छाउगोठ भत्किए, कूसंस्कार भत्किएन !

जगतदल जनाला बिक

कर्णालीका १० ओटै जिल्लामा २०७६ पुस महिनामा तामझामका साथ छाउगोठ भत्काउने अभियान चल्यो । सङ्घीय सरकारको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको सक्रियतामा सबै स्थानीय तहका धेरै छाउगोठ भत्काइयो । त्यसभन्दा अगाडि नै स्थानीय निकाय हुँदा पनि यहाँका प्राय गाविसलाई छाउगोठमुक्त घोषणा गरिएको थियो । बेलाबखतमा छाउगोठमुक्त घोषणा गरिएका साविकका गाउँ विकास समितिहरूमा अहिले छाउगोठका स्वरुप फेरिएका छन् । पहिला छाउगोठ नै अलग्गै बनाएर बसिन्थ्यो भने अहिले प्रहरी प्रशासनलाई छल्नका लागि कुखुरा र बाख्राको खोरमा समेत छाउगोठ बनेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार साढे तीन वर्ष पहिले प्रहरीले सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र कालीकोटमा २ हजार २ सय ३५ छाउगोठ भत्काएको थियो । जस अन्तर्गत सुर्खेतमा १ हजार ९ सय २४, दैलेखमा २ सय ५९, जाजरकोटमा ३०, कालीकोटमा २० र सल्यानमा दुई ओटा छाउगोठ भत्काइएका थिए । तर, प्रहरी, प्रशासनले छाउगोठ भत्काएपनि देवताको डरले महिला र किशोरीहरू त्यसको वैकल्पिक छाउगोठमा बस्न थालेका हुन् । प्रहरीले छाउगोठ भत्काए पनि देवता रिसाउने डरले फेरि अस्थायी गोठ बनाएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बराहताल गाउँपालिका–६ बिउरेनीकी लक्ष्मी बुढाले बताउनु भयो । ‘बाहिर गोठ बनाए प्रहरीले भत्काइहाल्छ । घरभित्र बसे देवता लाग्ने डर छ । त्यसपछि घरको छेउमै रहेको बाख्राको खोर र कुखुराको खोरमा बस्ने गरेकी छु ।’–उहाँले भन्नु भयो–‘गोठ भत्काएर के गर्नु ? मान्छेको परम्परागत सोच भत्किन सकेन ।  हामी त दोहोरो मारमा छौँ । उता प्रहरी, यता देवता !’

ढोका नभएको घरको एउटा कोठामा बस्दै आए पनि घरमा कसैको अलिकति टाउको दुखे पनि छोइछाइ भएर देउता बिगारी भन्ने आरोप समेत खेप्नु परेको बुढाको गुनासो छ । गाउँका अधिकांश महिला छाउगोठमै सुत्ने गरेको उहाँले सुनाउनु भयो । पहिलेजस्तो छुट्टै गोठ निर्माण नभए पनि बाख्राको खोर, कुखुराको खोर, गाईगोठ लगायतमा महिलाले महिनावारीका पाँच दिन गुजार्नु परेको उहाँको भनाइ छ । पञ्चपुरी नगरपालिका–३ चउरकी जैसरा गिरीले छाउगोठबाट घरमा सरे पनि असुरक्षित रहेको बताउनु भयो । उहाँले महिनावारी भएको बेला घरकै कोठामा बस्न पाए पनि भुइँ चिसो र ढोका नजोडिएकोले घरभित्रै पनि डर लाग्ने गरेको बताउनु भयो । ‘छाउगोठ भत्काएर घरको कोठासम्म त आइयो, तर यहाँ पनि असुरक्षित महसुस भएको छ ।’–उहाँले भन्नु भयो–‘चिसो कोठा, न ढोका छ, न आगो बाल्ने ठाउँ नै ! सर्प र अन्य जनावरको डर त छँदै छ । कूविचार राख्ने मान्छेको पनि डर उत्तिकै छ ।’

लक्ष्मी र जैसरा जस्तै छाउगोठका घाउ लिएर बाँचेका थुप्रै महिला कर्णालीमा छन् । जसलाई सरकारको अभियानले छुट्टै छाउगोठबाट कुखुरा, बाख्राको खोर र घरको एउटा कोठासम्म त पुर्‍याएको छ तर, छाउ प्रथासम्बन्धी परमपरागत सोच अझै उस्तै हुँदा उनीहरू असुरक्षित हुनु परेको छ । दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका–४, लैनचौरकी १९ वर्षीया तुल्सी शाहीले २०७४ असार ८ गते सर्पको टोकाइबाट छाउगोठमा ज्यान गुमाइन् । सर्पदंशबाट उनको मृत्यु भएको थियो । त्यसको दुई महिनाअघि सोही नगरपालिकाकी २४ वर्षीया लालसरा बिकको पनि छाउगोठमै मृत्यु भयो । यसैगरी २०७५ असारमा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाकी एक बालिकालाई छाउगोठमै सामूहिक बलात्कार भयो । घरदेखि टाढाको छाउगोठमा साथीसँग सुतिरहेकी १५ वर्षीया ती बालिकालाई स्थानीय तीन युवाले सामूहिक बलात्कार गरेका थिए । महिनावारी भएका दुई बालिका छाउगोठमा सँगै सुतेका थिए । तीमध्ये एक जनालाई छाउगोठबाट बाहिर निकालेर बलात्कार भएको थियो । यी तीन घटनाका बालिका र महिला कर्णालीमा महिनावारीलाई अन्धविश्वासमा जोडिँदा अनाहकमा ज्यान गुमाएका र बलात्कारमा परेका केही प्रतिनिधिमूलक पात्र हुन् ।

