छाउगोठ भत्किए, कूसंस्कार भत्किएन !

जगतदल जनाला बिक
कर्णालीका १० ओटै जिल्लामा २०७६ पुस महिनामा तामझामका साथ छाउगोठ भत्काउने अभियान चल्यो । सङ्घीय सरकारको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको सक्रियतामा सबै स्थानीय तहका धेरै छाउगोठ भत्काइयो । त्यसभन्दा अगाडि नै स्थानीय निकाय हुँदा पनि यहाँका प्राय गाविसलाई छाउगोठमुक्त घोषणा गरिएको थियो । बेलाबखतमा छाउगोठमुक्त घोषणा गरिएका साविकका गाउँ विकास समितिहरूमा अहिले छाउगोठका स्वरुप फेरिएका छन् । पहिला छाउगोठ नै अलग्गै बनाएर बसिन्थ्यो भने अहिले प्रहरी प्रशासनलाई छल्नका लागि कुखुरा र बाख्राको खोरमा समेत छाउगोठ बनेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार साढे तीन वर्ष पहिले प्रहरीले सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र कालीकोटमा २ हजार २ सय ३५ छाउगोठ भत्काएको थियो । जस अन्तर्गत सुर्खेतमा १ हजार ९ सय २४, दैलेखमा २ सय ५९, जाजरकोटमा ३०, कालीकोटमा २० र सल्यानमा दुई ओटा छाउगोठ भत्काइएका थिए । तर, प्रहरी, प्रशासनले छाउगोठ भत्काएपनि देवताको डरले महिला र किशोरीहरू त्यसको वैकल्पिक छाउगोठमा बस्न थालेका हुन् । प्रहरीले छाउगोठ भत्काए पनि देवता रिसाउने डरले फेरि अस्थायी गोठ बनाएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बराहताल गाउँपालिका–६ बिउरेनीकी लक्ष्मी बुढाले बताउनु भयो । ‘बाहिर गोठ बनाए प्रहरीले भत्काइहाल्छ । घरभित्र बसे देवता लाग्ने डर छ । त्यसपछि घरको छेउमै रहेको बाख्राको खोर र कुखुराको खोरमा बस्ने गरेकी छु ।’–उहाँले भन्नु भयो–‘गोठ भत्काएर के गर्नु ? मान्छेको परम्परागत सोच भत्किन सकेन । हामी त दोहोरो मारमा छौँ । उता प्रहरी, यता देवता !’
ढोका नभएको घरको एउटा कोठामा बस्दै आए पनि घरमा कसैको अलिकति टाउको दुखे पनि छोइछाइ भएर देउता बिगारी भन्ने आरोप समेत खेप्नु परेको बुढाको गुनासो छ । गाउँका अधिकांश महिला छाउगोठमै सुत्ने गरेको उहाँले सुनाउनु भयो । पहिलेजस्तो छुट्टै गोठ निर्माण नभए पनि बाख्राको खोर, कुखुराको खोर, गाईगोठ लगायतमा महिलाले महिनावारीका पाँच दिन गुजार्नु परेको उहाँको भनाइ छ । पञ्चपुरी नगरपालिका–३ चउरकी जैसरा गिरीले छाउगोठबाट घरमा सरे पनि असुरक्षित रहेको बताउनु भयो । उहाँले महिनावारी भएको बेला घरकै कोठामा बस्न पाए पनि भुइँ चिसो र ढोका नजोडिएकोले घरभित्रै पनि डर लाग्ने गरेको बताउनु भयो । ‘छाउगोठ भत्काएर घरको कोठासम्म त आइयो, तर यहाँ पनि असुरक्षित महसुस भएको छ ।’–उहाँले भन्नु भयो–‘चिसो कोठा, न ढोका छ, न आगो बाल्ने ठाउँ नै ! सर्प र अन्य जनावरको डर त छँदै छ । कूविचार राख्ने मान्छेको पनि डर उत्तिकै छ ।’
लक्ष्मी र जैसरा जस्तै छाउगोठका घाउ लिएर बाँचेका थुप्रै महिला कर्णालीमा छन् । जसलाई सरकारको अभियानले छुट्टै छाउगोठबाट कुखुरा, बाख्राको खोर र घरको एउटा कोठासम्म त पुर्याएको छ तर, छाउ प्रथासम्बन्धी परमपरागत सोच अझै उस्तै हुँदा उनीहरू असुरक्षित हुनु परेको छ । दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका–४, लैनचौरकी १९ वर्षीया तुल्सी शाहीले २०७४ असार ८ गते सर्पको टोकाइबाट छाउगोठमा ज्यान गुमाइन् । सर्पदंशबाट उनको मृत्यु भएको थियो । त्यसको दुई महिनाअघि सोही नगरपालिकाकी २४ वर्षीया लालसरा बिकको पनि छाउगोठमै मृत्यु भयो । यसैगरी २०७५ असारमा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाकी एक बालिकालाई छाउगोठमै सामूहिक बलात्कार भयो । घरदेखि टाढाको छाउगोठमा साथीसँग सुतिरहेकी १५ वर्षीया ती बालिकालाई स्थानीय तीन युवाले सामूहिक बलात्कार गरेका थिए । महिनावारी भएका दुई बालिका छाउगोठमा सँगै सुतेका थिए । तीमध्ये एक जनालाई छाउगोठबाट बाहिर निकालेर बलात्कार भएको थियो । यी तीन घटनाका बालिका र महिला कर्णालीमा महिनावारीलाई अन्धविश्वासमा जोडिँदा अनाहकमा ज्यान गुमाएका र बलात्कारमा परेका केही प्रतिनिधिमूलक पात्र हुन् ।
