विचार मञ्चहरू

रमेशप्रसाद तिमल्सिना

सरकारले सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्‍याउन भूमिका खेलेको जिकिरसहित टिकटक बन्द गरेको एक महिना पुगेको छ । टिकटक बन्द भएको एक महिनामा सामाजिक सद्भाव कायम भएको र सामाजिक वातावरणमा सकारात्मक तरङ्ग पैदा भएका सूचकाङ्क सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । स्तुतिगान मात्रै सुन्न मन पराउनेका लागि आलोचना र समालोचनाका शब्द भारी होलान् । तर, लोकतन्त्रमा फरक विचार सुन्न सक्ने धीरता सरकारसँग हुनै पर्छ । फरक विचार र आलोचना सुन्न नसक्ने सरकारलाई लोकतान्त्रिक सरकार भन्न मिल्दैन । यसर्थ नेपालको राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक भए पनि आचरण लोकतान्त्रिक छैन भन्न सकिन्छ । शासकले शासन गर्ने मात्रै होइन संविधान पनि मान्नु पर्छ । कानुन पनि मान्नु पर्छ । मान्ने मात्रै होइन सबै नागरिकलाई मान्य हुने कानुन बनाउने र त्यस्तो कानुन मान्नका लागि वातावरण पनि बनाउनु पर्छ । शासकलाई जे मनमा आउँछ त्यो गर्न पाउने भन्ने हुँदैन । जे मनमा आयो त्यो गर्ने भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुँदैन । त्यो लोकतान्त्रिक पद्धति पनि होइन । लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता पनि होइन ।

समग्र सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने निर्देशिका जारी गरिएको भनिएको छ । यद्यपि त्यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यससम्बन्धमा समाचारहरू सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेका छन् । त्यसबारेमा सरकारले कानुन पनि तयार गर्दै गरेको कुरा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएका छन् । यस्तो परिवेशमा टिकटकलाई मात्र बन्द गर्नु भनेको सामाजिक सञ्जालका अन्य ‘प्लेटफर्म’ हरू बन्द गर्नु अगाडिको ‘ट्रायल’ पनि हो भन्न सकिन्छ । टिकटक अभिव्यक्ति सञ्चार गर्ने एउटा मञ्च हो । यो मञ्चमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका सन्देशहरू प्रवाह भएका थिए र हुन्छन् । समाजमा विभिन्न सोच भएका व्यक्ति बसेजस्तै यो मञ्च पनि भिन्नाभिन्नै आशय र उद्देश्यले प्रयोग भएको थियो । कानुन विपरीतका काम गर्नेका लागि कारबाही गर्न र मञ्च प्रयोगलाई सभ्य र सुसंस्कृत बनाउनका लागि हामीसँग कानुनको अभाव छैन । भएका कानुनको सबल कार्यान्वयनले घृणाभाव फैलाउने व्यक्तिलाई वा संविधान विपरितका गतिविधि गर्नेका लागि कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिने ठाउँ थियो । र, छ ।

नेपालको संविधानले स्वतन्त्रतालाई अत्यन्तै महत्व दिएको छ । प्रत्येक नागरिकले विचार र अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने स्वतन्त्रता संविधानको धारा १७ (२)(क) द्वारा संरक्षित छ । डिजिटल सञ्चारमाध्यमको हकमा संविधानको धारा १९(२)ले स्वतन्त्रताको परिधिलाई प्रष्ट पारेको छ । कसैले कुनै श्रव्य–दृश्य सामग्री प्रकाशन–प्रसारण गरेमा त्यस्तो सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्ने टिकटकजस्ता डिजिटल माध्यमलाई बन्द र जफत गर्न मिल्दैन भनेर सञ्चारमाध्यमहरूको संरक्षण गरेको बुझ्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा १९४८ मा जारी विश्वव्यापी घोषणपत्रको धारा १९ मा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो विचार बोलेर, लेखेर वा छपाएर खुलस्त पार्न पाउनु पर्छ भनिएको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा १९ मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाहस्तक्षेप विचारहरू राख्न पाउने अधिकार हुनेछ भनिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले कात्तिक १९ मा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलगायत सरकारी निकाय र टिकटकको कार्यालय सिंगापुरबीच सहकार्य बढाउन छलफल भएको जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो । टिकटकमार्फत सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, घृणा तथा विद्वेष फैलाउने गतिविधि तथा सामग्रीहरू हटाउन तथा त्यस्ता कार्य गर्नेहरू पत्ता लगाइ कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहज हुने बताइएको थियो । तर, वाक स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हकजस्ता संविधानप्रदत्त मौलिक हक नै कुण्ठित हुने गरी सरकारले टिकटक बन्द गरेको देखिन्छ । जुनसुकै समाजमा अपराध हुन्छ । अपराधलाई नियन्त्रण गर्न कानुन बनाइन्छ र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिन्छ । तर, यहाँ भने अपराध हुनसक्ने अनुमानका साथ गरिएको प्रतिबन्ध सरकारको स्वेच्छाचारी कदम मात्रै हो ।

लोकतन्त्रमा नागरिक बलिया हुनुपर्छ । त्यस्तो बल अभिव्यक्तिमार्फत मुखरित हुन्छ । चाहे निर्वाचनका बेलामा मतदानमार्फत अभिव्यक्त गरिएको मत होस् चाहे सरकारको स्वेच्छाचारिताविरूद्ध बुलन्द गरिएको आवाज नै किन नहोस् ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र, नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक मुलुक हुनुको नाताले विचार तथा अभिव्यक्ति प्रवाह गर्ने मञ्चका रूपमा स्थापित टिकटक बन्द गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन । तसर्थ सरकारले यथा समयमा नै आफ्नो निर्णय सच्याउँदै टिकटक खुला गरोस् । त्यसमा देखापरेका अराजकतालाई कानुनी माध्यमबाट सम्बोधन गरोस् । नागरिकको अधिकार खुम्च्याउँदा सरकार, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै समस्या पर्दै जान्छ । समस्या थप्ने भन्दा समस्यालाई समाधान गर्ने बाटोमा सरकार अगाडि बढोस् ।