विचार मञ्चहरू

नरेश खाती

रामेछापको मन्थली नगरपालिका–६ भलुवाजोरमा १६ वर्षीया दलित बालिकालाई २१ घण्टासम्म घरको थाममा नाम्लोले बाँधेर यातना दिइएको छ । ०७८ फागुन ३० गते दलित बालिकाले स्थानीय शेरबहादुर श्रेष्ठको घरभित्र प्रवेश गरीे दही चोरेर खाएको भनी श्रेष्ठले बालिकालाई यातना दिएका हुन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिले बालिकालाई छोडिदिन अनुरोध गर्दा समेत दलित घरभित्र पसेर अछुतो बनाइदिएकाले घर चोख्याउने खर्च नदिएसम्म नछोड्ने भन्दै आरोपितले बाँधेर राखेका थिए । स्थानीय र जनप्रतिनिधिको केही नलागेपछि प्रहरीले बालिकाको उद्धार गर्नु परेको थियो । यो जातीय आधारमा गरिएको विभेदको एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो ।

प्रत्येक वर्षको २१ मार्चका दिनलाई विश्वमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस’का नाममा विविध कार्यक्रम गरी मनाउने गरिन्छ । तर, नेपालमा भने कथित जातीय आधारमा दलित समुदायमाथि दैनिक रुपमा भइरहेका जातीय विभेद घटनाले राज्य कति जिम्मेवार छ भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । विश्वमा कतै रङ्ग (काला र गोरा) कतै जात (माथिल्लो र तल्लो) का आधारमा विभेद हुने गरेको छ । जातीय प्रणाली अनुसार बाहुनलाई सबैभन्दा माथि र दलितलाई सबैभन्दा तल राखिएको छ । यस मानेमा कथित माथिल्लो जातका व्यक्तिहरूबाट कथित तल्ला जातका व्यक्तिहरू संरचनात्मक रुपमा शोषण र बहिष्करणमा परेका छन् । यसो हुनुमा राज्य सत्ताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । जातीय विभेदमा अधिकांश समुदाय पर्ने गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदनपछि नेपालको कानुनी प्रावाधान
नेपालले ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५’ लाई वि.स.२०२७ माघ २७ (सन् ३० जनवरी १९७१) मा अनुमोदन गरेको हो । नेपालले पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा जातीय विभेदमुक्त राष्ट्र बनाउन प्रतिबद्धता गरेका छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ र नेपालको संविधान (२०७२) र “जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन,२०६८” निर्माण गरी केही हदसम्म दलित समुदायको हक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने जमर्को गरेको छ । राज्यले विद्यमान संविधानमा उल्लेखित हकको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न समेत चासो देखाएको छैन । सर्वोच्च अदालतले ०७७ चैत ६ गते दलितका हक प्रचलन गराउन सरकारका नाममा उत्प्रेषण आदेश दिएबाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

संविधानले मूलतः जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको हक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार र प्रतिनिधित्व तथा समावेशीकरणको हक अधिकारलाई समेटेको छ । संविधानको धारा २४ मा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था छ । यो सबै नेपाली नागरिकको हक भए पनि यसले दलित समुदायसँग बढी सरोकार राख्छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सवालमा, संविधानको मौलिक हकको भागको धारा ४० मा ‘दलितको हक’ भन्ने अलग्गै व्यवस्था छ । जसले विभिन्न सात ओटा उपधाराहरूमा दलित समुदायको हकको व्यवस्था छ । राज्यका सबै निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक, प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने हक, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक, परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक, भूमि र आवासको हक र दलित समुदायभित्रका महिला, पुरुष र सबै क्षेत्रका दलितले समानुपातिक हिस्सेदारी प्राप्त गर्ने हकहरू रहेका छन् ।

प्रतिनिधित्व तथा समावेशीकरणको सवालमा, यो संविधानको धारा ८४(२) ले सङ्घीय प्रतिनिधिसभामा करिब ५ प्रतिशत सहभागिता, धारा ८६(२)(क) ले राष्ट्रियसभामा करिब १२ प्रतिशत सहभागिता, धारा १७६(६) ले प्रदेश सभामा सो प्रदेशमा भएको दलितको जनसङ्ख्याको अनुपातमा करिब ५ प्रतिशत सहभागिताको बाटो खोलेको छ । त्यसैगरी धारा २१५(४) र धारा २१६(४) ले क्रमशः गाउँपालिका र नगरपालिकामा दलितको वैकल्पिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेकोछ भने धारा २२०(३) ले जिल्लासभामा तथा धारा २२२(२) र २२३(२) ले नगरसभामा दलितको वैकल्पिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा २५५ र २५६ ले दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाएको छ भने धारा २७६(३) ले सुरक्षा नेपाली सेनामा र धारा २८५(२) ले निजामती क्षेत्र दलितको सहभागिताको ढोका खोलेको छ । यसका अलावा संविधानका अन्य विभिन्न धारा उपधाराहरूले संघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद, राजनीतिक दल, संवैधानिक आयोगहरू, कुटनीतिक नियोगहरू समेत समावेशी हुने व्यवस्था गरेका छन् । यी व्यवस्थाहरू यो संविधानको सुन्दर पक्ष हो भने न्यायपालिकामा पूर्णरुपमा ढोकाबन्द गरिनु यसको कुरुप पक्ष हो ।

