रावधानहरू छन्। तर, विधेयकमा सर्वोच्च अदालतको फैसला एवम् अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरितका प्रावधान समेत राखिएको पाउँदा पीडित समुदाय निकै दुःखित् भयो।

विधेयकमा द्वन्द्वकालिन ज्यादतीलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरी दुई प्रकृतिमा विभाजन गरिएको छ। यो विधेयकले मेलमिलाप र क्षमादान नहुने भन्दै गम्भीर उल्लङ्घनन अन्तर्गत क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, क्रुर र अमानवीय यातना, बलात्कार र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यहरू मात्र राखेको छ। गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न भएकाहरूलाई अभियोजन गर्नका लागि यो विधेयकले विशेष अदालतको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकले परिपूरणलाई पीडितको अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ र प्रारम्भिक अनुसान्धानापछि पीडितलाई अन्तरिम राहत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरूले सम्पत्तिमाथिको नागरिक अधिकार मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारकै सरह पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै आयोगको कार्यादेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको प्रवृत्ति, प्रकृति, द्वन्द्वको प्रभाव अध्ययन गर्ने संस्थागत सुधार तथा भेटिङको लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अन्यायमा परेका सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित पीडित एवम् शान्ती सम्झौता पश्चात भएका विस्फोटमा पीडित हुन पुगेका नागरिकहरूको सवाल समेत समावेश गर्ने जस्ता सकारात्मक व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ।

तर, विधेयकमा मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र अन्य मानव अधिकार उल्लङ्घन अन्तर्गत राखिएका उल्लङ्घनका सूचीहरू उपर द्वन्द्वपीडित समुदायको गम्भीर असहमति रहेको छ। गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, अमानवीय र क्रुरतापूर्वक दिएको यातना र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मात्र राखेर मानव अधिकारका अन्य उल्लङ्घनहरूमा कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, जबर्जस्ती विस्थापन, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरित गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई समावेश गरिएको छ। मानव अधिकार गम्भीर उल्लङ्घनको दायरालाई निकै साँघुरो पारेर कैयौँ गम्भीर प्रकृतिका उल्लङ्घनका घटनालाई समेत जबर्जस्ती अन्य उल्लङ्घनमा राखेर क्षमादान दिन खोजिएको छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानव अधिकारको उल्लङ्घन अन्तर्गत क्षमा दिन योग्य र क्षमा दिन अयोग्य अपराधहरूलाई जसरी वर्गीकरण गरिएको छ र प्रचलिन कानुन बमोजिम सजाय घटाएर दण्ड गर्ने प्रस्ताव गरिएको प्रावधानबाट घुमाइफिराई कानुनी छिद्रहरूको प्रयोग गरी सबै पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ। कुनै पनि उल्लङ्घनलाई गम्भीर उल्लङ्घन प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थाले पीडितलाई झन् पीडा दिने देखिन्छ।

हत्या जस्तो गम्भीर अपारधलाई फेरि गम्भीर भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने हास्यास्पद प्रावधान राखिएको छ। हत्यालाई ‘निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको’ हुनुपर्ने तथा यातनालाई ‘क्रुर र अमानवीय’ तवरमा यातना दिइएको हुनुपर्ने भनेर राखिएको छ। निशस्त्र सर्वसाधारण व्यक्तिलाई गरिएको बलात्कारलाई क्षमादान दिन नमिल्ने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन अन्तर्गत राखिएको छ। अन्य प्रकृतिका यौनजन्य हिंसालाई अन्य उल्लङ्घन अन्तर्गत राखेर क्षमादान दिन मिल्ने बनाउन खोजिएको छ।  यातनलाई गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा समावेश गरिएको छ तर कुटपिट र शरीर अङ्गभङ्ग पार्ने कार्यलाई अन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनका रूपमा राखिएको छ। आयोगको कार्य अवधि एक वर्ष राखिएको छ र एक वर्ष थप गर्न सकिने भनिएको छ। हालसम्म कुनै उजुरीउपर कुनै ठोस काम कारवाही नभएको सन्दर्भमा एक वर्षको कार्यावधि राखिनु हास्यास्पद छ। पटकपटक म्याद थप्ने कार्यले आयोगलाई अस्थिर र सरकार नियन्त्रित बनाउँछ।

आयोगले उजुरीको अनुसन्धानपछि अभियोजनका लागि महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। आयोगले गर्ने अनुसन्धानले के कति प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्छ र उक्त अनुसन्धान नै अभियोजनका लागि पर्याप्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। न त आयोगमा विशिष्ट अनुसान्धान एकाई राखिएको छ न त महान्यायाधिवक्ताले थप आवश्यक अनुसान्धान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले सिफारिस भएको ६ महिनाभित्र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्न सक्नेछन्। ६ महिना भित्र मुद्दा चलाउने निर्णय नगरे मुद्दा चल्न नसक्ने अनि आयोगको कमजोर अनुसन्धन र कमजोर प्रमाणकै आधारमा मुद्दा चलाउँदा पीडकको फौजदारी जबाफदेहिता बहन गराउने सम्भावना निकै कमजोर रहन्छ। विधेयकमा पीडकलाई प्रचलित कानुन बमोजिम दण्डसजाय गर्ने कुरा लेखिएको छ। तर, द्वन्द्वकालमा घटेका यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी अपराधहरू अपराधको रूपमा परिभाषित थिएनन्। प्रचलित कानुन भनेको विद्यामान मुलुकी संहिता हो। २०७४ मा कार्यान्वयनमा आएको कानुन भूतलक्षी प्रभाव नहुने व्यवस्था रहेकाले द्वान्द्वकालिन घटनामा अभियोजन हुनसक्ने नै देखिन्न।