कानुनी व्यवस्था

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८ मा कसुरजन्य कार्यहरू अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, महिनावारी वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउगोठमा राखेर वा नराखेर गरिने कुनै पनि किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार ठानिने व्यवस्था रहेको छ । यसो गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशसभामा कार्यविधि अलपत्र

कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीको संयोजकत्वमा ‘छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवर्धन कार्यविधि’ को मस्यौदा २०७६ सालमा तयार भएको थियो । तर, राजनीतिक अस्थिरता र बेवास्ताका कारण त्यो कार्यविधि अहिलेसम्म पनि प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेको अधिकृत ज्ञवालीले बताउनु भयो । ‘छाउ प्रथा अन्त्यका लागि २०७६ सालमा मैरै संयोजकत्वमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरियो । त्यसलाई संसद्बाट पास गर्नुपर्ने थियो । तर, न सरकारको ध्यान गयो न त संसदको ! अहिले त्यो कार्यविधिको मस्यौदा त्यत्तिकै थन्किएको छ ।’–उहाँले भन्नु भयो । उक्त कार्यविधि संसद्बाट पारित भए छाउगोठमा बस्ने प्रथाको अन्त्य गर्न सघाउ पुर्‍याउने र कार्यविधिमा प्रदेश निर्देशक समिति, जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म छाउगोठ अन्त्य तथा महिनावारी प्रवर्धनका लागि समन्वय समिति गठन गरी गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

उक्त मस्यौदामा कार्य, सेवा, कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा सञ्चालनसम्बन्धी अनुगमन र मूल्याङ्कन गराउन सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेत छ । छाउपडीसम्बन्धी उजुरी आएको खण्डमा प्रशासनले तत्काल त्यसको समाधानतर्फ काम गरेपनि अहिले अभियानका रूपमा क्रियाकलाप नभएको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले बताउनु भयो । ‘केही वर्ष पहिले प्रशासनको अगुवाइमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाइएको थियो । अहिले प्रशासनमार्फत त्यस्तो अभियान चलेको छैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारले अपनत्व लिएर सचेतना जगाउने काम अगाडि बढाउन जरुरी छ । यो अभियानमा सुरक्षादेखि अनुगमन र अन्य विषयमा प्रशासनको सहयोग रहने छ ।’–प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाले भन्नु भयो– ‘हामीकहाँ आएका उजुरीलाई तत्काल कारबाही गरेका छौँ ।’ छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि शिक्षा र जनचेतना नै महत्वपुर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तो छ तथ्याङ्क

कर्णालीमा छाउपडीसम्बन्धी काम गर्दै आएको एक्सन वर्क नेपाल (एवन) र बी ग्रुप नामक गैरसरकारी संस्थाले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययन अनुसार कर्णालीमा ६ कक्षादेखि १२ कक्षाका ७७ प्रतिशत बालिका र युवती छाउगोठमा बस्दै आएका छन् । जसमध्ये महिनावारी भएको अवस्थामा २८ प्रतिशत बालिका विद्यालय जाँदैनन् । पढ्दै गरेका बालिका र युवतीको यो अवस्था अझै पनि जस्ताको त्यस्तै छ । ४८ प्रतिशत बालिका र युवती महिनावारी भएका बेला सामाजिक समारोह वा भेलामा सहभागिता जनाउँदैनन् । ७७ दशमलव २ प्रतिशत बालिका तथा महिला महिनावारी भएको समयमा घरभित्र पस्दैनन् भने ९१ प्रतिशत भान्सा कोठामा प्रवेश नै गर्दैनन् । ७१ प्रतिशत बालिका र महिलाले महिनावारीको समयमा असुरक्षित महसुस गर्ने गरेका छन् भने ५३ प्रतिशत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सहभागी जनाउँदैनन् । महिनावारीको अवस्थामा ३७ दशमलव ६ प्रतिशत बालिका तथा महिला नियमित रूपमा सबैले प्रयोग गर्ने शौचालय प्रयोग गर्दैनन् । ८५ दशमलव ५ प्रतिशतले दुध तथा दुधबाट बनेका खानेकुरा नखाएको उक्त अध्ययनले देखाएको थियो ।

कर्णालीमा छाउगोठ बस्दा ज्यान गएका, बलात्कारमा परेका तर बाहिर नआएका थुप्रै घटनाहरू हुन सक्छन् । परम्परागत सोच र मान्यताका कारण महिलाले अनाहकमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने कतिले बलात्कृत हुनुपरेको छ । महिनावारीकै कारण बालिका र महिलाले एक्लिनुपर्ने बाध्यता, आफूमाथि विभेद भएको महसुस हुने गरेको बराहताल–६ की १४ वर्षीय बालिका सिम्रन बिसीले बताउनु भयो । गोपनीयता भङ्ग हुने र पुरुष साथीहरूले आफूलाई जिस्काउने डरले आफू महिनावारीको अवस्थामा विद्यालय जान नसकेको उहाँको भनाइ छ । छाउपडीले मनोसामाजिक तथा मूल्य मान्यतामा समेत असर पारेको देखिन्छ । जसले गर्दा कर्णालीका महिला र बालिका आधारभूत मानव अधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका छन् । विभिन्न समयमा फरक खालका अभियानहरू सञ्चालन हुँदाहुँदै पनि छाउगोठको समस्या भने जस्ताको त्यस्तै छ । सामाजिक जनचेतनाका माध्यमबाट मात्रै यसको अन्त्य गर्न सकिने हुँदा हरेक स्थानीय तहले यस विषयमा कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । विद्यालय शिक्षामा पनि यस्ता विषयमा पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्न सके जरो गाड्दै आएको यो कूसंस्कारको अन्त्य अवश्य गर्न सकिन्छ ।

(बिक इन्सेक सुर्खेत जिल्ला प्रतिनिधि हुनुहुन्छ)