कानुनी व्यवस्था
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८ मा कसुरजन्य कार्यहरू अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, महिनावारी वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउगोठमा राखेर वा नराखेर गरिने कुनै पनि किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार ठानिने व्यवस्था रहेको छ । यसो गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशसभामा कार्यविधि अलपत्र
कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीको संयोजकत्वमा ‘छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवर्धन कार्यविधि’ को मस्यौदा २०७६ सालमा तयार भएको थियो । तर, राजनीतिक अस्थिरता र बेवास्ताका कारण त्यो कार्यविधि अहिलेसम्म पनि प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेको अधिकृत ज्ञवालीले बताउनु भयो । ‘छाउ प्रथा अन्त्यका लागि २०७६ सालमा मैरै संयोजकत्वमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरियो । त्यसलाई संसद्बाट पास गर्नुपर्ने थियो । तर, न सरकारको ध्यान गयो न त संसदको ! अहिले त्यो कार्यविधिको मस्यौदा त्यत्तिकै थन्किएको छ ।’–उहाँले भन्नु भयो । उक्त कार्यविधि संसद्बाट पारित भए छाउगोठमा बस्ने प्रथाको अन्त्य गर्न सघाउ पुर्याउने र कार्यविधिमा प्रदेश निर्देशक समिति, जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म छाउगोठ अन्त्य तथा महिनावारी प्रवर्धनका लागि समन्वय समिति गठन गरी गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
उक्त मस्यौदामा कार्य, सेवा, कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा सञ्चालनसम्बन्धी अनुगमन र मूल्याङ्कन गराउन सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेत छ । छाउपडीसम्बन्धी उजुरी आएको खण्डमा प्रशासनले तत्काल त्यसको समाधानतर्फ काम गरेपनि अहिले अभियानका रूपमा क्रियाकलाप नभएको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले बताउनु भयो । ‘केही वर्ष पहिले प्रशासनको अगुवाइमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाइएको थियो । अहिले प्रशासनमार्फत त्यस्तो अभियान चलेको छैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारले अपनत्व लिएर सचेतना जगाउने काम अगाडि बढाउन जरुरी छ । यो अभियानमा सुरक्षादेखि अनुगमन र अन्य विषयमा प्रशासनको सहयोग रहने छ ।’–प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाले भन्नु भयो– ‘हामीकहाँ आएका उजुरीलाई तत्काल कारबाही गरेका छौँ ।’ छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि शिक्षा र जनचेतना नै महत्वपुर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तो छ तथ्याङ्क
कर्णालीमा छाउपडीसम्बन्धी काम गर्दै आएको एक्सन वर्क नेपाल (एवन) र बी ग्रुप नामक गैरसरकारी संस्थाले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययन अनुसार कर्णालीमा ६ कक्षादेखि १२ कक्षाका ७७ प्रतिशत बालिका र युवती छाउगोठमा बस्दै आएका छन् । जसमध्ये महिनावारी भएको अवस्थामा २८ प्रतिशत बालिका विद्यालय जाँदैनन् । पढ्दै गरेका बालिका र युवतीको यो अवस्था अझै पनि जस्ताको त्यस्तै छ । ४८ प्रतिशत बालिका र युवती महिनावारी भएका बेला सामाजिक समारोह वा भेलामा सहभागिता जनाउँदैनन् । ७७ दशमलव २ प्रतिशत बालिका तथा महिला महिनावारी भएको समयमा घरभित्र पस्दैनन् भने ९१ प्रतिशत भान्सा कोठामा प्रवेश नै गर्दैनन् । ७१ प्रतिशत बालिका र महिलाले महिनावारीको समयमा असुरक्षित महसुस गर्ने गरेका छन् भने ५३ प्रतिशत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सहभागी जनाउँदैनन् । महिनावारीको अवस्थामा ३७ दशमलव ६ प्रतिशत बालिका तथा महिला नियमित रूपमा सबैले प्रयोग गर्ने शौचालय प्रयोग गर्दैनन् । ८५ दशमलव ५ प्रतिशतले दुध तथा दुधबाट बनेका खानेकुरा नखाएको उक्त अध्ययनले देखाएको थियो ।