आयोगले सिफारिस गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न न्यायपरिषद्सँगको ‘परामर्श’मा नियुक्त गरिएका तीन जना न्यायाधीश रहने गरी विशेष अदालत गठन गर्ने उल्लेख छ। विशेष अदालतको निर्णय अन्तिम हुने र त्यस निर्णय उपर पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था राखिएको छ। साथै द्वन्द्वसँग सम्बन्धित अन्य अदालतमा विचाराधीन मुद्दा विशेष अदालतमा ल्याउने उक्त मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतको परमादेश विपरित फेरि विशेष अदालतबाट आयोगमा पठाउने प्रावधान समेत राखिएको छ। अभियुक्तले सत्यतथ्य खुलाएको, क्षतिपूर्ति तिर्न राजी भएको, उल्लङ्घन हुँदाको सन्दर्भ, सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त लागयतका आधारमा अभियोजन गर्दा नै घटी सजाय गर्नुपर्ने भनी स्वतन्त्र विशेष अदालतलाई नै निर्देष र हस्तक्षेप गर्न खोजिएको छ।

विधेयकमा द्वन्द्वको मूल कारण पहिल्याई पुनः दोहोरिन नदिने, उल्लङ्घनमा संलग्न भएकाहरूको भेटिङ गरिने, अभियोजनका लागि विशेष अदालत गठन गरिने, परिपूरणलाई पीडितको अधिकारको रूपमा परिभाषित गर्ने, पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मात्र मेलमिलाप गर्ने, आयोगहरूको पुनर्गठन गर्ने सकारात्मक प्रावधान रहेका छन्। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन विधेयकका अपराधको वर्गीकरण, सत्य अन्वेषण, कार्यवधि, विशेष अदालत, दण्डसजाय लगायतका सवालहरूमा द्वन्द्वपीडित समुदायको गम्भीर असहमति रहेको छ। सातै प्रदेश र काठमाडौँमा आयोजना गरिएको परामर्शका सुझाव, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुनेगरी ऐन संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएन।

निष्कर्ष

उक्त प्रस्तावित विधेयकका त्रुटीपूर्ण, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने, सर्वोच्च अदालतको परमादेश विपरित र परामर्शबाट आएका सुझावहरू समेत नसमेटिने गरी दलीय सहमतिमा राखिएका प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गर्नुपर्दछ। उक्त त्रुटिहरूलाई तत्काल सच्याउनका लागि कानुन मन्त्रालय एवम् सत्ता गठबन्धनले तत्काल जबाफदेही र इमान्दार पहल गरिहाल्नु पर्दछ। हाल संसदको क्षेत्राधिकारमा पुगेको विधेयकका आपत्तिजनक र न्याय विरोधि प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गरी पारित गर्नका लागि सम्पूर्ण सांसद, मानव अधिकार तथा विधायन समितिले पहलकदमी लिनुपर्दछ। सांसदहरूले दशकौँदेखि पीडा र अन्यायमा पिल्सिरहेका आमा पीडितहरूको पीडामा मलम लगाउने र न्यायको अनुभूति गराउने दशकौँदेखिको  दायित्व इमान्दारिपुर्वक अनुभूत र बहन गर्नुपर्दछ।

संसद विघटन र संसदीय निर्वाचनको सङ्घारमा रहेको छ। विधेयक फिर्ता गर्नु जोखिमपूर्ण समेत हुन सक्छ। ऐन कानुन नै नआउने अनि आयोग पनि नबन्ने खतरा समेत उत्तिकै रहेको छ।  त्यसैले अपराधको वर्गीकरण, सत्य अन्वेषण, कार्यवधि, विशेष अदालत, दण्डसजाय लगायतका सवालहरू तत्काल संशोधन गरेर ऐन संशोधन गरिहाल्नुपर्दछ। त्यसपछि विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा उक्त समस्या समाधान गर्न सक्ने, योग्यता, क्षमता र स्पष्ट कार्ययोजना भएका, न्यायिक मन भएका, दबाब सामु नझुक्ने, सहि र गलत खुट्याउन सक्ने विशिष्ट व्यक्तिहरू छनौट गरी आयोग गठन गर्नुपर्दछ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उक्त जिम्मेवारी बहन गरिदिनका लागि सरकार र सरोकारवालाहरूले पहलकदमी समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। द्वन्द्वपीडितको पीडाप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरूको रमिते अवस्था बन्द हुनुपर्दछ।