राजनीतिक तहमा दलित सहभागिता
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको कार्यन्वयनको सवालमा हेर्दा समानुपातिक समावेशी प्रणाली अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित समभागिता न्यून छ । १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको दलितको प्रतिनिधिसभामा ७ प्रतिशत, राष्ट्रिसभामा १२ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको छ । स्थानीय तहमा नगरपालिका प्रमुखमा २.४ प्रतिशत, नगरपालिका उपप्रमुखमा ३.७५ प्रतिशत, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा १०.३८ प्रतिशत, जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुखमा ११.६८ प्रतिशत र गाउँपालिका अध्यक्षमा ०.२१ प्रतिशत, गाउँपालिका उपाध्यक्षमा ३.४७ प्रतिशत सहभागिता छ । वडाध्यक्षमा २.९२ प्रतिशत सहभागिता रहेको छ । तर वडाहरूमा भने एक जना दलित महिलालाई सदस्यका रूपमा निर्वाचन गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जस अनुसार सबै वडामा दलित महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व छ ।

राज्य संरचनामा दलित सहभागिता
निजामती सेवामा २.२२ प्रतिशत, नेपाल प्रहरीमा ९.४५ प्रतिशत, नेपाली सेनामा ८.१४ प्रतिशत, न्यायिक सेवामा १ प्रतिशत सहभागिता छ । त्यसैगरी नेपालको औसत गरिबी १८.७ प्रतिशत हुँदा दलितको औसत गरिबी ४२ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको औसत साक्षरता ६५.०९ प्रतिशत हुँदा दलितको औसत साक्षरता ५२.४ प्रतिशत रहेको छ । औसात आयु ६८.८ वर्ष हुँदा दलितको औसत आयु ५८ वर्ष छ । पहाडमा १५.३२ प्रतिशत र तराईमा ४४ प्रतिशत भूमिहिन दलित रहेका छन् ।

निश्कर्ष
विगतमा भन्दा वर्तमानमा जातका आधारमा गरिने विभेदमा कमी नआउनुमा राज्य जिम्मेवार देखिन्छ । समाजशस्त्रीहरूका अनुसार विभेद वैधानिक र संस्थागत दुई किसिमले हुन्छ । वैधानिक विभेद राज्यले कानुन बनाएर लागू गरेको हुन्छ । यस्तो विभेद नयाँ कानुनद्वारा हटाउन सकिन्छ । नेपालमा जातीय विभेद र छुवाछुत हटाउन ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ ल्याएको छ । नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा परिभाषित गरी निजीस्तरसम्म विस्तार गरेको छ । यी ऐन कानुनको कार्यन्वन गर्ने जिम्मा राज्यको हो ।

अर्को संस्थागत विभेद, समाजमा विद्यमान समाजिक संस्कार रीतिरिवाज, धर्ममा आधारित हुने र यस्तो विभेद अन्त्य हुन मानवको चरित्र, व्यवहार र सोचमा परिवर्तन आउनु पर्छ । यसका लागि समाजका अगुवा, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, लेखक चिन्तक, राजनीतिक दल सबै वर्ग समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । साथै राज्यसत्ताले प्रभावकारी रुपमा कानुनको कार्यन्वयन र जातीय विभेद अन्त्यका लागि महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । राज्यले काम र वंशका आधारमा गरिने विभेदलाई स्वीकार गरीसकेको अवस्थामा विभेदमा परेका जनताको मानवअधिकार सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन अनुगमन र कार्यन्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

• नेपालको संविधान
• ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५
• विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा–पत्र, १९४८
• जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर सजाय ऐन) २०६८
• जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको अधिकारको अवस्था अनुगमन प्रतिवेदन, २०७६
• राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
• नेपालमा समृद्धिको बहस र दलित,नीति–पत्र १,२०७६ डिगनिटी इनिटीएटीभ
• जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको अधिकारको अवस्था अनुगमन प्रतिवेदन, २०७६
• राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
• विश्वव्यापी आवाधिक समीक्षामार्फत प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयन कार्ययोजना
• स्थानीय तह र मानव अधिकार स्रोत पुस्तिका २०६५, औनपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)
• डर्बान घोषणपत्र, २००१ र कार्ययोजना
• प्रकाश नेपालीविरुद्ध नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण सहितको परमादेश
• सन्धि ऐन, २०४७
• नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)
• दलित मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०७७, समता फउण्डेसन