कर्णालीमा छाउगोठ बस्दा ज्यान गएका, बलात्कारमा परेका तर बाहिर नआएका थुप्रै घटनाहरू हुन सक्छन् । परम्परागत सोच र मान्यताका कारण महिलाले अनाहकमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने कतिले बलात्कृत हुनुपरेको छ । महिनावारीकै कारण बालिका र महिलाले एक्लिनुपर्ने बाध्यता, आफूमाथि विभेद भएको महसुस हुने गरेको बराहताल–६ की १४ वर्षीय बालिका सिम्रन बिसीले बताउनु भयो । गोपनीयता भङ्ग हुने र पुरुष साथीहरूले आफूलाई जिस्काउने डरले आफू महिनावारीको अवस्थामा विद्यालय जान नसकेको उहाँको भनाइ छ । छाउपडीले मनोसामाजिक तथा मूल्य मान्यतामा समेत असर पारेको देखिन्छ । जसले गर्दा कर्णालीका महिला र बालिका आधारभूत मानव अधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका छन् । विभिन्न समयमा फरक खालका अभियानहरू सञ्चालन हुँदाहुँदै पनि छाउगोठको समस्या भने जस्ताको त्यस्तै छ । सामाजिक जनचेतनाका माध्यमबाट मात्रै यसको अन्त्य गर्न सकिने हुँदा हरेक स्थानीय तहले यस विषयमा कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । विद्यालय शिक्षामा पनि यस्ता विषयमा पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्न सके जरो गाड्दै आएको यो कूसंस्कारको अन्त्य अवश्य गर्न सकिन्छ ।
(बिक इन्सेक सुर्खेत जिल्ला प्रतिनिधि हुनुहुन्छ)
सम्बन्धित विचार मञ्चहरू
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय: आगामी कार्यभार
१८ वर्षअघि विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत अन्त्य भएको दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका महत्वपूर्ण कार्यहरूमध्ये सबैभन्दा गिजोलिएको चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय नै हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरूप तत्कालै बन्नुपर्ने आयोगहरू बन्न नौ…
सशस्त्र द्वन्द्व, नेपाल प्रहरी र सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको अवतरण
दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको शान्ति प्रकृया द्वन्द्व पक्षरत अर्को पक्षको प्रशासनिक अवस्थालाई आत्मसात गर्दै सो यथार्थका आधारमा दिगो शान्तिको पुर्नस्थापना गर्नु र राष्ट्रको विकास एवम् समृद्धिको लक्ष्य…
सङ्क्रमणकालीन न्यायः पीडितलाई न्याय र आरोपितको अभिलेख
सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अठाह्र वर्षदेखि पेचिलो र अन्यमनस्क भएर रहेको विषय हो। जुन, भर्खर पारित कानुन पश्चात चर्चाको शिखरमा छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरूले पीडित पीडक र समाजबीच विश्वासपूर्वक…
नेपालको सङ्घीयताः अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सुधारका सवाल
भूमिका वित्तीय सङ्घीयता वित्तीय स्रोत र साधन (काम सहित) को न्यायोचित बाँडफाँट लगायतसँग सम्बन्धित छ । कामलाई दामले पछ्याउनु पर्दछ भन्ने सामान्य सिद्धान्त छ । चाहे एकात्मक व्यवस्था होस चाहे…
नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास र मानव अधिकारका सवाल
नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका विषयलाई संविधान तथा कानुनमा उल्लेख गरी त्यसको परिपालनालाई महत्व दिएका हुन्छन्। मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट कोही पनि पीडित नहोेस् भनी उनीहरूको…